ब्लगमंगलबार, माघ २०, २०७१

हात लागेको समानता

महेश थापा

हात लागेको समानतावरिपरि थुप्रिंदै गएका उपलब्धिहरूको डङ्गुर नदेखी टुप्पो न फेदसँग असमानता बढ्यो भन्दै भत्कोस् लगाउँदा हाम्रो उर्ध्वगामी यात्रा जनकपुरिया रेल माफिक लोसे हुन पुगेको अवस्था हो। यसबाट हाम्रा नेताज्यूहरूमाथि बयान बाहिरको सास्ती थपिएर मरेको छ।

त्यसमाथि थोमस पिकेटी साहेबले एक्काइसौं शताब्दीमा पूँजीको बाटो अघोरै ढलानयुक्त हुने बताएर असन्तोकीहरूलाई लिस्नो हालिदिएका छन्। तर, २० भन्दा बढी देशको तरोताजा तथ्यांक समेटेर कोरलेको भनिएको त्यो शोधमा नेपाल नसमेटिएको हुँदा निचोडले गच्चीखाएकै छ। नेपाली विशिष्टतालाई नविचारी मार्क्सवाद लेख्नेले आजपर्यन्त चैनपूर्वक पिण्ड खान नपाएको कुरा विचारी हेर्दा पिकेटी बाबाले पनि पार पाउने छाँट देखिंदैन।

तीव्र आर्थिक वृद्धिको चक्करले विकसित देशहरूमा असमानता चुलिएको होला, नेपाल त समानताको बुलन्दीतर्फ नै गतिमान छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादी र बहुदलीय जनवादी होउन् वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादी, लामो समयदेखि समताका पुजारीहरूले शासनसत्तामा कुण्डली मारिरहेको हुँदा त्यसलाई स्वाभाविक ठान्ने भूल नगरियोस्। समानतातर्फ विद्युत् वेगमा लम्किरहेको हाम्रो यात्राको श्रेय समस्त नेतागणलाई दिइएन भने उहाँहरूको समानता प्रेममा बट्टा लाग्न सक्छ। मह काढ्नेलाई हातधरि चाट्न नदिएर एकोहोरो फत्तुर कस्दा हुने अन्याय हेर्न नसकी स्वयम्भूले पनि दुवै आँखा चिम्लिदेलान्!

धैर्यको बाँध कमजोर भएका घुइरेहरू पड्कलान्– तेरा जुम्सा आँखाले कहाँ देख्यो समानता? सबैले त्यसरी देख्ने’भे हामी जस्ता पन्डाको के भाउ रहन्थ्यो? नौझाले गफास्टीहरूले जति नै गफको सेल हाले’नि सरकारले दिने सेवा र उपलब्ध स्रोत/साधनमा समान पहुँचको कुरा न हो– समानतावादको चुरो!

यतिबेला जनताले हिरिक्क हुँदै मागेको खासमा बिजुली हो, जसमा कुनै गोलमाल देखिंदैन। प्राधिकरणले हप्तैपिच्छे नयाँ तालिका बनाएर विभेदरहित लोडसेडिङ्ग बाँडिरहेकै छ। सरकार र दलहरूको चालामाला हेर्दा लोडसेडिङ्ग तालिका २४ घण्टा पुगेर निकट भविष्यमै बिजुली उपयोगमा पूर्ण समानता हासिल हुने देखिन्छ। हालैको एक रिपोर्ट अनुसार, ८२ प्रतिशत नेपाली दूषित पानी खाइरहेका छन्।

यसलाई पनि उल्टोबाट हेरेर सुल्टो देख्न सकिन्छ। अर्थात्, ८२ प्रतिशतको पानी सङ्ल्याउन नसके’नि १८ प्रतिशतको धमिल्याउन सजिलै सकिन्छ। अर्कातिर, बढ्दो मूल्यबीच पनि बबालसँग बन्दो व्यापार चल्नु तेजीको सूचक र घट्दो मूल्यले मन्दीको मनहुसी ल्याउने हुँदा अर्थतन्त्रले ‘बुम–बुम’को धुनमा डिस्को नाचोस् भन्ने मन्त्रीज्यूको चाहना छ।

उसमाथि, नेपाल विषम भू–संरचनायुक्त देश भएकाले सबैतिर गाडी गुडाउनु सजिलो हुन्न। अतः चर्को भाडावृद्धि मार्फत कसैले सार्वजनिक सवारीतिर आँखा टोड्क्याउन नसक्ने पार्न सके यातायात प्रयोगको कोणबाट पनि समानता हासिल हुन्थ्यो। यद्यपि, बुद्धिहीनहरू प्रायः कुर्लन्छन्, “समानतावादी त्रिशूलले डामिएका मैमत्त साँढहरूको देश भएदेखि केटाकेटीको गाँस हर्न सरकार आफैं तम्सेर दूधको मूल्य किन बढायो!”

मूर्खको ओखती कहाँ पो खोज्नू, हरे!

दूधवाला सपना खासमा बीपी बूढाको हो। बूढा चाहन्थे, हरेक नेपालीको घरमा हलगोरु र एउटा लैनो गाई होस्। राजनीति, दर्शन र समाजशास्त्रमा बीपी रिप्पु थिए, तर उनको अर्थशास्त्रीय ज्ञान कांग्रेस सरकारका अहिलेका खजाञ्चीमा जस्तो थिएन। दुहुनो चौपायाको सम्भावित बजार भाउबारे महामानवले गच्ची खाइदिंदा अहिले उनका अनुयायीहरूलाई भु्रणहत्ते परेको छ। अहिले लाख/डेढ लाख पर्ने दुहुना घरघरै बाँध्ने कल्पना मात्र पनि कम सकसपूर्ण छैन। त्यसकारण, दूधको मूल्य बेस्कन बढाएर समस्त नेपालीका लागि दुग्धजन्य पदार्थ ‘आकाशको फल’ बनाई समानता हासिल गर्ने जुक्ति अजमाइएको हो। निजी डेरीहरूले भाउ बढाउन खुट्टो कमाएर बीपीको सपनालाई ‘जोगीको सातु’ सावित गर्न खोजेको औडाहामा सरकार स्वयं मूल्य बढाउन जाइलाग्नु अवाञ्छित भएन।

नयाँ नेपालमा बिजुली, खानेपानी, दूध, यातायात लगायतका सेवा मात्र नभई महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि पनि दिल खोलेर समान बनाएको नदेख्नु पूरापूर पूर्वाग्रह हो। विकास गर्न खोजिरहेका विश्वका अरू देशहरूले पनि नेपालबाट आयात गर्न सक्ने यस्तो उपलब्धि नदेख्नेहरूलाई रतन्धो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, तर उपचारको व्यवस्था गर्न भने नसकिएला!

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...