– तुफान न्यौपाने

बेपत्ता छानबीन आयोग अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक सदस्यहरुलार्ई २८ माघमा शपथ गराउँदै। तस्वीर: रासस

द्वन्द्वपीडितको सहमति र प्रतिनिधित्व विना गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबीन आयोग पीडक उम्काउने संयन्त्र बन्ने जोखिम छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबीन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिश गर्न २ असार २०७१ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति बन्यो। समितिले दुवै आयोगका पदाधिकारीमा आवेदन माग गर्दा ६९ जनाको आवेदन पर्‍यो।

२६ माघमा सिफारिश समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्व राजदूत सूर्यकिरण गुरुङ तथा सदस्यहरूमा लीला खनाल ‘उदासी’, श्रीकृष्ण सुवेदी, माधवी भट्ट र मञ्चला झा तथा बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक तथा सदस्यहरूमा बिजुल विश्वकर्मा, विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आईबहादुर गुरुङलाई सिफारिश गर्‍यो ।

२७ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्तिको औपचारिकता पूरा गर्यो । संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गरी आन्दोलित एमाओवादीले तत्कालै विज्ञप्ति मार्फत आयोग गठनप्रति सहमति जनायो। यसले पनि बुझियो, आयोग गठनमा एमाओवादीकै इच्छानुसारका सदस्यको नियुक्ति गरिएको छ। (हे.बक्स)

संक्रमणकालीन न्यायका जानकार सर्वोच्च अदालतका एक अधिवक्ता भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएकाले दोषी उम्काउने संयन्त्रको रूपमा आयोगको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा देख्छन्। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बाबु बेपत्ता बनाएका लमजुङका रामकुमार भण्डारी संक्रमणकालीन न्याय दिने उद्देश्य बिर्सेर ‘सरकारी’ आयोग बनेकाले पीडित चिन्तित भएको बताउँछन्।

पीडितलाई नै अमान्य
मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकै दिन २७ माघ साँझ् न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज लगायत द्वन्द्वपीडितका दर्जन बढी संस्थाको आकस्मिक बैठक बस्यो।

बैठकपछि ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ को तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा अनुभव तथा विशेषज्ञता नभएका व्यक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएको नियुक्तिले पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारमा आघात पर्न गएकाले यो प्रक्रिया पीडितलाई पूर्णतया अस्वीकार्य हुने’ उल्लेख छ।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक रावत यो आयोगलाई पीडित समुदायले सहयोग गर्न नसक्ने र आयोगको औचित्य नै समाप्त हुने खतरा मनन गरी उपयुक्त कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउँछन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महीनाभित्र आयोग गठनको प्रतिबद्धता गरिएको थियो। आयोग गठनका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले पटकपटक आन्दोलन समेत गर्नुपर्योध। ८ वर्षपछि आयोग गठन भयो, तर तिनै पीडितको आँखामा किन खुशी देख्न सकिएन?

“आयोगका नाममा सबैलाई एकमुष्ट चोख्याउन ‘आम–माफी आयोग’ बनाइएको छ।” भदौ २०६० मा माओवादीद्वारा अपहरणपछि हत्या गरिएका ओखलढुंगाका शिक्षक गुरु लुइँटेलका छोरा फणीन्द्र लुइँटेल रोष प्रकट गर्छन्। उनको भनाइमा आयोग गठन प्रक्रियामा न पीडितसँग परामर्श गरियो न प्रतिनिधित्व नै।

बेपत्ता छोराका बुबा नेकपा–माओवादीका नेता एकराज भण्डारी पीडितले विश्वास गर्न सक्ने आयोग नबनेको बताउँछन्। भन्छन्, “आयोगमा सत्ता पक्षको मात्र प्रतिनिधित्व भएकाले सरकारका ज्यादतीको खोजबीन हुँदैन।”

संक्रमणकालीन न्यायका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, “छानबीन गरे जस्तो गरी दुई/चार लाख बाँडेर माफी घोषणा गरेपछि सबै काम सकिन्छ भन्ने सोचाइले काम गरेको छ।”

माओवादीले लमजुङमा हत्या गरेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी संक्रमणकालीन न्यायको मर्म विपरीत बनेको ऐनमा आधारित आयोगले न्याय दिन नसक्ने बताउँछन्। “आयोगले सत्य पत्ता लगाउन र मेलमिलाप गराउन सक्दैन, यस्तो आयोग हामी मान्दैनौं”, उनी भन्छन्।

‘अपारदर्शी’ लेनदेन
टीआरसी गठनबारे बनेको ऐन खोटपूर्ण रहेको भन्दै रीट परेपछि सर्वोच्च अदालतले १८ पुस २०७० मा ‘पीडितको परामर्शमा अधिकारसम्पन्न, उपयुक्त र विश्वसनीय आयोग गठन गर्नू’ भन्ने आदेश गर्‍यो ।

ऐन संशोधन नगरी आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सर्वोच्चमा थप चारवटा रीट विचाराधीन छन्। जसमाथि कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर राणाको २९ माघको इजलासले आगामी १४ फागुनमा निर्णय सुनाउने निर्णय गरेको छ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्चको आदेश/फैसला नपर्खी हतारमा बदनियतपूर्ण तरीकाले आयोग गठन गरिएको बताउँछन्। ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले सरकारले कानूनी प्रक्रिया मिचेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सिफारिश समितिले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा आवेदन दिएकाको नाममा दाबी विरोध गर्न गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर सूचनामा कुन व्यक्ति कुन पदमा सिफारिश गर्न लागिएको भनेर नखुलाउनु र उनीहरूबारे विवरण नराखिनु बदनियतपूर्ण भएको त्रिपाठीको तर्क छ।

“सरकारी संस्थानमा जागीर खुवाए जसरी दरखास्त मागियो”, उनी भन्छन्, “विषयमा सरोकार नभएका जागीरे मानसिकताका व्यक्तिबाट न्यायको आशा गर्ने ठाउँ छैन।”

सत्तापक्ष र एमाओवादीबीच पानी बाराबारकै स्थिति रहेका बेला दुवै पक्ष ‘खुशी हुने’ आयोगको गठन चाहिं कसरी सम्भव भयो? अधिवक्ता त्रिपाठी यसलाई अप्राकृतिक लेनदेन भन्न रुचाउँछन्। भन्छन्, “पीडकलाई पूर्ण क्षमादान दिने आयोगसँग अहिलेको गतिरोध लेनदेन गरियो। यसले एकआपसमा चोखो बनाएर संविधान बनाउन मिलौं भन्ने सन्देश दिएको छ।”

पीडित परिवारका फणीन्द्र लुइँटेल राजनीतिक मुद्दामा आमजनताको ध्यान मोडेर आयोग गठन गरिएको बताउँछन्। भन्छन्, “मूल विवाद अन्तै देखाएर पीडक उम्काउने खेल रचियो।”

द्वन्द्वपीडितहरूले बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अपराध घोषणा गरी कानून बनाउन माग गर्दै आएका थिए। तर, यस सम्बन्धी कानून नै बनेन। बेपत्ता छानबीन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बेपत्ता बारेको काम पनि सत्य निरुपण ऐन अनुसार नै हुने बताउँछन्। (हे.अन्तर्वार्ता तल)

२८ माघमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले आयोग पदाधिकारीलाई शपथ खुवाए। अब उनकै नेतृत्वको अदालतले आयोग गठनको आधारको रूपमा रहेको ऐन संशोधन विरुद्ध परेको रीटमा कसरी न्याय देला? “आयोगको वैधतामै प्रश्न उठाउँछौं, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नस्वीकार्न आग्रह गर्छौं”, लमजुङका द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारी भन्छन्।

अधिवक्ता त्रिपाठी पीडितले नै नमान्ने आयोगको कुनै अर्थ नहुने भन्दै यसले नसोचेका समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउँछन्। सम्बन्धित देशमा पीडकले उन्मुक्ति पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनुका साथै देशभित्रकै नियमित फौजदारी संयन्त्रले दशकौं पछि पनि ‘केस’ हेरेका उदाहरण छन्।

“अँध्यारोमा सबै टुङ्ग्याएँ भनेर दंग पर्नु जरूरी छैन। भोलि अन्य संयन्त्र आकर्षित हुँदा अझ् बर्बाद हुन्छ”, त्रिपाठी भन्छन्।

अदालतमा रीट विचाराधीन रहेकाले ऐन संशोधन गरी आयोगलाई दिइएको क्षमादान जस्ता अधिकार कटौती गर्न सकेमा भने आयोगलाई पीडितमैत्री बनाउने सम्भावना जीवितै छ।
________________________________________
अभियुक्तका वकील नै सदस्य
एमाओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेलगत्तै हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै उनीविरुद्ध रीट पर्योी। सापकोटामाथि १६ वैशाख २०६२ मा काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्याको आरोप लगाइएको थियो।

सर्वोच्चमा परेको रीटमा सापकोटा तर्फबाट बहस गर्नेमध्ये एक थिए, प्युठानका श्रीकृष्ण सुवेदी। अहिले उनै सुवेदी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य बनेका छन्। बेपत्ता छानबीन आयोगका सदस्य आईबहादुर गुरूङ पनि एमाओवादी निकट मानिन्छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरूङ नेपाली कांग्रेसको सिफारिशमा राजदूत भइसकेका हुन् भने माधवी भट्ट र बेपत्ता आयोगका बिजुल विश्वकर्मा पनि कांग्रेस निकट मानिन्छन्।

सत्य निरुपण आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लीला खनाल २०५० मा झापा–१ को उप–निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार थिए। मेलमिलाप आयोग सदस्य मञ्चला झा एमाले सभासद् निकट मानिन्छिन्। मधेशका मुद्दाबारे लेखिरहने उनी त्रिविमा उपप्रध्यापक छिन्।

द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक रावत आयोगबाट न्यायको आशा नगरिएको बताउँछन्। “आयोगमा ‘कार्यकर्ता’ भर्ती गरिएका छन्, कार्यकर्ताले के गर्छन् सबैलाई थाहा छ”, रावत भन्छन्।
________________________________________
‘ऐन अनुसार चल्छौ’

लोकेन्द्र मल्लिक
अध्यक्ष, बेपत्ता छानबीन आयोग

ऐन नै नबनाइएको बेपत्ता आयोगले कसरी काम गर्छ?
हामीसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन छ। पहिले दुई वटा बनाउने भन्ने कुरा भाथ्यो। सरकारले छुट्टै ऐन बनाए त्यसै अनुसार र नबनाए एउटै ऐन अनुसार काम गर्छौं। दुई आयोगले के के काम गर्ने छुट्याएर अगाडि बढ्छौं।

द्वन्द्वपीडितले आयोग अमान्य भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। यसले फरक पार्दैन?
पीडितहरूको माग आफ्नो ठाउँमा छ। सर्वोच्च अदालतमा ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न रीट पनि परेको छ। टुंगो लाग्ला। हामीले ऐन अनुसार काम गर्ने हो।

निष्पक्ष हुनुपर्ने आयोगका सदस्यमा राजनीतिक निकटता देखिन्छ। यसलाई कसरी लिने?
अरूको विगतबारे मलाई थाहा छैन। यहाँ आएपछि सबैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं। न्याय र मानवअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्दै काम गर्छौं।

प्रतिकृया दिनुहोस