सीके राउतसँगको भेट पछि आएको नेपाल सरकारको प्रतिक्रियाको सेरोफेरोमा रहेर युरापेली संघका राजदूत रेन्सजे टिरिंकसँग गरिएको कुराकानी ।

राउतसँग तपाइँहरुको भेटपछि आएको नेपाल सरकारको प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ ?
त्यसबेला स्थानीय मानवअधिकार संगठनहरुबाट डा.सीके राउतको मानवअधिकार गम्भीर रुपमा हनन् भएको रिपोर्ट आएका थिए । राउतले पनि युरोपेली संघका विभिन्न दूतावासहरुमा भेटका लागि आग्रह गरेपछि हामीले उनलाई भेट्दा हुने फाइदा–बेफाइदा बारे विमर्श गर्‍यौं । उनी विद्रोही रुपमा देखिएकोप्रति हामी सचेत थियौं । अर्कोतर्फ डा. राउतको मानवअधिकारको विषय थियो र उनीमाथिको कुनै अभियोग पुष्टि भइसकेको अवस्था पनि थिएन ।

तपाइँहरुलाई थाहै छ, युरोपेली संघ विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकारका सिद्धान्त रक्षाका लागि कटिबद्ध छ । मानवअधिकार कानून धेरै जसो अलोकप्रिय र एक्लिएका मानिसका लागि जरुरी हुन्छ । यी सिद्धान्तहरुलाई मनन् गर्दा राउतलाई नभेट्नु अनुपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले मधेशी, दलित, जनजाति समूहका व्यक्तिहरुलाई भेटेजस्तै राउतलाई पनि भेटेर कुरा सुन्न सहमत भयौं । नेपाली मिडियाहरुमा भने हामीले युरोपेली संघका प्रमुखका रुपमा उनलाई भेटेको भन्ने चर्चा भयो । तर, त्यो विशेष भेट थिएन र डेनिश राजदूतले त प्रत्यक्ष भेटेको पनि होइन ।

इमान्दारीपूर्वक भन्नु पर्दा, हामी मिडियामा आएका प्रतिक्रियाबाट अचम्भित भयौं । अनेकौं आरोपहरु लगाइए– गोप्य बैठक गरियो, जेलमा रहेका राउतलाई भेट्न म चितवन पुगें, तराइलाई छुट्टयाउने जस्तो भयानक अजेण्डा छ, आदी । जबकी, कुनै पनि पत्रकारले हामीलाई फोन गरेर के भएको हो भनेर सोधेका थिएनन् ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट भने तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया आएन । ८ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग भएको छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रीले राजनीतिक नेता र एक्टिभिस्टसँग भेट गर्दा जानकारी दिनुपर्ने कुटनीतिक मर्यादाको कुरा उठाउनुभयो । त्यसपछि १२ माघमा हामीले उहाँलाई राउतसँगको भेटको पृष्ठभूमि अवगत गरायौं ।

सरकारको प्रतिक्रियाबाट हामी अचम्ममा परेनौं । अफवाहहरु जसरी फैलाइएको थियो, त्यसअनुसार सरकारको प्रतिक्रिया स्वभाविक थियो । हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्री पाण्डे दुवैसँग सौहार्दपूर्ण छलफल गर्‍यौं ।

तपाइँहरुको स्पस्टिकरणपछि प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरुको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
नेताहरुले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्रालयले अन्य देशको तुलनामा यहाँ कुटनीतिज्ञहरुलाई धेरै स्वतन्त्रता दिइएको बतायो । हामीले राउतलाई भेट्नु कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन् थियो भनेर पनि सोध्यौं । भेट्नु अघि जानकारी गराएको भए उपयुक्त हुने थियो भन्ने प्रतिक्रिया आयो ।

हामीले राउतलाई भेटेको समय संवेदनशील भएकोमा परराष्ट्रमन्त्रालयले जोड दिएको थियो । डा. राउतलाई यहाँ जसरी लिइएको छ, त्यसहिसाबले उहाँलाई नभेटेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहीं हो । हामीले यो स्वीकार गरेका छौं ।

राजनीतिक एक्टिभिस्टसँगको भेटलाई ‘अराजनीतिक’ भन्न सकिन्छ र ?
हामीले भेट ‘अराजनीतिक’ थियो भनेकै छैनौं । मानवअधिकार हनन्का बिषयमा छलफल हुने भेट राजनीतिक नै हुन्छ, तर राउतको पृथकवादी विचार वा मधेशको अवस्थाबारे छलफल नगर्ने भन्ने तय थियो । राउतका राजनीतिक अजेण्डाको समर्थन वा त्यसबारे प्रतिक्रिया दिने हाम्रो काम होइन ।

हामी मानवअधिकार हनन्का गुनासाहरु भने सुन्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट थियौंं ।

यस मामिलामा तपाइँले कुटनीतिक मर्यादा नाघ्नुभएको वा अली फरक तरिकाले काम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ कि ?
यहाँ निर ‘ग्रे एरिया’ छ । भियना सन्धीको धारा ४१ को १ मा सम्बन्धित देशको कानून र नियमको सम्मान गर्दै बिना कुनै पूर्वाग्रह आफ्नो विशेषाधिकार र उन्मुक्तिको उपयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु पनि कर्तव्य हो भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, २ मा पठाउने देशले सुम्पिएको काम आफू पुगेको देशको परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्य स्वीकृत मन्त्रालयसँग वा मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ भनिएको छ ।

राजनीतिक एक्टिभिस्टलाई भेटदा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन्छ भने हामीले कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गरेकै हौं, तर यस्तो त धेरै कुटनीतिज्ञहरुले गरिरहेका छन् । सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो भने हाम्रो दैनिक काम असम्भव नै हुन्छ ।

मैले अघि पनि भनें, परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीद्वारा कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भयो भन्ने ठानेको छैन तर, उक्त विषयको संवेदनशिलता र दूर्भाग्यपूर्ण समयका बारेमा ध्यान दिनुपथ्र्यो भन्ने चाहीं हो । अन्ततः परराष्ट्रमन्त्रालय नै हाम्रो मार्गदर्शक हो । हामीले फरक तरिकाले काम गर्नुपथ्र्यो । युरोपेली संघ मानिसहरुको गुनासा सुन्न जहिले पनि उत्सुक रहन्छ, यदि त्यस्ता मानिसहरु अपराधि सावित भइसकेका छैनन् भने ।

डा. राउतको मुद्दामा पनि अहिलेसम्म त्यस्तो सावित भएको छैन । यो निश्चित् मामिलामा भने हामीले कम संवेदनशिल समय पर्खेको भए उपयुक्त हुनेथियो भन्ने चाहीं हो । डा. राउतले पहिले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा जनसभा गरेका थिए । उनका विचारबारे सबैलाई थाहै छ । यसको अर्थ, उनीसँग कुरा गर्नेहरु उनका विचारहरुको समर्थक हुन् भन्ने होइन ।

युरोपियन युनियनलाई ‘दखल’ र ‘हस्तक्षेप’ शब्दसँग जोड्नु दुखद हो । नजिकबाट बुझ्नेलाई हामी सँधै रचनात्मक भूमिकामा हुन्छौं भन्ने थाहा छ । हामी नेपाललाई स्थिर र समृद्ध बनाउन विकास सहयोगका साथै लगानीलाई बढावा दिन्छौं । धेरै विज्ञप्तिहरुमा भनिसकेका छौं– नेपालको संविधानबारे हाम्रो आफ्नै विशेष विचार छैन, त्यसबारे नेपाली जनताले निर्णय गर्ने हो ।

धर्मपरिवर्तन जस्ता मुद्दामा सरकारले सार्वजनिक दबाबको प्रतिक्रिया दिइरहेको बेला युरोपेली राजदूतले प्रतिरक्षा किन गरेको ?
यो अर्को गलत बुझाई हो । इयुले धर्म परिवर्तनलाई समर्थन गर्दैन । जहाँसम्म बेलायतका राजदूतको अभिव्यक्तिको कुरा छ, त्यो मानवअधिकार घोषणपत्र अनुसार धर्मको छनोटबारे व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । त्यो नितान्त बेग्लै विषय हो, भोली म वौद्ध बन्न चाहें भने कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने हो । गरिबीको नाजायज फाइदा उठाएर धर्म परिवर्तनका लागि उक्साउने कथित एनजिओहरुको काम मलाई ठिक लाग्दैन । युरोपेली संघका लागि यो अस्वीकार्य छ । हामी त्यस्ता एनजिओहरुलाई सहयोग पनि गर्दैनौं ।

नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे तपाइँको मूल्याङ्कन के छ ? तपाइँको दृष्टिकोणमा आदर्श परिणाम कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिले लक्ष्य अलमलिए जस्तो भएको छ । ८ माघमा दलहरु धेरै नजिक पुगेपनि सहमति हुन नसक्दा हामी निराश भयौं । जहाँसम्म नतिजाको कुरा छ, पछिसम्म हेर्नुपर्छ । संविधान घोषणा भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचन, आर्थिक विकासजस्ता जरुरी मुद्दाको सम्बोधनतर्फ देश अघि बढ्ने हो । त्यो नेपालका लागि सुखद क्षण हुनेछ । युरोपेली संघ यो प्रक्रियामा सघाउन प्रतिवद्ध छ ।

नेपाली टाइम्सबाट

प्रतिकृया दिनुहोस