मधेश प्रदेश निर्माण प्रक्रिया भोलि प्रदेशसभा निर्वाचनमा खस्ने सम्भावित जातीय भोट संख्यामा अड्केको छ।

-तुफान न्यौपाने

२०४९ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सर्लाही जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका तपस्वी राय यादव र उप–सभापतिमा सदभावना पार्टीका रामविश्वास राय यादव निर्वाचित भए। २०५४ को चुनावमा नेकपा एमालेका नन्दलाल राय यादवले सभापति र पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र लडेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का रासनारायण राय यादवले उप–सभापति जितेका थिए। जिविस पदाधिकारीहरू गाविस र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका भोटबाट चुनिन्छन्। स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रतिनिधि छान्नुपर्दा मूल रूपमा आफ्नै जातका उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन् भन्ने उदाहरण हो, यादव बहुल सर्लाहीको स्थानीय निकाय निर्वाचन परिणाम।

रासनारायण राय अहिले राजनीतिमा छैनन्, तर जिल्लामा जनसंख्या बढी भएको यादव समुदायले जुनसुकै पार्टीबाट भए पनि जिविस सभापति, उप–सभापति जस्ता पदमा आफ्नै समुदायका मान्छे छान्ने गरेकोले २०५४ को चुनावमा पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध वागी बनेर भए पनि उप–सभापति जितेको बताए। तराई–मधेशमा परम्परागत रूपमा पान व्यवसाय गर्ने बरई जाति सबभन्दा बढी धनुषा र त्यसपछि पर्सामा छन्। २०५६ को संसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पर्सामा बरईहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन गरे। त्यसको प्रभाव के पर्‍यो भने, क्षेत्र नम्बर–२ बाट २०४८ र २०५१ को चुनाव जितेका नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र कुशवाहाले टिकटै पाएनन्। कांग्रेसले चुनावको मुखैमा सदभावनाका अजय चौरसियालाई पार्टीमा भित्र्याएर टिकट दियो। बरई समुदायका चौरसियाले चुनाव जिते पनि। अहिले तराई–मधेश सद्भावना पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष रहेका कुशवाहा भन्छन्, “बरई भोटकै कारण मेरो साटो चौरसियालाई टिकट दिइएको थियो।”

तस्वीरहरुः हिमाल आर्काइभ

पंचायती व्यवस्थामा पनि तराईका जिल्लाहरूबाट देशका अन्य कतिपय भागबाट जस्तै बहुसंख्यामा रहेकै जातिका उम्मेदवारले चुनाव जित्थे। २०४७ पछि कायमै रहेको यो प्रवृत्ति २०६२/६३ पछि अझ् बढ्यो। राजनीतिक रूपमा जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि भोट चाहिं आफ्नै जातिका उम्मेदवारलाई दिने चलन मधेशमा व्यापक रहेको वीरगञ्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर बताउँछन्।

सजातीयलाई भोट

२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार ६ लाख ३७ हजार ३२८ जनसंख्या रहेको सिरहामा सबभन्दा धेरै यादव छन्। दोस्रोमा दलित, तेस्रो पचपौनिया (तेली, सुँढी, कलवार, बनिया, कठबनिया, राजधोब, देव, कोइरी, मण्डल) र चौथो ठूलो संख्यामा मुस्लिम समुदाय छन्। पाँचौंमा थारू छन्। सिरहाका ६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २०६४ मा फोरम नेपालले पाँच र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले एक सीट जितेका थिए। २०७० मा कांग्रेसले चार, एमालेले एक र एमाओवादीले एक सीट जित्यो। दुवै चुनावमा तीन वटा क्षेत्रमा (५० प्रतिशत) यादव उम्मेदवारले जिते। २०६४ मा दुई पचपौनिया र एक दलित समुदायका उम्मेदवारले चुनाव जितेकोमा २०७० मा एक पचपौनिया, एक थारू र एक पहाडी ब्राह्मण (पुष्पकमल दाहाल) विजयी भए।

त्यस्तै, ७ लाख ५४ हजार ७७७ जनसंख्या भएको धनुषामा पनि सबभन्दा बढी यादव छन्। दोस्रोमा पचपौनिया, तेस्रोमा दलित र चौथोमा मुस्लिम छन्। ७ निर्वाचन क्षेत्र भएको धनुषामा २०६४ मा कांग्रेसका तीन, एमालेका दुई र फोरम नेपाल तथा माओवादीका एक/एक जना निर्वाचित भएकोमा तीन यादव, दुई पचपौनिया र दुई जना भुरावाल (भुइँहार, राजपूत, बाहुन र लाला) समुदायका थिए। त्यस्तै, २०७० को निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच, एमालेले एक र सद्भावनाले एक क्षेत्र जितेकोमा तीन यादव, तीन पचपौनिया र एक जना भुरावाल समुदायका छन्।

सिरहा र धनुषाको दुई वटा निर्वाचन परिणामले भन्छ– जिल्ला/निर्वाचन क्षेत्रमा जुनसुकै पार्टीबाट चुनाव लडे पनि जातीय रूपमा बढी जनसंख्या रहेको उम्मेदवार नै विजयी हुन्छन्। जनसांख्यिक उपस्थिति बलियो रहे पनि दलित तथा मुस्लिम समुदायबाट दलहरूले उम्मेदवार नै बनाउँदैनन्।

संविधानसभा चुनाव २०७०: बाँके क्षेत्र नं. ३ मा मतदान गर्दै मुस्लिम महिला।

उता ७ लाख ७५ हजार ७०९ जनसंख्या रहेको पश्चिम तराईको कैलालीमा सबभन्दा बढी थारू र दोस्रोमा पहाडी बाहुन/क्षेत्री छन्। ६ निर्वाचन क्षेत्रको कैलालीमा २०६४ र २०७० का निर्वाचनमा थारू र पहाडी बाहुन/क्षेत्री समुदायका तीन–तीन उम्मेदवार विजयी भए। २०६४ मा ६ वटै क्षेत्र माओवादीले जित्दा होस् वा २०७० मा कांग्रेसले दुई, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले दुई, एमाओवादी र एमालेले एक/एक क्षेत्र जित्दा, जातीय अनुपातमै सभासद्हरू आए। रोचक पक्ष के भने, दुवै निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १, ३ र ४ बाट थारू र २, ५ र ६ बाट पहाडी बाहुन/क्षेत्री समुदायका उम्मेदवारले जिते। दलहरूले सुदूरपश्चिम पहाडबाट झ्रेका बाहुन/क्षेत्रीको बसोबास बाक्लो रहेका ठाउँमा सोही समुदाय र आदिवासी थारूबहुल क्षेत्रमा सम्बन्धित जातिकैलाई टिकट दिने गरेका छन्। हारजित पनि त्यही अनुसार भएको देखिन्छ।

पार्टी विभाजन नहुँदै २०६४ मा मजफो, नेपालले पश्चिम तराईका बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट एक सीट पनि पाएको थिएन। पार्टी विभाजन पछि भने २०७० को चुनावमा मजफो, नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले पश्चिम तराईमा दुई सीट जित्यो। त्यसको कारण थियो– थारू समुदायका विजय गच्छदारको नेतृत्व र थारूबहुल क्षेत्रमा थारू उम्मेदवार चयन। तराई–मधेशका निर्वाचन क्षेत्रहरूको चुनावी परिणाम यस्तै जातीय अनुपातमा देखिन्छ।

देशभरका २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईका २० जिल्लामा ११६ क्षेत्र पर्छन्। २०६४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ९ सीट जितेको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) २०७० मा चार सीटमा खुम्चियो। तर दुवै पटकको चुनावी नतीजाको समानता के हो भने उसले तराईका ‘उच्च जात’ को प्रभाव रहेका जिल्लाबाट चुनाव जितेको छ। त्यस्तै, २०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले मधेशबाट जितेको ४२ सीटमध्ये अधिकांश तराईका आदिवासी/जनजाति र पहाडी बाहुन/क्षेत्रीको बसोबास भएका कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, चितवन, मोरङ र झापा जस्ता जिल्लाबाट थियो। २०७० मा प्रत्यक्षतर्फ मधेशबाट १२ सीट जित्दा भने माओवादीले ८ सीट मधेशी समुदायबहुल सप्तरी–रौतहटबाट पायो– यादव र पचपौनिया उम्मेदवार दिएर। यो क्षेत्रमा एमाओवादीका पहाडी उम्मेदवारले जितेको भनेको सिरहा–५ बाट पुष्पकमल दाहाल र महोत्तरी–१ बाट गिरिराजमणि पोखरेलले मात्र हो।

धनुषा क्षेत्र नं. ६ को चुनावी चहलपहल।

मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनाको सूचीमा हालसालै सभासद् बनेका राजनीतिशास्त्रका सह–प्राध्यापक लालबाबु यादव मधेशको राजनीतिमा यस्तो खालको जातीय प्रभाव पहिल्यैदेखि रहेकोमा झ्नै बढ्दै गएको बताउँछन्। यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय एकताको भावनालाई कमजोर पार्ने सभासद् यादव बताउँछन्।

भोटको आ–आफ्नै दाउ

प्रदेश निर्माण प्रक्रियामा देखिएको विवाद साँघुरिंदै तराईका पाँच जिल्लामा खुम्चिएको छ। सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर र कैलाली तथा पूर्वका सुनसरी, मोरङ र झापालाई तराई प्रदेशमा राख्ने कि पहाडसँग मिसाउने भन्ने विवाद भोलि प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जातीयका आधारमा खस्ने भोटको जोडघटाउमा पुगेर अड्किएको छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले तराई–मधेशमा बन्ने प्रदेशमा भोलि आफ्नै ‘जातीय समूह’ का नेता मुख्यमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता खोजेका छन् भने पहाडी समुदायका नेताहरूले सुदूरपश्चिम तराईका दुई र पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा भोलिको आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राख्न चाहेका छैनन्।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, झापा–सुनसरीलाई उत्तरमा मिलाउँदा त्यस क्षेत्रका केपी ओली, कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, कोइराला परिवार लगायतका पहाडी नेताहरूको राजनीति सुरक्षित हुन्छ। करीब ८० प्रतिशत मधेशी रहेको पर्सादेखि सप्तरीसम्मको आठ जिल्लामा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जोड्दा मधेशी बहुलता करीब ६५ प्रतिशतमा झरे पनि पहाडी नेताहरूको राजनीति सुरक्षित हुँदैन। अर्कोतर्फ, मधेशकेन्द्रित दुई नेता उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको गृह जिल्ला नै क्रमशः मोरङ र सुनसरी हो। उनीहरूले ती जिल्लालाई उत्तरमा मिसाउँदा आफ्नो राजनीति धरापमा पर्ने देखेका छन्। झापादेखि पर्सासम्म मधेश प्रदेश हुँदा त्यहाँका थारू, मुस्लिम र तराईका जनजातिको पनि सहानुभूति जित्न सक्ने विश्वासमा रहेकाले मधेशकेन्द्रित नेताहरूले त्यसैमा जोड लगाइरहेका छन्।

कैलाली र कञ्चनपुरलाई उत्तरमा मिसाउँदा अल्पमतमा परेर हामी सिद्धिन्छौं।
रामजनम चौधरी
महासचिव, फोरम (लोकतान्त्रिक)

सुदूरपश्चिम तराईका दुई जिल्लाको विवादलाई पनि नेताहरूको यही स्वार्थले निकासविहीन बनाएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा पहाडी बाहुन/क्षेत्री/दलित र आदिवासी थारूहरूको जनसांख्यिक वितरण बराबरीको संख्यामा छ। यी दुई जिल्लालाई मधेश प्रदेशमा मिसाउँदा सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, रमेश लेखक, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू पहाडका सात जिल्लामा सीमित हुनुपर्छ– कैलाली र कञ्चनपुरको राजनीतिमा थारूको आधिपत्य हेर्दै।

यही अप्ठ्यारोका बीच दुई वर्ष पहिले एकै समयमा भएका अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहट आन्दोलनले थारू र पहाडी समुदायबीच काफी तिक्तता ल्याएको छ। ‘एक मधेश एक प्रदेश’ नाराले सिर्जना गरेको मधेशी–थारू तिक्तता भने क्रमशः न्यून हुँदै गएको छ– मधेशकेन्द्रित दलहरू पश्चिम तराईमा ‘थरूहट’ सहित मधेशमा दुई प्रदेश बनाउन सहमत भएपछि। कैलाली–३ बाट सभासद् बनेका फोरम (लोकतान्त्रिक) का महासचिव रामजनम चौधरी कैलाली र कञ्चनपुरलाई उत्तरमा मिसाउँदा थारू अल्पमतमा परेर आफूहरू सिद्धिने बताउँछन्। चौधरी भन्छन्, “यहाँ देउवा, रावलहरूले हामीलाई फेरि कमैया बनाउन खोजेका छन्, जुन हामीलाई मान्य छैन।”

कैलाली र कञ्चनपुरलाई बरु नवलपरासीसम्मको प्रदेशमा मिसाउँदा थारू, मधेशी र पहाडी समुदायको लगभग बराबर संख्या कायम भएर सन्तुलन हुने चौधरीको भनाइ छ। बाँके र कपिलवस्तुमा क्रमशः दोस्रो र पहिलो संख्यामा रहेका मुस्लिम समुदायको समर्थन पहाडी समुदायले भन्दा आफूहरूले पाउने मधेशकेन्द्रित दलहरूको हिसाब छ। पूर्वी तराईका राजवंशी, झाँगड र थारूहरूको सहानुभूति पनि मधेशी समुदायलाई भएकाले झापासम्मै पुग्न खोजेको चौधरी बताउँछन्। कपिलवस्तु–३ बाट सभासद् निर्वाचित तमलोपाका नेता वृजेशकुमार गुप्ता ठूला नेताले प्रदेशसभाको चुनाव अहिल्यै जित्न खोजेकाले समस्या आएको बताउँछन्। “प्रदेशसभाको परिणाम सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका जातीय जनसंख्याको अनुपातमै आउँछ”, गुप्ता भन्छन्, “पाँच जिल्लालाई मधेश प्रदेशमा मिसाउँदा मधेशीहरू मुख्यमन्त्री भएर आउँछन्, हामीले शासन गर्न पाउँदैनौं भन्ने पहाडी नेताहरूको सोच छ।”

पूर्वी मधेशको राजनीति पहिलेदेखि नै यादव र गैर–यादवमा विभक्त छ। पचपौनिया, भुरावाल, मुस्लिम, थारू सहितका मधेशी जनजाति र दलितको गठजोडले चुनावी परिणाम निर्धारण गर्ने हुँदा जनसांख्यिक वितरणको अनुपात हेरेर प्रदेश बनाउन खोजिंदैछ। यादव समुदायका नेता भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशमा समावेश गर्न चाहन्नन् भने महतो लगायतका पचपौनिया समुदायकाहरू भित्री मधेशसम्म पुग्न चाहन्छन्। पचपौनियाका नेता पहाडी वा थारू समुदायको संख्या बढाएर यादवहरूलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छन्। जस्तो, प्रमुख नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सहमति हुन नसकेको बताउने सुनसरी–४ बाट नेपाली कांग्रेसको सभासद् बनेका सीताराम महतो भन्छन्, “झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरको एउटा प्रदेश मिलनबिन्दु हुन सक्छ।”

विद्यमान जनसांख्यिक वितरणमा मधेशलाई भिन्न प्रदेशमा बाँड्दा भोलि प्रदेशसभामा मधेशी राजनीति निर्णायक नहुने मधेशकेन्द्रित नेताहरूको चिन्ता छ। तर, आफ्नो पार्टी संरचनामा मधेशको जनसांख्यिक अनुपात समेट्न नसकेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीको जस्तै मधेशकेन्द्रित नेताहरूको समस्या के छ भने, उनीहरूले पनि तराई–मधेशमा ठूलो संख्यामा रहेका मधेशी जनजाति, दलित, मुस्लिम आदिलाई सम्झेका छैनन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस