ब्लगआइतबार, फाल्गुण ३, २०७१

प्रयास सकारात्मक तर, अपर्याप्त

सुवास देवकोटा

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार, २ फागुनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न पुग्दा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हाउभाउ पहिलेभन्दा धेरै फरक देखिन्थ्यो ।

टेलिभिजन च्यानलहरुले देखाएको दृष्यमा प्रचण्ड मलिन अनुहार साथ कुर्सीमा बसेको देखिन्थ्यो । सधै मुस्कुराई रहने तथा जिउ चलारहने उनी फरकरुपमा देखिदा कुनै ठूलै दबाबमा रहे झै लाग्थ्यो । त्यसपछि राजधानीमै भएको ३० दलीय मोर्चाको एउटा कार्यक्रममा उनले भने पनि, “मलाई चारैतिरबाट ठूलो दबाब छ ।”

प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अनेकौं प्रयासपछि दाहाल अनौपचारिक वार्ताका निम्ति पहिलो पटक बालुवाटार पुगेका थिए । ५ माघमा संविधानसभामा एमाओवादीसहित मोर्चाले हुलहुज्जत र तोडफोड गरेपछि पहिलो पटक दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए । करिव सवा घण्टा चलेको भनिएको कोइराला र उनीबीचको वार्ताले संविधानका मुद्दामा सहमति बनेपछि मात्र औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।

सधै औपचारिक वार्ताहरुले मात्र सहमति निर्माण गर्छन् भन्ने हुदैन । अरु मुलुकहरुमा पनि सहमति निर्माण निम्ति अनौपचारिक वार्ताहरुले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । दुई पक्षबीच संवाद नहुदा मध्यस्थकर्ताहरुको समेत साहारा लिइन्छ । सहमतिका निम्ति दाहालले साच्चै इमान्दार प्रयत्न गरेका हुन् भने यो अनौपचारिक वार्तालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

सहमति हुन सकेमा संविधान निर्माण सहज हुनेछ भने मुलुकले पनि छिटै संक्रमणबाट पार पाउनेछ ।

तर, सहमति बिना संविधान निर्माण गर्नै हुदैन भन्ने पुरानो अडान उनले अझै छाडेका छैनन् । जुन, उनले ३० दलीय मोर्चाको कार्यक्रममा दोहोर्याोए पनि । यसले, आफ्नै धारणामा मात्र सहमति हुनुपर्ने तथा सहमति नभए संविधान बन्नु नहुने उनको धारणा अझै नफेरिएको स्पष्ट पार्छ ।

विगत एक वर्षदेखि संविधान निर्माण उनको त्यही भनाईका कारण अडकिएकाले अहिले पनि संविधानसभा र मुलुकले निकास पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । तर, हिजोको वार्ताले झण्डै एक महिनादेखिको गतिरोध तोडेकोमा भने शंका छैन ।

सत्ता पक्षले संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको भए पनि सहमति निर्माणका निम्ति अहिले प्रक्रियालाई केही समयका लागि स्थगित गरेको छ । प्रक्रिया अनन्तकालसम्म अघि बढाउनु हुदैनथ्यो भन्ने केहीको दलील हुनसक्छ, तर संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत रहेको सत्तापक्षले प्रक्रिया अघि नबढाएर संविधान निर्माणका लागि अग्रसरता लिएन भन्नेहरुको पनि ठूलो संख्या छ । जुन संख्या माघ ५ गते एमाओवादीसहितको मोर्चाले संविधानसभामा तोडफोड गरेपछि गुणात्मकरुपमा बढेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले नै निर्माण गरेको संविधान निर्माण गर्ने ८ माघको समयसीमा कटेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सत्ता पक्षमाथि दिनहुँ दबाब बढिरहेको छ ।

संविधान निर्माण यसरी नै अवरुद्ध भयो भने यो संविधानसभा समेत पहिलो जसरी नै असफल हुने खतरा पनि छ । त्यसो भयो भने संविधानसभामा अहिले बलियो रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साख कमजोर हुनेछ भने उनीहरुलाई संविधान निर्माण गर्न जिम्मा दिएको जनमतको पनि कदर हुनेछैन ।

यस हिसाबले हेर्दा, सहमतिका लागि दाहालसहित मोर्चाको अनन्तकालसम्म प्रतिक्षा गर्न सत्ता पक्ष तयार हुनै देखिदैन । अब पनि दाहाल सहमतिमा आएनन् भने सत्ता पक्ष स्थगन भएको प्रक्रियालाई पुन: अघि बढाउन वाध्य हुनेछ । दाहालले यो बुझेर सहमतितर्फ आफूलाई अघि बढाए भने उनको राजनीतिलाई त फाइदा पुग्छ नै मुलुकको पनि हित हुनेछ ।
लेखकको ब्लग subasbichar बाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>