– तुफान न्यौपाने
पुनरावेदन नलाग्ने सर्वोच्चमा एकभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट मात्र आदेश–फैसला गराउँदा अदालतप्रतिको विश्वास बढ्नेछ।

रु.१० को पोलिमर नोट छपाइमा भएको अनियमितता छानबीन गरिरहेको अस्ट्रेलिया सरकारले नेपालबाट त्यस सम्बन्धी सूचना पाउन आठ वर्षदेखि गरेको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतको हालैको एक आदेशले बन्देज लगाइदियो।

अस्ट्रेलियाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल, नोट छाप्ने ठेक्का पाएको अस्ट्रेलियन कम्पनीका नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडे र उनका दाजु पृथ्वीबहादुर पाँडेको ब्याङ्क विवरण मागेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले २१ मंसीरमा सूचना उपलब्ध गराउनु नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश पौडेलको इजलासले ‘सूचना आदान–प्रदान सम्बन्धी कुनै सन्धि नभएकोले अस्ट्रेलियालाई रावल, पौडेल र पाँडे दाजुभाइको ब्याङ्क विवरण दिनु नपर्ने’ आदेश दिएको थियो, जबकि चैत २०७० मै नेपालमा पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ऐन बनिसकेको थियो।

ब्याङ्क, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेख लगायत सम्बद्ध कागजातको सङ्कलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउने कार्यलाई पारस्परिक कानूनी सहायताको विषय मानेको ऐनमा ‘द्विपक्षीय सन्धि नभए पनि कुनै खास न्यायिक कारबाहीको सम्बन्धमा विदेशी राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिई कूटनीतिक माध्यम मार्फत अनुरोध गरेमा सहायता प्रदान गर्ने’ व्यवस्था छ। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भरतराज उप्रेती भन्छन्, “सरकारलाई असजिलो पार्ने यस्ता आदेशहरूले भ्रष्टाचार छानबीनमा समेत असर पार्ने देखियो।”

घूस, भ्रष्टाचार र न्यायपालिका बदनामीको कारक भएको छ, एकल इजलास।
भरतराज उप्रेती, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको साटो खुला प्रतिस्पर्धा गराउन तत्कालीन सरकारले माघ २०६८ मा गरेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन पनि एकल इजलासकै शिकार बनेको छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्तिजनित बेथिति रोक्न ल्याएको खुला प्रतिस्पर्धा कानून विपरीत हुने तर्कसहित परेको रीटमा न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले १० भदौ २०७० मा ‘बोर्डको कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दा बोर्ड मातहतका ३८ सार्वजनिक संस्थान अहिलेसम्म पनि प्रभावित छन्।

देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिराउने र सरकारको सुशासन प्रयास रोक्ने यस्ता आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको बताउने पूर्व न्यायाधीश उप्रेती सर्वोच्चमा एकल इजलासको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालत नियमावलीले केही मुद्दा प्रारम्भमा एकल इजलासले हेर्ने र केही मुद्दा दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासबाट टुङ्ग्याउने व्यवस्था गरेको छ।

एक जनाले हेर्दा धेरै त्रुटि हुने, मुद्दामा एकरूपता नहुने, न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न सकिने लगायतका कारणलाई हेरेर नियमावली संशोधन गरी दुई वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले मात्र मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उप्रेतीको धारणा छ। नेपालमा एकजना न्यायाधीशको आदेशलाई पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता छ।

“तर, कुनै एक न्यायाधीशको इजलासले सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्छ भन्नु अन्य लोकतान्त्रिक देशमा नपत्याउने कुरा हो”, उप्रेती भन्छन्, “अनियमितता, घूस, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकालाई बदनामीको कारक भएको छ, एकल इजलास।”

अहिलेको एकल इजलासले हेर्ने मुद्दाहरू कम्तीमा तीन र संयुक्त इजलासले हेर्ने मुद्दालाई पाँच न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश उप्रेतीको सुझाव छ। त्यसो त, पूर्ण इजलासले हेरेका मुद्दा पनि विवादरहित छैनन्। देशको सर्वोच्च अदालतमा एकल इजलास भने असान्दर्भिक भइसकेको कानूनविद्हरू बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई पुनरावेदन गर्न नपाइने भएकाले सर्वोच्चका फैसलाले सबैलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताउँछन्।

एकल इजलासबाट एक प्रकारको आदेश दिएका न्यायाधीशहरूमा संयुक्त इजलासमा ‘सिनियर’ सँग बस्दा आफ्नै पूर्व आदेश उल्ट्याउने प्रवृत्ति देखिएकोले पनि एकल इजलासको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ। “हाम्रो न्यायालयमा भ्रष्टाचार स्थापित भइसक्यो”, भट्टराई भन्छन्, “एक जनालाई प्रभावमा पार्न सजिलो हुने भएकोले पनि धेरै न्यायाधीश चाहिन्छ।”

अधिकांश मुद्दा पुनरावेदनमै टुंग्याएर सर्वोच्चमा सीमित मुद्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासले हेर्दा हुन्छ।
बलराम केसी,
पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चका अर्का पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि त्यसउपर पुनरावेदन नलाग्ने भएकोले हार्ने पक्षको चित्त बुझाउन पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा कम्तीमा पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट गर्दा परिपक्व हुने बताउँछन्। सर्वोच्चमा ठूलो इजलास गठनको मान्यता अन्य देशमा पनि रहेको बताउने पूर्व न्यायाधीश केसी अधिकांश मुद्दा पुनरावेदनमै टुङ्ग्याएर सर्वोच्चमा पुग्ने सीमित मुद्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासले हेर्दा राम्रो हुने धारणा राख्छन्।

बलियो पुनरावेदन
पञ्चायतकालमा सर्वोच्च, क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला गरी चार तहको अदालत रहेकोमा २०४७ को नयाँ संविधानले क्षेत्रीय अदालत हटाएर दोस्रो तहको अदालतको रूपमा पुनरावेदन गठन गर्‍यो।

संविधानसभाबाट अर्को संविधान बन्दा न्यायालय यही रूपमा रहनेमा दलहरूबीच एकमत देखिन्छ। “त्यो बेला गम्भीर प्रकृतिका ८–१० प्रतिशत मुद्दा मात्र सर्वोच्च पुग्नुपर्छ”, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “पुनरावेदनलाई काबिल बनाएर उसको फैसला ठीक हुन्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ।”

अहिले सर्वोच्चले नै हेर्ने शुरू मुद्दा र तल्लो अदालतको फैसला उपर जाने पुनरावेदनका कारण सर्वोच्चमा मुद्दाको थुप्रो लागेका छन्। पुनरावेदन अदालतमै अन्तिम टुंगो लाग्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई पनि दोहोर्‍याएर हेरिपाउँ भन्दै माथि पुर्‍याउने प्रवृत्तिले सर्वोच्चमा कार्यबोझ् थपिएको छ।

यस्तो कार्यबोझले गर्दा एउटा मुद्दाका लागि ठूलो इजलास गठन गर्न जनशक्ति अपुग छ, सर्वोच्चमा। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी, ठूलो बिगो भएका देवानी र सीमान्तकृत तहका जनता अन्यायमा परेका बाहेकका मुद्दाहरू अब पुनरावेदनबाटै किनारा लाग्नुपर्छ।”

यसका लागि पुनरावेदनमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ र हटाउँदा संसद्बाट महाभियोग लगाउने, विज्ञापनबाट नियुक्त नगर्ने र अवकाशको उमेर हद ६५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने केसीको सुझाव छ।

पुनरावेदनका न्यायाधीशहरूको मनोबल बढाउन उमेर हद र निष्कासन प्रक्रिया सर्वोच्चका न्यायाधीशको जस्तै हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, “अहिलेको व्यवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीश धेरै माथि र पुनरावेदनका न्यायाधीशहरू कर्मचारी जस्ता छन्, यो अवस्था हटाउनुपर्छ।”

विशेषज्ञ न्यायाधीशको प्यानल
मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश हुँदा पुराना मुद्दा टुङ्ग्याउन सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टीकृत इजलास रहने विषयगत प्यानल प्रणाली अपनाइएको थियो, जसमा देवानी, फौजदारी, रीट र वाणिज्य इजलास रहन्थ्यो। तर, रायमाझीपछिका प्रधानन्यायाधीशहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन्।

“प्यानल प्रणालीले मनपरी मुद्दा तोक्ने अधिकार नियन्त्रण गरेको हुनाले त्यसलाई निष्त्रि्कय बनाइयो”, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भरत उप्रेती भन्छन्, “त्यसपछि आर्थिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा आफूले पत्याएका न्यायाधीशको इजलासमा राख्न प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र भए।”

तर, जिल्ला अदालतमा समेत फौजदारी र देवानी मुद्दा फरक–फरक न्यायाधीशले हेर्ने अभ्यासको थालनी भएकाले सर्वोच्चमा त्यसको आवश्यकता अझै टड्कारो देखिन्छ। फौजदारी, देवानी, वाणिज्य तथा संवैधानिक र रीट समूहमा विशेषज्ञताका आधारमा प्यानल बनाउन सकिन्छ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसी अन्य क्षेत्रमा जस्तै अदालतमा पनि विषय विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। हुन पनि, अदालतमा सय थरी मुद्दा आउँछन्, न्यायाधीशलाई हरेक विषयको ज्ञान हुँदैन। विशेषज्ञ प्यानल प्रणाली बनाएर सम्बन्धित विषयमा दक्ष न्यायाधीशलाई मुद्दा दिन सकिने पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको दफा ९ मा प्रधानन्यायाधीशले खास प्रकृतिका मुद्दाहरू खास न्यायाधीशको समूहले हेर्ने गरी समूह गठन गर्न सक्ने, उक्त समूहलाई तोकिएका मुद्दाहरू समूहभित्रका न्यायाधीशहरूबाटै कारबाही–किनारा लगाउनुपर्ने र समूहगत प्रणालीको प्रभावकारिताबारे पूर्ण बैठकले आवधिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ।

रायमाझी प्रधानन्यायाधीश हुँदा नियमावलीको यही व्यवस्था अनुसार विशिष्टीकृत इजलास रहने विषयगत प्यानल प्रणाली लागू गरेका थिए, पुराना मुद्दाका हकमा मात्र भए पनि।

प्रतिकृया दिनुहोस