अहिले संविधानसभामा बसेर संविधान बनाउने बाहेक अरू कुनै कर्मले जनताको मान्यता पाउँदैन ।

राजनीतिमा सबैका लागि सबै दिन समान हुँदैनन् । राजनीति गर्नेका अगाडि अवसर आउँछन् र उपयोग गर्न नसके त्यत्तिकै जान्छन् । राजनीतिमा पाएको पद र काम गर्ने अवसरलाई जनहितमा प्रयोग गर्न सक्ने नेतालाई मानिसहरूले सम्झन्छन्, श्रद्धा गर्छन् । काम नगर्ने/नसक्नेलाई जनताले परित्याग गर्छन्, हराइदिन्छन् । लोकतन्त्रमा यो सहज–स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

कतिले राम्रै काम गर्दा पनि जनविश्वास पाउन सक्दैनन् र पराजित हुन्छन् । जनताले जनादेश दिंदा सधैं, सबैलाई न्याय गरेकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

कहिलेकाहीं जनताले व्यक्ति र पार्टी परिवर्तन गरेर हेरौं भनेर पनि मतदान गर्छन् । त्यो अवस्थामा राम्रै नेता वा पार्टी पनि पराजित हुन्छन् ।

जनताको फैसलाले न्याय नगरेको भए पनि त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प हुँदैन । ठीक लागोस् या बेठीक, लोकतन्त्रमा जनताको फैसला अन्तिम हुन्छ ।

मतादेश, जनादेश
लोकतन्त्रमा जनादेश लिने सर्वोत्तम विधि स्वच्छ निर्वाचन हो । लोकतन्त्र, विधि र प्रक्रिया नमान्ने अधिनायकवादी शासक÷शासन विरुद्ध जनसंघर्ष/जनआन्दोलन हुन्छ । पंचायती व्यवस्थाले राजाको अधिनायकवाद बाहेक अरूको राजनीतिक अस्तित्व स्वीकारेन ।

त्यसैले, २०४६ सालमा पञ्चायत विरुद्ध जनआन्दोलन भयो, जसले ३० वर्षपछि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको ढोका खोल्यो र नयाँ संविधान निर्माण गर्‍यो । राजासँग सम्झैता गरेर आएको २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेको थियो ।

तर, राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघेर अधिनायकवादी शासन चलाउन खोजेपछि हामीले २०६२/६३ मा जनआन्दोलन गरेर अन्तरिम संविधानबाट देशलाई गणतान्त्रिक बनायौं ।

गणतन्त्र घोषणापछि हामीले नयाँ संविधान बनाउन पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन गर्‍यौं, जसमा एमाओवादी सबभन्दा ठूलो दल बन्यो । जनादेश भनौं या मतादेश, जनताको आदेश/फैसला त्यही थियो ।

तर, एमाओवादीको अहंकार, उद्दण्डता, अराजकता र अदूरदर्शिताका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले एमाओवादीलाई पहिलो संविधानसभाको असफलताको लागि दण्डित गरे– तेस्रो स्थानमा झरेर । दुई वटै संविधानसभामा एमाओवादी जनादेशबाटै पहिलो र तेस्रो भएको हो ।

जनआन्दोलन र क्रान्तिबाट दुनियाँमा ठूल्ठूला परिवर्तन भएका छन्, तर जनादेश भनेको निर्वाचन मार्फत जनताको मतबाट प्राप्त आदेश नै हो । जनताको मतबाट निस्कने निर्वाचन परिणाम संसारभर जनादेशको रूपमा सर्वस्वीकार्य छ । एमाओवादीका नेताहरू भने जनआन्दोलनका सहमति ‘जनादेश’ र निर्वाचन परिणाम ‘मतादेश’ हुने भ्रामक व्याख्यामा तल्लीन छन् ।

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा रहेका मधेशका केही नेताहरू होमा हो मिलाइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ– पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल र त्यसभन्दाअघिका विभिन्न सहमतिलाई दोस्रो संविधानसभाले जस्ताको तस्तै पालना गर्नुपर्छ ।

तर, पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा भएका सहमतिहरू जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा परिमार्जन गर्ने भनेर निर्णय गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता जनादेशबाट गठित दोस्रो संविधानसभालाई छ ।

हरेक जनादेश आफ्नो अवधिभरि सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न हुन्छ नै ।

टुँडिखेल समूह जनादेश होइन
लोकतन्त्रमा एकपटकको जनादेश सर्वकालिक हुँदैन, तर जनादेशलाई जनादेशले मात्र फेर्न सक्छ । पुरानो जनादेश आफ्नो अवधि पुगेपछि नयाँ जनादेशबाट फेरिन्छ । नयाँ जनादेशले पुरानै पार्टी–नेताहरूलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ, नयाँलाई अगाडि ल्याउन पनि सक्छ ।

जनादेशले अवसर सिर्जना गर्छ, मौका दिन्छ । पराजित÷अस्वीकृतले अर्को पाली पर्खन सक्नुपर्छ– जनता रिझउने प्रयत्न गर्दै ।

नेपाली कांग्रेस पटक–पटक पहिलो भयो, दोस्रो भयो र फेरि पहिलो भयो । नेकपा एमाले दोस्रो भयो, पहिलो भयो, तेस्रो भयो र अहिले दोस्रो छ ।

एमाओवादी पहिलो भयो र अहिले तेस्रो छ, जनताको मन जित्न सक्यो भने आगामी निर्वाचनमा पहिलो वा दोस्रो हुन सक्छ । अलोकप्रिय बन्ने काम मात्रै गर्‍यो भने चौथो वा पाचौं पनि बन्न सक्छ ।

जनताको चाहना र परिवर्तनको गति ठम्याउन नसक्ने राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा नरहन पनि सक्छन् । दलहरू जनेच्छा, जनादेशको अर्थ, मर्म र मर्यादा बुझेर रूपान्तरण हुनैपर्छ ।

बुझ्नुपर्छ, बस र ट्रकहरूमा ओसारेर टुँडिखेलमा जम्मा पारिएको भीडले जनादेशलाई काट्न सक्दैन ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले २४ लाख १८ हजार ३७० मत पायो भने दोस्रो हुने एमालेले २२ लाख ३९ हजार ६०९ मत । तेस्रो हुने एमाओवादीले पनि १४ लाख ३९ हजार ७२६ मत पाएको थियो ।*

एमाओवादीले त्यति मतदाता टुँडिखेल वा अरू कुनै सभा–जुलूसमा उतार्न सक्दैन । एमाओवादीले केही हजार मात्र मान्छे भेला पार्न सक्यो भने उसको मत घटेर त्यतिमा झरेको निष्कर्ष पनि निकाल्नुहुँदैन ।

एमाओवादीको लोकप्रियता कति घट्यो वा बढायो भनेर थाहा पाउन उसले र अरूले पनि अर्को निर्वाचन पर्खनैपर्छ । कांग्रेस, एमाले लगायत सरकारमा रहेका दलहरूले गत निर्वाचनमा पाएको झण्डै ५० लाख मतको अवहेलना गर्न पनि मिल्दैन ।

संविधानसभामा यत्रो विशाल मतको महत्व र निर्णायक भूमिका खोज्नु पनि अन्यथा होइन । लोकतन्त्रमा ५० लाख मतलाई १४–१८ लाख मतले पेल्न वा घिच्याउन सक्तैन ।

हो, ५० लाख मत बोकेकाहरूले १४ लाख र त्योभन्दा कम मत पाएर संविधानसभामा आएकाहरूको सम्मान गर्नै पर्छ । उनीहरूको उचित तर्क र राय–सुझव मान्नुपर्छ । तर, यो प्रक्रिया दोहोरो हुनुपर्छ ।

अल्पमतले संविधानसभालाई बन्धक बनाउने र सडकमा भीड जम्मा गरेर जनादेश उल्लंघन गर्ने दुष्प्रयास गर्नुहुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिबाट न संविधान न लोकतन्त्र सबल बन्छ ।

जनप्रदर्शन स्वीकार्य
लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन स्वीकार्य मात्र हैन, बेलाबखत अत्यावश्यक पनि हुन्छ ।

स्वेच्छिक, शान्तिपूर्ण, सहज र स्वाभाविक जनप्रदर्शनले सत्ताधारीहरूलाई जनताको चाहना र आकांक्षा बुझन बाध्य बनाउँछ । तर, हातमा भाटा लिएर निस्कने आक्रामक जुलूसले जनप्रदर्शनको मर्यादा–गरिमामा आघात पुर्‍याउँछ ।

एमाओवादीले प्रदर्शनहरूलाई जनता आतंकित पार्ने माध्यम बनाउन चाहेको कि जनताको स्वस्फूर्त सहभागिता जुटाउने अवसर बनाउन ?

भयभीत सत्ता, दल वा मानिसले विवेक प्रयोग गर्दैन । एमाओवादीले भयमुक्त लोकतन्त्रमा विश्वास नगरेसम्म अरूलाई पनि भयभीत तुल्याउन खोज्नेछ, आफैं पनि भयमा बाँच्न विवश हुनेछ । अहिले यही भइरहेको छ ।

ऊ संविधानसभा छोडेर सडकमा समाधान खोजिरहेको छ । तर, बाँसका भाटा थन्क्याएर संविधानसभाको छलफलमा नजुटेसम्म समाधान निस्कने छैन ।

हामी पहिलो भएको चुनाव ठीक, हामीलाई तेस्रो बनाउने चुनावको परिणाम मतादेश मात्र हो, जनादेश होइन भन्ने तर्क अब चल्दैन ।

* साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालमा प्रकाशित यही लेखमा एमाओवादीले प्राप्त गरेको मत १४ लाख ३९ हजार ७२६ हुनुपर्नेमा अन्यथा पर्न गएकोले क्षमा प्रार्थी छौं । -सम्पादक

प्रतिकृया दिनुहोस