ब्लगआइतबार, फाल्गुण ३, २०७१

प्रयास सकारात्मक तर, अपर्याप्त

सुवास देवकोटा

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार, २ फागुनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न पुग्दा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हाउभाउ पहिलेभन्दा धेरै फरक देखिन्थ्यो ।

टेलिभिजन च्यानलहरुले देखाएको दृष्यमा प्रचण्ड मलिन अनुहार साथ कुर्सीमा बसेको देखिन्थ्यो । सधै मुस्कुराई रहने तथा जिउ चलारहने उनी फरकरुपमा देखिदा कुनै ठूलै दबाबमा रहे झै लाग्थ्यो । त्यसपछि राजधानीमै भएको ३० दलीय मोर्चाको एउटा कार्यक्रममा उनले भने पनि, “मलाई चारैतिरबाट ठूलो दबाब छ ।”

प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अनेकौं प्रयासपछि दाहाल अनौपचारिक वार्ताका निम्ति पहिलो पटक बालुवाटार पुगेका थिए । ५ माघमा संविधानसभामा एमाओवादीसहित मोर्चाले हुलहुज्जत र तोडफोड गरेपछि पहिलो पटक दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए । करिव सवा घण्टा चलेको भनिएको कोइराला र उनीबीचको वार्ताले संविधानका मुद्दामा सहमति बनेपछि मात्र औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।

सधै औपचारिक वार्ताहरुले मात्र सहमति निर्माण गर्छन् भन्ने हुदैन । अरु मुलुकहरुमा पनि सहमति निर्माण निम्ति अनौपचारिक वार्ताहरुले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । दुई पक्षबीच संवाद नहुदा मध्यस्थकर्ताहरुको समेत साहारा लिइन्छ । सहमतिका निम्ति दाहालले साच्चै इमान्दार प्रयत्न गरेका हुन् भने यो अनौपचारिक वार्तालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

सहमति हुन सकेमा संविधान निर्माण सहज हुनेछ भने मुलुकले पनि छिटै संक्रमणबाट पार पाउनेछ ।

तर, सहमति बिना संविधान निर्माण गर्नै हुदैन भन्ने पुरानो अडान उनले अझै छाडेका छैनन् । जुन, उनले ३० दलीय मोर्चाको कार्यक्रममा दोहोर्याोए पनि । यसले, आफ्नै धारणामा मात्र सहमति हुनुपर्ने तथा सहमति नभए संविधान बन्नु नहुने उनको धारणा अझै नफेरिएको स्पष्ट पार्छ ।

विगत एक वर्षदेखि संविधान निर्माण उनको त्यही भनाईका कारण अडकिएकाले अहिले पनि संविधानसभा र मुलुकले निकास पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । तर, हिजोको वार्ताले झण्डै एक महिनादेखिको गतिरोध तोडेकोमा भने शंका छैन ।

सत्ता पक्षले संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको भए पनि सहमति निर्माणका निम्ति अहिले प्रक्रियालाई केही समयका लागि स्थगित गरेको छ । प्रक्रिया अनन्तकालसम्म अघि बढाउनु हुदैनथ्यो भन्ने केहीको दलील हुनसक्छ, तर संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत रहेको सत्तापक्षले प्रक्रिया अघि नबढाएर संविधान निर्माणका लागि अग्रसरता लिएन भन्नेहरुको पनि ठूलो संख्या छ । जुन संख्या माघ ५ गते एमाओवादीसहितको मोर्चाले संविधानसभामा तोडफोड गरेपछि गुणात्मकरुपमा बढेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले नै निर्माण गरेको संविधान निर्माण गर्ने ८ माघको समयसीमा कटेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सत्ता पक्षमाथि दिनहुँ दबाब बढिरहेको छ ।

संविधान निर्माण यसरी नै अवरुद्ध भयो भने यो संविधानसभा समेत पहिलो जसरी नै असफल हुने खतरा पनि छ । त्यसो भयो भने संविधानसभामा अहिले बलियो रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साख कमजोर हुनेछ भने उनीहरुलाई संविधान निर्माण गर्न जिम्मा दिएको जनमतको पनि कदर हुनेछैन ।

यस हिसाबले हेर्दा, सहमतिका लागि दाहालसहित मोर्चाको अनन्तकालसम्म प्रतिक्षा गर्न सत्ता पक्ष तयार हुनै देखिदैन । अब पनि दाहाल सहमतिमा आएनन् भने सत्ता पक्ष स्थगन भएको प्रक्रियालाई पुन: अघि बढाउन वाध्य हुनेछ । दाहालले यो बुझेर सहमतितर्फ आफूलाई अघि बढाए भने उनको राजनीतिलाई त फाइदा पुग्छ नै मुलुकको पनि हित हुनेछ ।
लेखकको ब्लग subasbichar बाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...