– रामेश्वर बोहरा

सेवाकेन्द्र विस्तारको निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि आन्दोलित सिमरावासी।

बाराको सिमरामा मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयका सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय सदरमुकाम कलैयामा उठेको आन्दोलनका कारण स्थगित भएको छ।

जिल्लाको दोस्रो ठूलो केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गरेको सिमरामा दैनिक कामकाजसँग सम्बन्धित कार्यालय स्थापना गरी सरकारी सेवा सुलभ बनाउने सरकारी उद्देश्य थियो। तर, यो निर्णयलाई ‘सदरमुकाम सार्ने’ षडयन्त्रका रूपमा प्रचार गरिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कांग्रेस र एमालेका नेता–कार्यकर्ता आन्दोलनबाट पछि हटे पनि मधेशकेन्द्रित दलले आन्दोलन जारी राखेको छ। यो मौकामा उनीहरू सिमरामा भएका वन लगायतका कार्यालय पनि कलैयामै फिर्ता जानुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

सेवाकेन्द्र विस्तारको निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि आन्दोलित सिमरावासी।

उता तत्काल सिमरामा सेवा केन्द्र स्थापना नगर्ने सरकारको निर्णयपछि सिमरामा पनि अर्को आन्दोलन शुरू भएको छ। आन्दोलन प्रत्यक्षतः ‘कलैया भर्सेस सिमरा’ का रूपमा देखापरेको छ।

विकेन्द्रीकरणको अवधारणा प्रभावकारी बनाउन सरकारले सात वर्षअघि नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण कार्यालयका सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो।

तर, विकाससँग जोडिएको यस्तो निर्णय समेत राजनीतिक दाउपेचबाट मुक्त रहन सकेन। यसअघि महोत्तरीको व्यापारिक केन्द्र बर्दिवासमा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध पनि यसैगरी आन्दोलन भएको थियो।

उद्देश्य गलत नभए पनि सिमरामा सेवाकेन्द्र स्थापनाको निर्णय लिइँदाको समय भने उपयुक्त थिएन। संविधानसभा बहिष्कार गर्दै एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल सहितको मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिएको तथा आन्दोलनको केन्द्र मधेशलाई नै बनाउन खोजिरहेका बेला सरकारी निर्णय गतिलो निहुँ बन्ने निश्चित थियो। सम्भवतः सरकारले पनि आन्दोलनको ‘टेस्ट केस’ का रूपमा यो घटनालाई हेर्न खोजिरहेको थियो।

तर, ‘टेस्ट केस’ को नतीजा सोचेभन्दा फरक निस्कियो। सरकारले निर्णय फिर्ता लिए पनि कलैयामा आन्दोलन नरोकिनु, सिमरामा आन्दोलन शुरू हुनु जस्ता घटनाक्रमले डरलाग्दा संकेत गरेका छन्।

अशुभ संकेत

कलैयामा आन्दोलन नरोकिनु, बरु सिमरामा स्थापित कार्यालय समेत फिर्ता गरिनुपर्ने माग सरकारका लागि अप्रत्यासित नतीजा हो भने सिमरामा उठेको आन्दोलन चाहिं एमाओवादी, मधेशकेन्द्रित दल लगायतको आकलनभन्दा फरक हुनपुग्यो। मुख्यतः आफूलाई ‘केन्द्रीकृत राज्यसत्ता’ को विपक्षमा देखाइरहेका एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलले यो घटना मार्फत आफूलाई झ्न् केन्द्रीयतावादी देखाएका छन्।

त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो चाहिं ‘कलैया भर्सेस सिमरा’ मा ध्रुवीकृत हुनपुगेको ‘मधेशी भर्सेस पहाडे’ संवेदना देखिन थालेको छ। कलैयाले सिमरामा सेवा विस्तार गर्दा ‘आफ्नो भाग खोसेर पहाडे समुदायलाई पोस्न खोजेको’ ठान्नु, सिमराले कलैयालाई आफ्नो सेवा पाउने अधिकार र समृद्धिको चाहनामा बाधक मान्नुले त्यही संकेत गर्छ।

२०६३ को मधेश आन्दोलनपछि देखापरेको र विस्तारै मेटिंदै गएको साम्प्रदायिक संवेदना कलैया प्रकरणले फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। र, अब हुने आन्दोलन साम्प्रदायिकतातिर जान सक्ने खतरा समेत औंल्याएको छ।

सिमरामा सेवाकेन्द्र विस्तार प्रकरण आन्दोलनको नाडी छाम्ने सरकारी प्रयास अन्तर्गत भएको हुनसक्ने ठानेका तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, “हामीले चाहिं ‘टेस्ट’ गर्न खोजेको होइन, तर यो घटनाले राम्रो लक्षण देखाएन।”

आन्दोलन, महाधिवेशन र संविधान

एमाअाेवादीले निकालेकाे लाठी जुलुस ।

संविधानसभा बहिष्कार गर्दै सडक रोजेको एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको प्रमुख घटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको एक घटक तमलोपाका उपाध्यक्ष त्रिपाठी अबको आन्दोलन एउटा चरणमा पुगेपछि मात्र संविधान निर्माणमा सहमति हुने बताउँछन्।

अहिले भइरहेको वार्ता प्रयास चिन्ताको रूपमा मात्र देखिएको ठान्ने त्रिपाठी कांग्रेस–एमाले नै आन्दोलन पर्खेर बसेकाले त्यसको विकल्प नभएको बताउँछन्। सत्ताधारी दल समेत सहमति–वार्ताको कुरा गरे पनि एक तहको आन्दोलन हेरिसकेपछि बहुमतबाट अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको उनको विश्लेषण छ। “आन्दोलनका लागि हामीलाई विकल्पविहीन अवस्थामा पुर्‍याइयो” त्रिपाठी भन्छन्, “अब आन्दोलन उठ्छ, मैले जिल्ला जिल्ला घुमेर पनि त्यही मूड पाएको छु।”

आन्दोलन आन्दोलनकारीकै नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने र त्यसमा संविधानसभा असफल पार्न उद्यत शक्तिका साथै हिन्दू अतिवादीको समेत प्रवेश हुनसक्ने खतरालाई स्वयं त्रिपाठी पनि अस्वीकार गर्दैनन्। तर, आफूहरूको आन्दोलनको उद्देश्य चाहिं पहिलेका सहमति र सम्झौता पालना गराउने मात्र रहेको उनको तर्क छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतराबारे कांग्रेस–एमाले पनि सचेत हुनुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ।

तर, ३० दलीय मोर्चाका नेता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘समानान्तर सरकार’ र ‘समानान्तर संविधानसभा’ चलाउने अभिव्यक्तिले विपक्षी मोर्चा संविधान निर्माणको मुद्दाबाट अन्यत्रै जान थालेको देखाउँछ। आन्दोलनको पहिलो चरण सकिने दिन १६ फागुनमा काठमाडौंमा हुने सभालाई ‘शक्ति प्रदर्शन’ भनेको मोर्चाले त्यसपछिको एक महीना ‘क्रियात्मक’ र २४ चैतपछि ‘निर्णायक’ आन्दोलन गर्ने भनेको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला विपक्षी मोर्चा संविधान निर्माणको पक्षमै नरहेको बताउँछन्। एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र मोर्चाका अन्य नेताका व्यवहार हेर्दा संविधान बनाउने मूड नै नरहेको देखिएको र संविधानसभा बहिष्कार गर्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गरिसकेको उनको भनाइ छ।

“संविधान बनाउने पक्षमै नभएका उहाँहरूलाई पर्खेर बसे संविधान बन्दैन” सिटौला भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीसँग र हामीसँगको कुराकानीमा कहीं समस्या देखिन्न। तर, व्यवहार पूरै उल्टो छ। वार्ताका कुरा गर्नुहुन्छ, अनि सहमतिमा संविधान जारी गर्ने कागज गर भन्नुहुन्छ, यस्तो तालले सहमति हुँदैन।”

सिटौला यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–एमाले संविधानसभा निर्वाचनको जनादेश नछाडी अघिबढ्ने बताउँछन्। संविधान निर्माणमा लेनदेन र ‘विनविन पोजिशन’ हुनै नसक्ने धारणा राख्ने उनी सत्ता साझेदारीका विषयमा मात्र लेनदेन हुनसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उहाँहरू सरकारमा आउनुहुन्छ भने सबै मन्त्रालय छाडिदिन हामी तयार छौं, तर संविधानमा लेनदेन हुनै सक्दैन। हामी जनमत र जनचाहनाभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं।”

गणेशमान अध्ययन प्रतिष्ठानले ८ फागुनमा राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रम सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले गरेको आग्रह अनुसार नै संविधानसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको, प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि औपचारिक आग्रह गरेको तथा एमालेले पार्टीबाटै निर्णय गरेर वार्ताको आह्वान गरेको बताउँछन्। “संवादमा पनि नआउने अनि सहमतिको रटान पनि नछाड्ने हो भने हामी संविधानसभाको प्रक्रिया बढाउँछौं, संविधानसभा बन्धक बनाइरहन सकिन्न” रावल भन्छन्।

संविधानसभाले ११ माघमा शुरू गरेको प्रक्रिया अगाडि बढेमा र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पूर्ण बैठकबाट पारित भएमा पनि संविधान जारी हुन चार महीना जति लाग्छ।

चैतको शुरुआतमा प्रक्रिया अगाडि बढेमा पनि प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएर संविधान जारी गर्न आउँदो साउन–भदौसम्म लाग्नेछ। एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चासँगै कांग्रेस–एमाले पनि केही समयसम्म आन्दोलनको तागत परीक्षण गर्ने ‘मूड’ मा देखिएकाले त्यो समय अझै धकेलिन सक्छ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन २४–२८ भदौमा गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसका नेता काठमाडौंमा वार्ताको साटो जिल्लाका पार्टी कार्यक्रममा खटिएका छन्।

कतिपयका भनाइमा कांग्रेस महाधिवेशनभन्दा पहिले संविधान निर्माणको निर्णायक काम अघिबढ्ने सम्भावना कमै छ। यसको मुख्य कारणचाहिं पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा महाधिवेशन गराएर पुनः पार्टी नेतृत्वमा आउने चाहना हो। कांग्रेसकै केही नेताका भनाइमा कोइराला प्रधानमन्त्री कायम रहेरै महाधिवेशन गराउन, पुनः नेतृत्व दोहोर्‍याउन र त्यसो गरेर पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारी तयार गर्न चाहन्छन्।

तमलोपा उपाध्यक्ष त्रिपाठी पनि कांग्रेसमा पछिल्लो समय राजनीतिक निकासका लागि अग्रसरता देखिन छाडेको र त्यो मुख्यतः महाधिवेशनका कारणले भइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “आन्दोलनले एकखालको दबाब दिए बेग्लै कुरा, नभए कांग्रेस महाधिवेशन नहुँदासम्म राजनीतिमा प्रष्ट तस्वीर आउने सम्भावना मैले देखेको छैन।”

अवरोध पाँच जिल्ला !

८ माघमा संविधान नबन्नुमा मुख्यतः राज्य पुनर्संरचनाको विषय नै प्रमुख देखियो। त्यसमा पनि तराईका पाँच जिल्लाको सिमांकन विवाद चुलियो। शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे दलहरू एउटा निचोडमा पुगे पनि पूर्वका झ्ाापा, मोरङ र सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा समेट्ने भन्ने गाँठो फुक्न सकेन। मधेशकेन्द्रित दलहरूको ‘मधेशमात्रको प्रदेश’ को अडान तथा पूर्वका तीन तथा पश्चिमका दुई जिल्लालाई उत्तर–दक्षिण प्रदेशमा जोड्नुपर्ने कांग्रेस–एमाले अडानबीच सहमति बन्न सकेन।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुको मुख्य कारण पनि यिनै पाँच जिल्लाको विवाद नै भएको बताइन्छ। २ जेठ २०६९ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलको मोर्चाबीच भएको सहमतिमा पनि यिनै पाँच जिल्लालाई ‘जनताको रायबमोजिम पछि टुंगो लगाउने’ समझदारी भएको थियो, लिखित रुपमा केही उल्लेख नगरिए पनि। त्यसबेला शासनप्रणाली मिश्रित हुने, निर्वाचनप्रणाली पनि अहिले जस्तै मिश्रित नै अपनाउने र संविधानसभा अदालत गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

अहिले चाहिं शासनप्रणाली संसदीय रहने लगभग टुंगो लागेको थियो। २ जेठको सहमतिपछि मधेशी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले यस्तो सहमतिमा आफ्नो पूर्ण समर्थन नभए पनि संविधान निर्माणमा बाधा नपुर्‍याउन फरकमत राखेर जान तयार भएको बताएका थिए। तर, त्यसपछि बसेको मोर्चाको बैठकले पाँच जिल्लालाई कारण देखाउँदै सहमति नमान्ने निर्णय गर्‍यो, एमाओवादी पनि सहमतिबाट फर्कियो। अन्ततः संविधानसभा नै विघटनमा पुग्यो।

सभासद् राधेश्याम अधिकारी राज्य पुनर्संरचनाको विषय २ जेठ २०६९ कै अवस्थामा रहेको र अहिले पनि पाँच जिल्ला नै त्यसको कारण बनेको बताउँछन्। पाँच जिल्लाको विवाद सुल्झाउने विकल्प के हुनसक्छन् भन्नेमा निकै कम छलफल भएको र सिमांकनमा मात्र विवाद भइरहेको उनको भनाइ छ।

अधिकारीका विचारमा पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई पहाडको प्रदेशसँग जोड्ने, पाँचवटै जिल्लालाई मधेशमात्रको प्रदेशमा राख्ने, जनमतसंग्रहमा लैजाने, केन्द्र सरकारको मातहत राख्ने र केही भाग पहाडसँगको प्रदेशमा तथा केही भाग मधेशमात्रको प्रदेशमा राख्ने जस्ता पाँच विकल्प छन्।

एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरलाई पहाडको प्रदेशमा छाडेर कैलालीको थारु बाहुल्य तथा मोरङ–सुनसरीको राजमार्ग दक्षिणको भूभागलाई मधेशमात्रका प्रदेशमा राख्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए। अधिकारी भन्छन्, “तर, यी कुनै पनि विकल्पमा छलफल भएको छैन।”

पाँच जिल्लालाई लिएर प्रकट भइरहेका दुवैथरी धारणामा समृद्ध प्रदेश र जनताको चाहनाभन्दा त्यस पछाडिको ‘ब्याक इन माइन्ड’ले काम गर्दा सहमति जुट्न नसकेको अधिकारी बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस