– रामेश्वर बोहरा

६ माघमा एमाओवादीले गरेको बन्दको विरोधमा आयोजित र्‍यालीमा युवाहरु ।

बढ्दो आर्थिक असमानताले निम्त्याउने आक्रोश विस्फोटको सम्भावना रहे पनि समाजमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तन र समृद्धिको चाहनाले नेपालमा राजनीतिक विचारधारामा आधारित विद्रोह वा आन्दोलन उठ्ने सम्भावना अब छैन।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा २१ माघमा आयोजित एमाओवादीको नेवाः तथा ताम्सालिङ राज्यस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा अरू बेलाभन्दा भिन्न स्थिति देखियो। पार्टीका भेला–प्रशिक्षणहरूमा कार्यकर्ताको तारो बन्ने गरेका नेता बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ धेरै ताली पाए। कारण थियो, भावुक बन्दै गरेको हिंसा–प्रेरित भाषण। एमाओवादी सहितको ३० दलीय मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलन चर्काउन ‘पश्चिम कमाण्ड’ को जिम्मेवारी पाएका भट्टराई त्यता हिंड्नुअघि भृकुटीमण्डप पुगेका थिए।

शब्दजाल मार्फत परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन खप्पिस भट्टराईले त्यहाँ पनि त्यही विधि अपनाए। “आजकै दिन (२०५२ माघ २१ गते) ४० बुँदे माग लिएर म सिंहदरबार गएको थिएँ, तत्कालीन सरकारले हामीलाई वार्ताका लागि बोलाउने कष्ट गरेन, अनि माघ २८ गते म झोला बोकेर पश्चिम नेपालतिर लागेको थिएँ” भट्टराईले भनेका थिए, “आज २० वर्षपछि ६१ वर्षको उमेरमा म फेरि झोला बोकेर पश्चिम लाग्दैछु, त्यो संघर्षले पुगेन, फेरि लड्नुपर्ने भयो।”

एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले ‘समानान्तर सत्ता’ चलाउने धम्की दिंदै २९ माघमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।

१ फागुन २०५२ मा माओवादीले शुरू गरेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका प्रमुख योजनाकारमध्ये एक भट्टराईको यस्तो भनाइले कार्यकर्तालाई रोमाञ्चित बनाउनु स्वाभाविक थियो, बनायो। २०४६ को परिवर्तनसँगै राजनीतिमा खुलापन आएर पनि नफेरिएको समाजको पछौटेपन, अभाव, गरीबी र सामाजिक–आर्थिक विभेदका खाडललाई भजाउँदै १९ वर्षअघि माओवादीले थालेको हिंसात्मक विद्रोहको पुनरावृत्ति हुने भनाइले सीमित कार्यकर्ता पंक्तिलाई रोमाञ्चित गरे पनि नेपालमा अब राजनीतिक दर्शन–विचारधाराका नाममा कुनै विद्रोह वा आन्दोलन सम्भव नरहेको वास्तविकताबारे भट्टराई बेखबर छैनन्।

तर, विखण्डनतर्फ उन्मुख पार्टीमा चुलिंदो निराशा र पलायन भइरहेका कार्यकर्ता पंक्तिलाई थामथुम पार्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता भट्टराई बाध्य छन्। एमाओवादीबाट अलग्गिएका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दको समूह पनि विद्रोहकै रोमाञ्चमा देखिन्छन्। २०५२ यताका १९ वर्षमा समाजको हरेक पाटोमा अभूतपूर्व परिवर्तन बेहोरेका नेपालीहरू अब त्यसखाले कुनै आन्दोलनका लागि तयार नभएको वास्तविकता स्वीकार गर्न उनीहरूलाई धौ–धौ परिरहेको छ।

सम्भव छैन विद्रोह तत्कालीन माओवादीले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने’ नाराका साथ विद्रोह थालेको थियो। २१ माघ २०५२ मा पार्टीको वैधानिक मोर्चा ‘संयुक्त जनमोर्चा नेपाल’ का तर्फबाट सरकारलाई ४० बुँदे माग बुझाउँदै १५ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको माओवादीले त्यो समयसीमा पूरा नहुँदै रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली र गोरखामा प्रहरी चौकी आक्रमण गरेको थियो।

त्यसपछि एक दशकसम्म चलेको हिंसाले करीब १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो। त्यसक्रममा देशले भोगेको आर्थिक क्षति, समयको बर्बादी र समाजले चुकाएको मूल्यको लेखाजोखा छैन। माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुनु र त्यसका केही नेताले सत्तारोहण गर्नुमै उपलब्धि सीमित हुनपुग्यो।

थान्को लागेको विद्रोहः माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहलाई विधिवत् थान्को लगाउन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ।तस्वीरहरुः हिमाल आर्काइभ

शुरूमा ‘वर्गीय क्रान्ति’ भनिए पनि क्रमशः पहिचानका नाममा जातीय मुद्दामा केन्द्रित हुनपुगेको माओवादी विद्रोह पछिल्लो तीन दशकमा विश्वभर उठ्न नसकेको राजनीतिक दर्शन वा विचारधारात्मक आन्दोलनको अपवाद थियो। यो अवधिमा संसारमा कहीं पनि विचारधारात्मक आन्दोलन भएन, हुने अवस्था पनि छैन। जति आन्दोलन उठे, ती साम्प्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि मुद्दामा आधारित थिए। बरु पछिल्लो समय आर्थिक विषय त्यस्ता आन्दोलनको कारण बन्न थालेको छ।

नेपालमा अपवादका रूपमा मौलाएको माओवादी विद्रोह पनि नेताहरूको सत्तारोहणको भर्याेङ मात्र बन्यो। एकपटक असफल भइसकेको यस्तो प्रयोगको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखिंदैन। “विचारधाराको विद्रोह/आन्दोलन अब विश्वमा कहीं पनि सम्भव छैन” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “विश्वभर अहिले सबैले खोजिरहेको समृद्धि हो र त्यसका लागि कुनै विचारधारा, दर्शन वा सिद्धान्तले छेक्दो रहेनछ भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ।”

नेपालमै पनि बहुदलीय वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बुर्जुवा हो, हामी जनवादी व्यवस्था ल्याउँछौं भनेर बाँडिने भ्रम बाँकी नरहेको प्रा. खनाल बताउँछन्। उनको विचारमा, माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह पनि नेपालको हिजोको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, आन्तरिक राजनीतिको अन्तरविरोधमा खेल्ने/खेलाउने अवसर आदिले सम्भव तुल्याएको थियो, जसमा आज धेरै फेरबदल आइसकेको छ।

अब दाहाल, भट्टराई लगायतका नेताको ‘विद्रोहकाल’ समाप्त भइसकेको र जनता–कार्यकर्तामा गुमेको साख फर्काउन मात्र उनीहरूलाई अरू १० वर्ष लाग्ने खनाल बताउँछन्। उनको विचारमा, यी अनुहारबाट अब आन्दोलन/विद्रोह सम्भव छैन। “मोहन वैद्यले विद्रोहका डकुमेन्ट–पुस्तकसम्म तयार पार्लान् तर विद्रोह गर्न सक्दैनन्, विद्रोहका नाममा पार्टी फुटाएका नेत्रविक्रम चन्द त राजासँग सहकार्यको कुरा गर्दैछन्” प्रा. खनाल भन्छन्, “नेपालमा लोकतन्त्र नै नरहे बेग्लै कुरा, नभए क्रान्तिकारी वा राष्ट्रवादी आवरणमा हुने कुनै आन्दोलन अब यहाँ उठ्दैन।”

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। माओवादीले आफ्ना लडाकू सरकारलाई बुझाएपछि शक्तिखोर चितवनस्थित लडाकू शिविरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल।

नेपाली समाजमा आएको परिवर्तन नै यसको कारण हो। २०५२ र २०७१ बीचको १९ वर्षमा समाजका हर क्षेत्रमा चेतनास्तर, सोच, आकांक्षा सबथोक फेरिएको छ। २०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन देख्न पाएको पुस्ता अरू थुप्रै राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनको अपेक्षा राख्थ्यो। माओवादी विद्रोह, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभा निर्वाचन, सामेली राज्यप्रणाली जस्ता अभूतपूर्व लाग्ने थुपै्र राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी रहेको अहिलेको पुस्ता भने राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको व्यग्र प्रतीक्षामा छ।

सूचना–प्रविधिको विकास–विस्तार, बढ्दो शहरीकरण, नयाँ–नयाँ शिक्षाको अवसर, फेरिएको जीवननिर्वाह पद्धति र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्स्पोजर’ का साथ हुर्केको अहिलेको पुस्ताको प्रमुख सपना समृद्धि हुनपुगेको छ। यो पुस्तालाई राजनीतिक नारा/मुद्दाले चिढाउन थालेको छ। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल समाजको मूड अनुसार राजनीति चल्नुपर्ने समय आएको बताउँछन्।

अब नेपालको आर्थिक संरचना, उत्पादन सम्बन्ध र विश्वबजारमा हामी कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं भन्ने कुराले समाज र राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने ढकालको भनाइ छ। उनका अनुसार, अब समाज कता गइरहेको छ भन्ने बुझन अर्थतन्त्रको स्वरुप कसरी बदलिएको छ, त्यसो हुनुमा कसको भूमिका छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। “अब समाजको मूड अनुसार राजनीति चल्ने हो र समाजको मूड निर्धारण गर्ने अर्थतन्त्रले नै हो”, ढकाल भन्छन्, “मार्क्सवादको व्याख्या अब यसै अनुसार हुनुपर्छ।”

समाजलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन र दृष्टिकोण अनुसार डोर्या उन खोज्ने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पुरानै प्रयास हो। यसमा माओवादीहरू सबभन्दा ग्रस्त देखिन्छन्। तर, उनीहरूले ‘उत्पादन सम्बन्ध लगायतका कुराले समाजको स्वरुप निर्धारण गर्ने’ मार्क्सवादकै निचोडलाई पनि बुझन नसकेको वा नचाहेको देखिन्छ।

राजनीतिक ‘वाद’ का आधारमा समाजलाई डोर्याोउने सपना देख्न नछाडेका उनीहरू अहिले पनि विचारधाराको वायुपंखी घोडाबाट ओर्लेका छैनन्। यस्तो सोच राख्नेहरू नेपाली समाजको संरचना विश्लेषणमै चुकेको समाज अध्येताहरू बताउँछन्।

‘जनअसन्तुष्टिलाई संगठित गरेर विद्रोह’ भन्ने मार्क्सवादी दर्शनबाट दीक्षित कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरूले विद्रोह/आन्दोलनका लागि उर्वर मानिने नेपाली नयाँ पुस्तालाई तरंगित पार्न सक्ने सम्भावना अब देखिंदैन। कार्ल मार्क्सले त्यसबेलाको समाजलाई हेरेर प्रतिपादन गरेको विचारधारा आजको समाजमा ‘फिट’ हुन छाडिसकेकाले ‘शास्त्रीय क्रान्ति’ को सम्भावना मार्क्सवादका अनुयायीहरूले पनि देख्न छाडेका छन्।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने आजको नेपाली सन्दर्भ अनुसारको मार्क्सवादको व्याख्या गरिनुपर्ने बताउँछन्। आजको विश्व समाज अर्कै भइसकेको र नेपाल त अझ् धेरै बदलिएकाले मार्क्सवादको नयाँ व्याख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “अब जनयुद्ध वा विद्रोह भनेर हुँदैन, बल प्रयोगको नयाँ विधि चाहिन्छ”, न्यौपाने भन्छन्, “त्यसका लागि उपभोक्तवादको आहालमा नडुबेको कम्युनिष्ट पार्टी चाहिन्छ, जुन निर्माण गर्न सजिलो छैन।”

शाही निरंकुशता विरुद्ध आम जनता सडकमा ओर्लिएपछि भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन ।

हिजोका सामाजिक मुद्दा र समाजको अन्तरविरोध यथावत् रहे पनि नेपालमा सञ्चालित विद्रोह/आन्दोलन सञ्चालन गर्ने कम्युनिष्टहरू हदैसम्म बदनाम भएकाले फेरि त्यस्तो आन्दोलन उठ्ने सम्भावना एकदमै न्यून देख्छन्, न्यौपाने। माओवादीहरू नै सबैभन्दा बढी बदनाम भएको, त्यसको कारण बाह्यभन्दा आन्तरिक रहेको तथा शान्तिप्रक्रियामा आएयताका दैनिकी, जीवनशैली, सम्पत्ति, परिवार–सम्बन्ध र धनीमानीसँगको साँठगाँठ एवम् बेइमानीले बदनामी मात्रै मिलेको उनको बुझाइ छ।

“बदनामी तलसम्मै छ, आम मानिस र राजनीतिकर्मीको तुलनामा माओवादी नेता–कार्यकर्ता धनी देखिंदा माओवादी बिग्रेको सन्देश मात्र गएको छ” न्यौपाने भन्छन्, “योविघ्न अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न सजिलो छैन, माओवादी र अहिलेकै नेताहरूको नेतृत्वमा विद्रोह–आन्दोलन सम्भव देखिन्न।”

नयाँ नेतृत्व र मुद्दा सहितको आन्दोलनको सम्भावना भने अझै देख्ने न्यौपाने त्यसका लागि १८–२६ उमेर समूहको पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, त्यही पुस्ता राजनीतिप्रति वितृष्णा राख्छ। सरकारी क्याम्पसहरूमा कुनै बेला राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूप्रति देखिने आकर्षण अहिले छैन।

वितेका ८–९ वर्षमा नयाँ पुस्ता माओवादी पार्टीमा प्रवेश नै नगरेको न्यौपाने बताउँछन्। उनका अनुसार, पार्टीमा जति भित्रिए, ती योजनाबद्ध स्वार्थसहित आएका छन्। माओवादी पार्टी नै अहिले पाँच टुक्रामा विभाजित छ। त्योभन्दा बाहिर आफूलाई कुनै पार्टीमा आबद्ध नरहेको बताउने तर ‘माओवादी कम्युनिष्ट आन्दोलन’ को वकालत गरिरहेको समूह पनि छ।

एमाओवादी नेता राम कार्की पनि विश्व परिवेश र नेपाली समाज समेत बुझ्ेको कुनै शक्ति अगाडि आउँदा आन्दोलनको सम्भावना भए पनि अहिलेकै नेतृत्व र मुद्दाबाट सम्भव देख्दैनन्। उनको विश्लेषणमा, अबको तीन–चार दशकसम्म हिंसात्मक वा त्यस्तो कुनै राजनीतिक विद्रोह हुने सम्भावना छैन। कार्की भन्छन्, “हिजो विद्रोह गर्ने तहले त्यसलाई थेग्न सक्दैन, आजको लोकतान्त्रिक समाजले पनि त्यसलाई थेग्दैन र स्वीकार्दैन पनि।”

सरकारमा पुगेर पनि विद्रोहकै धङधङी बोकेर सेनापति हटाउन खोज्दा उत्पन्न असहज परिस्थितिमा सरकार छाडेको घोषणा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।

विद्रोहको धम्की दिन नछाडेका माओवादी मात्र हैन, अब अरू कुनै शक्तिले चाहँदैमा राजनीतिक आन्दोलन उठ्ने सम्भावना देखिंदैन। अहिले देखिएका जातीय र क्षेत्रीय असन्तुष्टिहरूले समेत आन्दोलन वा विद्रोहको रूप लिने सम्भावना नरहेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।

प्रा. कृष्ण खनाल जातीय राजनीतिको उर्वरभूमि मानिने नेपालको पहाडमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएका सबैजसो निर्वाचनले जातीय राजनीति वा विद्रोह–आन्दोलनका लागि ठाउँ नरहेको पुष्टि गरिसकेको बताउँछन्। “देशभरकै मत जोड्दा केही अंश देखिएला, जस्तो अशोक राईको पार्टीले गत चुनावमा ल्याएको मत”, खनाल भन्छन्, “तर, कुनै ठाउँविशेषमा त्यसको असर देखिएन।”

बदलिएको समाजमा ह्वात्तै बढेको चेतनास्तरको कारण यस्तो भएको समाज अध्येताहरू बताउँछन्।

बदलिएको समाज–राज्य
पछिल्लो दुई दशकमा समाज कसरी बदलिएको छ भनेर देखाउने थुप्रै सूचक छन्। माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको वर्ष २०५२/५३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या दुई हजार १३४ थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, २०७०/७१ मा मात्र ५ लाख २७ हजार ८१४ नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गए। अहिले रोजगारीका लागि भारत र अनौपचारिक रूपमा अन्य मुलुक गएर सरकारी आँकडामा नसमेटिएका बाहेक दैनिक औसत १५ सय नेपाली तेस्रो मुलुकतर्फ उडिरहेका छन्। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब एकचौथाइ हिस्सा रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारमा भएको योविघ्न बढोत्तरी किन पनि अर्थपूर्ण छ भने यसमा अधिकांश १८–४० उमेर समूहका छन्। रोजगारी र आर्थिक अवसर नमिल्दा सरकारविरुद्ध उद्वेलित–आन्दोलित हुने यो समूह विदेशिंदा राजनीतिक मुद्दामा गर्न खोजिने विद्रोह वा आन्दोलनका लागि चाहिने जनशक्तिको समेत अभाव भएको छ। हिजो माओवादी विद्रोह उठेको रोल्पा, रुकुम लगायतका पहाडी जिल्लादेखि मधेशका गाउँहरूसम्ममा महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र छन्। रोजगारका लागि विदेशिएकाहरू फर्कने क्रम पनि उत्तिकै छ, तर उनीहरू विदेशको समृद्धि नियालेर आएका छन्।

आर्थिक समृद्धि नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझेर फर्केका उनीहरू अमूर्त राजनीतिक दर्शन वा नाराबाट तरंगित हुँदैनन्। विदेशबाट फर्केकाहरू आधुनिक कृषि, स्वरोजगार लगायतका आर्थिक गतिविधिमा लाग्नु त्यसकै उदाहरण हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा विदेश जाने वा फर्कनेहरू राज्य, धर्म, राजनीति, दल जस्ता कुराले केही दिंदैन, दिने कर्मले नै हो भन्ने धारणा बनाएर आएको बताउँछन्। “उनीहरूमा उमेर छँदा कर्म गरे पाइन्छ, नत्र पाइँदैन भन्ने साझा सोच देखिन्छ”, थापा भन्छन्, “फराकिलो क्षितिज देखेर आएको यो समूहलाई अमूर्त राजनीतिका विषयले आन्दोलित पार्दैन।”

रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेशिएका मात्र हैन, शिक्षा र अवसरको खोजीमा शहरकेन्द्रित हुनपुगेको नेपालीको ठूलो संख्याले पनि समृद्धि देखेको, बुझ्ेको छ। सूचनाप्रविधि, सञ्चार, शिक्षा आदि क्षेत्रमा भएको परिवर्तनले हरेक नेपाली बाँकी विश्वसँग एकाकार हुँदै हरक्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि, घटनाक्रम बुझने तथा त्यसबाट आफ्नो विचार बनाउने हैसियतमा पुगेका छन्। सडक लगायतका पूर्वाधारमा भएको विकासले एकातिर विद्रोहका लागि हिजो तयार रहेको सामरिक अनुकूलतालाई तोडेको छ भने अर्कोतिर गाउँ तहसम्म पनि समृद्धिको अनुभूति गराउँदैछ (हे. परिवर्तनका दुई दशक)। मोबाइल फोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको उल्लेख्य विस्तार–प्रयोगले दूरदराजका मानिसलाई समेत विमर्श गर्ने र समृद्धिबारे बुझने बनाएको छ।

उल्टो बाटोः हिंसात्मक विद्रोहको धम्की दिइरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन १ फागुनमा काठमाडौंमा गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम। तस्वीर:बिक्रम राई

२०४६ को परिवर्तनपछिको राजनीतिक खुलापन र आर्थिक उदारीकरणको जगमा शुरू भएका सामाजिक–आर्थिक गतिविधि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि थप फैलन पाएको छ। सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यप्रणालीमै समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरियो। यो प्रयास पर्याप्त नभए पनि राज्यका हरेक तह–तप्कामा सुनिश्चित गरिएको महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व आफैंमा ठूलो फड्को हो।

पछिल्लो समय राजनीतिले समाज विकासको गति ठम्याउन नसकेको देखिए पनि नेपाली समाजले आफ्नो गति लिइसकेको छ। माओवादी विद्रोहले सिर्जना गरेको अति असहज अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध नहुनु, विद्यालय भर्ना दर बढ्नु जस्ता कुरा २०४६ को परिवर्तनले उपलब्ध गराएका अवसरलाई सदुपयोग गर्दै समाज अगाडि बढ्नुका उदाहरण थिए। निजीक्षेत्र, बजार र नागरिक समाज क्रमशः खुट्टा टेक्न सक्ने अवस्थामा पुगेकोले १० वर्षको ‘राज्यविहीन’ अवस्थामा पनि मुलुक असफल भएन। ती अवयवहरू थप सबल बन्दैछन्।

आज काठमाडौंको नागरिक समाज राजनीतिक कित्तामा विभाजित देखिए पनि गाउँ तहमा नागरिकहरूले बलियो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत करीब ४० हजार गैर–सरकारी संस्थाको अभ्यासले सामूहिक हितको भावना त बढाएकै छन्; हरेक वर्ग, क्षेत्र, जाति समुदाय मुखरित हुने र उपलब्ध अवसरहरूमा हिस्सेदार हुने अवसर सिर्जना गरेको छ।

आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित लगायतका मुद्दा कुनै दलविशेषभन्दा स्वयम् तिनै समुदायले उठाउन थालेका छन्। आफ्ना मुद्दामा आफैं स्वामित्व लिन अग्रसर समुदायहरूको बढ्दो चेतनास्तरले सिंगो नेपाली समाजलाई चलायमान बनाएको छ। बरु दलहरू समाजमा आएको यस्तो परिवर्तन बुझन नसकेर अल्मलिएको देखिन्छ।

२०५२ ताका बुद्धिजीवीहरूका लागि समेत मुखरित हुने माध्यम/अवसर कमै थिए। आज हरेक नागरिकसँग आफ्ना चाहना, असन्तुष्टि, गुनासा राख्ने अनेकन् माध्यम छन्। निजीक्षेत्रको विस्तारले मूलतः कृषिमा आधारित समाजमा आत्मनिर्भरता र समृद्धिको चाहनासँगै आम नागरिकको वैयक्तिक चेतनास्तर समेत बढाइदिएको छ। शिक्षा, सूचनाप्रविधि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा भएको विकास–विस्तारले गाउँ–गाउँमा चेतनास्तर बढाएको छ।

यी र यस्ता विकासक्रमले पछिल्लो पुस्तालाई ‘विश्व एउटा घर’ को सदस्य बन्न सघाएको छ। नेपाली समाज अहिलेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँगै विश्वले हासिल गरिरहेको समृद्धिमा एकाकार हुन खोजिरहेको छ।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल समाज विकासका यी सूचकले नै लोकतन्त्र जोगाउने भएकाले नेपाल राष्ट्र मजबूत बन्दै गएको र नेपालीको आत्मविश्वास बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, ‘ग्लोबल सिटिजन’ हुन चाहने नयाँ नेपाली पुस्ताको लक्ष्य समृद्धि हो।

नेत्रविक्रम चन्द लगायतले भन्ने गरेको विद्रोहमा यो पुस्ता फिट नहुने ढकाल बताउँछन्। २०५२ मा जन्मेर अहिले समृद्धिका लागि ‘करिअर’ खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेको पुस्ताका आकांक्षाले त्यसको पुष्टि गरेकै छ (हे. आन्दोलन होइन, अवसर)।

विद्रोहको उर्वर क्षेत्र
नेपालमा राजनीतिक दर्शन वा विचारधारामा आधारित विद्रोह वा आन्दोलनको सम्भावना नदेखिए पनि राज्य सञ्चालनमा दह्रो प्रणाली बस्न नसकेको तथा त्यसले आम नागरिकका आकांक्षाको सम्बोधन गर्न नसकेकाले अरू खालका विद्रोहको खतरा भने टरेको छैन। बढ्दो शहरीकरण, त्यसले बढाइरहेको शहरिया निम्न मध्यम तथा मध्यमवर्ग र आर्थिक दबाबलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेतर्फ ध्यान पुगेको छैन।

समाजमा देखापरेका नयाँ–नयाँ समस्या र पछिल्लो समय मुखरित भएका जनचाहना सम्बोधन नभएको अवस्थामा त्यस अनुसारको प्रणाली समेत विकास नगरिंदा अहिले देखिएको असन्तुष्टि–आक्रोश विस्फोटको तहमा पुग्न सक्ने समाज अध्येताहरू बताउँछन्।

उनीहरू विश्वभर देखिएका पछिल्ला आन्दोलनलाई त्यही रूपमा अर्थ्याउँछन्। प्रा. कृष्ण खनाल नयाँ वर्ग जन्मिइरहेकाले यस्तो असन्तोष अझै बढ्ने बताउँछन्। “फिलिपिन्स, दिल्ली लगायतका ठाउँमा पछिल्लो समय देखिएको त्यही हो”, खनाल भन्छन्, “तर, त्यस्तो असन्तोष, आवेग र विद्रोह छोटो हुन्छ।”

अब समाजको मूड अनुसार राजनीति चल्ने हो र समाजको मूड निर्धारण गर्ने अर्थतन्त्रले नै हो। नेपालका मार्क्सवादीहरूको समस्या यही नबुझ्नु हो। मार्क्सवादको व्याख्या अब यसै अनुसार हुनुपर्छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारदेखि सरकारसम्मका लागि सुरक्षाकवच बनेको तेस्रो मुलुकको रोजगारी कुनै कारणले अवरुद्ध भएमा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पुग्ने खतरा देख्छन्। हुन पनि, देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभए पनि तेस्रो मुलुकको रोजगारीले नेपालीमा आर्थिक असन्तोष मौलाउन दिएको छैन।

कुनै कारणले विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली फिर्ता हुने वा अरू जान नपाउने अवस्था आएमा अकल्पनीय विस्फोटको अवस्था आउन सक्छ। “धेरै मानिस शहर केन्द्रित भएका छन्, तर शहरी गरीबीलाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन”, थापा भन्छन्, “यो विषयलाई हल गर्ने नारा लिएर आउने व्यक्ति वा समूहप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ।”

प्रा. खनाल अहिले देखिएका असन्तोषलाई सही रूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मधेश स्थायी अस्थिरताको थलो बन्ने खतरा देख्छन्। उनका अनुसार, हिजो मधेशलाई राजनीतिक संगठनमा बाँध्ने काम कांग्रेसले गरेको थियो, तर अहिले त्यो बन्धन चुँडिएको छ। मधेशमा मधेशकेन्द्रित दल र एमाओवादीको संगठन दह्रो छैन। “मधेशी जनता असंगठित छन्, तर असन्तोष चुलिंदो छ”, खनाल भन्छन्, “असंगठित र असन्तुष्ट जनमतमाथि राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ।”

संघीयताको अभ्यासपछि मधेशमा त्यस्तो खतरा अझ् बढ्ने मानवशास्त्री सुरेश ढकालको आकलन छ। नारायणीपूर्व र कोशी पश्चिमका मधेशका आठ जिल्लामा सबभन्दा बढी अशिक्षा र गरीबी छ। भ्रष्टाचार पनि तल्लो तहसम्म व्याप्त रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

त्यसले जुनसुकै बेला विस्फोटक अवस्था निम्त्याउन सक्छ। त्यही क्षेत्रमा एकतिहाइ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिरै छन्। भूमिहीनहरूको ठूलो संख्या र भूमिपतिहरू त्यहीं छन्। संघीयतामा गइसकेपछि हिजो जस्तो सिंहदरबारले विभेद गर्योस भन्न मिल्दैन। “नेता र जमीनदारहरू विरुद्ध आक्रोश पोखिन सक्छ” ढकाल भन्छन्, “त्यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्नेबारे सोचिएन भने मधेशमा तनाव आउँछ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस