पुष्पकमल दाहालः ‘जनयुद्ध’ ताका।

१ फागुन २०५२ मा नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्षको घोषणा गर्दा नेपालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त सरकार थियो।

देउवा सरकार बनेपछि सरकार परिवर्तनमा सांसद् किनबेचको खेल चल्न थाल्यो। त्यो फोहोरी खेलमा दरबार निर्णायक बन्न थाल्यो। मूलधारको राजनीतिमा त्यो खेल चलिरहँदा माओवादीले सशस्त्र गतिविधि विस्तार गर्‍यो। द्वन्द्व चर्काएर सत्ताको शक्ति हात पार्ने दाउ हेरिरहेको दरबारले माओवादी गतिविधि नियन्त्रणमा सेना परिचालन गर्न दिएन बरु आफ्ना विभिन्न सूत्रहरू मार्फत माओवादी नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्‍यो।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने अवसर खोजिरहेको भारतले उपयुक्त पात्र हुने देखेर माओवादीहरूलाई सेल्टर र अरू अनेकौं प्रकारले सहयोग गर्‍यो। नेपाली जनता मार्ने, गाविस भवन, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी कार्यालय, पुल लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने सामग्रीहरू भारतबाट धमाधम भित्रिन थाले।

यस्तै घटनाक्रमको बीचमा १९ जेठ २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो, ज्ञानेन्द्र राजा भए। माओवादीको हिंसा र संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूको अयोग्यता, लाचारी र विभाजनलाई निहुँ बनाएर ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए। ज्ञानेन्द्रले सत्तामा जाने कुनै भाउ–मौका नदिएपछि माओवादीहरू रन्थनिन थाले। संसद्मा रहेका दलहरूको आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकेको र माओवादी सशस्त्र संघर्ष पनि कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा ७ मंसीर २०६२ मा भारतमा १२ बुँदे सहमति भयो।

परिणामस्वरुप नेपालमा ठूलो जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनको बलमा संसद् पुनर्स्थापना भएपछि अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यसपछि २८ चैत २०६४ मा नेपालमा पहिलोपल्ट भएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) ले सोच्दै नसोचेको सफलता पायो– सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा।

संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। माओवादीका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

२०५२–२०६४ को १२ वर्षे अवधि माओवादीहरूको सफलता र उत्कर्षको अवधि थियो। २०५२ मा एउटा सानो भूमिगत वाम समूहको रूपमा रहेको माओवादी २०६४ को निर्वाचनबाट देशको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्न पुगेको थियो।

त्यो अवधिमा देशमा उथलपुथलको अवस्था सिर्जना गरेको एमाओवादीहरूले केही गर्ला भन्ने आशामा जनताले पहिलो निर्वाचनमा उसलार्ई ठूलो पार्टी बनाएका थिए। माओवादीप्रति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण थियो। पुष्पकमल दाहाल पहिलोपल्ट अपार जनआकांक्षाको भारी बोकेर सत्तामा पुगेका थिए।

अवनतिको ओरालो

५ मंसीर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग।

सबभन्दा ठूलो दल बनेको एनेकपा माओवादी र प्रधानमन्त्री बनेका त्यसका नेता दाहालले त्यो सफलता थेग्न भने सकेनन्। जनताले बलिया बहर ठानेर राजनीतिको केन्द्रीय मियोमा नारेका थिए, तर चाँडै नै उनीहरू बोका साबित भए। परिस्थितिको सही विश्लेषण र कार्यभार ठम्याउन असफल भए, दाहाल। वास्तवमा, शासन सञ्चालन गर्ने तहसम्ममा दाहाल र एमाओवादी पार्टीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नै भइसकेको थिएन। उनले आफूलाई विद्रोही नेता वा प्रधानमन्त्री के बनाउने भनेर छुट्याउनै सकेनन्।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले दाहाललाई ऐतिहासिक अवसर दिएको थियो। उनका अगाडि अवसर, सम्भावना र चुनौतीका चाङ थिए। तर, उनले चुनौती चिन्न र सम्भावनाहरू ठम्याउन नसकेर अवसरहरू गुमाए। आफ्ना अधिकार–सीमा ठम्याउँदै दायित्व निर्धारणमा पनि चुके दाहाल। प्रमुख नेता र प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले संविधान निर्माणमा ध्यान दिएनन्। बरु, दुई वर्षको लागि निर्वाचित संविधानसभाको म्याद थप्दै चार वर्ष पुर्‍याउँदा पनि संविधान बनाउन नसक्नुको मुख्य दोषी एमाओवादी पार्टी र दाहाल नै भए।

एमाओवादी र दाहालको ध्यान निर्वाचनमा विजयले दिएको अभिभारा पूरा गर्नेभन्दा सरकार–सत्ताको दुरुपयोग गर्नेतिर गयो। संविधान निर्माणमा थोरै मात्र ध्यान दिएर सेनापति परिवर्तन, राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्व जस्ता विषयमा लाग्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल कमजोर भए। देश–विदेशका विवादित तत्वहरूसँगको उनको अपारदर्शी सम्पर्क–सम्बन्ध, आर्थिक लेनदेन, विलासी जीवनशैली लगायतका विषयहरूले उनको व्यक्तित्वलाई ओरालो लगायो।

निर्वाचनबाट एमाओवादी पहिलो दल बने पनि उसले बहुमत पाएको थिएन। तर, बहुमत नपाएको अवस्थामा सबैसँग मिलेर वा कमसेकम दुईतिहाइ पुर्‍याएर मात्र संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई उसले बिर्स्यो। दाहालले सहमतिलाई समेत नकार्ने गल्ती गरे। एमाओवादी र मधेशी दलले २ जेठ २०६९ को सहमति भङ्ग नगरेको भए पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुन सक्थ्यो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संविधान बनोस् भनेर आफूलाई चित्त नबुझेका अनेक बुँदामा पनि हदैसम्म लचिलो भएकै थिए।

तर, त्यो लिखित सहमतिलाई सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै तोडेर पहिलो संविधानसभालाई किन असफल पारियो, प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। तराई–मधेशमा बहुप्रदेश बन्न लाग्यो भनेर विदेशी र मधेशी नेताहरूले दबाब दिएका कारण एमाओवादी २ जेठको सहमतिबाट पछि हट्यो भन्ने चर्चा भए पनि दाहाल र बाबुराम भट्टराईले केही प्रष्ट्याएका छैनन्।

सत्ताले असन्तुष्टि र विग्रह पनि ल्याउँछ। एमाओवादी पार्टी खुला हुनुभन्दा पहिले नै त्यसभित्र गुटगत गतिविधि र विवाद थिए। पार्टी अध्यक्ष दाहालको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि झ्न् असन्तुष्ट बनेका मोहन वैद्य र रामबहादुर थापाहरूले संसदीय दल नै विभाजित गर्ने तयारी गरेपछि दाहाल संविधान बनाउनभन्दा संविधानसभा विघटन गर्नेतिर लागे। पार्टीमा वैद्य, थापाहरूलाई कमजोर पार्न उनले संविधानसभा विघटनलाई सजिलो ठाने। त्यसरी नेपालको पहिलो संविधानसभा एमाओवादी पार्टीको आन्तरिक विग्रहको शिकार बन्यो।

व्यक्तिगत रूपमा पनि दाहालको ठूलो असफलता थियो, त्यो घटना। पहिलो संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल एमाओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष दाहालको अवनतितिरको यात्राको अवधि बन्यो। सिंह जसरी संविधानसभामा पसेका दाहाल त्यहाँबाट स्याल जसरी लुसुक्क बाहिरिए– विना संविधान संविधानसभा असफल पारेको मूल दोषी बनेर। यसरी उनको राजनीतिक यात्रा अवनतितिर गतिशील बन्यो।

विभाजन र विवेचना

२ भदौ २०६५ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दै ।

माओवादी आन्दोलन यतिबेला विभाजनबाट विघटनतर्फ जान लागेको हो कि भन्ने आशंका छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीबाट नवप्रवेशीहरू मात्र निराश भएर पलायन भइरहेका छैनन्, दाहालभन्दा पाका नेताहरूले नै अलग पार्टी बनाएका छन्। वैद्य र सीपी गजुरेल जस्ता दाहालभन्दा जेठा र रामबहादुर थापा र देव गुरुङ जस्ता समकालीनहरूको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी बनेको छ। मणि थापा र मातृका यादवहरू त्योभन्दा पहिल्यै छुट्टिइसकेका थिए। अहिले त नेत्रविक्रम चन्दले वैद्य समूहलाई पनि फुटाएका छन्। यसरी हिजोको एउटा माओवादी आज पाँच टुक्रा भएको छ।

२०५२ देखि २०६२ सम्ममा नेपालको एउटा निर्णायक शक्ति बनेको एमाओवादी अर्को दशक पूरा हुन लाग्दा तेस्रो तहको दलमा झ्रेको छ। किन यस्तो भयो त? यो प्रश्नको उत्तरको लागि राजनीतिक–आर्थिक पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता भट्टराई ६/८ वर्षको आफ्नो व्यवहारका कारण धेरै बदनाम र आलोचित बने– पार्टी भित्र–बाहिर, सबैतिर।

हिजोका नायकहरू छोटो अवधिमै खलनायक बन्न पुगे। एमाओवादी पंक्ति खुला राजनीतिमा पार्टीभित्र देखापरेका विकृतिबाट आजित छ। प्रत्यक्ष देखे–भोगेका यथार्थहरूले आम जनतालाई पनि एमाओवादीको कटु आलोचक बनाएको छ। सम्पत्ति जोड्ने र नजोड्ने, सिद्धान्त–आदर्श मान्ने र माने जस्तो मात्र गर्ने बीच पार्टीभित्र चर्को अन्तरविरोध छ। त्यो अन्तरविरोध एउटा सीमामा पुग्दा विस्फोट भएर पार्टी टुक्रियो।

व्यक्तित्वहरूको द्वन्द्व, भूमिकाको खोजी, अवसरको उपयोग–दुरुपयोग, कुण्ठा–द्वेषको संघर्ष र नेतृत्व लिने होडबाजीले पनि एमाओवादी विभाजनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। माओवादी पार्टी गठनको दुई दशक माओवादीहरूको लागि मात्र नभई देशकै राजनीतिको लागि पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्नुपर्ने समयावधि बन्न पुगेको छ।

बाटो दाहालकै ठीक

८ माघ २०७१ मा संविधान बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानसभाबाट बाहिरिंदै ।

एमाओवादीबाट फुटेर बनेको वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी होस् या नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी, उनीहरूले हिंड्न चाहेको बाटोले देशलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन। चन्दको अर्को ‘जनयुद्ध’ को बाटोले देशलाई पुनः हिंसात्मक चरणमा लैजान्छ। आज एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै जति गाली गरे पनि, भोलि चन्दले हिंड्नै पर्ने उही शान्तिकै बाटो हो।

वैद्यले पनि बुझनैपर्छ– ‘नेपाल जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ को अर्को हिंसापरक बाटोमा जान सक्दैन। ठीक भएनन् भने दाहाललाई फेर्न सकिन्छ, तर उनले हिंड्न खोजेको शान्ति, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोको विकल्प उपलब्ध छैन, वैद्य वा चन्दहरूलाई।

राजनीतिक आन्दोलन र पार्टीहरू विभाजित हुन्छन्, नयाँ–नयाँ बन्छन्, यो आश्चर्य होइन। शान्ति, संविधान र सहमतिको जुन बाटो हिंडेर पुष्पकमल दाहाल यहाँसम्म आइपुगेका छन्, त्यो सही छ। संविधान बनाउन संविधानसभासम्म आइपुगेका उनले यहाँबाट अझ् अघि बढ्ने हो, पछि हट्ने होइन। संविधान बने दाहाल सफल हुनेछन् नबने वैद्य र चन्दहरू।

लचकताका साथ संविधान निर्माणको मार्गमा अघि बढ्नुमै दाहालको सफलता छ। विभाजित माओवादीहरूको मूलधार पनि उनी नेतृत्वको एमाओवादी नै हो। दाहालले हिम्मतका साथ सही बाटो पहिल्याउँदा देश र अरू माओवादीहरूको पनि हित हुन्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस