थप समाचारशुक्रबार, माघ २३, २०७१

यसरी हुँदैछ राजधानीमा ढल व्यवस्थापन

हिमालखबर

ढल व्यवस्थापनको सरकारी योजनाले यसरी नै गति लिए अबको तीन वर्षमा राजधानीबाट दुर्गन्ध भाग्ने र नदीनालाले पुनर्जीवन पाउने छन्।

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

अभियान कन्सल्टेन्सीले गरेको उपत्यकाको ढल प्रणालीको नक्शांकनको क्षेत्र कालो रङमा ।

अभियान कन्सल्टेन्सीले गरेको उपत्यकाको ढल प्रणालीको नक्शांकनको क्षेत्र कालो रङमा ।

राजधानीका घरघरबाट निस्कने फोहोर ढलहुँदै ‘हाइटेक’ प्रविधियुक्त प्रशोधन केन्द्रहरूमा पुग्नेछ। फोहोरबाट विद्युत् र मल निकालेपछिको सङ्लो पानी वागमतीमा पुग्नेछ।

आउँदो तीन वर्षभित्रमा काठमाडौं उपत्यकाको ढल व्यवस्थापनले काया फेर्दैछ। परियोजनाका लागि एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) ले करीब रु.१४ अर्बको ऋण सहयोग गरेको छ। तर, निर्माण सम्पन्न भइसक्दा करीब रु.२० अर्ब लगानी पुग्ने ढल व्यवस्थापनले राजधानीलाई फोहोरजन्य समस्याबाट छुटकारा दिलाउने मात्र होइन, यहाँका नदीनालालाई समेत पुनर्जीवन दिनेछ। उपत्यकाको ढलको नक्शांकन मोबाइल सेटमै हेर्न सकिनेछ।

यो काममा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, अधिकारसम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड संयुक्त रूपमा जुटेका छन्।

परियोजना अन्तर्गत उपत्यकामा ५०० किलोमीटरको ढल व्यवस्थापन सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। १०१ किमी इन्टरसेप्टर (दुई किनारामा ठूला पाइप राखेर फोहोर पानी खोलामा खस्न नदिने) निर्माण गरिनेछ भने भएका ४.४ किमी इन्टरसेप्टर मर्मत गरिनेछ। नयाँ योजनाले ढल खोलामा मिसाउने प्रचलन रोकेर किनाराहरूमा ढल निर्माण गरी फोहोरलाई प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्‍याएर प्रशोधन थालिनेछ। ढललाई नदीमा मिसिन नदिन वागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला, टुकुचाका ढल समेट्ने गरी ६ वटा प्रशोधन केन्द्र बन्दैछन्। गोकर्ण, गुह्येश्वरी, बालकुमारी, सुन्दरीघाट, सल्लाघारी, खोकनामा यस्ता प्रशोधन केन्द्र बन्नेछन्। हाल उपत्यकाका करीब ४०० नालामा ढल मिसाइन्छ।

राजधानीमा यसरी हुँदैछ ढल व्यवस्थापनआयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यराज कँडेल अहिलेको ढल योजना विकसित देशहरूमा अपनाइएको ‘हाइटेक रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम’ मा आधारित भएको बताउँछन्। प्रशोधन केन्द्रहरू १० वर्षसम्म निर्माणमा संलग्न विदेशी कम्पनीहरूले नै सञ्चालन गर्नेछन्। र, त्यसपछि केन्द्रको सञ्चालन सरकार आफैंले गर्नेछ। यसका लागि २३ वटा विदेशी कम्पनी इच्छुक देखिएको बताउँदै कँडेल भन्छन्, “एक वर्षभित्र सबै सम्झौता, ठेक्का लागिसक्नेछ र दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण निर्माण सकिन्छ।”

ढलको फोहोर पानी खोलामा खस्न नदिन वागमतीका दुई किनारमा ह्युमपाइप राखेर नयाँ इन्टरसेप्टर निर्माण गरिंदै।

ढलको फोहोर पानी खोलामा खस्न नदिन वागमतीका दुई किनारमा ह्युमपाइप राखेर नयाँ इन्टरसेप्टर निर्माण गरिंदै।

योजना अनुरूप अहिले राजधानीमा ह्युम पाइप विछ्याउन थालिएको छ। प्रशोधन केन्द्रले ओगट्ने जग्गाको ३० देखि ७० प्रतिशत भागमा मनोरञ्जनका लागि पार्कहरू बन्नेछन्। ढलसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा फिनल्याण्ड र भारतीय कम्पनीले चाँडै काम शुरू गर्ने बताइएको छ।

भताभुंग, लथालिंग

विज्ञ भन्छन्, ढल व्यवस्थापन सरकारी प्राथमिकतामा नपरेका कारण यतिका वर्षसम्म रत्तिभर सुधार भएन। यसो हुन्थ्यो भने सरकार नदीनाला सफा गर्ने अभियानमा लाग्नुअघि ढल व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्थ्यो।

करीब ४० लाख जनसंख्या बस्ने उपत्यकामा पानीको यति अभाव छ कि दिसापिसाब बगाउनलाई समेत पुग्दैन। घरघरका ढल नजीकका नदीनालामा सोझै जोडिंदा दुर्गन्ध फैलँदो छ।

विश्व ब्याङ्क र जर्मन प्रविधिको सहयोगमा नेपालमा सन् १९८० तिर पहिलो ढल परियोजना शुरू भएको थियो। तर, यो सफल हुन सकेन। काठमाडौं र ललितपुरका लागि कोटकु, सुन्दरीघाटमा बनाइएका ढल प्रशोधन केन्द्र काम लागेनन् भने भक्तपुरको केन्द्र एक वर्षमै बिग्रियो।

इन्जिनियर कँडेलका अनुसार उपत्यका ढल व्यवस्थापनको योजना, डिजाइन र नेटवर्क कमजोर छ। नियमित अनुगमन र मर्मत पनि गरिंदैन। सेफ्टी ट्याङ्की र फोहोर पानी सोस्ने ‘सकपीट’ नबनाई घर नक्शा पास नहुने प्रावधान भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन। कँडेल भन्छन्, “लथालिङ्ग पारामा चलिरहेको उपत्यकाको ढल प्रणालीमा पूरै परिवर्तन गर्न गुरुयोजना तयार गरिएको हो।”

राजधानीमा यसरी हुँदैछ ढल व्यवस्थापनगुरुयोजना अनुरूप उपत्यकाका ढल प्रणालीको नक्शांकन गरिरहेको अभियान कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक प्रशान्त मल्ल अबको दुई महीनाभित्र उपत्यकाको ढल प्रणालीको विवरण ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिसक्ने बताउँछन्। उनी सर्वसाधारणले पानीका लागि तिरेको शुल्कको ५० प्रतिशत ढलका लागि भएको तर सरकारले कहिल्यै यसका लागि काम नगरेको आरोप लगाउँछन्। भन्छन्, “ढल व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरपालिकाले लिने कि केयूकेएलले भन्ने नै अस्पष्ट छ।”

नक्शांकनपछि बन्ने उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना ढल व्यवस्थापनका लागि मार्गचित्र बन्नेछ। कहाँको पानी कहाँ गइरहेको छ? अवस्था कस्तो छ? सहजै हेर्न सकिनेछ। जीपीएस प्रणाली प्रयोगका कारण मर्मतमा पनि सजिलो हुनेछ। मल्ल भन्छन्, “नक्शांकन गरिनुअघि ढलहरू कहाँ, कसरी बनेका छन् भन्ने कसैलाई थाहा थिएन।”

सुग्घरसँगै सौन्दर्य

योजना अनुसार काम भएमा ‘ढलमती’ बनेका वागमती र विष्णुमतीका पुरानै नाम गलत हुने छैनन्। फोहोर ढलमा नमिसिने भएपछि ध्यान नदी सफा राख्नेतिर जाने देखिन्छ।

त्यसो त गोकर्णबाट गुह्येश्वरीसम्म बग्ने वागमतीमा ढल मिसाउन नदिएकै कारण पानी सफा छ। अधिकारसम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समितिले गुह्येश्वरीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सफा बनेको पानी वागमतीमा छाड्दै आएको छ। हाल १ करोड ६२ लाख लीटर पानी प्रतिदिन प्रशोधन हुँदै आएको गुह्येश्वरीमा उति नै क्षमताको प्रशोधन केन्द्र थपिनेछ। जसबाट ३०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्नेे योजना छ। सबै प्रशोधन केन्द्रले खपत गर्ने ५० प्रतिशतसम्म विद्युत् आफैं उत्पादन गर्नेछन्।

मनोहरा खोला र विष्णुमतीको मुहानबाटै संरक्षण थालिनेछ। भक्तपुरका ढलहरू भने सल्लाघारीमा बन्ने प्रशोधन केन्द्रमा जानेछ। सबैतिरका प्रशोधन केन्द्रहरूले समेट्न नसकेर बगेका ढललाई खोकनामा बन्ने केन्द्रमा ‘टि्रटमेन्ट’ गरेर वागमतीमा छाडिनेछ।

६ वटै प्रशोधन केन्द्रले ओगट्ने जमीनको करीब ६० प्रतिशत भागमा आधुनिक पार्क र बाँकीमा ‘हाइटेक’ प्रशोधन केन्द्र बन्नेछ। प्रशोधनपछि खोलामा छाडिने पानीको पहिले शुद्धता परीक्षण हुनेछ।

राजधानीमा यसरी हुँदैछ ढल व्यवस्थापनढल व्यवस्थापन यतिबेलै गरिहाल्नु किन पनि महत्वपूर्ण छ भने २०७२ को मध्यसम्ममा मेलम्चीको पहिलो चरणको पानी उपत्यका आइपुग्नेछ। त्यो बेला पानीको बहाव बढ्ने भएका कारण अहिल्यै नदी–नालाका दुवैतर्फ नयाँ इन्टरसेप्टरहरू लगाउने काम भइरहेको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक संजीव विक्रम राणाका अनुसार मेलम्चीको पहिलो चरणको १७ करोड लीटर पानीका लागि ११ सय किमी पाइप विछ्याएर ६ स्थानमा रिजर्भ्वायर निर्माण गरिनेछ। रिजर्भ्वायरका लागि आरुबारी, महाङ्काल, बाँसबारी, बालाजु, खुमलटार, पानीपोखरी छनोट गरिएको छ।

दैनिक ३६ करोड लीटर खानेपानीको माग रहेको उपत्यकामा पहिलो चरणमा १७ करोड लीटर पानी आपूर्ति भए पनि थप दुई चरणमा अरू ३४ करोड लीटर पानी आउनेछ। जसका लागि भक्तपुरको कटुञ्जे, बोडे र कीर्तिपुरमा रिजर्भ्वायर बन्नेछ। उपत्यकामा हाल औसतमा दैनिक करीब ११ करोड लीटर पानी मात्र उपलब्ध छ। केयूकेएलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वर्षायाममा दैनिक करीब १५.४ करोड लीटर र सुक्खायाममा करीब ९.५ करोड लीटर पानी उत्पादन हुने गरेको छ।

ढिलै भए पनि सरकार उपत्यकाको ढल व्यवस्थापन गर्न लागिपरेको खबर आफैंमा सुखद् हो। तर, सरकार परिवर्तनसँगैको ‘लेनदेन र कमिसन’ को फन्दामा परेर शुरू भइसकेको काम नरोकियोस्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...