प्रजातन्त्र दिवस ७ फागुनको पूर्व सन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको एउटा वक्तव्य आएको छ, सम्झौता पालन गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेर ।

त्यसको प्रतिक्रियामा ११ बैशाख २०६२ को तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाका लागि १० गते उनीसँग औपचारिकरअनौपचारिक वार्ता गर्नेमध्ये एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले त्यसबेला कुनै गोप्य सम्झौता नभएको बताएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बिश्वासप्राप्त तथा वर्तमान महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाई पनि नेपालको भन्दा भिन्न छैन ।

नेपाल र सिटौलाको यस्तो भनाई आए पनि पूर्वराजाका समर्थकहरु भने त्यो बेला राजतन्त्र कायम राख्ने गोप्य सम्झौता भएको तथा त्यो सम्झौतालाई दलहरुले पालन नगरेर धोका दिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

भावी संविधानलाई आफू अनुकूल बनाउन सबै पक्षले सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको यो बेला राजतन्त्र पक्षधरले यस्तो भनाई राख्नु अनौठो नभए पनि इतिहासका तथ्य र तर्कले त्यस्तो बताउँदैनन् भने जनमतको फैसला बिना राजतन्त्र निर्मूल पारिएको उनीहरुको तर्कमा पनि दम देखिदैन ।

भारत सरकारका तत्कालीन दूत करण सिंहको सल्लाह अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ८ बैशाखमा गरेको घोषणा दलहरुले अस्वीकार गरेपछि दलहरुसँगको सहमतिमा उनले ११ गते बिघटित संसद पुनर्स्थापना गर्ने अर्को घोषणा गरेका थिए ।

त्यसका लागि १० बैशाखमा उनले खासगरी कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको परामर्श लिएका थिए र त्यसै अनुसार टेलिभिजनमा वक्तव्य दिएका थिए ।

यसैलाई पूर्व राजा र राजतन्त्र समर्थकहरु राजतन्त्रलाई त्यो बेला दलहरुले स्वीकारेको तर्क दिइरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमाले पहिले संवैधानिक राजतन्त्रवादी रहेकाले फेरी पनि राजतन्त्र स्विकार्लान् भन्ने आशा र बिश्वासमा तत्कालीन राजासहित राजतन्त्रवादी पर्नु उनीहरुको कुरा हो ।

नभए, आन्दोलन शुरु हुनुअघि नै एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गणतन्त्र स्थापना गर्न आन्दोलन गर्ने निर्णय भइसकेको थियो भने कांग्रेसले त्यस्तो औपचारिक निर्णय नगरेपनि आन्दोलन शुरु गर्नुअघि नै तत्कालीन सभापति कोइराला राजतन्त्रलाई कायम नराख्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको त्यसबेलै सार्वजनिक भएको थियो ।

तत्कालीन बिद्रोही माओवादीसग १२ बुदे समझदारी हुदा त त्यो अझ स्पष्ट भयो ।

आन्दोलनको माग बिघटित संसद पुनस्र्थापना गराउन तत्कालीन राजासँग वार्ता र संवाद गर्नु भनेको उनलाई स्विकार्नु हुदैहोइन । तत्कालिन सत्ता उनको हातमा रहेकाले उनीसग वार्ता गर्नु र माग पूरा भएको घोषणा उनीबाट गराउनु स्वभाविक हो ।

२०६२ र ०६३ को आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेकाले त्यसले हिंशात्मक आन्दोलन जसरी एक पक्षलाई भौतिकरुपमा समाप्त पार्न सक्दैनथ्यो । त्यसैले, त्यस्तो सम्झौता गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो ।

जनमत नलिई राजतन्त्र समाप्त पारियो भन्ने राजतन्त्रवादीहरुको तर्क पनि उचित छैन । किनभने, पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई समाप्त पारेको घोषणा गरेको भएपनि संविधानसभा निर्वाचन अघि नै राजतन्त्रलाई निलम्बन गरिसकिएको थियो ।

सबै प्रमुख दलहरु त्यही एजेण्डासहित निर्वाचनमा गएका थिए र जनताले राजतन्त्रको निलम्बनलाई अनुमोदन गर्दै एमाओवादीलाई पहिलो, कांग्रेसलाई दोश्रो र एमालेलाई तेश्रो दल बनाएका थिए ।

राजतन्त्र निलम्बनको बिरोधमा रहेको राप्रपालाई जनताले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि दिएनन् भने समानुपातिकतर्फ ४ जना मात्र पठाउने गरी मत दिए । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा जनताले उसलाई दिएको हैसियत १ प्रतिशत पनि थिएन ।

संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन पनि राजतन्त्रबारे जनमत संग्रह नै थियो । यो निर्वाचनमा पनि राजतन्त्र पक्षधर राप्रपा नेपाललाई जनताले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि दिएनन् । हो, समानुपातिकतर्फ भने उसले सिट बढाएर २५ पुर्‍यायो । तर, सबैलाई थाहा छ, यो पटक उसले राजतन्त्र स्थापनालाई भन्दा हिन्दु राज्यलाई प्रमुुख एजेण्डा बनाएको थियो ।

हैन, त्यो मत राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि थियो भन्ने लाग्छ भने अर्को चुनावमा हिन्दु धर्म छाडेर राजतन्त्र पुनस्थार्पनालाई मात्र एजेण्डा बनाउन उ स्वतन्त्र छ ।

यस हिसाबले हेर्दा, पूर्व राजा र राजतन्त्रवादीको भनााई र तर्कमा कुनै दम देखिदैन । यो उनीहरुको पानीलाई धमिलो बनाएर माछा पार्ने प्रयासभन्दा बढि लाग्दैन ।
लेखकको ब्लग subashbichar बाट

प्रतिकृया दिनुहोस