बंगलादेशमा कहिले शेख हसिना वाजेद त कहिले वेगम खालिदा जिया सरकारमा पुग्छिन् । यी दुईमध्ये विपक्षमा जो परे पनि सरकारमा बस्नेलाई काम गर्न दिंदैनन् । दुई नेतृको अहंकार, द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न अराजकताले दशकौंदेखि बंगलादेश आक्रान्त छ ।

जिया नेतृत्वको विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिष्ट पार्टी (वीएनपी) ले गएको आम निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो, तर पनि निर्वाचन रोकिएन । हसिना वाजेदले चुनाव जितिन्, जियालाई न राजनीतिक स्पेस भयो न त संसद्मा ठाउँ । यसबाट बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । संसद्मा विपक्ष नै नभएको जस्तो भयो र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अविश्वास बढ्यो ।

संविधानसभा होस् या संसद्, यी दुवै संस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबभन्दा उच्च र गरिमायुक्त स्थान हुन् । यी संस्थालाई कमजोर बनाउने, कम मूल्यांकन गर्ने र अराजनीतिक द्वन्द्वको थलो बनाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन ।

संसद् वा संविधानसभामा कुन दलले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने निर्णय जनताले दिएका हुन्छन् । दल तथा नेताहरूले जनादेश मार्फत पाएको भूमिकामा डटेरै आफ्नो औचित्य र क्षमता सावित गर्ने हो ।

नेपालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाललाई सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो ।

उनले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज ढंगले अघि बढाउने उपयुक्त परिस्थिति पाएका थिए, तर त्यसको सदुपयोग गरेनन् । त्यसपछि संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने क्रममा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यस्तै अवसर पाए, तर त्यसलाई सदुपयोग गर्नु त कता हो कता भएको सहमति समेत तोडेर संविधानसभालाई नै विघटनमा पुर्‍याए ।

एमाओवादीका दुई प्रमुख नेता दाहाल र भट्टराईको कार्यक्षमता, नियत र उद्देश्यमा गम्भीर खोट पाएपछि जनताले दोस्रो संविधानसभामा एमाओवादीलाई तेस्रो पार्टी बनाए । सत्तामा बसेर नातावाद र भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेपछि बंगलादेशमा वेगम खालिदा जियाले निर्वाचनमा हार भोग्नुपरे जस्तै नेपालमा दाहालको हार भयो । जियाले चुनाव बहिष्कार गर्ने आत्मघाती निर्णय गरे जस्तै अहिले नेपालमा दाहालले संविधानसभा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनको घुर्की, धम्की र अलोकतान्त्रिक व्यवहारले नेपालमा फेरि राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ ।

बंगलादेशमा वेगम खालिदा जियाले अर्को निर्वाचनमा भाग लिएर संसद् र सरकारमा पुग्ने प्रयत्न गर्नुभन्दा अर्को राजनीतिक बाटो छैन । दाहाल–भट्टराईले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएर अर्को चुनावमा आफ्नो पार्टीको अवस्था सुधार्ने प्रयत्न गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरूले आफ्नो आवाज संविधानसभा र संसद्भित्रै राख्नुपर्छ ।

जनताको निर्णय
अहिले संविधानसभामा संविधान बनाउन अड्किएको मुख्य कारण संघीयता भनिएको छ । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर तथा पूर्वका झपा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडसँग जोड्ने या मधेशकै प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयले विवाद उत्पन्न भएको ठानिएको छ ।

यी पाँच जिल्लालाई कहाँ राख्ने भनेर निर्णय गर्ने आधार के हो ? सर्लाहीमा चुनाव हारेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले झपा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई के को आधारमा मधेश प्रदेशमा राख्ने दाबी गर्ने ? सर्लाहीमा बाहेक अन्त अस्तित्व देखाउन नसकेका महेन्द्र राय यादवले के आधारमा अरू जिल्ला मधेश प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने ?

झापालाई इलामसँग जोड्ने कि नजोड्ने ? मोरङ सुनसरीलाई धनकुटासँग जोड्ने या अलग्गै राख्ने ? कैलाली, कञ्चनपुरलाई डोटी–डडेल्धुरासँग जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले चुनेका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिमा छ । कैलाली–कञ्चनपुर र झपा–मोरङ–सुनसरीमा पहिलो र दोस्रो धेरै मत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पाएका छन् ।

पाँचै जिल्लामा ८०–८५ प्रतिशत जनमत कांग्रेस–एमालेले पाएका छन् भने यी ठाउँको प्रतिनिधित्वको दाबी एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका दलहरूले कसरी गर्न सक्छन् ? यो तथ्यलाई प्रष्टसँग बुझेका उनीहरू विदेशी सल्लाह र निर्देशनमा निहुँ खोजिरहेका छन् ।

‘एक मधेश प्रदेश’ मात्र होइन, मधेशी जनतालाई त दुई प्रदेश पनि चित्त बुझ्रिहेको छैन । झपा, मोरङ र सुनसरीका सभासद्हरूले यी तीन जिल्लालाई कि पहाडसँग जोड्ने कि त छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेको केही दिनमा मधेशी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारले तीन प्रदेशको मधेश बनाउनुपर्ने विचार अघि सारेका छन् ।

उता बारा, पर्सा र रौतहटबाट विजयी बहुसंख्यक सभासद्ले यी तीन जिल्लालाई ‘सिम्रौनगढ’ प्रदेश बनाएर वीरगञ्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरू जनकपुरलाई प्रदेशको राजधानी मानेर त्यहाँ जानुभन्दा काठमाडौं सजिलो हुने बताइरहेका छन् ।

धनुषा, सिरहा, सर्लाही आदि जिल्लावासी मिथिला प्रदेश मागिरहेका छन् । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका नेताहरूले भने तराई–मधेशका जनताको चाहना विपरीतको अवधारणा अघि सारिरहेका छन् ।

एमाओवादीले तराईमा भोजपुरा, मिथिला, अवध, थरुहट र कोचिला नामका पाँच प्रदेश बनाउने कुरा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको छ । अहिले मधेशी मोर्चा विदेशीको दबाबमा मेची–महाकालीका समथरमा जम्मा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै संविधान बनाउने कार्यमा अवरोध खडा गरिरहेछ ।

चुनावको बेलामा पाँच प्रदेश भन्ने एमाओवादी दुई प्रदेशमा किन सहमत भएको ? एमाओवादी कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्र यो प्रश्न जोडदार रूपले उठाउनु जरूरी छ । एमाओवादी आफैंले अघि सारेका प्रस्तावहरूबाट क्रमशः पछि हट्दै विदेशी दबाबसामु लम्पसार हुन थालेको छ ।

नेपाललाई राजनीतिक रूपमा निरन्तर अस्थिर पारेर आफ्नो स्वार्थ साध्ने दक्षिण र पश्चिमा शक्तिहरूको चाहनासामु एमाओवादी नेतृत्व लाचार भएको छ ।

एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले अघि सारेको ‘एक मधेश प्रदेश’ वा ‘मधेशमा दुई प्रदेश’ को अवधारणा संघीयताकै मर्म र मधेशका जनताको चाहना विरुद्ध पनि छ । जनताले घरदैलोमै सुविधा–अधिकार पाउन्, समृद्धि–सहकार्यको वातावरण बनोस् भनेर संघीयता खोजिएको हो भने मधेशमा दुई हैन चार–पाँच प्रदेश हुनुपर्ने देखिन्छ ।

मधेशका भाषिक–सांस्कृतिक विविधतालाई दुई प्रदेशले समेट्नै सक्दैन । वास्तवमा नेपाली जनताको माग अधिकार, सुविधा र समृद्धिको द्वार खुलोस् भन्ने थियो । संघीयताले यो सम्भावना बढाउँछ भनियो, तर अहिले त्यो लागू हुनु त परै जाओस्, त्यसमा प्रवेश गर्नै सकस परिरहेको छ । प्रवेश गरेपछि झन् जटिल र द्वन्द्वपूर्ण हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

संघीयताको संरचना टुंग्याउनुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको चासो, चिन्ता र चाहना बुझ्निुपर्छ । यसको लागि त्यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको रायलाई निर्णायक मानिनु पर्छ । त्यसमा पनि विवाद हुन्छ भने जनमतसंग्रह मार्फत जनतालाई सोध्नु उपयुक्त हुन्छ ।

इलामसँग जोडिन कि छुट्टै रहन चाहन्छ, झपा ? मोरङ र सुनसरी, धनकुटासँग मिसिन चाहन्छन् या छुट्टै बस्न ? कैलाली–कञ्चनपुर दाङसँग मिसिन चाहन्छन् या डोटी, डडेल्धुरासँग ? टुंगो लगाउने मुख्य शक्ति जनता हुन् । सम्बन्धित जनतालाई एकवचन नसोधी र उनीहरूका प्रतिनिधिको विचारमाथि आफ्नो इच्छा लादेर निर्णय गर्ने अधिकार दाहाल, भट्टराई र मधेशी मोर्चाका नेताहरूसँग छैन ।

दाहाल–भट्टराईले यतिबेला बंगलादेशकी नेतृ खालिदा जियाको अवस्थाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । खालिदाको वीएनपी आज न संसद्मा छ न सडकबाट सरकार फेर्न सक्छ । खालिदा सडक अराजकताबाट देशमा संकट बढाउने र आफूलाई अलोकप्रिय बनाउने काम गरिरहेकी छन् । दाहाल–भट्टराईले त्यो बाटो हिंड्नुहुँदैन ।

एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको सहभागिता विना पनि झ्ण्डै तीन चौथाइ सभासद्हरूले संविधान बनाउन सक्ने अवस्था छ । संविधानमा आफ्नो भूमिका र स्वामित्व होस् भन्ने चाहने हो भने एमाओवादी र मधेशी नेताहरूले संविधानसभामा आफ्ना विचारहरूमा मतदान गराउने हो । मतदानमा पराजित भए ती विचारहरू अर्को निर्वाचनका लागि प्रमुख विषय बन्न सक्छन् । उनीहरूले दुईतिहाइ ल्याएर संशोधन मार्फत आफ्ना विचारहरूलाई संविधानमा सामेल गर्न सक्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस