पहिचानसहितको संघीयता माग गर्दै ८ माघमा विभिन्न जनजाति समूहले काठमाडौंको बिजुलीबजारमा गरेको विरोध सभा।

नेपालका सत्ताधारी वर्ग अझै पनि संघीयतालाई विभाजनकारी मानसिकताको उपज ठान्छन्, तर अब यो विषयलाई त्यतिकै पन्छाउन सकिंदैन।

राज्य पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा चर्चामा रहेको संघीयता नेपालको राजनीतिक इतिहासको भौगोलिक आधारसँग सम्बन्धित छ भने जातीय प्रदेश केन्द्रीय नेपाली राज्यले किनारा लगाएको मधेशी, जाति/जनजाति आदिका विद्रोही आवाजसँग जोडिएको छ।

जटिल इतिहास, विषम भूबनोट तथा विविध जाति, भाषा, संस्कृति, परम्परा र जीविकाका आधारहरू रहेको नेपालमा यो समस्याको सही पहिचान गर्न सक्दा संघीयता विभाजनको निहुँ नभई विविधताभित्रको एकतालाई मजबूत पार्ने कडी बन्नेछ।

संघीयताको मूल ध्येय भने देशका सबै भूभागका सबै थरीका नागरिकले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सक्ने स्थिति बनाउने र नेपाल राष्ट्र निर्माणमा सबै प्रदेश, क्षेत्र, जाति र जनसांख्यिक समूहको विशिष्ट पहिचान–योगदान सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ।

संघीयताको भौगोलिक पक्ष
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरू भौगोलिक आधारमा प्रदेश बनाउने पक्षमा छन्। प्रदेश निर्माणमा कतैबाट जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक गन्ध पर्नुहुँदैन भन्ने उनीहरूको मान्यता छ।

संघीयताको भौगोलिक पक्षमा उभिंदा परम्परागत भूबनोट प्रधान भएर आएको देखिन्छ। नेपाललाई रचनाक्रममा बनेको हिमालय पर्वत श्रेणीको आधारमा हिमाल, पहाड र तराईको रूपमा विभाजन गर्ने चलन छ। चुरे, महाभारत र हिमाल गरी तीन वटा पर्वत श्रृंखला नेपालमा छन्। चुरेभन्दा दक्षिणको समथर भाग तराई कहलाउँछ।

चुरे माथिको पहाडी प्रदेशलाई नेपालको मियो भन्दा हुन्छ। नेपालको सांस्कृतिक, जातीय अनि राष्ट्रिय पहिचान यही पहाडी क्षेत्र रहँदै आएको हो।

यसमा पनि क्षेत्री, बाहुन र ठकुरीको जातीय सांस्कृतिक पहिचान नै नेपाली पहिचान जस्तो भएको छ– नेपालको एकीकरण नै मूलतः पहाडी रजौटाहरूको भौगोलिक एकीकरणबाट भएकोले। यसरी पहाडी प्रदेश नेपालको सांस्कृतिक, जातीय अनि अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हुन पुगेको छ।

राज्य समर्थित यस्तो प्रवृत्तिले पहाडियाहरू नै नेपालका खास बासिन्दा हुन् भन्ने भावनाको विकास गर्न खोजेको छ।

यो प्रवृत्तिले मधेशी र हिमाली बासिन्दाहरूको नेपालीपनमा शंका गर्छ, तराई र हिमाली क्षेत्रलाई पहाडको अवयव ठान्छ। नेपालका शासकहरूले अवलम्बन गरेको नीतिहरूमा यसको गहिरो छाप छ।

त्यस्तो नीतिले तराई र हिमाली क्षेत्रको स्रोत–साधनबाट काठमाडौंको पहाडी राजनीतिक सत्तालाई बल पुर्‍यायो। नेपाल एकीकरणदेखि नै तराई र विशेषगरी पूर्वी तराई राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत रह्यो।

बढी जनघनत्व भएको नेपालको तराई भने भौगोलिक–सांस्कृतिक सामीप्यतादेखि आर्थिक तथा अन्य लेनदेनसम्मका हिसाबले दक्षिणी छिमेकी हिन्दुस्तानसँग नजिक रह्यो। यही कारण तराईवासीलाई समस्या पनि भयो। नेपाल राष्ट्रको पहाडी पहिचानमा अटाउनुपर्ने बाध्यता र हिन्दुस्तानसँगको सामीप्यताको अपरिहार्यताको चेपुवामा छन्, मधेशी मूलका नेपाली।

नेपाली पहिचान लिएर यो परिस्थितिबाट उम्कन उनीहरूले माघ २०६३ मा मधेशमा ठूलो आन्दोलन गरे। त्यही आन्दोलनको सफलताको परिणाम हो– संघीय नेपाल निर्माणको घोषणा।

त्यतिबेलाको सत्ताले अन्तरिम संविधानमा विधिवत् संशोधन गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थापछि मधेशी, हिमालवासी र अन्य कतिपय जनजातिहरू देशको केन्द्रीय सत्तामा पहुँच राख्न, ठाउँ पाउन वा आफ्ना समस्याहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन पहाडी पहिचानभित्र अटाउनैपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने आशामा छन्।

जातीय संघीयता
नेपालमा जातीय संघीयता एमाओवादी र केही जातिवादी दलहरूको अजेण्डा हो। जातीयताले भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुर्ख्यौली ऐतिहासिकताका आधारमा एउटा निश्चित समुदायको सामूहिक मनोभाव बुझाउँछ। नेपालमा कतिपय जातिका पारम्परिक थलो छन्।

अरुण पूर्वको पहाड (पल्लो किराँत) लिम्बूहरूको प्राचीन आवादी हो भने इन्द्रावतीदेखि अरुणसम्मको माझकिराँत राईहरूको ऐतिहासिक बसोबास क्षेत्र। यसैगरी, बूढीगण्डकी–कालीगण्डकीबीचको भाग गुरुङहरूको पुरानो आवादी हो; तनहुँ, कास्कीको केही भाग, पश्चिमी स्याङ्जा, पर्वत र पाल्पादेखि रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटसम्मका क्षेत्र मगरहरूको थलो हो भने काठमाडौं वरपरका पहाड तामाङहरूको ऐतिहासिक थलो हो।

थारूहरू भित्रीमधेशदेखि चुरेको दक्षिण भेगसम्म आवाद भएका समुदाय हुन् भने नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकाका मूल निवासीका रूपमा चिनिन्छन्। यसैगरी, खसहरूको प्राचीन आवादी कर्णाली प्रदेश हो।

गोरखाका शाहहरूले नेपालका यी केही मूल रैथानेहरूको थला–किलामा नेपाल राज्यको जग बसाले। पृथ्वीनारायण शाहले यही जगमा नेपाल निर्माण गरे। नेपाल एकीकरणका क्रममा राजनीतिक–सांस्कृतिक घानमा परेका कतिपय जातिहरूमा विद्रोहको भावना जागृत भएकै थियो। आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक लगायत जातीयताको प्रश्न त्यहींबाट आयो।

अहिले यसमा जातीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारसम्मका कुरा जोड्ने गरिन्छ। यद्यपि, पश्चिमबाट मध्य र पूर्व पहाडतर्फ सदियौंदेखि चलेको खसहरूको बसाइँसराइ, पहाडबाट तराईतर्फ भएको पछिल्लो बसाइँसराइ र गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइका कारण पारम्परिक थलोहरूमा ऐतिहासिक आवादी भएका जातिहरू अल्पसंख्यामा छन्, अहिले। कुल जनसंख्यामा १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दलितहरूको त कुनै खास थलो नै छैन।

पहाडका क्षेत्री–बाहुन–ठकुरी शासकहरूले ऐतिहासिक रूपमा गरेको विभेद नै नेपालको जातीय समस्या हो। उनीहरूले खडा गरेको खास धर्म, संस्कृति, मान्यता र क्षेत्र पक्षधर राज्य संयन्त्रको मिचाहा प्रवृत्ति समस्या बन्यो। राज्यका सबै जातिप्रति समान व्यवहार भएन, उपलब्ध अवसरहरू सबैको भएन। राज्य सञ्चालन, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा सबै जातजातिको सहभागिता–संलग्नता रहेन।

विशिष्ट जातीय क्षेत्रहरूमा विकास प्रयत्नहरू भएनन्। जातीय प्रदेशको अवधारणा यिनै ऐतिहासिक समस्याको निकास खोज्ने सन्दर्भमा ल्याइएको हो। तर, जातीय प्रदेशहरू तोक्दैमा जातीय समस्या सल्टिंदैनन्।

समाधानका उपाय
समस्याहरू जे–जस्ता भए पनि राज्यको चरित्र बदल्ने प्रश्न मुख्य हो। यसमा राज्यका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नीतिहरूले बढी महत्व राख्छन्। हिजो केन्द्रमा हालीमुहाली गरेका सीमित वर्गको विकास प्राथमिकतामा मोफसलका क्षेत्र र जातिहरू परेनन्।

देशका सबै भूभाग र नागरिकले आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सक्ने स्थितिको खोजी गर्दा संघीयताको कुरा आयो। संघीयताको प्रश्नलाई सारपूर्ण ढंगबाट सम्बोधन गर्न कांग्रेस–एमालेको ‘भौगोलिक’ र एमाओवादी–जातिवादीको ‘जातीय’ प्रदेश उपयोगी छैन।

नेपाल र नेपालीले तीनवटा कारण– सहभागिता–पहिचान, समतामूलक विकास तथा एकाधिकारको अन्त्यका लागि संघीयतामा जानु परेको हो। नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा संघीयताको चर्चा गर्दा सबै जातीय समुदाय, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, तह, लिंगको पहिचान प्रकट गराउने विषयले उच्च महत्व पाउनुपर्छ। अबको राज्यसंरचनामा नेपालभित्रका सबै तहमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।

त्यसै अनुरूपको संविधान बन्नुपर्छ। संविधानले आ–आफ्नो भाषाको प्रयोग, सांस्कृतिक सहभागिता, संस्कृति–सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण–सम्वर्द्धन तथा धार्मिक आस्था प्रकट गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीका साथै सबैको विकास तथा समृद्धि सुनिश्चित गर्ने, राज्यशक्ति, साधन स्रोत र अधिकारमा कुनै खास जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहुने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

यसैगरी, राजनीतिक–आर्थिक शक्तिको विकेन्द्रीकरण र सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक पहिचान सुरक्षित राख्न सक्ने सारपूर्ण स्थानीय स्वायत्त शासन अबको आवश्यकता हो। नयाँ संविधानले संघीय राज्य निर्माण र त्यहाँ बसोबास गर्ने जाति, जनजातिको व्यापक प्रतिनिधित्व हुने अधिकारसम्पन्न विधानसभाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जातीय संघको प्रस्ताव राख्नेहरूले विद्यमान जनसांख्यिक स्थितिमा मौलिक पहिचान, समान अवसर र सहभागिताका मान्यतामा उभिएर सोच्नुपर्छ। किनभने, कृत्रिम प्रकारका जातीय प्रदेशभन्दा राज्यका मूलभूत मान्यता तथा नीतिहरूमा परिवर्तन बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ।

कांग्रेस–एमालेले भने जस्तो भौगोलिक आधारका प्रदेश र एमाओवादी मोर्चाले चाहे जस्तो जातीय आधारको संघीय संरचनामा नेपालले खोजेको समाधान छैन। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको विकासको उद्देश्य प्राप्ति, विभेदको अन्त्य र पहिचानको सुनिश्चितता गर्ने संघीय संरचना हो।

प्रतिकृया दिनुहोस