संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र एमालेका मुख्य सचेतक अग्नी खरेलसँग । तस्वीरहरु अानन्दराम डंगाेल

एमाओवादीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुदै आएका केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

आठ महीनाअघि पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिन्छन् । सहमतीय राजनीतिक यात्रा विगार्नेगरी अडान लिएको भन्दै विपक्षी मोर्चा, सत्ता साझेदार कांग्रेसमा मात्रै नभई आफ्नै पार्टीभित्र पनि उनको आलोचना भइरहेको छ ।

‘पहिचानसहितको संघीयता’को नाममा जातीय तथा क्षेत्रीय दलहरुसँग मोर्चाबन्दीको विपरीत ध्रुबको नेतृत्व उनले गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर, ओली राष्ट्रलाई अहित गर्ने सहमति नगर्ने बरु संविधानसभाको दुई तिहाईबाट संविधान जारी गर्ने अडान लिएर बसिरहेका छन् ।

उनी एमाओवादी मोर्चासँग कुनै हालतमा नझुक्ने अडानमा रहेपछि मोर्चाका नेताहरु उनीप्रति खनिएका छन् । जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीको पछि नलाग्न पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दबाव दिए भने एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा समेत ओलीको आलोचना भयो ।

जीवनभर पार्टीको सहायक नेतृत्व र प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेका ओली मुलुकमा शान्ति, समृद्धि र दिगो विकासका लागि भन्दै अाफ्ना यी पाँच सर्तमा सहमति नगर्ने अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । केही महीनायता सार्वजनिक रुपमा उनले भन्दै आएका पाँच सर्त यस्ता छन् ।

१. शान्ति र संविधान

दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई पहिलो संविधानसभाले संस्थागत गर्न नसकेकाले दोस्रो संविधानसभाबाट जुनै हालतमा भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने । कार्यतालिका अनुसार ८ माघमा संविधान आउन नसकेपनि अव केही महीनाभित्रै सहमति नभए दुई तिहाईबाट संविधान जारी गर्ने । लामो समय हिंसा बेहोर्दा मुलुकले गति लिन नसकेकाले अव जुनसुकै प्रकारका हिंसात्मक राजनीतिलाई असफल पार्ने ।

२. लोकतन्त्रको अनुभूति

नेपाली क्रान्ति र आन्दोलनहरु अधिनायकवाद र निरङ्शता विरुद्ध भएकाले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुलाई स्थापित गर्ने । कुनै पनि प्रकारका अधिनायकवाद र निरङ्कुशता नस्वीकार्ने ।

३. समावेशी संरचना

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार समावेशी संरचना निर्माण गर्ने । अल्पसंख्यक, महिला, दलित, आदिवासीजनजाति, मधेशी, पीछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय, क्षेत्र आदिलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै समावेशी समाज निर्माण गर्ने ।

४. सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने

नेपालमा १२५ जातिको बसोबास छ । जातिहरु मिलेर बस्दा फूलबारी, नमिल्दा रुवान्डाको हुने भएकाले सामाजिक सद्भाव खल्बलिनेगरी कुनै हालतमा राज्यको पुनःसंरचना नगर्ने ।

५. राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्ने

पछिल्ला गतिविधिले नेपालको अखण्डतामै प्रश्न उठ्न थालेकाले यसलाई रोक्ने । सार्वभौम राष्ट्र नेपाललाई विदेशीहरुको परीक्षण भूमी बन्न नदिने ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको १२ बुँदे सहमति, बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना बिपरीत अडान लिएको भन्ने विपक्षी मोर्चाको गरेको आरोपलाई ओलीले कुनै वास्ता गरेका छैनन् ।

उनलाई मोर्चाका नेताहरुले महेन्द्रीय पथमा लागेको, नयाँ राजा बन्न खोजेको, जंगबहादुर बन्न खोजेको, यथास्थितिवादी, २०४७ सालकै संविधान ल्याउन खोजेको जस्ता अनेकैं अभियोग लगाउदा पनि सामान्य उत्तर दिने बाहेक अरु बोलेका छैनन् ।

बरु, मोर्चाले असंभव मागहरु राख्न थालेको भन्दै उखान टुक्कामार्फत मोर्चाका नेताहरुलाई उल्टो आरोप लगाउँदै आएका ओली आफ्ना यी पाँच सर्त बाहिर गएर मोर्चासँग कुनै सम्झौता नगर्ने अडान राख्दैछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस