औषधि व्यवस्था विभाग र वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग जस्ता नियमनकारी निकाय मात्र होइन भ्रष्टाचार निवारणकै लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारी समेत घूस लिंदालिंदै पक्राउ पर्न थालेका छन्।

-सन्त गाहा मगर

घूस लिंदालिंदै पक्राउ परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, धनकुटाका कानून अधिकृत खिमानन्द ज्ञवाली (कुर्सीमा सबैभन्दा बायाँ)। तस्वीरः सन्तोष रुचाल।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय धनकुटाका कानून अधिकृत खिमानन्द ज्ञवाली १० माघमा रु.१ लाख ५० हजार घूस लिंदालिंदै समातिए। अहिले हिरासतमा रहेका उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारका सह–प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले बताए। ज्ञवालीले धनकुटाको ताङ्खुवा गाविसका पूर्व सचिव भक्त भट्टराईले गरेको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने शर्तमा घूस लिएको स्वीकारेका छन्।

त्यसअघि २९ पुसमा अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका लेखा अधिकृत तोयानाथ शर्मा र शाखा अधिकृत विनोद अमात्य रु.२ लाख घूससहित समातिएका थिए। पर्वत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा औषधि, स्वास्थ्य उपकरण लगायतका सामग्री खरीद गर्दा भएको करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दा सल्ट्याउन शर्मा र अमात्यले घूस लिएको अख्तियारको ठहर छ। भ्रष्टाचार लुकाउन घूस दिएका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. नारायण ओझालाई भने स्वास्थ्य विभागले १३ माघमा दुई महीनाका लागि निलम्बन गरेको छ।

औषधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयको नियमन गर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो। औषधि ऐन २०३५ लागू गर्नकै निम्ति २०३६ सालमा स्थापित विभागले दुई महीनायता औषधि कारोबारको अनुगमन गर्न सकेको छैन। विभागको फार्मेसी शाखाका अधिकृत श्यामकुमार अधिकारी र सवारी चालक मनोज महर्जन गएको १५ मंसीरमा रु.१५ हजार घूस लिंदालिंदै अख्तियारको फेला परेपछि अनुगमनमा सुस्तता आएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग परिसरबाटै पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अख्तियारका सह–प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

आफू मातहतका प्रत्येक निकायमा भ्रष्टाचार रोक्न सरकारप्रमुख र मन्त्रीहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको छ।
विष्णुबहादुर केसी
पूर्व अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल

प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम औषधि बिक्री वितरण भए नभएको अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने निकायका कर्मचारीहरू नै घूससहित भेटिनुले भ्रष्टाचारको विकराल रूप देखाएको घिमिरे बताउँछन्। त्यसमाथि, अख्तियारकै अधिकृतहरू भ्रष्टाचारमा मुछिनु झनै खतरनाक संकेत भएको उनले बताए। “खराबहरू कहाँ छन् भन्दा पनि कहाँ छैनन् भन्ने जस्तो भइसकेको छ”, सह–प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, “यद्यपि, भ्रष्टाचार गर्ने आफ्नै कर्मचारीलाई समेत अख्तियारले छाड्दैन भन्ने सन्देश पनि गएको छ।”

सर्वत्र भ्रष्टाचार

हरेक दिन बजार मूल्यांकन गरेर उपभोक्ता ठग्नेमाथि कारबाहीको सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागकै अधिकारीहरू छानबीनको दायरामा आउन लागेको अख्तियार स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार, शुरूमा अनुगमन गरेको मिडियाबाजी गरेर व्यापारीहरूबाट रकम असुल्ने नियोजित खेल खेल्ने गरेको उजुरीहरू अख्तियारमा परेका छन्। त्यसो त, विशालबजार प्रकरणले नै वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याइसकेको छ।

गएको असोज पहिलो साता वाणिज्य विभागका निर्देशक हेरम्बराज पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले विशालबजारमा १५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर कपडा बिक्री गरेको प्रमाण फेला पारेको थियो। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर सामान बिक्री गर्नुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। त्यही ऐन अनुसार छानबीन गर्दा विशालबजारका व्यापारीहरू राजु मानन्धर, अनिल सरावगी, महावीरप्रसाद अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल, गौतमलाल श्रेष्ठ र सुजन दत्तले कालोबजारी गरेर उपभोक्ता ठगेको भेटिएको थियो।

छानबीनका बेला विभागका अधिकारीहरू मिडियाबाजीमा पनि उत्रेका थिए, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा पेश गर्ने म्याद गुजारी दिए, उनीहरूले। ९० दिने म्याद घर्काएर ११ माघमा विभागको मुद्दा शाखा प्रमुख विनोद गौतमले पेश गरेको ६ जना व्यापारी विरुद्धको फाइल काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले फिर्ता पठाइसकेको छ। “वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूले घूस नखाएको भए उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीहरूलाई जोगाउने यस्तो प्रपञ्च रचिनु सम्भव नै थिएन”, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भन्छन्, “यो मुद्दामा समयमै सबूद र अभियुक्तको बयानसहित अभियोजन फाइल पेश नगरेर विभागकै अधिकारीहरूले कालोबजार ऐन उल्लंघन गरेका छन्।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर हाकाहाकी घूस लिन थालिएको देखिएको बताउँछन्। दशक लामो द्वन्द्वकालबाट झाङ्गिएको दण्डहीनताले अझै शिकार गरिरहेको बताउँदै उपाध्याय भन्छन्, “कारण जे भए पनि तत्काल सम्बोधन गर्नै पर्ने अति गम्भीर विषय हो, यो।”

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका पूर्व अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी ‘भ्रष्टाचार सबैतिर छ’ भन्ने भनाइ प्रमाणित भएको बताउँछन्। नियमनकारी निकायका अधिकारीहरू नै शंकाको घेरामा आउनुले अझै केही वर्ष भ्रष्टाचार कम नहुने र नेपाल विश्वको भ्रष्ट मुलुकमा दरिइरहने संकेत गरेको उनले बताए। राजनीतिक अस्थिरताले पनि लाज पचाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरू बढाएको बताउँदै केसीले भने, “नियमनकारी निकायकै अधिकारीहरू पक्राउ पर्ने अवस्था आएकाले आफू मातहतका प्रत्येक निकायमा भ्रष्टाचार रोक्न सरकारप्रमुख र मन्त्रीहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको छ।”

—————————————————————————————————————————

सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

‘भ्रष्टाचार द्वन्द्वको सह–उत्पादन’

अनुगमन गर्ने निकायकै अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार आउनु धेरै गम्भीर कुरा हो। यसले भ्रष्टाचार बढेको मात्र होइन, हाम्रो समाज नै ओरालो लागेको इङ्गित गर्छ। अहिले भ्रष्टाचार गर्न संकोच नमान्ने युग आए जस्तो देखिएको छ। दशक लामो द्वन्द्वको परिणाम हो, यो। हतियार लिएर मान्छे मार्नेहरू समाजमा निर्धक्क हिंड्ने भएपछि कानून मिच्न कसैलाई गाह्रो लाग्ने भएन। दण्डहीनताले प्रश्रय पाएसम्म यस्तो कृत्य रोक्न गाह्रो हुन्छ। भ्रष्टाचारका हाँगाबिङ्गा धेरैतिर जोडिएको हुन्छ, तर अनुगमन गर्ने निकायका प्रमुख इमानदार हुँदा धेरै काम हुन सक्छ। उनीहरूले आफ्नै कार्यालयभित्र पनि गोप्य अनुसन्धान अगाडि बढाउने टीम बनाउनुपर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस