–योगेश भट्टराई, सचिव नेकपा एमाले

नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठक (१० फागुन २०७१) मा पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा विभिन्न कोणवाट छलफल भयो । राजनीतिक दलहरुको आर्थिक परिचालन एउटा स्वतन्त्र विषय मात्रै होइन ।

यो पार्टीको चरित्र, संस्थागत परिपाटी, नेताहरुको आर्थिक आचरण, कार्यकर्ताहरुको भरनपोषण, पार्टीभित्र बर्गहरुको निर्माण र त्यसका बीचको टकराव, पार्टी र राज्यका बीचको सम्बन्ध, पारदर्शीता, राज्य र पार्टीको जनपक्षीय चरित्रको निर्माणलगायतका विषयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।

राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन (संसद वा स्थानीय निकाय) मा मात्र हैन पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा समेत पैसा र बलको प्रभाव निकै हदसम्म निर्णायक हुन थालेको छ ।

यस्तो, सन्दर्भमा आर्थिक स्रोत र त्यसको परिचालन विधिसम्मत तथा पारदर्शी तरिका अपनाइएन भने राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुको चरित्रको क्षयीकरण डरलाग्दो रुपमा हुँदै जाने छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा आर्थिक लेनदेनका आधारमा पार्टीहरुमा संसदको उम्मेदवारी लिने/दिने अबस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यो पनि पार्टीको संस्थागत निर्णयमा होइन केवल नेताहरुको रुचीमा ।

पार्टीका प्रमुख नेताहरुका बीचमा अन्य कतिपय विषयमा मतान्तर हुँदा हुँदै पनि टिकट विक्रीको मामाला भने अनपेक्षित एकता देखिन्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी सवैमा देखिएको छ । फरक १९/२० को मात्र हो । मधेश केन्द्रीत दलहरु त यो मामलामा अझ बढी बदनाम छन् । समानुपातिक उम्मेदवार शक्तिशाली नेताहरुका लागि लैनो भैसी जस्तै भएको छ ।

हामीले अवलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणालीले पनि पैसाको प्रभावलाई बढाइरहेको छ । टिकट लिन पैसा चाहिने । झनै चुुनाव जित्नका लागि त अकुत पैसा खर्च हुुने गरेको छ । त्यही व्याक्ति मन्त्री बन्छ । जब उ मन्त्री बन्छ उसले चुुनावको खर्च उठाउन मात्रै होइन अर्को चुुनावको लागि पैसाको जोहो गर्न समेत लाग्छ ।

त्यति मात्रै होइन मन्त्री पदमा टिकिरहनका लागि पार्टीको संस्थागत खर्च मात्र नभएर अमूक नेताहरुको घरदेखि गुट खर्चसम्मको चाँजो पाँजो मिलाउँन उसले के केसम्म गर्ला ? आज त्यस्तै भैरहको छ ।

इमान्दार मानिसहरु पनि खराब प्रणालीको शिकार हुन बाध्य छन् । खराबका लागिका त बहाना त्यसै मिल्ने नै भयो । यी नै विषयबस्तुको सेरोफेरोमा आज नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठकमा मैले निम्न विषयहरु प्रस्तुत गरेको छु ।

१. जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको संबैधानिक व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद भन्दा बाहिरबाट मन्त्रीहरु बनाउने । यदि, यसो गरिएमा नचाहिदो ढंगले खर्च गरेर चुुनाव जित्ने अनि मन्त्री भएर खर्च उठाउने प्रचलनलाई रोक्न सकिन्छ । सांसदहरुले विशुद्ध विधायिकाको रुपमा काम गर्ने छन् । चुनावको वेलामा जनतालाई असम्भव आश्वासन दिनु पर्ने बाध्यतावाट मुक्त हुन सकिने छ ।

२. प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनको व्यवस्था गरे पछि संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्दछ । पार्टीबाट समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा नेताका खल्ती र भागबण्डाबाट हैन पार्टी सदस्यहरुको ‘प्राइमरी’बाट छनोट गर्नु पर्दछ । त्यसलाई नेताको मनमौजीले परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

यस्तो प्रणाली अबलम्बन गरियो भने ‘फस्ट पास्ट द पोष्ट सिस्टम’मा जस्तो व्यक्तिले आफू जित्नका लागि जो सुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, व्यवसायीसँग चन्दा लिने जीत पछि उसैको हितमा काम गर्ने । यता चन्दा उठाउन नसक्नेले भने आफ्नो जायेजेथा सबै बन्धकी राखेर अनि आफू पनि जोगी बन्ने र घर परिवारलाई पनि सडकमा पुराउने बाध्यतावाट राजनीतिककर्मीहरु मुक्त हुनेछन् ।

३. राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरुलाई उसले पाएको मतका आधारमा राज्य कोषबाट बजेट दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । झट्ट सुन्दा यो प्रस्ताव अत्यन्तै अलोकप्रिय लाग्न सक्दछ । यस्तो नीति लागु भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टी सदस्यसँग लिने सदस्यता शुल्क र लेबी बाहेक कसैसँग पनि चन्दा सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

यदि, कसैले कुनै दललाई चन्दा दिन चाहन्छ भने त्यो रकमको स्रोत के हो ? त्यो व्यक्तिको आर्थिक रेकर्ड कस्तो छ ? उसले राज्यलाई कर, भ्याट वा अन्य आर्थिक दायित्व चुक्ता गरेको छ कि छैन ? उ कालो सूचीमा परेको छ कि छैन ? यो सबै स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

यदि, राज्यको नजरमा खराब ठहरिएका व्यक्तिहरुबाट कुनै पनि दल विशेषले चन्दा लिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता दलको दर्ता खारेज गर्नु पर्दछ ।

४. चुनावमा वा अन्य कुनै काममा कुनै व्यक्तिबाट पार्टी वा नेताले चन्दा लिएमा त्यो पार्टी वा नेता सरकारमा हुुँदा त्यसलाई अशुल्न उसले गर्ने आर्थिक अनियमितताले राज्यलाई नोक्शानी पुगेको छ । चन्दा दिनेका पक्षमा गरिने गैरकानुुनी निर्णय, कमिशनको मोलमोलाई वा नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यलाई नचिताएको घाटा पुगिरहेको छ ।

यदि, राज्यको कोषबाट पार्टीलाई बजेट दिने व्यवस्था गरियो भने पार्टीहरुलाई जाने कुल रकमभन्दा सयौं गुणा बढी राज्यले जोगाउन सक्दछ ।

५. राज्यवाट बजेट उपलब्ध भएका राजनीतिक दलहरुको लेखा परिक्षण सीधै राज्यको महालेखा परिक्षणको कार्यालयवाट गर्नु पर्दछ । हरेक बर्ष पार्टीले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । त्यो प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने र त्यस उपर छलफल गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्दछ ।

६. गम्भीर विरामी भई उपचारमा सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नु परेमा कुनै पनि पार्टीको नेताका लागि सीधै उसैलाई होइन उसको पार्टी मार्फत मात्र सहयोग गर्नु पर्दछ । त्यसको खर्चको विबरण सरकारी निकायमा पेश गरेर पेश्की फस्यौट गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस