मुद्दाविहीनता, कांग्रेस–एमालेसँग हुनसक्ने मूठभेड र नियन्त्रणमा नरहने सम्भावनाले एमाओवादी मोर्चाले मधेशमा गर्न खोजेको आन्दोलन उसैका लागि जोखिमपूर्ण हुनेछ ।

–रामेश्वर बोहरा

‘सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि’ भन्दै ३० दलीय मोर्चाले घोषणा गरेको तीनमहिने आन्दोलनबारे छलफल गर्न बसेको एकीकृत माओवादीको १५ माघको केन्द्रीय समिति बैठकमा पूर्वानुमानभन्दा भिन्न परिदृश्य देखियो । १२ माघमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दा ९ दिनसम्म मोर्चामा आबद्ध दलहरूका आन्तरिक बैठक र तयारी गर्ने निर्णय भए बमोजिम बोलाइएको एमाओवादी बैठकमा अधिकांश राज्य समिति इन्चार्जहरूले ‘जनता आन्दोलनमा आउने स्थिति नरहेको’ रिपोर्टिङ गरे । अहिलेसम्मका आन्दोलनमा कार्यकर्ता मात्र सडकमा आएको र आन्दोलनबारे पार्टी पंक्ति नै अन्योलमा रहेकाले नेताहरूले पहिले पार्टी कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्नुपर्ने उनीहरूले बताए ।

वार्ताको थालनीः ११ माघको संविधानसभा बैठकपछि कांग्रेस–एमालेसँग वार्ता नगर्ने अडानमा रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न १६ माघमा लाजिम्पाटस्थित दाहाल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला।

आन्दोलन निर्विकल्प भएको र आन्दोलनबाटै कांग्रेस–एमालेलाई घुँडा टेकाउने भन्दै एक दिन अघि मात्र संसदीय दलको बैठकबाट संविधानसभा र संसदीय समितिका बैठक समेत बहिष्कार गर्ने निर्णय गराएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निम्ति यस्तो रिपोर्टिङ अप्रत्यासित थियो । त्यही कारण हुन सक्छ, राज्यसमिति इन्चार्जहरूको रिपोर्टिङ सुनेपछि केही नरम देखिंदै उनले बैठकमा भनेका थिए, “अब संविधानसभाले मात्र कांग्रेस–एमालेलाई दबाब पुग्दैन, सशक्त र प्रभावकारी आन्दोलन गर्नुपर्छ । सहमतिबाट संविधान बनाउने प्रतिबद्धता सहित आए भने चाहिं अझै पनि उनीहरुसँग छलफल गर्न सकिन्छ ।”

मोर्चाको अर्को मुख्य घटक मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को १५ माघमै बसेको बैठकले त सडक आन्दोलनले देशलाई द्वन्द्वमा लैजान सक्ने भन्दै संविधान निर्माणमा वार्ताबाटै सहमति खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ‘वार्ता नभए सहमति हुन नसक्ने, सहमति नभए देश द्वन्द्वमा गएर गृहयुद्ध निम्तिन सक्ने’ खतरा औंल्याउँदै वार्ता र सहमति विकल्पहीन बनेको बताएका थिए । त्यसपछि बैठकले आन्दोलन सँगसँगै सहमतिमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको प्रमुख शक्ति मानिएको मधेशकेन्द्रित ८ दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका अधिकांश घटकले संविधानसभा र संसदीय समिति बहिष्कार गर्ने निर्णयमा समर्थन नरहेको भन्दै वार्ताबाटै सहमति खोज्न जोड दिन थालेपछि आन्दोलन हाँक्न तम्सिएका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको बेचैनी बढेको छ ।

१२ माघमा आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि बसेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा आवद्ध दलहरुको बैठक। तस्वीरः बिक्रम राई

यही कारण हुन सक्छ, अप्रत्यासित रूपमा केही नरम देखिएका दाहाल पूर्व अडानबाट पछि हट्दै सहमतिका लागि कांग्रेस–एमालेसँग वार्तामा बस्न इच्छुक देखिएका छन् । १६ माघ बिहान प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासँगको उनको भेट त्यसकै संकेत हो । आफूलाई भेट्न लाजिम्पाटस्थित निवासमै आएका कोइरालालाई छलफल शुरु गर्न चाहेकोमा धन्यवाद दिंदै दाहालले वार्ताका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन संविधानसभाले गठन गरेको प्रश्नावली समिति खारेज गर्नुपर्ने बताए । सँगसँगै सत्तारुढ दलहरूको प्रष्ट धारणासहितको खाका आउनुपर्ने शर्त पनि तेर्स्याए । त्यसपछि दाहाल निवासबाट विदा भएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारसँग पनि संवाद थालेका छन् ।

आन्दोलनको प्रभाव–जोखिम

११ माघमा संविधानसभाबाट नाराबाजीसहित निस्किंदै विपक्षी मोर्चाका सभासद् ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विपक्षी मोर्चाको अवरोधका बाबजूद नयाँ संविधानका विवादित विषयलाई मस्यौदा समितिको जिम्मा लगाउन ११ माघमा गरेको प्रस्ताव निर्माण समिति गठनको प्रस्ताव संविधानसभाबाट पारित भएसँगै ‘संविधानसभाको हत्या भएको’ आरोपका साथ भोलिपल्टै आन्दोलन घोषणा गरेको एमाओवादी नेतृत्वले २० माघसम्म अरू कार्यक्रम सार्वजनिक गरेन । समितिले पूर्णता पाइनसके पनि उसले पाएको २१ माघसम्मको सम्भावित समयसीमाको ख्याल गर्दै यो बीचमा आपसी संवादबाट दलहरू सहमतिमा पुग्न सक्ने आकलन गरेर हुन सक्छ, एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले यसबीचमा आन्दोलनलाई औपचारिकता दिने कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । “राष्ट्रलाई निकास दिन २० गतेसम्म सहमतिको वातावरण बनाउन सकिन्छ भने किन पहल नगर्ने भनेर पनि हो”, मोर्चामा आबद्ध मजफो (लोकतान्त्रिक) का महासचिव रामजनम चौधरी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टेलिफोन गरेर सहमतिको पहल गरौं भन्दा हाम्रा अध्यक्ष गच्छदारले निकासका लागि हो भने तपाईंहरू प्रस्ताव ल्याउनुस्, बसौंला भन्नुभएको छ ।”

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले घोषणा गरेको तीनमहिने आन्दोलन अन्तर्गत २१–२९ माघमा गाउँ, नगर र निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अन्तरक्रिया, सभा, भित्तेलेखन, पर्चा वितरण गर्ने तथा १–१० फागुनमा जिल्लास्तरीय धर्ना, जनप्रदर्शन, सभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । आन्दोलन उठ्ने/नउठ्ने आकलन गर्न ‘परीक्षण’ का रूपमा एकमहीने कार्यक्रम अघि सारिएको बुझ्न सकिन्छ, आन्दोलनको आधार बनिसकेको प्रचारबाजी गरिए पनि । त्यसको संकेत एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा राज्यसमिति इन्चार्जहरूले गरेको ‘रिपोर्टिङ’ ले पनि गरेको छ । करीब तीन महीनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको मोर्चाले यसबीचमा जनताको चासो र ‘मूड’ पनि बुझेकै छ ।

झडपमा घाइते एमाले कार्यकर्ता शुभकलाल राम ।

३ कात्तिकमा बाराको सिम्रौनगढमा भएको विरोधसभा पछिल्ला दिनमा मधेशमा भएको सबभन्दा ठूलो सभा थियो । विकासको मुद्दामा निस्केको जुलूसमा प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय युवक मारिएपछि भएको विरोधका क्रममा आयोजित श्रद्धाञ्जलि सभालाई एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलनका रूपमा उपयोग गर्न खोजे पनि माहोल तात्तिएन । मधेश राजनीतिक आन्दोलनको ‘मूड’ मा नरहेको यसले देखाउँछ । एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले त्यसपछि आयोजना गरेका आन्दोलनका कार्यक्रममा पनि जनताको उपस्थिति देखिएको छैन । अर्थात्, अहिले देखिएको आक्रोश काठमाडौंको चारभञ्ज्याङ काटेर बाहिर गएको देखिन्न । त्यसमाथि ३० दलीय मोर्चामा अधिकांश दल नाममात्रका छन् । तीमध्ये संविधानसभा विरोधी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी मोर्चाबाट अलग्गिइसकेको छ भने संविधानसभाका १९ मध्ये पनि हरिचरण साह अध्यक्ष रहेको नेपाली जनता दल पनि अलग भएको छ । एमाओवादी, मधेशकेन्द्रित आठ दल र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबाहेक अरू दल नाममात्रका छन् ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आन्दोलनमा जाने मुद्दाकै अभाव छ । प्रचारबाजीमा संघीयता विरोधी देखाउन खोजिएका कांग्रेस–एमालेले सात प्रदेशको संघीय खाका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संविधानसभाभित्र संविधान निर्माणमा मोर्चा आफैंले भाँजो हालेको जगजाहेर भएकाले कांग्रेस–एमालेले संविधान बन्न नदिएको भन्ने देखाउन पनि असंभवप्रायः छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले १६ माघमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेकै पनि छन्, “जनता सिटी फुक्नासाथ आन्दोलनमा कुदेर आइहाल्ने ब्यारेकका सिपाही हुन् र !” मुद्दाविहीन मोर्चाको आन्दोलन उठ्ने कुनै सम्भावना नदेखेरै ओलीले त्यसो भनेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–महामन्त्री जितेन्द्र सोनल आन्दोलन उठ्न मात्र बाँकी रहेको बताउँछन् । उनले हरेक दिन मधेश परिवर्तन भइरहेको र आन्दोलनका प्रष्ट कार्यक्रम किन घोषणा नगरेको भन्ने आवाज उठिरहेको बताए । “यो आन्दोलनलाई विगतको मतको आधारमा आकलन नगरौं” सोनल भन्छन्, “आन्दोलन उठ्छ र यसले हिजोको मतको आँकडालाई विस्थापित गर्छ ।”

पहाडमा आन्दोलन उठाउन नसकिने बुझेको एमाओवादी नेतृत्व मधेशकेन्द्रित आठ दलको जोडबलमा मधेशमा आन्दोलन चर्काएर त्यसको जस लिंदै मधेशी भोट–ब्यांक कज्याउने रणनीतिमा देखिन्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूले अबको आन्दोलनलाई २०६३ को मधेश आन्दोलनसँग जोडेर चर्चा गर्न थाल्नुले उनीहरू मज्जाले हौसिएको देखाउँछ । मधेशमा आन्दोलन अघि बढ्नेमा आशावादी एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू त्यसमा अघि बढिहाल्ने आँट गर्न भने सकिरहेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण आन्दोलन शुरु भएपछि त्यसले लिनसक्ने सम्भावित हिंसात्मक रूप र त्यसलाई थेग्न नसकिने भय नै रहेको देखिन्छ ।

आन्दोलनका क्रममा तलसम्म संगठन भएका कांग्रेस–एमालेसँग मूठभेड हुने स्थिति आए परिस्थिति बिग्रेर त्यसले गृहयुद्धको बीजारोपण गर्न सक्ने खतरा पनि छ।
लालबाबु राउत
उपाध्यक्ष, मजफो नेपाल

हुन पनि, मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलन विगतका आन्दोलन झैं राज्यविरुद्ध नभई मूलतः कांग्रेस–एमाले विरुद्ध हुने निश्चित छ । गाउँ तहसम्म बलियो संगठन भएका कांग्रेस–एमालेमाथि आक्रमण हुनासाथ त्यसको प्रतिकारले खतरनाक परिणाम निम्त्याउन सक्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूले यो खतराको जोडघटाउ पनि गरिरहेका छन् । “कांग्रेस–एमाले दुवै गाउँ तहसम्म संगठन भएका पार्टी हुन्, उनीहरूसँग लड्नुपर्ने स्थिति आयो भने परिस्थिति बिग्रन सक्छ”, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत भन्छन्, “त्यसले गृहयुद्धको बीजारोपण गर्न सक्ने खतरा पनि रहन्छ ।”

६ माघमा एमालेको राजविराजस्थित सप्तरी जिल्ला पार्टी कार्यालयमा भएको आगजनी–तोडफोडले सम्भावित खतराको संकेत गरिसकेको छ । संविधानसभामा भएको तोडफोडको भोलिपल्ट दिनदहाडै भएको त्यो घटनाको विरोधमा एमालेले ७ माघमा निकालेको जुलूस र मोर्चाका कार्यकर्ताबीच झ्डप समेत भयो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि साम्य पारेको झडपमा एकजना घाइते भए । “आन्दोलन राज्यभन्दा पार्टी लक्षित हुने खतरा बढी छ”, मजफो (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन्, “आन्दोलनका क्रममा एमाले–कांग्रेसलाई उत्तेजित पार्ने, रीस–द्वेष बढाउने घूसपैठ हुन सक्छ ।”

२०६२/६३ को आन्दोलनयता मिलेर अघि बढेका र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न प्रयासरत परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरूबीच तल्लो तहसम्म बढ्ने टकरावले खतरनाक परिणाम निम्त्याउने कुरामा आन्दोलन पक्षधर कोही पनि असहमत देखिंदैनन् । मजफो (लोकतान्त्रिक) का महासचिव चौधरी त खतरै खतरा देख्छन् । कांग्रेस–एमालेले सहमतिको वातावरण नबनाउँदा अघि बढ्ने आन्दोलनले डरलाग्दो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने उनको आकलन छ । “उनीहरूका पनि कार्यकर्ता छन्”, महासचिव चौधरी भन्छन्, “कार्यकर्ताबीच हुने लडाईं जनता–जनताबीच पुग्छ । देशलाई त्यो अवस्थामा पुर्‍याउनु भनेको विल्कुलै खतरनाक कुरा हो ।”

अस्तित्वको सवाल–यथार्थ

आन्दोलनबाट परिवर्तन विरोधीले फाइदा उठाउने खतरा देखेरै हामी लचक बन्यौं। तर, कांग्रेस–एमालेले हाम्रो भूमिकालाई शून्यमा पुर्‍याउन खोजेपछि अर्को विकल्प भएन।
हरिबोल गजुरेल
नेता, एमाओवादी

‘सहमतिमा संविधान’ भन्ने नारासहित घोषणा गरिएको आन्दोलनको परिणामले संविधान निर्माणमा अनुकूलता सिर्जना भन्दा प्रतिकूलतातर्फ लैजाने आकलन आन्दोलन गर्न तम्सिएको मोर्चाले पनि गरेको छ । एमाओवादी नेता हरिबोल गजुरेल आन्दोलन बढ्दै जाँदा परिवर्तन विरोधीले फाइदा उठाउन सक्ने खतरा आकलन गरेरै आफूहरू लचकदार बनेको बताउँछन् । “हाम्रा लागि शासकीय स्वरुप निकै महत्वपूर्ण मुद्दा हो, तर त्यसमा पनि फरक मत राखेर जान तयार भयौं, संविधानसभामा हाम्रो शक्तिलाई ख्याल गर्दै पनि लचकता अपनायौं” गजुरेल भन्छन्, “तर, कांग्रेस–एमाले हाम्रो भूमिकालाई शून्यमा पुर्‍याउने गरी अघि बढेपछि अस्तित्वका लागि पनि आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प भएन ।”

गजुरेल ८ माघको समयसीमा कटिसकेपछि प्रस्ताव समिति बनाउने हतारो अनुचित भएको बताउँछन् । त्यसले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि नै उल्टिने खतरा बढेकाले आन्दोलनमा जाने बाध्यता सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । एमाओवादी लगायतका दलहरूको अवरोधकै बीच सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले ११ माघमा संविधानसभाले प्रश्नावली समिति निर्माण सम्बन्धी राखेको प्रस्ताव पारित गरेलगत्तै १२ माघमा बसेको मोर्चाको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, “मरता क्या नही करता !” दाहालको यो भनाइले पनि मोर्चाले आन्दोलनलाई अस्तित्वकै सवाल बनाएको देखाउँछ । मजफो (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादव आन्दोलनबाट राम्रो परिणाम आउनेमा आशावादी हुने धेरै ठाउँ नरहेको तर आन्दोलन गर्नुको विकल्प पनि नरहेको बताउँछन् । “तर, ढोका थुनेर पिट्न थालेपछि बिरालाले के गर्छ ?” यादव भन्छन्, “मूल समस्या नेतृत्वमै देखियो, दुवैतिर यो समस्या छ । संविधान जस्तो बने पनि चारजना नेता बसेर आज नपुगेको कुरा भोलि सच्याउँला भन्न सक्नुपथ्र्यो, आज जुन कुरा छताछुल्ल भए, त्यसो नहुनुपर्थ्यो ।”

६ माघमा राजविराजस्थित नेकपा एमालेको सप्तरी जिल्ला पार्टी कार्यालयमा गरिएको तोडफोड र आगजनी। तस्वीरः श्रवणकुमार देव

मोर्चाले अहिले कांग्रेस–एमाले संविधानसभाका पहिलो र दोस्रो पार्टी भएको, उनीहरू एक ठाउँमा उभिएको, संसदीय राजनीतिका लागि अस्वाभाविक लागे पनि नेपालको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थाका कारण यो स्वाभाविक बनेको तथा कुनै पनि मुलुकमा पहिलो र दोस्रो दल सत्तासँगै संविधान निर्माणका लागि एकठाउँ उभिनुको अर्थ, असर र प्रभाव बुझ्न नसकेको वा नचाहेको देखिन्छ । मुलुकका पहिलो र दोस्रो दल एकैठाउँ उभिंदा केही विशिष्ट परिस्थितिहरू निर्माण भएका छन् । विपक्षी र विदेशीहरूको व्यापक दबाबकै बीचबाट सहमतिबाट अघि बढ्न नसकेको संविधान निर्माण प्रक्रियातर्फ अग्रसर भएको हो भने यसमा सत्ता गठबन्धनलाई भूराजनीति, त्यसमा पनि विशेषगरी भारतीय संस्थापनमा आएको बदलावको अप्रत्यक्ष फाइदा पनि मिलेको छ । युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि र डेनमार्कका राजदूतले ‘स्वतन्त्र तराई’ को आवाज उठाउँदै गरेका सीके राउतलाई भेटेपछि आएको सरकारी प्रतिक्रिया संभवतः संक्रमणकाल शुरु भएपछिको पहिलो कडा प्रतिक्रिया थियो, जुन पहिलो र दोस्रो दल एकठाउँ उभिएकैले सम्भव भएको हो ।

यसबीचमा एमाले अध्यक्ष ओली र भारतीय राजदूत रञ्जित रेबीचको भेटवार्ताबारे जेजस्ता समाचार बाहिर आए, त्यसले पनि विपक्षी गठबन्धनप्रतिको वैदेशिक सद्भावले काम नगरेको देखाउँछ । हिमाली क्षेत्रका सभासद्हरूसँगको भेटमा चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताइले ‘तपाईंहरूको संघीयता त एकातिर मीठो डोसा, अर्कोतिर गलगाँड जस्तो पो देखिने भयो’ भन्नुले पनि नेपालको संविधान निर्माण र त्यसमा पनि मुख्यतः संघीयतामा भूराजनीतिक चासो कुन हदसम्म छ भन्ने देखाउँछ । भेटमा सहभागी एक सभासद्का अनुसार राजदूतले दक्षिणी सीमामा बन्न लागेका दुई प्रदेशलाई डोसा र उत्तरी सीमामा प्रस्तावित पाँच प्रदेशलाई गलगाँडको उपमा दिएका थिए । शान्त कूटनीतिमा रहेका चिनियाँ अधिकारीहरूले पछिल्लो समय बढाएका भ्रमण र भेटघाटमा जातीय संघीयताले द्वन्द्व बढ्ने बताउँदै आएको तथा चीन र भारतको समृद्धिको फाइदा लिने गरी उत्तर–दक्षिण संघीयता ‘प्रेस्क्राइब’ गर्दै आएका छन् । नेपाल–चीन हिमालयन मैत्री समाजका अध्यक्ष समेत रहेका दोलखाबाट निर्वाचित एमाले सभासद् आनन्द पोख्रेल भन्छन्, “प्रष्ट नभने पनि धेरै प्रदेश थेग्न नसक्ने, नेपालका लागि जातीय राज्य प्रत्युत्पादक हुने र उत्तर–दक्षिण संघीयता मार्फत चीन र भारतको आर्थिक समृद्धिको समेत फाइदा पाउने चिनियाँ दृष्टिकोण छ ।”

आगजनीको विरोधमा ७ माघमा एमाले कार्यकर्ता र एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाका कार्यकर्ताबीचको झडप नियन्त्रण गर्दै प्रहरी।

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको पछिल्लो रवैया पनि जायज देखिंदैन । कांग्रेस र एमाले जस्ता संविधानसभामा झण्डै दुईतिहाइ मत पाएका शक्तिले मधेशी र जनजाति असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत र जिम्मेवारी देखाउन सकिरहेका छैनन् । मुख्यतः जनताको भावनासँग जोडिने पहिचानको सवालमा आफूलाई पृथक् राख्न खोज्ने उनीहरूको रवैयाले मधेशी र जनजाति आवाज ठूला शक्तिभित्र गुम्सिएको सन्देश गएको छ । यसो हुनुमा कतै आफ्नो समुदायमा अलोकप्रिय भइएला भन्ने डर देखिन्छ भने कतै विषयवस्तु भन्दा पनि दलको नेतृत्व पंक्तिसँगको असन्तोष छ । संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा सत्तापक्षले ‘यूपी–बिहार पुर्‍याउने’ कुरा गर्दा संवेदनाको मामिलामा ‘अति प्रज्ज्वलनशील’ भूमि मधेशमा आक्रोश बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

हुन पनि, अहिलेसम्म संविधान रोक्न प्रयासरत एमाओवादीको नियत प्रष्ट भए पनि संविधान निर्माणका लागि साथमा लिन सकिने मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेत आश्वस्त पार्नु साटो कांग्रेस–एमालेले थप सशंकित बनाइरहेका छन् । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको रवैयाबाट अपहेलित महसूस गरेको मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई एमाओवादी नेतृत्वले भजाइराखेको देखिन्छ । मजफो, नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत मधेशको मुख्य मुद्दा संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको कांग्रेस–एमालेको कठोरता मुख्य बाधक बनेको बताउँछन् । ५ माघको चारदलीय बैठकमा निर्वाचन प्रणालीबारे भएको छलफलमा समानुपातिक प्रणालीको प्रसंग उठ्दा प्रम कोइरालाले नै ‘किन चाहियो आरक्षण’ भनेका थिए । “संघीयता माओवादीको अजेण्डा हैन, उनीहरूले जातीय स्वशासन मात्र खोजेका हुन्, यो मधेशको अजेण्डा भएकाले संघीयताको कुरा नटुंगिएर संविधान लेखिंदा हाम्रा लागि झन् घातक हुन्छ भन्ने अनुभूति मधेशवादी दलहरूमा भएको छ” राउत भन्छन्, “कांग्रेस–एमालेसँग बहुमत छ, उनीहरूले चाहेजस्तो संविधान बनाउन सक्छन्, तर नेतृत्वमा हुनेले उदारता पनि देखाउनुपर्‍यो, उनीहरूकै प्रस्तावलाई हामीले हुबहु मानिदिए हाम्रो अस्तित्व नै के रह्यो ? त्यही अस्तित्वका लागि दबाब दिन आन्दोलन रोज्नुपरेको हो ।”

मजफो, नेपालकै सचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थ संविधान बनाउने क्रममा भएका आन्दोलनको मर्म र भावना समेटिनुपर्ने कुरामा राजनीतिक इमानदारी नदेखिएको र सत्तापक्षले विपक्षको प्रस्ताव लिनुपर्नेमा आफैं प्रस्ताव गर्नु गम्भीर गल्ती भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, अन्तरिम संविधानमा भएको समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाभन्दा टाढा ९ बुँदे प्रस्ताव गरियो, राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार गरेको आधारलाई पनि विश्लेषण गरिएन । “यथास्थितिवादी शासकीय सोचका कारण पाँच जिल्लामा ‘न्यारोडाउन’ भएको विवाद फेरि बल्झिंदै गयो”, कायस्थ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओली जिम्मेवार भएनन् ।”

अहिले संघीयताबारे मधेशकेन्द्रित दलको असहमति पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा छ । त्यसमा पनि मुख्य विवाद पूर्वमै छ । गत १३ माघमा एमालेका सभासद् रामचन्द्र साहले वीरगञ्जका केही पत्रकारहरूलाई बोलाएर कोशीपूर्वका तीन जिल्ला मधेशमा पार्न आवाज उठाइदिन आग्रह गरेका थिए । एमालेका सभासद्द्वय विचारी यादव र राजकुमार गुप्तासँगको विमर्शपछि साहले ‘आफू पार्टी नेतृत्वका कारण खुलेर बोल्न नसक्ने तर मधेशका पत्रकारहरूले यो कुरा उठाउनुपर्ने’ बताएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेतृत्वको अकर्मण्यताकै कारण कांग्रेस–एमालेका मधेशी नेता–सभासद्हरू यस्तो मनोदशामा पुगेका छन्, जसलाई मोर्चाले मधेशको उद्वेलन र आक्रोशका रूपमा अर्थ्याउने मौका पाएको छ । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू यस्तो आक्रोशलाई आफूहरूले नेतृत्व दिन नसके विखण्डनको नारा लगाएका सीके राउत जस्ता अतिवादी शक्तिहरू हाबी हुने दाबी गर्छन् । तराई–मधेशमा ‘राउत फ्याक्टर’ ले काम गर्ने अवस्था भने देखिन्न । मधेशको माग–चाहना अहिले पनि समान अधिकार हो, छुट्टिने हैन । सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र महतो मोर्चाको आन्दोलन अघि बढ्नेवित्तिकै राउतहरू हराउने र मोर्चाले मधेशले चाहेको अधिकार दिलाउन नसक्दा राउतहरूको अभियान अघि बढ्ने बताउँछन् । “अहिलेको मधेश र त्यहाँको नेतृत्वकै बुझाइ एक मधेशबाट टाढा पुगिसकेको छ, कतिपय मधेशी नेताहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि पनि एक मधेश चाहँदैनन्”, महतो भन्छन्, “मधेशी दलको नेतृत्वतहमा पूर्वी तराईको ‘डोमिनेशन’ रहेकाले पश्चिम तराईका नेताहरूमा छुट्टै राज्य भए हुन्थ्यो भन्ने सोच पनि छ ।”

आन्दोलन जोखिमपूर्ण भएकाले हामी संविधानसभाबाट पहिचानसहितको अग्रगामी संविधान बनाउन प्रतिबद्ध छौं, तर सत्तापक्षले यसको लाभ उठाउन चाहेन।
वृषेशचन्द्र लाल
उपाध्यक्ष, तमलोपा

मोर्चाको आन्दोलनले तरल मधेशमा अतिवादीहरूलाई हावी गराउने खतरा भने छँदैछ । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा त्यो आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा नरहने खतरा मधेशी नेताहरूले बुझेका छन् । मजफो (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादव मधेशमा आन्दोलन हुने तर त्यो कसको नियन्त्रणमा पुग्छ भनेर भन्न नसकिने बताउँछन् । “आन्दोलन कति विध्वंशकारी हुनसक्छ, कसको नियन्त्रणमा पुग्छ, यसै भन्न सकिन्न”, यादव भन्छन्, “त्यो बढ्दै गएर जातीय लडाईं पनि हुन सक्छ, मैले भेटेरै पनि यो खतरा बताउँदा कांग्रेसका नेताहरूले पटक्कै वास्ता गरेनन् ।”

अगाडि बढ्ने विकल्प

तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरू चूपचाप बस्ने अवस्था नरहेको तर आन्दोलनमा गए मूठभेड र अराजकता निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै रहेकाले अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा भएको ‘राष्ट्रिय राजनीतिक सम्झौता’ मा सहभागी राजनीतिक शक्तिहरू त्यही सहमतिमा टेकेर अघि बढ्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने बताउँछन् । त्यही सम्झैताकै कारण सार्वभौमसत्ता जनतामा आएको, लोकतन्त्र शान्ति र अग्रगमनमा जाने निधो गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने निर्णय भएको तथा राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था अँगाल्ने निधो भएको उनी बताउँछन् । “राजनीतिक सहमतिको आधारमा यी उपलब्धि संस्थागत गर्ने गरी नयाँ संविधान नबन्दासम्म यो अन्तरिम संविधान कायमै रहनेछ भन्ने अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनालाई मात्र ख्याल गर्‍यौं भने मिलनबिन्दु भेटिन्छ, त्यसलाई भुलियो भने मुलुकमा बढ्ने अराजकताबाट कोही जोगिंदैनन् भन्ने पनि दुवै पक्षका अधिकांशले बुझेका छन्, तर नेतृत्वमा रहेकाले त्यसलाई बुझ्न चाहेनन्” लाल भन्छन्, “हामी संविधानसभाबाट पहिचानसहितको अग्रगामी संविधान बनाउन प्रतिबद्ध छौं, तर सत्तापक्षमा यसबाट लाभ उठाउने इच्छा खै ?”

मधेशकेन्द्रित दलहरूको मुख्य सरोकार मधेश प्रदेशमै रहेको र त्यसमा तराईका पाँच जिल्ला मुख्य विवादित बनेको देखिन्छन् । कांग्रेस–एमालेका समेत केही नेताले भोलिको आफ्नो सम्भावित निर्वाचन क्षेत्रमा असर पुग्ने ठानेकाले यो विवाद गहिरिएको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूभित्र अहिले यसका दुईथरी विकल्पमा छलफल भइरहेको छ– पहिलो, पूर्वका तीन जिल्लालाई अलग्गै कोचिला प्रदेश बनाउने, दोस्रो; राजमार्ग दक्षिणका भूभागलाई पूर्वी मधेश प्रदेशमा राख्ने र कैलाली–कञ्चनपुरमा पनि राजमार्ग दक्षिणको भूभागलाई थरुहट प्रदेशमा राख्ने ।

आन्दोलन कसको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ, भन्न सकिन्न। यसले जातीय लडाईं पनि निम्त्याउन सक्ने खतरा कांग्रेसका नेताहरुलाई भेटेरै सुनाएँ, तर वास्ता गरेनन्।
राजकिशोर यादव
अध्यक्ष, मजफो गणतान्त्रिक

मजफो, नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत मुलुकलाई अतिवादी अभ्यासमा पुग्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेजस्तो ‘विन–विन पोजिशन’ मा जानुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । त्यो ‘पोजिशन’ चाहिं मुख्यतः संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमै हुनुपर्ने उनको धारणा छ । राउतका अनुसार, पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले निर्धारण गरेका पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा टेकेर राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन यसको आधार बन्न सक्छ । “आयोगले प्रस्ताव गरे झैं झापादेखि पर्सासम्मको प्राकृतिक स्रोतसाधनयुक्त एउटा प्रदेश राम्रो विकल्प हो”, राउत भन्छन्, “अर्को, सबै पार्टीले स्वीकारेको, अन्तरिम संविधानले नै सुनिश्चित गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो, अहिले ६०ः४० अनुपातमा रहेको समानुपातिक–प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अनुपात ५०ः५०, ४०ः६० पनि गर्न सकिन्छ, त्यो कति गर्ने छलफलबाट टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।”

फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव प्रधानमन्त्री कोइरालाले पछिल्लो कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वहन गरेको भूमिकालाई स्मरण गरे मात्र पनि समस्या सुल्झिने बताउँछन् । कोइरालाले ‘विन–विन’ भन्ने तर बैठकबाट झोक्किंदै हिंड्ने स्वभाव परिवर्तन गर्दा पनि धेरै कुरा मिल्ने उनले बताए । फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरी भोलि आन्दोलन गर्दा वा लड्दा पनि अन्तिम निष्कर्ष वार्ता र सहमतिबाटै निस्कने भएकोले अहिल्यै त्यस्तो प्रयास हुनुपर्ने बताउँछन् । संघीयताको सवाल सुल्झिए लोकतन्त्रको सवालमा मधेशवादी दललाई मधेशीले नै तानेर कांग्रेस–एमालेको नजिक ल्याउने बताउँदै तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “संघीयताको सवालमा सहमति हुनासाथ लोकतान्त्रिक शक्ति एकठाउँमा हुन्छन् ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस