थप समाचारशनिबार, माघ २४, २०७१

एमाओवादीले आन्दोलन रोके संघीयतामा लचक

हिमालखबर

एमाओवादीले घोषित आन्दोलन फिर्ता लिए सत्तासीन कांग्रेस-एमाले संघीयतामा लचिलो हुने भएका छन्।

एमाओवादीले आन्दोलन फिर्ता गरे माघ ५ गते एमाओवादी र सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा अघि बढे संघीयतामा प्रदेश संख्या र सीमांकनमा थप लचिलो हुन सकिने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका हुन्।

राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर सहमति गर्न दबाब दिएपछि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस-एमाले शीर्ष नेताहरूको बैठकले सहमतिका लागि अधिकतम लचक हुने निर्णय गरेको हो।

‘एमाओवादीले तत्काल आन्दोलन स्थगित गरेर विश्वासको वातावरण बनाए अधिकतम लचक हुने निष्कर्ष बैठकको छ’, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर आन्दोलन यथावत् राखे संविधानसभाको प्रक्रिया पनि यथावतै हुन्छ।’

दलहरूबीच संघीयताको संख्या र पूर्व र सुदूरपश्चिमका जिल्ला टुक्र्याएर संघ बनाउने/नबनाउने विषयमा तीव्र विवाद छ। एमाओवादी र मधेसी मोर्चा जिल्ला टुक्र्याएर संघ बनाउने पक्षमा छन् भने कांग्रेस-एमाले टुक्र्याउन नहुने पक्षमा अडिग छन्।

दलीय वार्ता हुन नसके उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक राखेर पनि छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा बैठकमा आएको थियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग वार्ताका लागि गरेको पहलबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकले संविधानका अन्तरवस्तुमा ‘अधिकतम’ लचक हुने भन्दै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ।

‘सकभर सहमतिमै संविधान ल्याउन अधिकतम लचक भएर वार्ता अघि बढाउने बैठकको निचोड छ’, बैठकमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले वार्ताको वातावरण बनाउने र एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गर्ने सहमति भएको छ।’

बैठकले संविधानसभाको प्रश्नावली तयारी समितिको कामकारबाही भने तत्काल नरोक्ने निर्णय गरेको छ। ‘वार्तामा अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुने तर संविधानसभाको प्रक्रिया पनि नरोक्ने निर्णय भएको छ’, खड्काले भने।

संविधानसभाभित्र प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण समिति गठनको विरोधमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। उसले समिति गठन बदर नभएसम्म वार्ता नगर्ने बताएको छ।

बैठकमा प्रस्ताव उपसमितिका संयोजक अग्नि खरेल र प्रस्ताव तयारी समितिका सदस्य रमेश लेखकले प्रश्नावली निर्माण समितिमा भएका प्रगतिबारे जानकारी गराए।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग वार्ताका लागि गरेको पहल सफल हुन सकेको छैन। कोइरालाले एकपटक दाहाल निवासमै पुगेर र पटकपटक टेलिफोनबाट वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन्।

प्रस्ताव समिति स्थगन भए वार्ता: दाहाल
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण समिति स्थगन भए वार्ता र सहमतिका लागि आफ्नो दल तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग शुक्रबार भएको भेटवार्तामा दाहालले यस्तो बताएका हुन्।

दाहालले १२ बुँदे सहमतिका सहयात्रीबीचको सहमतिबाट संविधान बन्नुपर्नेमा आफ्नो दल तयार रहेको तर सत्तापक्षले दुई तिहाइको बलमिच्याइँ गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए।

भेटमा सहभागी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाबारे सत्तापक्षको प्रतिबद्धताका साथै प्रश्नावली प्रस्ताव समितिलाई हाल प्रक्रियामा अघि नबढाउने सन्देश आए डेडलक अन्त्य हुन्छ। हामी वार्ताका पक्षमा छौं।’

राष्ट्रपति यादवले आन्दोलन छोडेर वार्ता र सहमतिबाट संविधान बनाउन दाहाललाई सुझाव दिएका थिए। जबाफमा दाहालले आन्दोलन बाध्यता भएको बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले वार्ता र सहमतिबाट अघि बढ्न सत्तापक्ष पनि तयार रहेको भन्दै दाहाललाई सहमतिमा जान सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपतिले बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि सहमतिबाट अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।

संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नजुटेपछि प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणमा लाग्न संविधानसभामा प्रस्ताव निर्माण समिति बनाइएपछि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच संवादहीनताको अवस्था छ।

यसअघि बिहीबार वार्ताका लागि पहल गरिरहेका कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले दाहालसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए।
गोविन्द परियार, अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...