मूठभेडतर्फ अग्रसर नेपाली राजनीतिको पछिल्लो अवस्था उदार लोकतन्त्रको अवयव मानिने राजनीतिक मध्यमार्ग हदैसम्म कमजोर बन्नुको परिणाम हो ।

–रामेश्वर बोहरा

हराएको दृष्यः सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङसहित ४ माघमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक । ८ माघपछि दलहरुबीच संवाद हुनसकेको छैन । तस्वीरः बिक्रम राई

दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न निर्धारित ८ माघको समयसीमा गुजारेसँगै संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहमतिका साथ आन्दोलन घोषणा गरेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा संविधानसभाबाट झन्–झन् टाढिंदैछ । ‘संविधानसभा नछाड्ने’ स्पष्टीकरण दिइरहे पनि ‘आन्दोलनबाटै कांग्रेस–एमालेलाई गलाउने’ सुरले मोर्चाले व्यवहारतः आफूलाई संविधानसभाबाट टाढा बनाउँदैछ । संविधानका विषयमा कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलबीच बढेको मोर्चाबन्दी संवादहीनताबाट व्यक्तिगत लाञ्छनाको तहमा झरेको छ ।

सहमतिबाट संविधान जारी गर्ने प्रयासमा पहिलो संविधानसभाका चार वर्ष र दोस्रो संविधानसभाको एक वर्ष खेर गएपछि संविधानसभाले शुरू गरेको प्रक्रिया ढिलोचाँडो फलदायी हुने आशा देखिए पनि अहिलेको परिस्थिति थप बिग्रँदै जाँदा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलसहितको मोर्चा संविधानसभा बाहिरै रहनसक्ने जटिलता दृष्टिगोचर हुन लागेको छ । संविधान निर्माणमा दलहरू एकमत हुनुपर्ने बेला बढेको तिक्तताले दुवैतिरका अतिवादी स्वर चर्का हुँदै गएका छन् । टुटेको संवाद जोड्ने मध्यमार्गी आह्वानले पनि शर्तको सहारा लिन थालेको छ ।

प्राध्यापक कृष्ण खनाल राजनीतिमा ‘मोडरेशन’ भनिने नरमपन र लचकता देखिनै छाड्नुलाई अहिलेको मुख्य समस्या मान्छन् । ‘मध्यमार्ग’ का रूपमा लिइने र जुनसुकै क्षेत्रमा आवश्यक हुने ‘मोडरेशन’ नदेखिंदा नेपाली राजनीतिले पछिल्लो नियति भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा ‘सेन्ट्रिस्ट फोर्स’ नदेखिएको उनी बताउँछन् । “कांग्रेस–एमालेले मात्र अगाडि सारेका कुराले समाधान दिंदैन, एमाओवादीले ल्याएको कुरा मात्रले पनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँदैन”, प्रा. खनाल भन्छन्, “दुवै पक्षले अगाडि सारेका कुराको बीचबाट नयाँ बाटो पहिल्याउनुपर्ने हो, जुन हुनै सकिरहेको छैन ।”

गायब मध्यमार्ग

विश्वमा राजनीतिक दलहरूलाई तिनको चरित्र अनुसार दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ– वामपन्थी (लेफ्ट विङ) र दक्षिणपन्थी (राइट विङ) । वामपन्थी दलहरू केही नरम बन्दै जाँदा समाजवादको जन्म भयो भने दक्षिणपन्थीहरू पनि नरमीपनबाट मध्य–दक्षिणपन्थीमा रूपान्तरित भए । नेपालमा वामपन्थ र दक्षिणपन्थ विपरीत ध्रुवमा रहन छाडेर क्रमशः मध्यमार्गतिर आउन शुरू गरेको परिणाम थियो, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन । आन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा, त्यसपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्÷सरकार र पहिलो संविधानसभाको अधिकांश कालखण्डमा मध्यमार्ग बलियो रह्यो । गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता घोषणा, मधेश आन्दोलनमा उठेका संघीयता र सामेली राज्यप्रणाली जस्ता मुद्दाको सम्बोधन आदि त्यसकै परिणाम थिए ।

पहिलो संविधानसभाको पछिल्लो कालखण्ड र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयता भने नेपाली राजनीतिमा मध्यमार्ग देखिन छाडेको छ । प्रा. खनालको विश्लेषणमा, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केही हदसम्म मध्यमार्गको भूमिका खेलेका थिए, पहिलो संविधानसभाको यौटा कालखण्डमा माधवकुमार नेपाल त्यो भूमिकामा देखिए । “अहिलेको समस्या भनेको केही आँटका साथ सबैलाई समेट्न अग्रसर हुने व्यक्तित्वको अभाव हो”, प्रा. खनाल भन्छन्, “दुईथरीको दुइटा विकल्पको बीचबाट दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने बाटो पहिल्याउने राजनेताको खाँचो भयो ।”

राजनीतिमा उदार लोकतन्त्रको अवधारणालाई मध्यमार्गका रूपमा लिइन्छ । युरोपबाट शुरू भएका उदार लोकतन्त्र र ‘सेक्युलरिज्म’ जस्ता अवधारणा अमेरिकामा हुर्कंदै विश्व राजनीतिकै निम्ति मध्यमार्गी लाइनका रूपमा स्थापित भएका हुन् । तर, त्यस्तै व्यवस्था अँगालेको नेपालका दलहरूमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । “मध्यमार्गी शक्तिका रूपमा रहनुपर्ने कांग्रेस र पछिल्लो समय त्यस्तै पहिचान बनाएको एमालेले त्यो भूमिका देखाउन सकेनन्”, आचार्य भन्छन्, “उग्रवामपन्थबाट आएको माओवादी कहिले जातीय मुद्दा उचालेर दक्षिणपन्थी त कहिले उग्रवामपन्थी जस्तो देखियो ।”

मध्यमार्गी शक्ति नहुँदा र मध्यमार्गमा आउने चाहना पनि कसैमा नदेखिंदा संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको आचार्यको विश्लेषण छ । चार दशकअघि नै मध्यमार्गी छवि बनाएको अहिलेको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससामु यसको प्रयोक्ता बन्ने अवसर थियो । बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको अन्तर्य मध्यमार्ग नै थियो । गिरिजाप्रसादले त्यसलाई निरन्तरता दिंदै राजा र माओवादी दुवैसँग संवाद गर्दै अघि बढ्ने नीति लिए । उनीमाथि २०६२÷६३ पछि माओवादीका अजेण्डामा बढ्तै नरम बनेको आरोप समेत लाग्यो । “दर्शनका हिसाबले पनि कांग्रेस नै मध्यमार्ग थियो, पछिल्लो दुई दशकमा एमालेको लाइन पनि त्यही हो” आचार्य भन्छन्, “मध्यमार्गका लागि परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ, दार्शनिक मूल्य बुझ्ने क्षमता र त्यस अनुसारको संरचना बनाउने खूबी नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।”

तर, यतिखेर राजनीतिमा पार्टीगत अजेण्डा र नेताविशेषका स्वार्थ हावी भएको छ । यस्तोमा मध्यमार्ग टिक्दैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालले हाँकेको कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली आएपछि मध्यमार्ग थप कमजोर बनेको धेरैको बुझाइ छ । यस्तो बुझाइ बोकेकाहरू लोकतन्त्रप्रति कोइराला र ओलीको प्रतिबद्धतामा कुनै शंका नभए पनि २०६२÷६३ यताको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने कुरामा उनीहरू ‘रिजिड’ रहेको ठान्छन्, जुन उनीहरूको अभिव्यक्तिमा झल्किने पनि गरेको छ । लोकतन्त्रमा समेत प्रतिबद्धता नदेखाएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जातीयताको नाराले त परिवर्तनका अजेण्डाहरूलाई विकृत नै बनाइरहेका छन् ।

प्रा. खनाल पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी मध्यमार्गी शक्ति बन्नै नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, कांग्रेसमा केही व्यक्ति त्यो भूमिकामा देखिन खोजेका हुन्, तर पार्टीमा तिनको निर्णायक हैसियत बन्न सकेन । एमाले, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूभित्र पनि दोस्रो–तेस्रो तहका केही नेताले मध्यमार्गी धार ब्युँताउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, त्यसलाई पार्टीको धारणा बनाउन सक्ने गरी उनीहरूको हैसियत बन्नसकेको छैन भने ‘पपुलिज्म्’ निर्देशित हुँदा कतिपय आफैं पाखा लागेका छन् ।

आ–आफ्ना स्वार्थमा विभाजित दलहरूलाई बाटो देखाउने नागरिक समाज र बौद्धिक जगत पनि कुनै न कुनै कित्तामा विभाजित हुनपुगेका छन् । दलहरू आ–आफ्ना ब्रान्ड बोकेर विपरीत दिशातिर लागेको बेला नागरिक समाज र बौद्धिक समुदाय पनि तिनकै अजेण्डा बोकेर विभाजित बनेको सभासद् राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । उनी सभाध्यक्षलाई पनि जबर्जस्ती विवादमा तानिएको बताउँछन् । “राष्ट्रपतिले परिस्थितिलाई ‘कुलडाउन’ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् र दलहरूभित्र पनि मध्यमार्गी समूह चलायमान छन्”, मध्यमार्ग कमजोर भएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, “तर, नेतृत्व नै नलाग्दासम्म सकारात्मक परिणाम आउँदैन ।”

मध्यमार्गी समाधान

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहपछिको संक्रमणकालमा रहेको मुलुक द्वन्द्वका घाउ मेट्ने र उठेका मुद्दाहरूलाई नयाँ संविधान मार्फत सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने गरी संविधानसभासम्म आइपुगेको हो । त्यस अनुसार, लडाकू समायोजनको काम टुंगिएको छ भने द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय–राहतका लागि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बन्ने क्रममा छन् । पहिलो संविधानसभाले देशमा गणतन्त्र स्थापना र राज्य लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियामा चल्ने सुनिश्चिततासँगै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्त पनि अँगाल्यो ।

तर, त्यस अनुसारको संविधान बनाउन तपसिलका कुरामा सहमति जुट्न नसकेको सभासद् राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका भनाइमा, संविधानका लागि हामीले मुलुकभित्र उठेका मुद्दा र यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरोकार राखेका छिमेकीहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, जुन काम मध्यमार्गले मात्र गर्न सक्छ । त्यसका लागि संविधानसभा नै उपयुक्त थलो भएको र सबै दलका नेतृत्वले संविधानसभा अध्यक्ष मार्फत नै समाधान खोज्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । प्रा. कृष्ण खनाल मध्यमार्गमा डोर्‍याउने व्यक्तिसँगै विपरीत ध्रुवमा फर्केका दुई पक्षलाई स्वीकार्य हुने मध्यमार्गी अजेण्डाको समेत अभाव रहेको बताउँछन् । तत्काललाई मध्यमार्गी नेता खोज्न सकिने अवस्था पनि छैन । “अब दुवैथरीका अजेण्डा बीचबाट दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने मिलनबिन्दु खोजी गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्छ”, प्रा. खनाल भन्छन्, “सबैको जोड यसमै हुनुपर्छ ।”

सबैतिर विभाजन मात्र देखिएको राजनीतिभित्र कतै अन्य कुरा भइराखेको भए त्यसलाई पनि अगाडि ल्याउने बेला आइसकेको उनको भनाइ छ । मोर्चाबन्दी गर्दै विपरीत ध्रुवमा उभिएका दलहरूले संवाद थाल्दा मात्र मध्यमार्गी अजेण्डा खोजी गर्ने बाटो खुल्छ, जुन काम भइरहेको छैन ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य त्यो बाटो पहिल्याउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यो भूमिका देखाउन नसकेको र एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वभाव नै खलल पुर्‍याउने खालको भएकोले अब यसमा कांग्रेस–एमाले नै लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “कोइराला र ओलीको आ–आफ्नै शैली होलान्, त्यसलाई ठीक मान्नेहरू पनि होलान्, तर त्यसले आफ्नो अवमूल्यन गरेको ठान्ने समूह पनि ठूलो छ”, आचार्य भन्छन्, “अब लोकतान्त्रिक दलहरूले नै मध्यमार्ग नपहिल्याउने हो भने राष्ट्रिय एकता हुँदैन ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस