“२० वर्षअघि आजकै दिन मैले तत्कालीन सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझएको थिएँ, तर सरकारले वार्ताका लागि समेत नबोलाएपछि म पश्चिमतर्फ लागेर जनयुद्धमा होमिएँ । अब फेरि ६१ वर्षको उमेरमा पश्चिम लाग्दैछु ।”

आफ्नै पार्टी नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाद्वारा घोषित आन्दोलन तयारीका लागि ‘पश्चिम कमाण्ड’ को इञ्चार्ज तोकिएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले २१ माघमा राजधानीको कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा गला अवरुद्ध पार्दै राखेको यो भनाइ यसपटक जागरुक समाजको लागि चासोको विषय बनेन ।

पोखरा हुँदै पश्चिमतर्फ लागेका भट्टराई त्यस क्षेत्रमै छन्, तर यसबीचमा आन्दोलनको उभार आउने संकेत नपाएरै हुन सक्छ– उनको पार्टी नेतृत्व ‘वार्ताको वातावरण बन्दै गएकोले’ संवादमा सकारात्मक बनेको संकेत दिंदैछ । संविधानसभामा पेश गरिएको प्रश्नावली सहितको प्रस्ताव २९ माघमा अनुमोदन भएपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्म’ का लागि बैठक स्थगन गरेसँगै यस्ता संकेत देखिंदैछन् ।

१ फागुनको बिहान संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका नेता पुष्पकमल दाहालबीच करीब तीन साताको अन्तरालमा औपचारिक देखभेट भयो ।

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा कांग्रेस–एमालेले ११ माघमा प्रस्ताव समिति गठन गरेर संविधान निर्माणलाई बहुमतीय प्रक्रियातर्फ मोडेको आरोप लगाउँदै सहमतिमा संविधान निर्माणको वातावरण नबन्दासम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै संविधानसभामा अनुपस्थित रहँदै आएको थियो ।

यसबीचमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन सम्बन्धी आयोग गठन हुनुलाई स्वागत गरेको एमाओवादीले संविधानसभामा आफ्नो गैरहाजिरीमै विवादास्पद ल्हारक्याल लामालाई सभासद् नियुक्ति गराएको छ भने संविधानसभा स्थगनलाई ‘सकारात्मक’ भनेको छ ।

यद्यपि, १ फागुन साँझ् हुने भनिएको कोइराला–दाहाल वार्ता नभएकोले देशव्यापी आन्दोलनको तयारीमा रहेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा कांग्रेस–एमालेबाट शुरु गरिएको वार्ताको पहलमा सामेल हुन्छ या आन्दोलनकै रणनीति उपयोग गर्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

उसको रुझान भने आन्दोलनभन्दा वार्तामै बढी देखिन्छ । मोर्चाले गर्ने भनेको आन्दोलन दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा खुम्चिएको आकारले गर्दा संविधान निर्माणमा घटेको ‘बार्गेनिङ पावर’ लाई सडक संघर्षको बलमा बढाउने रणनीति अन्तर्गत हो ।

यसबीचमा मोर्चा नेतृत्वले ‘समानान्तर सरकार सञ्चालन’, ‘उपाध्यक्षको नेतृत्वमा छुट्टै संविधानसभा सञ्चालन’ जस्ता असंगत अभिव्यक्तिहरूमा आफूलाई सीमित राखेबाट बुझन सकिन्छ– आन्दोलन उठिहाले त्यसको नियन्त्रण आफूमा रहने विश्वासमा देखिंदैन ।

संविधान निर्माणमा असहमत भएर गर्न खोजिएको आन्दोलनको लागि ‘अजेण्डा’ नै छैन । त्यही कारण एमाओवादी नेतृत्वले शुरुमा भावनात्मक अभिव्यक्ति मार्फत समाज पगार्न खोजे पनि अहिले कांग्रेस–एमालेमाथि दबाब बढाउन असंगतिपूर्ण अभिव्यक्तिको सहारा लिएको छ । आजको नेपाली समाज राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोहको मनोविज्ञानमा छैन ।

केही हदसम्म जातीय, क्षेत्रीय भावनात्मक आवेग रहे पनि पछिल्लो दशकमा शिक्षा, सञ्चार, विकास र समृद्धिसँग भएको राष्ट्रिय र ‘ग्लोबल एक्स्पोजर’ ले समाजको मनोविज्ञानमा आन्दोलनभन्दा अवसर र विद्रोहभन्दा विवेकले घर गर्दैछ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ मा हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेकै वर्ष जन्मेकाहरू २० वर्षे तन्नेरी भइसके । २०५२ यता जन्मेका २० वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या १ करोड २१ लाखभन्दा बढी छ, जसमध्ये करीब ८३ लाख विद्यालय, उच्चमावि र स्नातकतहमा छन् ।

विदेशको समृद्धिसँग साक्षात्कार गरिरहेका करीब ३० लाख अभिभावकसँग अत्याधुनिक सञ्चार डिभाइस मार्फत जोडिएकाहरूको ठूलो हिस्सा रहेको यो जमातको मनोविज्ञानमा आन्दोलन हैन, अवसर समाउने उत्सुकता छ ।

त्यही कारण, एमाओवादी नेता भट्टराईले चलाखीपूर्वक कार्यकर्तामाझ् राखेको ‘भावनात्मक’ भनाइ सामाजिक सञ्जालसम्म आइपुग्दा विवेकपूर्ण आलोचनाको शिकार भइसकेको थियो । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ, हिंसात्मक विद्रोह, शाही निरंकुशता र संक्रमणकाल झेल्दै हुर्किएको तन्नेरी पुस्ता त्यो त्रासदीलाई विस्मृतिमा घचेट्न चाहन्छ ।

यो अवस्थामा समाजमा विप्लव सिर्जना गर्न खोज्नेहरूलाई हिजो जस्तै लडाकू वा मिलिसिया त के, आन्दोलनमा लाग्ने कार्यकर्ता पाउन समेत मुश्किल पर्नेछ ।

समाजको यो परिवर्तित मनोविज्ञान नै २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने बलियो आधार हो । कम्तीमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले योे मनोविज्ञानलाई समयमै बुझन र संविधानसभा बैठक स्थगनलाई पूँजीकृत गर्न सक्नुपर्छ ।

यो स्थगनले संविधान निर्माणमा एक हदसम्मको सहमति र २०६२/६३ को परिवर्तनपछिको मुलुकको राजनीतिका संस्थापनबीचको सहकार्यको खाँचोलाई पुनःस्थापित गरेको छ ।

बैठक स्थगनप्रति सकारात्मक बनेर संविधान निर्माण सम्बन्धी संवादमा सामेल हुनुमा मोर्चाको राजनीतिक भविष्य पनि जोडिएको छ । यो स्थगनलाई पनि रणनीतिक बनाउन खोजेमा नेपाली समाजको परिवर्तित अनुहार उसका लागि अपरिचित भइदिन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस