सबैमा शिक्षा, पहुँच र प्रणाली नहुँदा नेपालका संवैधानिक निकायहरूले क्षेत्री, बाहुन र नेवार बाहेक अरूको नेतृत्व पाएका छैनन्।

वि.सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं विजय गरेपछि नेपालमा बाइसे–चौबीसे राज्यको अन्त्य भयो। त्यसयता १५ जेठ २०६५ सालसम्म शाहवंशी राजाहरूले नेपालको शासन चलाए। त्यसबीच जङ्गबहादुर राणाले १९०३ सालको कोतपर्वबाट आफू समेत १० राणाले १०४ वर्ष एकछत्र शासन गर्ने अवसर जुटाए।

केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य, शिक्षाको कमी, पुर्ख्यौली पेशालाई निरन्तरता दिने चलन, आस्था आदिका कारण विगतदेखि नै ब्राह्मण, क्षेत्री र नेवार जातिले भारदारी एवं प्रशासकीय पदमा पकड जमाउँदै आए।

अन्यले सो अवसरबाट बञ्चित भइरहनु परेबाट २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको नेपालको अन्तरिम संविधानमा जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने निर्णय लिइयो।

महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित, समुदाय, क्षेत्र सबैको लागि राज्य सञ्चालनमा समान अवसर सिर्जना हेतु समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचनाको नीति अवलम्बन गरियो।

संविधानले अङ्गीकार गरेको नीति अनुरुप सर्वप्रथम निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ पारित गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशतमध्ये महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत छुट्याइयो।

सार्वजनिक सेवाका अन्य पदमा पनि आरक्षण लागू गरियो। उपरोक्त प्रावधानका बाबजूद २०६२/६३ पश्चात् भए/गरिएका प्रबन्धहरूमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन। २०६२ पछि चयन भएका सात प्रधानमन्त्री सबै ब्राह्मण समुदायका छन्।

२००७ मा प्रजातन्त्रको प्र्रादुर्भावपछि परिवर्तन देखा नपर्नु भिन्दै सन्दर्भ भए पनि २०६२ पछिको परिवेशमा उही परिपाटी रहनु सुहाउँदो कुरा होइन।

परिवर्तनको अपेक्षा
२००७ सालदेखि हालसम्म देशमा स्थापित संवैधानिक निकायहरूमा ३६.६२ प्रतिशत क्षेत्री, ३२.४० प्रतिशत ब्राह्मण र २५.३५ प्रतिशत नेवार (कुल ९४.३७ प्रतिशत) ले नेतृत्व गरे (हे. टेबल)। सबभन्दा बढी ८ जना ब्राह्मणले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सात क्षेत्रीले लोक सेवा आयोग, अर्को सात क्षेत्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ६ जना नेवारले लोक सेवा आयोग हाँके।

यसैगरी, दुई बाहुनले लोक सेवा आयोग, अर्को दुई बाहुनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, दुई नेवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्को दुई नेवारले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नेतृत्व दिएको देखिन्छ।

मधेशी समुदायका एक–एक जनाले अख्तियार, लोक सेवा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नेतृत्व गरे। यसैगरी, क्षेत्री समुदायका एक जनाले मानवअधिकार आयोग र एक जनजातिले लोक सेवाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए।

४ वर्षमा नेपालको संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरेका ७१ मध्ये ८ जनाले अख्तियार, १० जनाले महालेखा, १७ जनाले लोक सेवा, १२ जनाले निर्वाचन आयोग, तीन जनाले मानवअधिकार आयोग र २१ जनाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय चलाए।

छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा महान्यायाधिवक्ताको पदमा सबभन्दा बढी २१ जना पुगे भने २०५७ मा गठित मानवअधिकार आयोगमा कान्छो संस्था भएका कारण पनि तीन जना मात्र पुगेको देखिन्छ। जनजाति र महिलाको नेतृत्व पाएको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोग मात्र हो, जहाँ सन्तबहादुर राई र डा. कयोदेवी यमी अध्यक्ष भए।

२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा क्षेत्री समुदायको संख्या ४३ लाख ९८ हजार ५३ (१६.६० प्रतिशत), ब्राह्मण ३२ लाख २६ हजार ९०३ (१२.१८ प्रतिशत) र नेवार १३ लाख २१ हजार ९३३ (५.०३ प्रतिशत) देखिएको छ।

मगर ७.१२ प्रतिशत, थारू ६.५६ प्रतिशत र तामाङ ५.८१ प्रतिशत छन्, तर यी समुदायको शैक्षिक स्थिति नेवारको भन्दा कमजोर रहेकाले संवैधानिक अङ्गमा उनीहरूको उपस्थिति नभएको प्रष्टै छ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको स्नातक निर्वाचन क्षेत्रको २०२४ सालको जातीय आधारमा सूचीकृत मतदाता संख्यामा ब्राह्मण ४४.५६ प्रतिशत, क्षेत्री १५.७० प्रतिशत र नेवार २९.९८ प्रतिशत थियो।

यसरी यी तीन जातिको कुल शैक्षिक उपस्थिति ९०.२४ प्रतिशत थियो। अहिले क्षेत्रीहरूको शैक्षिक स्थिति केही बढेको देखिए पनि सार्वजनिक सेवामा ब्राह्मण, क्षेत्री र नेवारकै वर्चस्व छ।

संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य चयनका विशेष प्रावधान छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै उमेर र तोकिएको क्षेत्रमा लामो सेवाको आधारमा सिफारिश हुने भएकोले संवैधानिक अंगमा सबैले सहजै त्यो पूरा गर्न सक्दैनन्।

संवैधानिक परिषद्को बनोट र त्यहाँ उपस्थित सदस्यहरूले यदाकदा अमूक उम्मेदवारका लागि दबाब सृजना गर्दा अथवा भागबण्डाको आधारमा निर्णय लिंदा कहिलेकाहीं योग्य व्यक्ति पाखा परेको यथार्थ बेग्लै हो।

सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेका संवैधानिक निकायहरूमा अमूक जातिका व्यक्तिलाई सम्मानित गर्नेभन्दा कार्य संचालन क्षमताको मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण हुन आउँछ नै।

राजनीतिक पार्टीको संख्या बढ्दै गएको र प्रमुख पार्टीहरूले महत्वपूर्ण पदमा आफ्नो हक स्थापित गर्न खोजिरहेको पृष्ठभूमिमा संवैधानिक अंगको प्रमुख चयन गर्ने पद्धतिमा निकट भविष्यमै परिवर्तनको अपेक्षा पनि राख्न सकिन्न।

त्यस्ता पदमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रको सशक्तीकरण, सक्षमलाई अवसर र आस्थाका आधारमा निर्णय नलिने पद्धतिमा जोड दिनुपर्छ। नयाँ राजनीतिक परिवेशमा परिवर्तनको छनक त देखिनैपर्छ।

(भट्ट लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस