१६ फागुनमा सदरमुकाम जान गोर्खाको खोप्लाङमा बस कुरिरहेका एक शिक्षकले भने, ‘काठमाडौंको सभामा एमाओवादीले सबै बस लगेछन्, त्यसैले घर फर्कनुपर्ने भयो ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको जन्म गाउँ त्यहाँबाट सयौं एमाओवादी कार्यकर्ता र समर्थक काठमाडौंको सभामा गएको उनको भनाई थियो । त्यहाँ अरु पार्टी कमजोर र एमाओवादी अझै बलियो रहेको सूर्य चुरोट किन्न खोज्दा पसल्नीको यो भनाईले पनि स्पष्ट पार्थ्यो “यहाँ सूर्य चुरोट मात्रै होइन, त्यो चिन्ह भएको पार्टीका मानिसहरु पनि कहिं कहिं मात्र पाइन्छन् ।”

कुनै पनि पार्टीका ठूला नेताहरुका गाउँ र जिल्लामा उनीहरुको प्रभाव हुनु अनौठो मानिदैन । आफ्नो गाउँ र जिल्लाका नेता अघि बढ्दा अनेक फाइदा हुने बिश्वास गरिन्छ । त्यसैले भिन्न पार्टीका समर्थकले पनि चुनावमा ठूला नेताहरुलाई मत दिन्छन् ।

यस हिसाबले, बाबुरामको गृहजिल्ला गोर्खामा एमाओवादी बलियो हुनु र एमाओवादीको सभालाई ठूलो बनाउन गोर्खाबाट उल्लेख्य संख्यामा मानिस काठमाडौं पुग्नुलाई स्वभाविक मानिनुपर्छ ।

तर, त्यसरी बिभिन्न जिल्लाबाट एक दिनका लागि काठमाडौ पुगेका झण्डै ५० हजार मानिसको बलमा निर्वाचनको जनादेश रद्ध गराउन सकिन्छ ? संविधान निर्माणलाई आफ्नो ढिपी अनुसार अघि बढाउन सकिन्छ ? वा, राजनीतिको दिशा मोड्न सकिन्छ ? यी सबै प्रश्नको सकारात्मक उत्तर सायद माओवादीहरुबाट पनि आउने छैन ।

जसरी ल्याइएपनि जनप्रदर्शन र जनसभाको कुनै अर्थ नै हुदैन भन्ने साचो होइन । जनप्रदर्शन र जनसभाले कयौं बेलामा जनमत प्रदर्शन पनि गर्छन् । भारतमै पनि दुई बर्ष अघि महाराष्ट्रका गान्धीवादी अन्ना हजारेले दिल्लीको रामलिला मैदानमा अनशन बस्दा उर्लेको भिडलाई जनमत मानियो र संसदसमेत लोकपाल विधेयकमा छलफल गर्न र पारित गर्न वाध्य भयो ।

तर, अन्नाको आन्दोलनले भारतीय लोकतन्त्र, संघीयता वा त्यस्तै महत्वपूर्ण बिषयमा अडान राखेको भयो संसदले स्विकार्दैथ्यो, बरु त्यो आन्दोलन नै अर्थहिन हुन्थ्यो ।

एमाओवादी नेताहरुको अहिलेको व्यवहारले पनि फागुन १६ को प्रदर्शनलाई त्यसरी नै अर्थहिन पार्ने देखिदैछ ।

सभामा भाषण सकेर भारतको दिल्ली हानिएका बाबुराम अझै फर्किएका छैनन् भने पुष्पकमल दाहाल कुनै मेडिकल कलेजको उद्घाटन गर्न भनेर चार दिनका लागि १७ गते पूर्वतर्फ लागेका छन् । उनीहरुका यी क्रियाकलापले सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न दबाब दिन प्रदर्शन गरिएको उनीहरुको दावीलाई नै झूठो सावित गरिरहेको छ ।

यता, सत्तापक्षले भने सहमतिका लागि वार्तालाई अस्वीकार गरेको कहिल्यै देखिएको छैन ।

संविधानसभामा प्रक्रिया अघि बढाइएपनि वार्ता र सहमतिकै लागि अहिले प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादीसहितको मोर्चालाई वार्तामा आउन आह्वान गरिसकेका छन् ।

प्रमुख सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेसले पनि वार्ता र सहमतिका लागि प्रयास गर्ने निर्णय अनेकौं पटक गरेका छन् ।

तर, सत्तारुढ दलहरुको यो सदासयतालाई एमाओवादीले अझै कमजोरी मानिरहेको देखिदैछ । वार्ता हुनुभन्दा पहिले नै उसले आफ्ना अजेण्डाहरुमा सत्तारुढ दलहरुको सहमति चाहेको उसका नेताहरुको भनाईले देखाउछ । उनीहरुको त्यस्तो भनाई वार्ताको सिद्धान्तभन्दा बिपरित छ । किनभने, वार्ता नगरी सहमति खोज्न सकिदैन, वार्ताले मात्र सहमति निर्माण गर्न सक्छ ।

अहिले सतह बाहिर र भित्र देखिएको घटना र प्रवृतिहरुको निष्कर्ष भने एउटै आउँछ, आउँदा दिनमा दुई प्रवृतिबीचको संघर्ष अझै सघन हुनेछ— संविधान निर्माण कसरी गर्ने, संविधानसभाको प्रक्रियाबाट वा भीड तथा अनेकौं प्रकारका दबाबबाट ।

१६ गते भाषण गरेर दिल्ली हानिएका बाबुरामले त्यहा देखाएका क्रियाकलापले पनि धेरै संकेत गरिसकेकै छन् ।

लेखकको ब्लगबाट

प्रतिकृया दिनुहोस