केपी ओलीको ट्वीटरबाट

आजको नेपाल अनेकौं विदेशी हस्तक्षेप र आक्रमणलाई सामना गर्दै बनेको हो। पटक–पटक टुक्रा–टुक्रामा विभाजित नेपाललाई पछिल्लो पटक पृथ्वीनारायण शाहले जीवनकालभर लडेर एकीकरण गरेका थिए। उनी र उनका छोरा बहादुर शाहले जोडिदिएको सम्पूर्ण नेपालको भूभाग जोगाउन त सकिएन, तर सुगौली सन्धिपछि जंगबहादुर राणाले ब्रिटिशहरूबाट नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) फुत्काएर आजको सम्पूर्ण नेपाल स्थापित गरे। यो नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै यसलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ।

दूरदर्शी पृथ्वीनारायण

पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा उत्तर र दक्षिण छिमेकीसित राख्ने सम्बन्धबारे दिएका निर्देशन आज पनि उत्तिकै सामयिक छन्। आज हामीले उत्तरबाट आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भएको गुनासो गर्नुपरेको छैन, तर दक्षिणबाट बारम्बार त्यो भइरहेको तीतो अनुभूति छ।

पृथ्वीनारायणले धर्मप्रचारको निहुँमा नेपाल भित्रिएर नेपाल विरुद्धै गतिविधि गर्न थालेपछि क्रिश्चियन पादरीहरूलाई देश निकाला गरेका थिए। निकालामा परेका पादरीहरूले पृथ्वीनारायण विरुद्ध रीस फेर्न अनेकौं नकारात्मक कुराहरू लेखेर छपाए। दुःखको कुरो, त्यस्ता तथ्यहीन सामग्रीहरू नेपालभित्र प्रचार गर्न विदेशी डलरबाट पालिएका, यूरोपेली देशहरूका दूतावास र आईएनजीओहरूबाट आर्थिक फाइदा लिएर गरीब नेपालीलाई प्रलोभनमा पारी क्रिश्चियन बनाउनेहरू लागिपरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा क्रिश्चियन पादरीहरूले जस्तै अहिले केही यूरोपेली दूतहरूले हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।

बेलायती राजदूतले केही समयअघि नेपालको नयाँ संविधानमा धर्म परिवर्तनलाई मान्यता दिनुपर्छ भने। अरू देशमा भए त्यसरी बोल्ने राजदूतलाई तत्काल फिर्ता पठाइन्थ्यो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य असहमति र विरोध जनाएर त्यत्तिकै छाडिदियो। त्यो घटनाको केही दिनपछि नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई यूरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि र डेनमार्कका राजदूतले नेपालबाट तराई टुक्र्याउनुपर्छ भन्दै हिंड्ने सीके राउतलाई भेटे। सरकारले मुद्दा चलाएर अदालतले धरौटीमा छाडेको ‘देशद्रोही’ लाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत यसरी भेट्दा पनि सरकारले सांकेतिक असहमति व्यक्त गर्ने बाहेक केही गरेन। सरकारमा बस्नेहरूको यस्तो लाचारीले गर्दा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप झन्–झन् बढिरहेको छ।

अहिले नेपालमा हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मसंस्कृतिको विरोध गर्दै क्रिश्चियन धर्म प्रचार तथा जातीय द्वन्द्व सिर्जनाका लागि विभिन्न जातिलाई उराल्न कतिपय पश्चिमा राष्ट्रका यहाँस्थित दूतावास र उनीहरू निकट आईएनजीओ–एनजीओहरू क्रियाशील छन्। भारतीय राजदूतावासका विभिन्न तहका कर्मचारी र एजेन्टहरू राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। आजभन्दा करीब अढाइ सय वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले विदेशीहरूबारे भने अनुरूपका घटनाहरू अहिले नेपालमा भइरहेका छन्।

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश उनको भोगाइ र अनुभवको निष्कर्ष थियो। ती निष्कर्षहरूलाई उनको वंशका राजाहरूले मनन् गर्न नसक्दा नेपालको झण्डै आधा जति भूभाग गुम्यो। आफ्नो मामिलामा विदेशी नगुहार, राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गर, आफ्नो देशको भेद/गोप्यता विदेशीसामु नखोल, जनतालाई बलियो बनाऊ र स्वदेशीपनमा जोड देऊ भन्ने पृथ्वीनारायणका विचार आज पनि उत्तिकै सामयिक र सान्दर्भिक छन्। यसबाट उनको दूरदर्शिता प्रष्ट हुन्छ।

सल्लाह र हस्तक्षेप

नेपालको राजनीतिक मामला सल्ट्याएर नयाँ संविधान बनाउने यहाँका राजनीतिक दल र नेपाली जनताले हो। सर्वसम्मतिबाट या दुईतिहाइ, तीनतिहाइबाट संविधान बनाउने निर्णयका अधिकारी नेपालको संविधानसभा र राजनीतिक दलहरू नै हुन्। हामीले कुनै सहयोग चाह्यौं भने मित्रराष्ट्रहरूले वैध ढंगले उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर, विदेशी दूतावासहरूबाट नेपालको संविधानमा के–के लेख्नुपर्छ वा के–के लेख्नुहुँदैन भन्ने मात्र होइन, यहाँका राजनीतिक दलहरूको पक्ष वा विपक्षमा वकालत अनि संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप समेत गर्दै हिंड्ने काम भइरहेका छन्। यस मामलामा भारतीय दूतावासको गतिविधि आपत्तिजनक छ। भारतीयहरूबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेर अवाञ्छित सल्लाह दिने काम भइरहेको छ।

संविधानसभालाई प्रक्रियामा जानबाट रोक्न जसरी भारतीय राजदूत र दूतावासका कर्मचारीहरू सक्रिय भए त्यो एउटा स्वतन्त्र देशको आन्तरिक मामलामा ठाडो हस्तक्षेप थियो। यस्तो हस्तक्षेपलाई नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रोक्न नसक्नु जति दुर्भाग्यपूर्ण होत्योभन्दा धेरै दुर्भाग्य यस्तो हस्तक्षेपप्रति मौनता र स्वीकृति देखाउनु।

कतिपय यूरोपेली मुलुकका दूतावासहरूको अभीष्ट नै नेपालका पहाडी र हिमाली भूभागका विभिन्न जाति–जनजातिका मौलिक धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्नु रहेको देखिन्छ। उनीहरूको क्रियाकलाप हाम्रो हिमाली प्रदेशको समृद्ध बौद्ध परम्पराका साथै पहाडका किराँत, बौद्ध र हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई सखाप पार्नमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यसको लागि उनीहरू मिलेर बसेका जातजातिलाई विभाजित पारेर जातीय द्वन्द्वमा धकेल्न उद्दत छन्। जनजातिको हितमा बोलेको जस्तो देखाएर जातिका नाममा प्रदेशको नामकरण गर्दै आन्तरिक कलह–द्वन्द्वमा फसाएर हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्म संस्कृतिलाई आक्रमण गर्दै इसाइकरण गर्नु यसभित्रको अभीष्ट हो।

पश्चिमी साम्राज्यवादको यो पुरानै तरिका हो। एशिया र अफ्रिकाका अनेकौं देशमा उनीहरूले पहिले पादरीको हातमा बाइबल र पछि तिनै पादरीहरूको सूचनाको आधारमा सेना पठाएर कब्जा गरेका थिए। उनीहरूले बाइबल र बन्दूकबाट हस्तक्षेप गर्ने यो तरिका नेपालमा माओवादी मार्फत लागू गरे। कतिपय यूरोपेली देशका राजदूतावासहरू नेपालमा जातीय संघीयताको लागि अर्बौं खर्च गरिरहेका छन्। अहिले भारतीय र केही यूरोपेली राजदूतहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई एमाओवादी, जातिवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको कुरा मान भनेर दबाब दिइरहेछन्। एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भने ‘पीर नमान, तिमीहरूको साथमा हामी छौं’ भनेर उचालिरहेका छन्।

कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेशकै प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने नीति मधेशकेन्द्रित दलहरूको भन्दा बढी भारतको हो। यो नीति कतै चुरेसम्म ‘मधेश’ प्रदेश पुर्‍याएर चाहेको बेला पहाड र हिमाललाई नाकाबन्दी गरेर नेपालको सरकारलाई कठपुतली बनाउने अभीष्ट अन्तर्गत त होइन? एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको भूमिकालाई भूटानको तहमा पुर्‍याउने एकथरी भारतीयहरूको पुरानै दाउ हो।

नेपालको पानी र स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्ने बानीलाई नियन्त्रणमा लिने भारतीय रणनीति अन्तर्गत अहिले भारतले एमाओवादी र मधेशी दलहरूलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले, अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारत र यूरोपेली शक्तिहरूको अवरोध पुगिरहेको छ। उनीहरू नेपालमा आफूले चाहे अनुसारको संविधान लेखाउन चाहन्छन्। एमाओवादी र मधेशी दलहरू यही स्वार्थमा नाचिरहेका छन्।

माओवादीको हिंसात्मक संघर्ष र मधेश आन्दोलनमा आफूले गरेको लगानी संविधान निर्माण र संघीयतामा उठाउन खोजिरहेको छ, भारत। यूरोपेलीहरू नेपालमा इसाइकरण गर्न जातीय प्रदेश खोजिरहेका छन् भने भारत आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको मधेश प्रदेश। एमाओवादी, मधेशी र जातिवादी दलहरू तिनको स्वार्थ बोक्ने भरिया बन्न पुगेका छन्।

हीन नेता, कर्मचारी

विदेशी हस्तक्षेप बढ्नुमा मुख्य दोष नेपालका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा जान्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतको स्वार्थलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका राजा वीरेन्द्रले आन्दोलनकारी शक्तिलाई सत्ता सुम्पेका थिए। स्वदेशी शक्तिहरूको मात्र निर्णायक भूमिका रहेको कारण त्योबेला एकै वर्षमा संविधान बन्यो। त्यसपछि भने राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी व्यवहार विरुद्ध दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्नुपरेदेखि भने नेपालमा भारत लगायतका विदेशी शक्तिहरूको भूमिका र हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो।

संघीयता त्यस्तै एउटा पासो हो, जसमा परेर अहिले नेपाल छटपटाइरहेको छ र संविधान बन्न सकिरहेको छैन। नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, दलका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू विदेशी राजदूत र कर्मचारीहरूले चाहेको बेला भेट दिन्छन्। तिनका कुराहरूलाई आवश्यकता भन्दा बढी महत्व दिन्छन्– आसेपासे वा छोराछोरी विदेशमा पठाउन, कमाउ प्रोजेक्ट पाउन, कन्सल्ट्यान्सी वा अर्को राम्रो विदेशी जागिर पाउन। यस्तो प्रवृत्तिले यत्रतत्र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दो छ।

भारत वा अमेरिका जस्ता देशहरू रिसाए भने मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न अप्ठ्यारो पारिदिन्छन् भनेर भक्तिभाव देखाउने नेताहरू आज हरेक पार्टीमा छन्। नेपाली नेता र कर्मचारीहरूको यस्तै हीन, लोभी र स्वार्थी प्रवृत्तिले नेपालमा निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप बढाउँदो छ। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा समेत यो अत्यन्त नांगो ढंगले देखा परिरहेको छ।

नेपालमा माओवादी आन्दोलनसँगै बढेको विदेशी हस्तक्षेपलाई निरन्तर प्रोत्साहित गर्ने काम त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले गर्दै आइरहेछन्। अहिले पनि उनीहरू संविधान निर्माणमा अवरोध खडा गरेर विदेशी स्वार्थलाई बल पुर्‍याइरहेका छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस