भारत सरकारको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढेकोे अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न पाँच नाकाबाट निर्माण थालिने १८३ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा भारतीय पक्षसँग सहयोग एवम् समन्वय गर्न सरकारले रेलवे विभाग गठन गरिसकेको छ ।
दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला भारत सरकारले अनुदानमा जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा–बर्दिवास, जोगवनी–विराटनगर, पानीट्याङ्की–काँकडभिट्टा–जलपाइगुडी, नेपालगन्जरोड–नेपालगन्ज र नौतनवा–भैरहवा रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप परियोजनाले गति लिएको हो ।

पहिलोचरणमा जनकपुर–विजलपुरा–बर्दिवास र जोगवनी– विराटनगरखण्डको काम सम्पन्न गरिनेभएको छ । परियोजनाअन्तर्गत जनकपुर–विजलपुरा–बर्दिवासखण्डमा जग्गा परेकालाई मुआब्जा वितरण भइरहेको तथा अन्य प्रक्रियागत काम दशैंपछि पूरा गरी जग्गा हस्तान्तरण गरिने रेलवे विभागका महानिर्देशक रामकुमार लम्सालले जानकारी दिए ।  विराटनगर–जोगवनीखण्डको सबै काम पूरा गरी भारतीय पक्षलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

१ कार्तिकमा नेपाल आएको भारतीय प्राविधिक टोलीले पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्गले पनि उपयोग गर्न मिल्ने गरी बर्दिवासमा एकीकृत ‘जक्सन’ निर्माणको कार्यलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।  भारतीय कम्पनी इर्कोनलाई परियोजनाको ठेक्का दिने सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस