संविधानसभामा प्रस्ताव समिति बनेसँगै संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा विपरीत मुलुकको केन्द्रीय राजनीति गतिहीन बनेको छ ।

नयाँ संविधानमा अड्को थापिरहेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामाथि प्रस्ताव समिति निर्माणको दबाब परेर संवाद गतिशील हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, त्यसलगत्तै एमाओवादी मोर्चा संविधानसभामा गयल हुनथाल्यो भने संविधानसभा पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको छ ।

शुरूमा संविधानसभा स्थगनलाई पनि २०६२/६३ यताको राजनीतिक संस्थापनमा परेको चिरा जोड्ने अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । स्थगनबाट संविधान–संवादको माहोल बन्ने विश्वासलाई मोर्चाले आन्दोलनको नाराले तिरस्कार गर्‍यो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट दुईपटक भएको वार्ताको औपचारिक आह्वान निष्फल रह्यो ।

सत्तापक्षका अरू नेता र नागरिक समुदायबाट भएका प्रयासप्रति पनि विपक्षी मोर्चाबाट बिल्कुलै गैर–जिम्मेवार बेवास्ता भयो । मोर्चाका नेताहरूबाट दायित्वविहीन आक्रोशका अभिव्यक्तिहरू भने आइरहेकै छन् ।

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूका पछिल्ला कुनै व्यवहार र अडान लोकतान्त्रिक पद्धति सुहाउँदो छैन । संविधान निर्माणमा अड्को बनेको संघीयताबारेको उनीहरूको अडान दोस्रो संविधानसभाको जनादेश प्रतिकूल र पछिल्ला समयका विभिन्न जनमत सर्वेक्षणमा प्रकट जनभावना विपरीत छ ।

तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अत्यावश्यक अवयव सहितको दल नबन्दै त्यो हैसियत पाएका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको अलोकतान्त्रिक अडान–व्यवहार त्यति आश्चर्यजनक छैन, जति लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा अभ्यासमा अभ्यस्त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अन्यमनस्कता छ ।

सत्ता साझ्ेदार कांग्रेस–एमालेको पछिल्लो बोली, व्यवहार र हाउभाउले विपक्षीहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा फर्काएर संविधान निर्माण सहज बनाउने आशा हराउँदैछ ।

विपक्षीहरूलाई संविधान–संवादमा फर्किन दबाब बढाउनकै लागि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत गरिएको संविधानसभा स्थगन लोकतन्त्रकै लागि गलपासो बन्ने आशंका बढेको छ, परिस्थितिप्रति कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको उदासीनताका कारणले ।

संविधानसभा स्थगन गरेर धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुन हेलिकोप्टरमा सवार हुने तथा सांगीतिक टोली निम्त्याएर जन्मोत्सव मनाउने लोकतान्त्रिक नेतृत्वले संविधान–संवादमा दबाब होइन, लोकतन्त्रलाई नै स्थगन गराउने प्रवृत्तिलाई मलजल गरेका छन् ।

धार्मिक अनुष्ठान वा भव्य शुभजन्मोत्सव समारोहबाट प्राप्त हुने शक्तिले लोकतन्त्रलाई होइन, अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने बिर्सनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थगन गर्नु हो ।

संविधानसभा स्थगन गरिंदा पनि संविधान–संवादमा फर्कन नचाहिरहेका एमाओवादी मोर्चाका नेताहरू शक्ति संचयका लागि लोकतन्त्र स्थगनकै अवसर पर्खिरहेका हुनसक्छन् । उनीहरू त्यस्तो परिस्थितिको लोभमा हुनु सम्भव छ, जहाँ पहिला अधिनायकवाद जन्मियोस् र त्यसविरुद्ध गोलबद्ध हुने नाममा गुमेको शक्ति आर्जन गर्न सकियोस् ।

यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक नेतृत्वको अकर्मण्य भनेर नपुग्ने अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शनले विपक्षीहरूको संभाव्य प्रत्यासालाई बल पुर्‍याएको छ ।

विपक्षीलाई लोकतान्त्रिक लयमा फर्काउन नसक्नु कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको असफलता हो । उनीहरूले यो असफलतासँगै पट्यार लाग्ने गरी लम्बिंदो संविधान निर्माण प्रक्रियाको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।

कांग्रेस–एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र जडता बलवान भएको परिणाम पनि हो, यो । जडताले जकडेर क्रमशः गतिहीन बनाउँदै लैजाँदा कांग्रेस–एमाले नेतृत्व फुर्सदिलो र गैर–लोकतान्त्रिक समय कटनी गर्न थालेको प्रतीत भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले विपक्षीलाई दबाबमा पार्नुको साटो अझ् गैर–जिम्मेवार र अराजक बन्न सघाएको छ ।

महाधिवेशन भएको आठ महीनामा पनि कमिटीहरूलाई पूर्णता दिन नसकेको एमाले र सरकारको नेतृत्व गरेको आभास नै दिन नसकेको कांग्रेस नेतृत्व आ–आफ्ना दलभित्र आलोचित छन् ।

दुवै दलको नेतृत्व आन्तरिक गुटाभ्यासमा यति अभिशप्त ढंगले निर्लिप्त छन् कि उनीहरू विपक्षी मोर्चामाथि प्रभावशाली हुन त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीमा प्रभावहीन हुँदैछन् । कांग्रेस–एमालेको निर्णय प्रक्रिया, पार्टी सञ्चालन शैली र नेताहरूबाट सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले त्यही देखाउँछन् ।

त्यसको फाइदा लोकतन्त्रको लिक छाड्न उद्यत विपक्षी मोर्चाले उठाइरहेको छ । समग्रमा त्यसको असर संविधानसभा स्थगनमा प्रकट भइरहेको छ ।

कहिल्यै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगरेका कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वबाट पछिल्लो समयमा भइरहेको सामन्ती शैली उनीहरू आफैंलाई भने असहज नलागेको हुन सक्छ । उनीहरूको बोली र हाउभाउमा त्यही ढुक्कपन झल्कन्छ ।

संविधान निर्माण गरेर देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भइरहेको यसखाले व्यवहार प्रदर्शनले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने हेक्का राख्न भने ढिला हुँदैछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस