– बच्चु विक, बैतडीमा
१९ वर्षसम्म राष्ट्रवाद/राष्ट्रघात राजनीतिको शिकार भएको पञ्चेश्वर योजना शुरू हुने कुराले मात्र पनि स्थानीयवासी हर्षित छन्।

कुरा २०१३ सालतिरको हो। बैतडी, पञ्चेश्वरका करनबहादुर चन्द (७६) साँझ् सीमावर्ती भारतीय बजार लुवाघाटबाट डुंगामा फर्कंदै थिए। गाउँमा केही नौला अनुहार देखिए। “गाउँलेहरू बिजुली निकाल्ने मान्छे हुन् भन्थे”, त्यो क्षण सम्झ्ँदै उनी भन्छन्। त्यही दिनदेखि पञ्चेश्वरवासीमा बिजुलीको सपना जन्मियो।

आउँदो २९ माघमा नेपाल र भारतबीच शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सहितको एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २० वर्ष लाग्दैछ। २५ माघ २०५२ मा भएको सन्धिमा दश वर्षभित्रमै आयोजनाका सम्पूर्ण काम सक्ने सहमति भएको थियो। तर, विवादकै कारण एकरत्ति काम भएन।

१८ साउनमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संयुक्त रूपमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यविधि (टीओआर) अनुमोदन गरेपछि भने आशा पलाएको छ। टीओआरलगत्तै लामो समयदेखि बन्न नसकेको पञ्चेश्वर प्राधिकरण पनि गठन गरिएको छ। यसबीचमा प्राधिकरणका दुई बैठक बसेका छन्।

सरकारीस्तरबाट तत्काल गठन हुनुपर्ने आयोजना कार्यकारिणी समितिमा भने ढिलाइ भइरहेको छ, जसमा दुवै देशका चार/चार जना रहनेछन्। पहिलो तीन वर्ष नेपालबाट प्रमुख कार्यकारी रहने सहमति पनि भइसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहनेछ।

भारतसँगको महाकाली सन्धि इतिहासकै चर्चित र विवादास्पद सन्धिमध्ये एक मानिन्छ। सन्धि खारेजीबारे अदालतमा रीट परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन्धि अनुमोदनका लागि संसद् नै गुहार्नुपरेको थियो। सन्धिका पक्षमा मत दिएकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) विभाजित भयो। वामदेव गौतम नेतृत्वको समूहले सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै नेकपा (माले) गठन गर्यो्।

विवाद राजनीतिक रंग मात्र थिएन। सन्धिका कतिपय धारामा कर्मचारी र विज्ञहरूबीच नै मतभेद थियो। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबरा मुलुकभित्रैको विरोधका कारण पञ्चेश्वर आयोजना १९ वर्ष धकेलिनु ‘दुर्भाग्य’ भएको बताउँछन्। “महाकाली सन्धि कोशी, गण्डकीभन्दा फड्को मारेर गरिएको थियो। राष्ट्रहितमा थियो र छ”, जबराको दाबी छ।

आयोजना नबन्नुमा सरकार पनि उत्तिकै दोषी रहेको आरोप लगाउँदै उनी भन्छन्, “विवादमा पर्छु कि भनेर जलस्रोत मन्त्रीहरूले समेत फलोअप गरेनन्।”

‘डीपीआर’ पर्खदै
एक वर्षअघि काठमाडौंमा पञ्चेश्वर आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले गत जेठमा सचिव चटौतलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार नभएका कारण कामले गति लिन सकेको छैन।

आयोजना थाल्ने सहमति भए पनि उत्पादन गर्ने विद्युत्को परिमाणबारे भने दुई देशबीच मतैक्यता हुनसकेको छैन। यसअघि नेपाल र भारतको बेग्लाबेग्लै डीपीआरमा क्रमशः ६ हजार ४८० मेगावाट र ५ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनु उचित हुने सुझाइएको थियो। त्यस्तै भारतले आयोजनाको पूर्णागिरिमा र नेपालले रूपालीगाढमा रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध बनाउनुपर्ने सिफारिश गरेको छ।

पञ्चेश्वर आयोजना प्रमुख चिरञ्जीवी चटौत ६ महीनाभित्र डीपीआर तयार भई कामले गति लिने दावी गर्छन्। भारतीय कम्पनी बापकोस लिमिटेडलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै उनी भन्छन्, “फरक मतलाई टुगो लगाई ६ महीनाभित्र बापकोसले डीपीआर तयार पार्ने र त्यसैलाई अन्तिम मानेर काम थाल्ने सहमति भइसकेको छ।”

नेपालले २० वर्षअघि तयार पारेको डीपीआर अनुसार माथिल्लो पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा तल्लो रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध सहितको आयोजनामा रु.३३६ अर्ब (४ हजार ४७५ मिलियन अमेरिकी डलर) खर्च लाग्नेछ।

जसमा नेपालले करीब रु.१२६ देखि रु.१३० अर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी भारतले लगानी गर्नेछ। आयोजनाको अवधि दश वर्ष तोकिएको छ।

आयोजनाको लाभ बाँडफाँडलाई लगानीसँग जोडिएको छ। ७५ वर्षका लागि गरिएको महाकाली सन्धिमा जसले जति लगानी गर्योन त्यही अनुपातमा लाभ लिने उल्लेख छ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकोले बिजुलीमा ७५ प्रतिशत, सिंचाइमा २० प्रतिशत र बाढी नियन्त्रणमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ। जस अनुसार बिजुलीमा दुई देशले बराबरी लगानी गर्ने र बराबरी बिजुली पाउने उल्लेख छ भने सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणमा भारतले बढी लगानी गर्ने र बढी लाभ लिने तय भएको छ।

नेपाल पक्षको डीपीआरले ऊर्जा उत्पादनबाट मात्र रु.३४.५० अर्ब प्रति वर्ष आम्दानी देखाएको छ। मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ्ग, सिंचाइ तथा पर्या–पर्यटन, जडीबुटी र फलफूल करीब रु.५३.४१ अर्ब प्रतिवर्ष थप आम्दानी हुने आयोजनाको अनुमान छ।

उज्यालो भविष्यको आशा
बैतडीको दुर्गम तल्लोस्वराड क्षेत्रका शर्माली, महाकाली, पञ्चेश्वर, उदयदेव, कुलाव, आमचौर, रोडिदेवल, मेलौली, विशालपुर, गिरेगाडा, शिवनाथ, महारुद्र र सलेना सहित १३ गाविस पूर्णतः भारत निर्भर छन्। चाउचाउ र रक्सीबाहेक सबै थोक भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ। यसक्षेत्रमा बिजुली मात्र होइन, यातायात, खानेपानी, सञ्चारसेवा समेत छैनन्।

कुलाउ उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य गोरखबहादुर चन्दका अनुसार स्थानीयवासी नेपालमै सम्पर्क गर्न पनि भारतीय मोबाइल सीम प्रयोग गर्छन्। “सद्दे हुँदा पनि उतै (भारत) जान्छौं, बिरामी हुँदा पनि उतै दगुर्छौं”, उनी भन्छन्।

स्थानीय करनबहादुर चन्द भने पञ्चेश्वर आयोजनाकै कारण यसक्षेत्रमा विकास रोकिएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “पञ्चेश्वर बन्दा डुबानमा पर्छ भनेर विकास ठप्प छ। गाउँलेहरू नयाँ घर बनाउन पनि डराउँछन्।”

स्थानीयवासी पञ्चेश्वर आयोजनाले बिजुलीले उज्यालो मात्र होइन, जीवन बदल्ने विश्वास गर्छन्। गाउँ मात्रै होइन, सन्ततिको भविष्य पनि उज्यालिएको सपना देख्छन्।

“यत्तिका वर्ष त त्यसै बिते, अब चाहिं केही होला भन्ने आशा जागेको छ” पञ्चेश्वर तटीय क्षेत्र मेलौली–२ का करवीर चन्द भन्छन्। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेशदत्त जोशी ढिलै भए पनि आयोजना शुरु हुने कुराले बैतडी मात्र होइन, डडेल्धुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरवासी समेत उत्साहित भएको बताउँछन्।

‘भगवान’ को चिन्ता
नेपालले तयार पारेको डीपीआर भन्छ, आयोजनाबाट तटीय क्षेत्र कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका करीब २ हजार ९२६ घरधुरीका २२ हजार ७६५ जना विस्थापित हुनेछन्।

यस क्षेत्रमा प्रतिवर्ष रु.१३.८५ करोड बराबरको कृषि उत्पादन घट्नेछ। दुई ठूला जलाशयका कारण पारिस्थितिक प्रणाली, जलचर तथा बासस्थानमा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ भने निर्माणस्थलमा प्रदूषण बढ्नेछ।

तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई थातथलो छाड्नुपर्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। उनीहरूमा आयोजनाका कारण वर्षौंको कष्ट सकिने, अन्तै सुविधासँग बस्न पाइने सपनासँगै भविष्यप्रति संशय पनि छ।

तर, आयोजनाप्रमुख चटौत भने यी सबैको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार तयार रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “प्रभावित परिवारलाई पुनर्वास र पुनर्स्थापनको राम्रो व्यवस्था हुन्छ। कोही पनि अप्ठ्यारोमा पर्दैनन्।”

पञ्चेश्वरका महावीर चन्द (७१) लाई आफूसँगै ‘भगवान’ को चिन्ता छ। उनी भन्छन्, “जग्गा पाउँला, घर बनाउँला तर हाम्रा देवीदेवताका थान के होला? यिनलाई कसरी लगौंला?”

सवै तस्वीरहरु: पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना

प्रतिकृया दिनुहोस