मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित सभासद् लालबाबु यादवसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः

तस्वीरः देबकी बिष्ट

संविधानसभामा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलको अवरोधलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

जातीय र क्षेत्रीय संघीयताका लागि संविधानसभामा अवरोध गर्नु गलत हो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमै जनताले यो मुद्दाको विपक्षमा मत दिइसकेका छन्। एमाओवादी र मधेशी दलको सीट घट्नुको कारण पनि त्यही हो। अर्को कुरा, संविधान निर्माणमा सहमति जुटेन भने बहुमतबाटै संविधान बनाउने भनेर उनीहरूले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नुको तुक छैन। यसको अर्थ दुईतिहाइ हुनेहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भन्ने पनि होइन।

नेताहरू त संविधानसभा छाडी आन्दोलन चर्काउँछौं भनिरहेका छन् नि!

उहाँहरू आफैंले बनाएको अन्तरिम संविधान मान्नुहुन्छ भने प्रक्रियामै जानुपर्छ। संविधान निर्माणमा सहमति भएन भने दुईतिहाइ बहुमत र त्यो पनि भएन भने जनमत संग्रहमा जान्छौं भनेर त एमाओवादीले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ। त्यसैले जातीय, क्षेत्रीय कुरा गरेर सडकमा ओर्लने प्रयास गरे पनि जनताले साथ दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

हेर्नोस्, भारतमा संविधान निर्माणताका २७२ जना संविधानसभा सदस्यमध्ये १६ जनाले विरोध गरे। केही अनुपस्थित भए तर संविधानले वैधता पायो र लागू भयो। जम्मु–कश्मिरमा अहिले पनि संविधान जलाइन्छ। तर, यसको अर्थ भारतको संविधान असफल भयो भन्ने लाग्दैन। सर्वसम्मतिमा कहीं पनि संविधान बन्दैन। बहुमतले नै बनाउने हो।

तपाईं स्वयं मधेशी समुदायको नेता। नेताहरूले भने जस्तै के मधेशी जनता ‘एक मधेश एक प्रदेश’ चाहन्छन्?

चाहँदैनन्। मलाई त नेताहरू पनि ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को पक्षमा छन् जस्तो लाग्दैन किनभने यो मधेशी जनताको हितमा छैन। जनगणना अनुसार नेपालका ५० प्रतिशत जनता मधेशमा बस्छन्। आधा जनसंख्याको एक जना मुख्यमन्त्री, एउटा प्रदेश सभा हुने र बाँकी ५० प्रतिशतका ५–७ वटा मुख्य मन्त्री, त्यति नै प्रदेशसभा बनाउन मिल्छ? मेची–महाकालीसम्म एउटै प्रदेश भएपछि सदरमुकाम कहाँ राख्ने? पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुअघि मधेशी दलकै मन्त्रीले मलाई यस्तो कुरा पहिला नै किन बुझाउनु भएन भन्नुभएको थियो। यो माग मधेशी नेताले समेत छाडिसकेका छन्।

मधेशी जनताले चाहेको चाहिं के हो?

कानूनतः नभए पनि व्यावहारिक रूपमा मधेशी समुदायमाथि विभेद छ। राष्ट्रियतामाथि नै शंका गरिन्छ। मधेशी जनताकै मतले कैलालीबाट शेरबहादुर देउवा, बाँकेबाट सुशील कोइराला, सिरहाबाट पुष्पकमल दाहाल, रौतहटबाट माधवकुमार नेपाल, झापाबाट केपी ओलीले जित्छन्। मधेशका ११६ मध्ये मधेशी दलले जम्मा १२ सीट मात्रै पाउँछन्। तर पनि मधेशी जनतालाई साम्प्रदायिक हुन् भनेर आरोप लगाइन्छ। सीमामा यातना सहेर पनि रक्षक बन्ने मधेशी अनि उनीहरूकै राष्ट्रियतामा शंका गरिन्छ, किन? मधेशी जनताको चाहना र माग यी सबैको अन्त्य हो। यसका साथै सरकारी सेवामा विभेद पनि हुनुहुँदैन।

यहाँको बुझाइमा संविधान निर्माणका मूल समस्या के के हुन्?

शासकीय स्वरुप र संघीयतामै हो। संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मिलनबिन्दु हुन सक्छ।

कांग्रेस साझ्ाा पहिचान, एमाले बहुपहिचान र एमाओवादी एकलजातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा देखिन्छन्। एमाओवादीको कुरै छाडौं, मलाई कांग्रेस, एमालेको संघीयताको ढाँचाले पनि समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन। तर, हामी एउटा निष्कर्षमा नपुगी सुखै छैन। पछि संशोधन गर्दै जान सकिन्छ। संघीयतामा विदेशी हस्तक्षेप पनि बढेको छ। यो पनि समस्या बनिरहेको छ।

उसो भए मुलुकमा कस्तो संघीयता चाहिएला?

एकल जातीय पहिचान र क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश बनाउनुहुँदैन। कुनै पनि जाति कुनै क्षेत्रमा बहुमतमा नभएकाले पनि जातीय संघीयता सम्भव छैन। ऐतिहासिकता, भूगोल र संस्कृतिको आधारमा संघीयतामा जानुपर्छ। यसले जातीयतालाई पनि सम्बोधन गर्दछ।

प्रदेशको संख्या र सीमामा विज्ञको मत नै उत्तम हो। काठमाडौंको एउटा कम्प्युटरमा बसेर बनाएको संघीयताले समाधान दिंदैन।

संविधान निर्माण ‘प्रक्रिया’ मा गइसकेको अवस्थामा कहिलेसम्म नयाँ संविधान जारी होला?

जेठको अन्त्यतिर मस्यौदा आउँछ र असारभित्र संविधान जारी होला जस्तो लाग्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस