सकेसम्म विषयवस्तुमै सहमति, नभए आफ्ना असहमतिसहित प्रक्रियामा सहमत भएर संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला संविधानसभाभित्रका प्रमुख दुई शक्ति एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल आन्दोलनतिर लागेका छन् ।

८ माघ २०७१ भित्र संविधान जारी गर्ने वाचा पूरा नभएपछि संविधानसभाका प्रमुख चारमध्ये दुई शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मतदान प्रक्रियाबाट संविधान बनाउन अग्रसर हुँदा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा ‘सहमतिको संविधानमा दबाब दिन’ भन्दै संविधानसभामा अनुपस्थित भएर आन्दोलनतर्फ लागेको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक संस्थापन कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिका संस्थापन नै रहनेछन् । राजनीतिक दर्शन र पृष्ठभूमि भिन्न भए पनि यी चार शक्तिले ‘शान्ति र संविधान’ लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर २०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसयताको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई अघि बढाएका हुन् ।

तर, संविधान निर्माणका लागि निर्धारित हरेक समयसीमा नजिकिंदा उनीहरूबीचको राजनीतिक दर्शन र पृष्ठभूमिको भिन्नता नै मुख्य तगारो दुर्भेद्य पर्खाल बन्यो । पहिलो संविधानसभामा देखिएको यो अप्रिय वास्तविकता दोस्रो संविधानसभामा अझ् नराम्ररी छताछुल्ल भयो । आरोप–प्रत्यारोप उछालिएकोे छ, एउटा पक्षको गैरजिम्मेवार टिप्पणीको जवाफमा अर्को पक्ष मानवीय संवेदनाशून्य प्रतिक्रियामा ओर्लेको छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई संवाद, सहमति, विवाद र पुनःसंवादबाट अघि बढाएका मुलुकको मुख्य शक्तिहरूबीचको टकरावले समाजलाई नै ध्रुवीकरणको डिलमा पुर्‍याउन लागेको छ ।

जबकि, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनसँगै शुरू भएको फोहोरी संसदीय खेल, माओवादीको हिंसापूर्ण उग्रवामपन्थ र प्रत्यक्ष शासनको लालसामा प्रकट राजा ज्ञानेन्द्रको दक्षिणपन्थबाट ध्रुवीकृत समाजमा मध्यमार्गको जबर्जस्त हस्तक्षेप थियो, २०६२/६३ को जनआन्दोलन ।

त्यसले शाही नेतृत्वको दक्षिणपन्थ र माओवादी नेतृत्वको उग्रवामपन्थलाई एकसाथ परास्त गर्दै मुलुकमा मध्यमार्गको बाटो फराकिलो बनायो । त्यहीक्रममा देशले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामेली राज्यव्यवस्था जस्ता पद्धतिहरू अंगीकार गयो ।

शान्ति र समृद्धिप्रतिको जनआकांक्षा सामेली राज्य व्यवस्था मार्फत सम्बोधित हुने राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथिको लाहाछाप थियो– गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता घोषणा । संविधानसभाका दुई निर्वाचनबाट अनुमोदित यी विषय नयाँ संविधानका आधारस्तम्भ हुन्, जसमा संविधानसभाभित्रका प्रमुख चार शक्तिबीच कुनै विमति छैन ।

अहिलेका विमतिहरू जबर्जस्त सिर्जना गरिएको छ । एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा मूलतः संघीयताको मुद्दालाई लिएर आन्दोलित हुन खोज्दैछ, जबकि त्यसमा कांग्रेस–एमाले पछि हटेको देखिंदैन । बरु एमाओवादीले जातीय राजनीति मार्फत विकृत बनाएको आमबुझइले संघीयताप्रतिको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको विभिन्न मत सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।

हाम्रो बुझइमा, भोलिको राजनीतिक हैसियतलाई लिएर त्रस्त मनोविज्ञानले नै एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलन भन्न थालेका हुन् । यसमा केही हदसम्म कांग्रेस–एमालेको एकांकी चरित्र जिम्मेवार रहे पनि मोर्चा नेतृत्वमा कायम त्रास र भूराजनीतिका खेलाडीहरूप्रतिको तिनको आसक्ति नै प्रमुख कारक हो । अर्थात्, आन्तरिक राजनीतिमा हावी छिमेकी र पश्चिमा राष्ट्रको भूराजनीतिक दाउपेच पनि पछिल्लो संकटमा प्रतिबिम्बित छ ।

मोर्चा नेतृत्वले बुझनुपर्छ, लोकतान्त्रिक संविधान मार्फत सामेली राज्यसंरचना निर्माणबाटै मुलुक, दलहरू र तिनका नेतृत्वको भविष्य सुरक्षित हुनेछ । हो, संविधानसभाभित्रको संख्यात्मक स्थितिले यतिखेर संविधान जारी गर्ने अनुकूलता कांग्रेस–एमालेलाई दिएको छ, तर प्रक्रियातर्फको अग्रसरताका बाबजूद एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दललाई सहमतिमै लिएर संविधान जारी गर्नुपर्ने आवाज कांग्रेस–एमालेभित्रै जबर्जस्त बढ्दैछ ।

संविधान जारी भए पनि संविधानसभाभित्रका महŒवपूर्ण शक्ति एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले अस्वीकार गरिदिंदा त्यसको कार्यान्वयनमा आउने अड्चनको आशंकाले पनि प्रक्रियामा गइसकेका कांग्रेस–एमालेभित्र सहमतिको संभावनाले ठाउँ पाइरहेको हो ।

एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलको मोर्चाले पनि सहमतिको बाटो छोडिसकेको छैन । चरणबद्ध भन्दै आन्दोलनलाई सकेसम्म पर धकेलेको मोर्चाले संवादको उपयुक्त वातावरण बनाउन आग्रह पनि गरिरहेको छ ।

यहीबीचमा मोर्चाका केही नेताबाट आएका मध्यमार्गी प्रस्तावले पनि सहमतिको आशा कायमै राखेका छन् । आन्दोलनको संभावित परिणति आकलनको कारण पनि सहमतिको डोरी चुँडिन नपाएको बुझन सकिन्छ ।

राजनीतिक संस्थापनबीच आएको पछिल्लो दरारलाई जोड्ने कडी यही द्विविधाग्रस्त मानसिकता हुनसक्छ, जो दुवैतर्फ कायम छ । यसका लागि आन्दोलन वा प्रक्रियालाई लिएर एकअर्काप्रति भइरहेको घोचपेच र लाञ्छनाको सिलसिला तत्काल रोकेर सहमतिका लागि संवाद अघि बढाउन दुवै पक्षमा रहेका ‘मोडरेट’ हरू अग्रसर हुनुपर्छ ।

परिवर्तनकारी बीच बढ्दो दरारले २०६२/६३ र त्यसपछिका उपलब्धिहरू नरुचाएका शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । सामेली राज्यप्रणाली मार्फत देशलाई समृद्धि दिलाउनेमा दुवैपक्ष विश्वस्त हुन् भने तत्काल संवादतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस