माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल
संयोजक, संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा
जुन कारणले ८ माघ २०७१ मा संविधान आएन, त्यसमा नेपाली समाज अनभिज्ञ छैन । यसबारेका पक्ष–विपक्षका बाँकी कुराहरू यहाँहरूका भाषण–वक्तव्य, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र सत्तापक्षका अरू नेताहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट प्रष्ट भइसकेकै छन् । तिनको उल्लेख गरेर तपाइँको बहुमूल्य समय खर्च गराउन चाहन्न ।

८ माघमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने समयसीमा तपाइँहरू नै मिलेर तय गरेको हो । त्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थियो र त्यसमा कहीं, कतै र कसैबाट अवरोध हुनुहुँदैनथ्यो, तर भयो । यसले आम नेपाली जनतालाई दुःखित तुल्याएको छ ।

परिवर्तनका लागि सबैखाले अधिनायकवाद र अतिवादलाई समाप्त गर्ने आकांक्षा सहित जनआन्दोलनमा उत्रिएका लाखौं जनता तपाइँहरूको क्रियाकलापप्रति खिन्न र द्रवित छन् ।

माननीय दाहालजी,
तपाइँहरूले संविधानसभा बहिष्कार गर्नुभएको छ र भन्नुहुन्छ– परिवर्तनलाई संस्थागत नगर्ने संविधान बन्नुको कुनै अर्थ छैन । तर, ‘परिवर्तन’ र ‘अग्रगमन’ जस्ता शब्दबारे तपाइँहरूको परिभाषालाई कसरी बुझ्ने ? ‘जनयुद्ध’, जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनका मुख्य सन्देश थिए– राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हिंसात्मक द्वन्द्वको समाप्ति, दिगो शान्ति र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना ।

यीमध्ये राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना अघिल्लै संविधानसभाबाट भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम पनि धेरै अगाडि बढिसक्यो । यसलाई संस्थागत गर्ने बेलामा यो खासै महत्वको विषय होइन भनेर पन्छन मिल्दैन । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनगिन्ती नेपालीले उत्सर्ग गरेका छन् र त्यो शृंखलामा तपाईंहरूको ठूलो भूमिका छ ।

जहाँसम्म राज्य पुनर्संरचनाको विषय छ, यो परिवर्तनको महŒवपूर्ण एजेण्डा हो । हिजोको राज्य जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक सबै हिसाबले एकल र विभेदकारी थियो । महिलामाथि पितृसत्तात्मक उत्पीडन थियो । हिन्दू राज्यको नाममा अन्य धर्मावलम्बी र जनजातिप्रति दुराग्रहहरू थिए ।

दलित र पछाडि पारिएका समुदायहरूमाथि अनेक धार्मिक– सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र अन्याय थिए । मधेशीको अपमान पराकाष्ठामा थियो । मधेशीको राष्ट्रियताप्रति अहिले पनि पहाडे कुलीनहरू शंका गर्दैछन् । नेपालमा ‘राज्य पुनर्संरचना’ त्यसैले महत्वपूर्ण बनेको हो । त्यसैले, राज्यको शासनप्रणाली मात्र नभई ढाँचा नै बदल्नुपर्ने माग उठेको हो ।

राज्य पुनर्संरचना भनेको मूल रूपमा राज्यको चरित्र बदल्नु हो । राज्यको ढाँचा–चरित्र बदल्ने कुरामा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतिहरूले बढी महत्व राख्छन् । माघ २०६३ को मधेश आन्दोलनलाई निकास दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संघीय संरचनामा आधारित राज्य पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

संघीयता राज्य पुनर्संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तर समग्र होइन । राज्यको चरित्र बदलिएन भने मुलुकको ढाँचा संघीय हुँदैन र आम जनताले लाभ पाउँदैनन् । तपाइँहरू भने राज्य पुनर्संरचना भनेकै संघीयता हो र संघीयता भनेकै पहिचान हो भनिरहनुभएको छ ।

हो, पहिचानको प्रश्न गम्भीर, संवेदनशील र मननयोग्य हो । नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न ‘पहिचान’ महŒवपूर्ण हुन्छ । सबै जाति, जनजाति, क्षेत्र, लिंग र उपेक्षितहरूलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने, राजनीतिक निर्णयमा सबैलाई सहभागी बनाउने समावेशी अवधारणाबाट मात्र पहिचान सुनिश्चित हुन्छ । पहिचानको कुरासँगै यसको कार्य, कारण र समाधानको खोजी पनि हुनुपर्छ ।

नेपालमा १२५ जातजाति र १२३ भाषा छन् । हिजोका शासकहरूले यो विविधता स्वीकारेनन् । हिन्दू अधिराज्यको नाममा धार्मिक एकरूपीकरण तथा राष्ट्र भाषा–भेषको नाममा पर्वते नेपाली भाषा र पहाडी पहिरनलाई राष्ट्रिय दर्जा दिएर अरूलाई संकुचित पारियो ।

पहाडी पहिचान नै ‘नेपाली पहिचान’ हो भन्ने राज्य समर्थित प्रवृत्तिले मधेशी तथा हिमाली नेपालीपनमाथि शंका गर्थ्यो । मुलुकको सांस्कृतिक मूल्य–मानकलाई निश्चित जाति, समुदायको अनुकूल हुने गरी गरिएको व्याख्या गलत थिए । त्यसैले, आज नेपाली समाजमा पहिचानको मुद्दा जोडतोडले उठेको हो ।

‘एउटा राष्ट्रभित्र विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदिको अस्तित्व हुन्छ । सशक्त वर्ग या ठूलाठालूले आफ्नो शासकीय स्वार्थका लागि यी सबै एउटै राष्ट्रभित्र विलय गर्न खोज्छन् । त्यसो गर्दा नै संकट आउँछ । राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र राष्ट्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा बढ्छ ।’ तपाइँहरूको यो भनाइमा म पनि पूर्ण सहमत छु ।

१२ बुँदे समझ्दारीदेखि अन्तरिम संविधान र संविधानसभासम्म आइपुग्दा नेपाल राष्ट्रले देशका सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको समान हैसियत प्रदान गरेर भाषिक पहिचानकोे प्रश्नलाई सम्बोधन गरिसकेको छ । धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थाले धार्मिक पहिचान स्थापित गराएको छ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने जाति, जनजाति, दलित, महिला, मुसलमान, हिन्दू, इसाई सबैको सांस्कृतिक चाडपर्वले समान सम्मान पाएका छन् । राष्ट्रिय पोशाकको एकरूपीकरण भत्किएको छ । यो हुनु भनेको राज्यको बहुलवादी, लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नै हो ।

हो, गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक चिन्तनको रूपान्तरण चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर, पहिचानको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं भन्न तपाइँहरू किन हिचकिचाउनुहुन्छ हँ ?

अर्को एउटा कुरा प्रष्ट गरिदिनुहोला– के पहिचान भनेको जातीयता मात्र हो ? तराईका पाँच वटा जिल्लाको मात्र प्रश्न हो यो ?

माननीय दाहालजी,
नेपाल राज्य निर्माणको ऐतिहासिकता र नेपाली समाजको विकासक्रमबारे तपाइँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न । निश्चित भूभागमाथि आधिपत्य भएको शासकीय क्षेत्र राज्य हो, तर राष्ट्र त्यति मात्र होइन । भावनात्मक रूपमा जोडिएको समुदाय राष्ट्र हो ।

राष्ट्र भनेको भाषा, भूभाग, आर्थिक जीवन र साझ संस्कृतिको रूपमा अभिव्यक्त हुने मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक स्वरुप हो । त्यसैले, अबको संविधानले एकल जातीय पहिचान होइन, प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्वको पहिचान र उसको स्वतन्त्रतालाई जीवनको नैसर्गिक आयामका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । तपाइँहरू यसकै लागि बलियो प्रयत्न गर्नुहोस् ।

निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्संरचना नगर्दा राष्ट्रको नीतिनिर्माण तहमा महिला, दलित, सीमान्तीकृत, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, श्रमजीवी लगायतको प्रतिनिधित्व नहुने स्पष्टै छ । राजनीतिक विभेद अन्त्यका लागि शासकीय ढाँचा बदल्नैपर्छ । असमावेशी शासन व्यवस्थाले देशलाई कुलीनहरूकै कैदी बनाउँछ ।

त्यसकारण, तपाइँहरू पाँच जिल्ला र एकल जातीय राज्यको मुद्दामा नअल्झिकन राज्यको सबै तहमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व, राज्यका सम्पूर्ण अंगमा सबैको समान पहुँच र हरेक नेपालीको आत्मसम्मान र प्रगतिको आधार तय गर्ने गरिको संविधान निर्माणमा आफ्नो सम्पूर्ण तागत खर्चिनुहोस् । यसमा आम नेपालीको साथ पाउनुहुनेछ । सत्ताधारी दलहरू पनि यो मुद्दामा तपाइँहरूसँग सहमत नभई सुखै छैन ।

एकदम साँचो कुरा, शासकीय ढाँचामा परिवर्तन नगर्ने हो भने नेपालमा बलियो, स्थिर र उत्तरदायी सरकार बन्ने छैन । नयाँ संविधानले संसद्को टाउको गन्ने खेल र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रक्षाको गोलचक्कर रोक्नुपर्छ । साहसिक कदम नचाल्ने हो भने न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूमा भ्रष्ट–विवादितहरू नै पुरस्कृत हुन्छन् ।

माननीय दाहालजी,
एमाओवादी, मधेशवादी र जनजातिहरूले एकल जातीय पहिचान र तराईका पाँच जिल्लालाई लिएर संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुहुँदैन । सबै मिलेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने चुनौतीमा छ, देश ।

सत्तापक्षले पनि बुझनुपर्छ, देश सबै जाति, जनजाति, क्षेत्र, लिंग, उत्पीडितलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याएर राजनीतिक निर्णयमा सहभागी बनाउने संविधान निर्माणको चरणमा छ । सयौं वर्षको विभेद–असमानता जनित परिस्थिति बदल्न सक्दा मात्र राष्ट्रिय एकता मजबूत हुन्छ ।

शान्ति सम्झैताका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न । अब यसको मुख्य उत्तरदायित्वबोध तपाइँमा हुनुपर्छ । जनताले बनाएको संविधानसभाबाट उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने हो, त्यहाँबाट भाग्ने होइन ।

दोस्रो संविधानसभा भनेको अब संविधान बनाउने प्रक्रियाको विकल्प छैन भन्ने हो । आशा छ– सबैलाई साथमा लिंदै आजैबाट तपाइँ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा जुट्नुहुनेछ ।
जय नेपाल ।
३ फागुन २०७१, काठमाडौं

प्रतिकृया दिनुहोस