१२ बुँदे सहमतिकै आधारमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने रट लगाउनेहरूले सहमतिप्रति बेइमानी आफैंबाट शुरू भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र एमाओवादी नेताहरू बारम्बार भाषण गर्छन्– १२ बुँदे सहमति अनुसार संविधान बनाउनुपर्छ, सहमति तोड्न पाइँदैन । होमा हो मिलाउँदै उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत विभिन्न नामधारी मधेशी पार्टीका नेता ‘१२ बुँदे सहमति पालना गर्नुपर्‍यो’ भन्दै कराउँछन् ।

तर, यसरी कराउनेहरूले नै दोहोर्‍याएर १२ बुँदे सहमति पढ्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसपछि मात्र उनीहरू १२ बुँदेको माला जप्न छाड्नेछन् किनभने १२ बुँदे सहमति उल्लंघन गर्नेमा एमाले–कांग्रेस होइन, एमाओवादी र ‘मधेशी’ दल नै देखिनेछन् ।

१२ बुँदेको सार
७ मंसीर २०६२ मा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदेको सार भनेकै माओवादी ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य अनुरुप अघि बढ्ने’ र कांग्रेस–एमाले लगायत सात दल ‘अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत अघि बढ्ने’ सहमति हो ।

माओवादी हतियार छाडेर बहुदलीय शासन प्रणाली मान्न तयार भएपछि कांग्रेस–एमाले लगायत दलहरू पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न राजी भए । लडाइँबाट ‘सत्ता कब्जा’ गर्न असम्भव देखेरै माओवादी सहमतिमा आएको थियो र माओवादीको यो स्वीकारोक्ति बुझेरै अन्य दल संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिबद्ध भएका थिए ।

यथार्थ के थियो भने लडाइँमा समाप्त हुन लागेको माओवादीका लागि १२ बुँदे सहमति जति बाध्यात्मक थियो, निरन्तरको आन्दोलनबाट पनि दरबार झुकाउन नसकेका सात राजनीतिक दलका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक थियो ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूले भारतमै भएको यो सहमतिमा भारतीय चलखेल पनि देखायो । यसलाई नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका कायम गर्ने भारतको रणनीतिको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सकियो सन्दर्भ
नेपाल अहिले १२ बुँदे सहमतिभन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ । सहमतिमा गणतन्त्रको गन्ध पनि थिएन । सहमतिको पहिलो बुँदामा “आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो ।

त्यसका निम्ति प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । …त्यसैले निरंकुश राजतन्त्र विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझ्दारी भएको छ” भनिएको छ ।

१२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्म पनि कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमै थियो । मधेशी दलको माग पनि गणतन्त्र थिएन । स्वयं माओवादीलाई पनि गणतन्त्र आउने विश्वास थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला त गणतन्त्रको उच्चारणसम्म गर्दैनथे ।

एमाले गणतन्त्र पक्षधर भए पनि कांग्रेस लगायतका दलहरूको मनस्थितिका कारण यसै भन्न सकिरहेको थिएन । त्यसैले १२ बुँदे सहमतिमा ‘राजतन्त्र विरुद्ध’ भन्ने शब्द परेन, ‘निरंकुश राजतन्त्र’ मात्र भनियो ।

त्यसबेला कांग्रेसको लक्ष्य राजालाई झुकाएर संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय शासन प्रणालीमा प्रतिबद्ध गराउनु नै थियो भने माओवादीको लक्ष्य संविधानसभा निर्वाचन थियो । सहमतिमा कतै पनि आन्दोलन गणतन्त्रात्मक दिशातिर लैजाने र गणतन्त्र सहितको संविधान बनाउने कुरा उल्लेख छैन ।

त्यसैले भिन्न उद्देश्य र कार्यनीति बोकेका हस्ताक्षरकारी दलहरूको साझ सहमति आत्मसात् गरेको १२ बुँदेको मुख्य उद्देश्य नै राजाले खोसेको अधिकार फिर्ता ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गराउनु थियो ।

आज नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भएको ६ वर्ष नाघिसक्यो । १२ बुँदेमा उल्लिखित मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरिसकियो । एउटै प्रमुख बाँकी काम भनेको संविधान जारी गर्ने मात्र हो ।

१२ बुँदेले एकपल्ट मात्र संविधानसभा निर्वाचनको कल्पना गरेको थियो । तर, दोहोरिएको निर्वाचनले पनि संविधान दिन सकेको छैन । संघीयताको मोडल र प्रदेश संख्या जस्ता विषयमा विवाद भइरहेको छ ।

यही विवादमा अल्पमतमा परेकै कारण पुष्पकमल–बाबुरामले ‘१२ बुँदे सहमति तोडियो’ भन्दै रोइकराइ गरिरहेका छन् । सहमतिको कुन बुँदा तोडियो ? जनसमक्ष देखाउनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न मात्रै होइन, सहमतिमा उल्लेखै नगरिएको गणतन्त्र संस्थागत गर्न समेत कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल बाहेकका दल तयार छन् । त्यसैले समयको यो आलोकबाट आजका लागि १२ बुँदे सहमति एउटा ऐतिहासिक महŒवको दस्तावेज मात्र हो ।

कस्तो संविधान बनाउने भन्नेबारे १२ बुँदे सहमतिमा कतै उल्लेख छैन । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा सामान्य चर्चासम्म पनि गरिएको छैन । १२ बुँदेलाई विवादको विषय बनाउनुभन्दा गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढ गर्नु र यसैको आधारमा संविधान बनाउनु आजको प्रमुख दायित्व हो ।

कसले तोड्यो सहमति ?
सहयात्रा र सहमति तोड्ने पहिलो दल माओवादी नै हो । माओवादी नेताहरू पुष्पकमल–बाबुराम नै हुन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाओवादी जीतमा उन्मादग्रस्त देखियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने वचनबाट पुष्पकमल पछि हटे । सहमति र वचन तोड्ने कुसंस्कारको आरम्भ यही थियो ।

यति मात्र होइन, माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने एमाओवादी प्रतिबद्धता पनि एकतर्फी रूपमा उसैले तोड्यो । फलस्वरुप, एमाले–कांग्रेसको संयुक्त उम्मेदवार रामवरण यादव राष्ट्रपति बने ।

सहमति तोड्ने एमाओवादी श्रृंखलाको दोस्रो घटना बन्यो, प्रधानसेनापति प्रकरण । अन्य दलहरूले आपत्ति र असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई पदबाट हटाएर सेना कब्जा गर्न खोजे ।

उनको षडयन्त्रकारी र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति विरुद्ध दलहरू एक भए र राष्ट्रपतिसमक्ष उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गरे । राष्ट्रपतिले हटाइएका भनिएका प्रधान सेनापतिलाई थमौती गर्ने आदेश दिए ।

२ जेठ २०६९ मा सहमति विपरीत पहिलो संविधानसभा भंग गर्ने दोषी पनि पुष्पकमल–बाबुराम नै थिए । घटना र तथ्य एमाओवादीले सहमति तोडेका सत्य व्यक्त गरिरहेछन् । तर दिउँसै रात पारे झ्ैं गरी एमाओवादी नेता एमाले–कांग्रेसले सहमति तोडेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

आफ्नो गल्ती छोप्न अरूलाई दोषी देख्ने एमाओवादी नेताका गतिविधिले स्वयं उनीहरूलाई अविश्वसनीय र बोलीको ठेगान नभएका नेताका रूपमा आलोचित बनाइरहेको छ ।

मूठभेड, गृहयुद्ध र रक्तपातको धम्की दिएर जनता आतंकित पार्दै गलत माग पूरा गराउने दाउपेचमा एमाओवादी सहित मधेशी मोर्चा पनि लागिपरेको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन ।

१२ बुँदे र त्यसपछिको ८ बुँदे सहमतिमा ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली’ स्वीकारेको एमाओवादीले सधैं आफ्नै मात्र कुरा लागू हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा जितेमा आफ्ना कुरा लागू गर्नु हो भने हार्दा पालो पर्खने हो ।

संविधानसभा होस् या संसद् दुवैमा यही कुरा लागू हुन्छ । पहिलो संविधानसभामा आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ सभासद् पुगेको भए एमाओवादीले त्यतिबेलै आफूले चाहे जस्तो संविधान बनाउँथ्यो । आफूले भने जस्तो नभएपछि उसले सहमति तोडेर संविधानसभा विघटन गरायो ।

तर, अहिले दुईतिहाइभन्दा बढी सभासद् संख्या भएका दलहरूलाई तिमीहरू संविधान बनाउनै पाउँदैनौ भन्न मिल्छ ? अरू दलले सहमति तोडेको एमाओवादी आरोप यहाँनेर पनि पत्यारिलो लाग्दैन ।

त्यसैले सहमतिमा संविधान बनाउने कर्तव्य पूरा गर्ने पालो एमाओवादीको हो । पहिलेका सहमति तोड्दै हिंडेको पनि उसैले हो, अब सहमतिमा आउन पनि उही लचिलो हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस