वितेका दुई दशकमा देशमा भएका सामाजिक–आर्थिक सुधारले राजनीतिक शक्ति र सत्ताका लागि तत्काल गरिने आन्दोलनमा जनसमर्थन पाउन असम्भव देखिन्छ।

आरन चलाउँदा चलाउँदै धैबुङ–४, रसुवाका गोविन्द विश्वकर्मालाई २०६० सालमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहले आकर्षित गर्‍यो। उनी झन्डै दुई वर्ष हिंसात्मक संघर्षमा प्रतिबद्ध भएर लागे।

तर, जसै माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो, विश्वकर्मा पनि पुरानै दैनिकीमा फर्कन चाहे। अहिले उनको जीविकाको स्रोत उही पुरानै आरन बनेको छ।

देशमा नयाँ संविधानको चर्को बहस चलिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू शक्ति र सत्ताको मुद्दामा अल्झिएका छन्। दलहरू कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले सशस्त्र आन्दोलनको धम्कीको भाषा बोलिरहेका, अनेकन् सपना बाँडिरहेका छन्। नेताका भाषणमा आन्दोलन चर्किरहेको छ, सडकमा जनता उत्रिएका छैनन्।

राजनीतिक चेत भएका गोविन्द जस्ता कैयौं युवा चूपचाप देखिन्छन्। युवाको ध्यान ‘कथित परिवर्तनका सपना’ भन्दा आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्नेतर्फ देखिन्छ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य युवाको चरित्रमा देखिएको यो परिवर्तनलाई अर्थ–सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आर्थिक संरचनामा आएको परिवर्तन, विदेशिएर विकास देखेका जनशक्ति तथा सञ्चार क्षेत्रको अभूतपूर्व विस्तारले राजनीतिक क्रान्तिको जग खुम्च्याइदिएको छ।”

२०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरू हुँदाताका र अहिले समय मात्र होइन, समाज नै फेरिएको छ। विप्रेषण अर्थतन्त्रका कारण घट्दो गरीबी, सामाजिक क्षेत्र सुधार, सञ्चारको अभूतपूर्व विस्तारले समाजको चिन्तन प्रणालीमा यसरी बदलाव ल्याइदिएको छ कि जनता तत्काल क्रान्ति वा आन्दोलनमा उत्रिहाल्ने मूडमा देखिंदैनन्। यतिबेला राजनीतिक अजेन्डा आम जनताको चुलाचौकाको विषय बनिरहेको छैन।

“साँच्चै भन्ने हो भने आम जनतालाई दलहरूप्रति सरोकार छैन”, एनेकपा माओवादीका तर्फबाट पहिलो संविधानसभाका सभासद् एवं विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, “अहिल्यै नयाँ शक्ति आइहाल्ने सम्भावना छैन, भएकाप्रति विश्वास पनि छैन।”

समृद्धिसँगको साक्षात्कार
पछिल्लो दुई दशकमा देशमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन होे– राजधानी काठमाडौं समेत देख्न कठिन ३० लाखभन्दा बढी युवाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ‘विकास’ देख्ने र समृद्धिसँग साक्षात्कार हुने अवसर पाएका छन्।

गएको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल ५ लाख २७ हजार ८१४ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको सिफारिश लिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.४ प्रतिशत बढी हो। रोजगारीमा भारत गएका र तथ्यांकमा नआएका बाहेक दैनिक औसत १ हजार ५०० भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि तेस्रो देश गइरहेका छन्।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनताका यो संख्या दैनिक करीब ५०० मा सीमित थियो। आव २०६१/६२ सम्ममा कुल ५ लाख ९१ हजार युवाले मात्र रोजगारीका लागि विदेशको अनुहार देखेका थिए, भने माओवादी लडाई शुरु हुँदा त्यो मुस्किलले २ हजार १ सय मात्र थियो।

अध्ययनले देखाउँछ, देशका कुल ५६ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ठूलो हिस्सा अहिले देशैभरि कृषि कर्म र साना उद्यममा संलग्न छ। समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ अहिलेका युवालाई विदेश या अधिकारका लागि आन्दोलन मध्ये एक रोज्न लगाए वैदेशिक रोजगारी नै प्राथमिकतामा पर्ने दाबी गर्छन्।

समाजशास्त्री डा. गुरुङ विदेशको रोजगारीले सोचाइको दायरा मात्रै खुलाउने नभई आर्थिक आकांक्षा पनि बढाउने बताउँछन्। “विकास देखेर फर्किएकालाई राजनीतिक मुद्दाले ‘म्यानुपुलेट’ गर्न गाह्रो पर्छ”, गुरुङ भन्छन्।

सामाजिक स्वरुपमा परिवर्तन आउनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण सञ्चारमा आम जनताको पहुँच हो। सञ्चारको सहज पहुँचले जनता आफैं ‘मत निर्माता’ बनेका छन्। हिजो यो स्थानमा राजनीतिक दल र तिनका नेता हुने गर्थे।

आव २०५०/५१ मा देशभर ४२ वटा नगरपालिकामा मात्र ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा पुगेको थियो। कुल ७५ हजार ६३७ टेलिफोन लाइन बाँडिएको थियो। यो सुविधा पाउनेमा अधिकांश काठमाडौंवासी थिए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले टेलिफोन सेवामा देशले थुप्रै छलाङ मारेको देखाउँछ। प्राधिकरणका अनुसार गत पुससम्ममा मोबाइल, ल्याण्डलाइन आदि गरी मुलुकभर दुई करोड ५५ लाख ४० हजार मानिसले दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् जुन कुल जनसंख्याको ९६.४ प्रतिशत हो।

२० वर्षअघि समाजको ठूलो हिस्साले सुन्दै नसुनेको इन्टरनेटको विस्तार पनि उत्तिकै लोभलाग्दो छ। अहिले ९४ लाख ५९ हजार जनताको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ३५.७० प्रतिशत हो। मोबाइल मार्फत चलाउन सकिने इन्टरनेट मार्फत यो पुस्ताले संसार बुझन पाइरहेका छन्।

अझ् फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले समाजलाई अन्तरसंवादमा अभ्यस्त बनाइदिएको छ जसले कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नुअघि राय लिन सक्छ। घरमा रेडियो, टीभी, पत्रपत्रिकाको देशैभरि बाक्लो उपस्थिति छ। २० वर्षअघि खबर र मनोरञ्जनका लागि सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको विकल्प नभएकोमा अहिले देशका कुनाकाप्चामा ४०० बढी एफएम र दुई दर्जन टेलिभिजन संस्था छन्।

समाजशास्त्री गुरुङ चेतनाको विकास, विस्तार र आर्थिक अवसर सिर्जनामा सञ्चारले ‘क्रान्ति’ नै ल्याएको तर्क गर्छन्। “सञ्चारले भूगोलको दूरी मात्र घटाएन, चिन्तनशैली पनि फराकिलो बनायो”, उनी भन्छन्।

गुणस्तरीय जीवनको यात्रा

विदेश जान त्रिभुवन विमानस्थलमा लामबद्ध युवायुवती।

सामाजिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आधारभूत आर्थिक संरचनामा पनि पछिल्लो दशकमा आशलाग्दा परिवर्तन देखिएका छन्। आर्थिक अवसरहरुको सिर्जना, धेरथोर खुलेको रोजगारी, खुला बजारमुखी व्यवस्थाले देखाएका विकल्प, घट्दो गरिबी मुख्य सुधारका क्षेत्र हुन्।

आव २०५१/५२ मा रु.२ खर्ब १९ अर्बमा सीमित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) अहिले बढेर रु.१९ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान झ्रेर एकतिहाइमा खुम्चिएको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान दुईतिहाइ पुगेको छ। यसले देशमा सेवा व्यवसाय बढेको र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको देखाउँछ।

अर्थशास्त्री आचार्य सरकारी र संगठित क्षेत्रमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसके पनि तलबमा आएको वृद्धिले सन्तुष्टि बढाएको अनुमान गर्छन्। रु.१२ हजारको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आयले २० वर्षमा रु.७१ हजारको हाराहारीमा पुग्नु चानचुने परिवर्तन होइन।

यसबीचमा गरीबी घटाउन पनि ठूलै सफलता मिलेको छ। दुई दशकअघि झ्न्डै आधा जनसंख्या (करीब ४९ प्रतिशत) गरीबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले २३.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ।

रोजगारी सिर्जनामा वैदेशिक लगानीको वृद्धि पनि उल्लेखनीय छ। आव २०५१/५२ मा २७० उद्योगमा रु.७ अर्बको हाराहारीमा आएको वैदेशिक लगानी अहिले झ्न्डै तीन हजार उद्योगमा डेढ खर्ब पुगेको छ। स्वदेशी लगानीको विस्तार पनि निराशाजनक छैन। आव २०५१/५२ मा सरकारी लगानीको दोब्बर रहेको निजी क्षेत्रको लगानी अहिले तीन गुणा पुगेको छ।

सडकसँगै विकासको पाङ्ग्रा पहाड र देहातसम्म पुगेको छ। आव २०५०/५१ सम्ममा ९ हजार ७५६ किमी सडक रहेको मुलुकमा अहिले करीब २६ हजार किमी सडक बनिसकेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका हजारौं किमी ग्रामीण सडकको तथ्यांक त यसमा समेटिएकै छैन।

सडक विस्तारले गाउँसम्मै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरेको छ। गाउँ–गाउँमा कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्यम सिर्जना हुन थाल्नुको कारण बढ्दो सडक सञ्जाल नै हो। गाउँमा मालमत्ता लिएर पुगेका गाडी अहिले तरकारी, फलफूल लिएर शहर बजार फर्कन थाल्नुले गाउँको समृद्धि बताउँछ।

सामाजिक क्षेत्रमा दुई दशकमा देखिएको सुधारले विषमता र असन्तोष धेरै हदसम्म मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ। आव २०५१/५२ सम्म ५६.१ वर्ष रहेको नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ।

२०५०/५१ मा प्रतिहजार १०२ जना शिशु मृत्यु हुने नेपालमा अहिले उक्त संख्या घटेर ४४ जनामा आइपुगेको छ। बाल मृत्युदर प्रतिहजार १६५ बाट ५५ जना, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ५१५ बाट २५० जनामा र्झ्नुको परिमाणले नेपालीको गुणस्तरीय जीवनको कथा बोल्छ।

व २०५०/५१ मा ८० सरकारी र २४ निजी अस्पताल सहित दुई हजार २२३ स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढेर अहिले चार हजार ५०० को हाराहारीमा पुगेको छ। शिक्षा क्षेत्रको प्रगति पनि आशालाग्दो छ।

२० वर्षअघि करीब ४६ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर अहिले ७० प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ। प्राथमिक शिक्षाको खुद भर्ना दर पनि ९६ प्रतिशत पुगेको छ। पिउने पानीको सुविधा ८५ प्रतिशत नेपालीले पाएका छन्।

तीनकुने-सूर्यविनायक सडक

बाँकी खतरा
पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन बेहोरिसकेको देशले तत्काल राजनीतिक क्रान्ति वा विद्रोह देख्ला त? अर्थशास्त्री आचार्य तत्काल यसको सम्भावना देख्दैनन् तर यो खतरा समाप्त भने भइनसकेको बताउँछन्। उनी राजनीतिक असन्तुष्टि, चुलिंदो वर्गीय विभेदका कारण आन्दोलनको सम्भावना सकियो भन्नु गलत हुने बताउँछन्। “म तराईमा यस्तो आन्दोलनको सम्भावना देख्छु”, उनको ठहर छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल पनि बेरोजगारी, गरीबी, बत्ती, पानी, सडक अव्यवस्था जस्ता कारणले आन्दोलनले ऊर्जा पाउन सक्ने बताउँछन्। “आर्थिक र जीविकाको विषय असन्तोषका रूपमा पोखिन सक्छ”, उनी भन्छन्।

त्यसो त विगतका दशकमा आर्थिक अवसर सिर्जना भए पनि आम असमानतामा भने आवश्यक सुधार देखिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा ०.३४ रहेको आर्थिक असमानता जनाउने गिनी परिसूचक अझ्ै ०.३२ बाट घट्न सकेको छैन।

“आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक विखण्डनले कमजोर भएकाहरू एकैपटक विस्फोट हुने सम्भावना छ”, विश्लेषक रोका भन्छन्, “त्यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने चाहिं अज्ञात छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस