सम्पादकीयआइतबार, फाल्गुण १०, २०७१

आन्दोलन स्थगन गर

किरण नेपाल

५ माघमा तोडफोड गरेर संविधानसभामा गयल हुँदै आएको एनेकपा माओवादी नेतृत्वको मधेशकेन्द्रित दलसहितको मोर्चा यतिखेर १६ फागुनमा काठमाडौंमा गर्ने भनिएको शक्ति प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा छ ।

राजधानीको खुलामञ्चमा गर्न लागिएको प्रदर्शनलाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारणको मापन बनाएको देखिन्छ– जीवनमरणको प्रश्नकै रूपमा ।

प्रदर्शनलाई सशक्त बनाउन मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीका प्रमुख तीन नेता पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले युद्धकालीन संगठनको झझल्को दिंदै क्रमशः मध्य–कमाण्ड, पश्चिम–कमाण्ड र पूर्वी–कमाण्डको जिम्मेवारी लिएर एकसरो देशव्यापी दौडाहा भ्याएका छन् ।

मोर्चाका अन्य घटकहरूलाई हैसियत अनुसार जिल्ला बाँडेर गरिएको पहिलो चरणको ‘प्रचारात्मक आन्दोलन’ को समापन भनिएको १६ फागुनको प्रदर्शनमा मातहतका कार्यकर्ताहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको उर्दी गरिएको छ ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा एउटा प्रदर्शनलाई नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य मापनका रूपमा स्वीकारिएको संभवतः यो नै पहिलो घटना हुनुपर्छ ।

राणाशाही होस् वा निरंकुश पञ्चायती राजतन्त्र विरुद्ध, एउटै आन्दोलनसँग कहिल्यै कसैले आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोडेर व्याख्या गरेको थिएन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले १६ फागुनलाई आफ्नै राजनीतिको ‘कट–अफ डेट’ का रूपमा पेश गरिरहेको छ ।

२०६२/६३ पश्चात् मुलुकको राजनीतिक संस्थापनका दुई प्रमुख पक्ष एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो तहसम्मको प्रस्तुतिलाई लाचारीको हद भन्न सकिन्छ ।

एमाओवादी नेतृत्वले मागेको १० दिनको समय नदिएर संविधानसभामा प्रस्ताव समिति गठन गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि एक महीना लामो अन्तरालमा संविधान निर्माणको लागि सार्थक संवाद गर्न सकेनन् । प्रस्ताव समिति निर्माण मार्फत दबाब बढाउँदै संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उनीहरूको रणनीति पनि १६ फागुनकै पर्खाइमा रहे झैं देखिन्छ ।

एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलप्रति सहानुभूति राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूमाथि यसबीचमा दबाब बढाउने सफलता पाएको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सत्तापक्षले संवादप्रति झ्ुकाव देखाउँदै विपक्षीको आन्दोलनको ‘टेष्ट’ गर्न भने भ्याएको छ । बारा घटना त्यसको उदाहरण हो ।

जिल्ला सदरमुकामस्थित सरकारी कार्यालयहरूको सेवा विस्तार सम्बन्धी करीब सात वर्षअघिको नीति अनुरुप बाराको सिमरामा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय विपक्षी गठबन्धनको शक्ति मापक मात्र भइदिएन, ‘केन्द्रीकृत राज्यसत्ता विरुद्ध’ रहेका भनिएका एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा कायम केन्द्रीयतावादलाई पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।

सिमरामा खोल्न लागिएका नापी, भूमिसुधार र मालपोतको विरोधमा कलैयामा देखिएको अराजकता साम्य पार्न सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो । तर, सिमरामा शुरू भएको तनावले समाज क्रमशः साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणतर्फ अग्रसर हुँदै गएको देखाइसकेको छ ।

यद्यपि, यसबीचमा दुवै पक्षका ‘मोडरेट’ तथा केही नागरिक अगुवाहरूको प्रयास सौम्य संवाद छाडेर लाञ्छनामा ओर्लिएको नेतृत्व तहमा संयम सिर्जना गर्न सफल भएको छ । तिनको प्रयासले दुवै पक्षलाई संविधान–संवादको टेबुलमा नपु¥याए पनि त्यसतर्फ उन्मुख गराएको देखिन्छ ।

उता, बारा घटनाले आन्दोलन घोषणा गरेका एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिएको हुनुपर्छ । देश दौडाहाका क्रममा आन्दोलनकारी नेताहरूले बुझ्सिकेका छन्– समाज उनीहरूको आन्दोलनप्रति सकारात्मक होइन, त्यसले जन्माउने अराजकताको आशंकाले त्रस्त छ ।

जनतालाई तरंगित पार्ने मुद्दाको अभाव, आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदा त्यसमा नेतृत्वको नियन्त्रण नरहने खतरा, त्यसको आडमा अवसर छोप्ने परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूको दाउ र अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू समेत गुम्न सक्ने जोखिम प्रबल छ । त्यो अवस्थामा सबभन्दा धेरै गुमाउने आन्दोलनकारीहरू नै हुनेछन् ।

एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलहरू नेपाली समाजको यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर तत्काल संविधान निर्माणको सार्थक संवादमा फर्कनुपर्छ ।

घोषित आन्दोलनबाट फिर्तीको निर्णय भोट ब्यांक राजनीतिको हिसाबले सहज नहोला, तर कांग्रेस–एमालेले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि संविधानसभा स्थगित गरेर पर्खेर बसेका छन् । अवसरको त्यो धरातलमा टेक्ने हो भने एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई आन्दोलन स्थगन गरेर संवादमा फर्कन कुनै कठिनाइ हुने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...