– रामेश्वर बोहरा

मुक्तिनाथ बाबा भनिने कमलनयनाचार्य (दायाँ) को अगुवाइमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन ९ फागुनमा बागलुङ पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओली।

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको लोकतन्त्रको अस्वस्थ र वर्जित अभ्यासले मुलुकको लोकतन्त्रीकरणलाई कमजोर तुल्याउँदैछ।

७ महीनाको अन्तरालमा ५ फागुनदेखि शुरू भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिको अहम् विषय संविधान निर्माण प्राथमिकतामै परेन।

संविधानसभा छोडेर आन्दोलनमा गएको एनेकपा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू सहितको मोर्चालाई संविधान–संवादमा फर्काउन संविधानसभा नै स्थगन गराउने जस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको सबभन्दा ठूलो दलले त्यसलाई सफल पार्ने पहलकदमी लिएको देखिएन।

संविधानसभा स्थगनको मौका सदुपयोग गर्ने संवादमा असफल प्रमुख सत्तारुढ दलको केन्द्रीय बैठकमा आफैंभित्रका समस्या सम्हालिनसक्नु भयो।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइरालामाथि ‘सरकार सञ्चालनमा असफल भएको’, ‘एकपक्षीय भएको’, ‘पार्टीलाई मिलाएर अघि बढ्न नसकेको’, ‘भ्रातृ संगठनहरूमा अधिवेशन मार्फत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नदिएर नेतृत्वको एउटा तह समाप्त पार्न खोजेको’ लगायतका असन्तुष्टि पोखे।

७ फागुनमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक। तस्वीर:विकास द्वारे

बैठकमा कोइरालाको शैली पनि प्रभावशाली पार्टी सभापतिको जस्तो थिएन।

केन्द्रीय सदस्यहरूको असन्तुष्टि सुनेपछि कोइरालाले ‘यो स्थितिमा भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गराएर पार्टीमा झ्गडा र मारपिट गराउने? त्यसबाट बाहिर के सन्देश जान्छ?’ भन्ने प्रश्न गरेर टारेका थिए।

उनको समर्थनमा बोल्ने केही सदस्यले पार्टीमा ‘स्थायी प्रतिपक्षी’ जस्तो समूह खडा गरेर सभापतिलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गरेको, काम गर्नै नदिइएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए।

केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकको यस्तो परिदृश्य देशको जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था दर्शाउन काफी छ।

पार्टी फुटेर बनेको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) सँग २०६३ मा एकीकरण भएपछि शुरू भएको ६०:४० अनुपातको भागबण्डालाई नै ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ का रूपमा लागू गर्दै गएको कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय यसैलाई ‘संस्थागत’ गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

केन्द्रीय सदस्य र सभासद् मनोनयनदेखि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री र लाभको नियुक्तिसम्मका लागि हिस्सेदारी खोज्ने अनि त्यसो नहुँदा ‘संस्थागत पद्धति’ मिचिएको स्वर उराल्ने चलन बसेको छ, पार्टीमा।

पार्टीको संस्थापन पक्ष पनि विधि–विधानभन्दा भागबण्डामै रमाउँछ। वर्षौंदेखि तदर्थमा चलिरहेका भ्रातृसंस्थाहरू भागबण्डा नमिल्ने वा अर्को पक्ष हावी हुनसक्ने अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै अवरुद्ध पार्न उद्यत नेतृत्वको परिणाम हो।

अर्को प्रमुख दल नेकपा एमालेले नवौं महाधिवेशन भएको आठ महीनासम्म पनि केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनसकेको छैन। सात महीना बितेपछि मात्र ‘भागबण्डा’ का आधारमा पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी गठनको काम पूरा गरेको एमालेको जारी स्थायी कमिटी बैठकले भागबण्डा नमिलेकैले पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बनाउन नसकेको हो।

नेताहरूको कार्यविभाजनको समेत पत्तोफाँट छैन। ६ वर्षअघि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अँगालेको एमालेमा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार पार्टी अध्यक्षमा केन्द्रित छ।

पार्टीमा मौलाएको भागबण्डाको राजनीतिले सीमा नाघ्न लाग्दा एमालेको सबभन्दा बलियो भ्रातृसंगठन मानिने युवा संघमा समानान्तर कमिटीको अभ्यास हुनथालेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’को छवि बनाएको एमालेको यो अवस्थाले अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको बिजोग भएको देखाउँछ।

पद्धतिको उपहास
बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकैले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिन्छ। उनीहरूको नीति–कार्यक्रम तथा अभ्यास–निर्णयबाट स्थापित हुने परिपाटीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बलियो बनाउँछ। यसमा पनि लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरूको सञ्चालन शैली, अभ्यास र व्यवहारले सिंगो राजनीतिक प्रणालीलाई दिशानिर्देश वा दिग्भ्रमित गरिरहेको हुन्छ।

नेपालमा भने गुटबन्दी नमौलाएको कुनै दल छैन। “दलहरू दलजस्ता भएनन्, दलका नेताहरू गुटको नेताजस्ता भएका छन्, यसले दलहरूलाई कमजोर बनाएको छ” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र नाजुक भएको स्वाभाविक असर देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा परेको छ।”

आचार्य पार्टीहरूमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने काम समेत कठिन हुँदै गएको बताउँछन्। दलहरूको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया नियाल्दा यस्ता थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन्। विधानतः पार्टीका सबै निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट लिनुपर्ने व्यवस्था भएको कांग्रेसमा ‘६०:४० को भागबण्डा’ का आधारमा निर्णय लिने परिपाटी नै बसेको छ।

कांग्रेसले चार वर्षभित्र नयाँ महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने विधानको बाध्यकारी व्यवस्था विपरीत पाँचौं वर्षमा महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता पनि चार वर्ष बितेपछि मात्र दियो।

केन्द्रीय विभाग र संसदीय बोर्ड गठन गर्न महाधिवेशन पछिको दुई वर्ष लगाएको कांग्रेसले अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न सकेको छैन। जबकि, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न नसक्ने स्थितिमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने कार्यसम्पादन समितिले हो। हरेक वर्ष बस्नुपर्ने महासमिति बैठक पछिल्लो महाधिवेशनपछि जम्मा एकपटक बसेको छ।

केन्द्रीय कमिटीका मनोनीत सदस्य टुंगो लगाउन ११ फागुनमा बसेको नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक। तस्वीर: बिक्रम राई

अवस्था कस्तो भने, अहिले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय केही नेताको कोठे बैठकबाट हुन्छ। त्यसलाई अनुमोदन गर्न मात्र पार्टीको बैठक बोलाइन्छ। गुटगत स्वार्थ मिलाएर पहिल्यै गरिएको निर्णयमाथि बैठकमा बहस–छलफल नै हुँदैन, गलत निर्णयको विरोधमा उठ्नुपर्ने स्वर सुनिंदैनन्।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पार्टीको निर्णय प्रक्रिया केन्द्रीय कार्यसमितिबाट दुईचारजना नेताको जिम्मामा पुगेको बताउँछन्।

उनको भनाइमा, तल्ला समितिबाट निर्माण हुँदै माथिल्लो तहमा आउने विचार र विधान बमोजिम माथि हुने निर्णयहरू तल पुग्ने आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लगभग समाप्त भएको छ। “विचार निर्माणको आधारभूत मान्यता र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र क्षतविक्षत भएको छ”, थापा भन्छन्।

मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमालेको अवस्था पनि लगभग यस्तै छ। विधानतः केन्द्रीय कमिटी नै कार्यकारी हुने एमालेमा महत्वपूर्ण निर्णय लिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नै छाडेको छ।

निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी जस्ता माथिल्ला संरचना बने पनि एमालेमा पार्टी निर्णय त्यहाँबाट पनि हुँदैनन्। केही नेता बसेर ‘गुटगत सन्तुलन’ का आधारमा निर्णय लिन्छन् र त्यसलाई अनुमोदन गराउन बैठक बोलाउँछन्।

“केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो छ, तर त्यहाँबाट निर्णय गर्नेभन्दा गुटगत मान्यतालाई पार्टी निर्णयका रूपमा लाद्ने अभ्यास आज पनि जारी छ”, सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, “पार्टीमा विधि र पद्धति होइन, गुटगत अभ्यासले संस्थागत मान्यता पाएको छ।”

एमाले र कांग्रेसले संविधान निर्माणको साझा अवधारणाका रूपमा गत १९ कात्तिकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बुझाएको ९ बुँदे प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसलाई दुवै पार्टीको आधिकारिक धारणा भनिएको छ। तर, एमाले केन्द्रीय कमिटीले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।

कांग्रेसमा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नचाहने पंक्ति ठूलो छ। एमालेको त पार्टीको आधिकारिक निर्णयकै विपरीत छ, नौ बुँदे अवधारणा। छलफल नै नगरी निर्णयका रूपमा अगाडि सारिएको यो अवधारणाप्रति दुवै पार्टीमा असन्तुष्टि छ।

“यसलाई बोक्न सकिन्न”, एमालेका एक नेता भन्छन्, “तर, पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षर भएकाले अस्वीकार गर्न पनि सकिन्न।”

विवादास्पद पूर्वप्रशासक लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीले त्यस विरुद्ध सर्वसम्मत निर्णय गर्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको लिखित ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

एमालेको जस्तो औपचारिक निर्णय नभए पनि कांग्रेसमा समेत यही स्वर बलियो थियो। तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय नमानेका र संस्थागत निर्णय नगरेका दुवै दलका शीर्ष नेताले कार्कीको नियुक्तिमा ‘मौन समर्थन’ जनाइदिए। पार्टी पद्धति अवलम्बन नगरिएका वा मिचिएका यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन्।

जस्तो, २६ मध्ये १८ सभासद् मनोनयन गर्नासाथ कांग्रेस–एमाले केन्द्रीयस्तरमा विवाद चुलियो। मनोनयन मामिला पारदर्शी नभएको, नेतृत्वले छलफलको साटो मनोमानी गरेको आवाज उठ्यो।

यस्तो निर्णय गर्ने पार्टीको स्वीकृत विधिविधान र संरचनाहरू भए पनि तीमध्ये कुनैले सभासद् मनोनयन प्रक्रियामा सामेल हुनै पाएनन्।

पार्टी अध्यक्ष कमल थापाका भाइ सभासद् मनोनयन भएका राप्रपा नेपाल र विवादास्पद ल्हारक्याल लामालाई मनोनयन गरेका एमाओवादीमा पनि त्यस निर्णयविरुद्ध विवाद–असन्तुष्टि चर्कियो र एमाले वा कांग्रेसमा जस्तै सेलायो। मन्त्रीको नाम छनोटदेखि लाभका पदमा नियुक्तिसम्मको विषयमा यही श्रृंखला दोहोरिने गरेको छ, सबै दलमा।

एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वहरूले पार्टी भनेको कमिटी निर्माण र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका रूपमा मात्र बुझेको र पार्टी संस्कृतिका रूपमा लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणतर्फ अझै ध्यान नपुर्याूएको बताउँछन्।

लामो समय आन्दोलनमा केन्द्रित हुनपुगेको नेतृत्वले लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउने अभ्यासका लागि पर्याप्त समय नपाएकै हुन्, तर अवसर पाउँदा पनि त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न चाहेका छैनन्। यसले उनीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा हिजोका राजा झैं सामन्ती सोच देखाएको ज्ञवालीको अनुभव छ।

“नेतृत्व कति दूरदर्शी, प्रष्ट र आत्मविश्वासी छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ”, ज्ञवाली भन्छन्, “कमजोर नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा जान, जनतामा विचार लैजान र फरक मतलाई सुन्नै चाहँदैन, हामीकहाँ यो समस्या पनि भयो।”

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको विकासक्रम अन्यत्रभन्दा भिन्न रह्यो। सामन्तवादको अन्त्य र पूँजीवादको शुरुआतसँगै भएको दलहरूको उदय उस्तै रहे पनि अन्यत्र मूलतः क्रान्ति र ठूल्ठूला विद्रोहबाट दलहरू जन्मेका थिए। नेपालमा चाहिं पार्टीहरू जन्मेपछि मात्र क्रान्ति वा आन्दोलन भए।

त्यसकारण आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा पर्याप्त समय नमिलेको तर्क गर्ने गरिन्छ। दलीय नेतृत्वले पनि आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न यही तर्कको सहारा लिन्छ। सभासद् राधेश्याम अधिकारी चाहिं यसमा नेतृत्वकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्।

“सधैंभरि उच्चस्तरको नेतृत्वको परिकल्पना गर्न सकिन्न, समाजमा भएकै व्यक्तिमध्येबाट नेतृत्वमा आउने हो र नेतृत्वमा आएपछि उसले त्यो क्षमता देखाउने हो”, अधिकारी भन्छन्।

उपेक्षित पार्टी कार्यालय
नेतृत्वले गरिरहेका काम, गतिविधि र पार्टी सञ्चालनका ज्वलन्त उदाहरण पार्टी कार्यालयहरू हुन्। २०३४ सालमा बीपी कोइराला प्रवासबाट फर्कंदा नेपाली कांग्रेस प्रतिबन्धित अवस्थामै थियो, तर त्यसबेला पनि कांग्रेसको कार्यालय सञ्चालनमा थियो।

प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि नेता–कार्यकर्ता लुकिछिपी निश्चित समय मिलाएर पार्टी कार्यालय पुग्थे, भेटघाट–छलफल हुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति हुँदासम्म पनि कांग्रेसमा यस्तो अभ्यास जीवन्त थियो। २०५३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति बनेपछि भने यस्तो अभ्यास रोकियो।

उनको लागि ‘आफू जहाँ पार्टी त्यहाँ’, ‘आफ्नो सोचाइ नै पार्टी निर्णय’ भयो। अहिले यसका धेरै नकारात्मक सहउत्पादनहरू मौलाएका छन्। यो प्रवृत्ति कांग्रेसमा मात्र नभई अब नेपाली राजनीतिमै आम मान्यता बनेको छ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक समेत पार्टी कार्यालयमा बस्दैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको सरकारी निवास बालुवाटारमै हप्तौंसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चल्छ।

प्रधानमन्त्री हुनुअघि महाराजगञ्जस्थित उनको निवास बैठकस्थल थियो। कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि अहिले बालुवाटारमै हुन्छ। सानेपास्थित पार्टी कार्यालय पूरै उपेक्षित छ।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापा सबै निर्णय केही व्यक्तिबाट अनौपचारिक रूपमा हुनथालेकाले पार्टी कार्यालय महत्वहीन बनेको बताउँछन्। “पार्टी विधिविधानमा नचलेको र कमजोर भएको प्रमाण पनि हो, यो”, थापा भन्छन्।

औपचारिक बैठक र निर्णयहरू बल्खुस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्दै आएको एमालेमा पनि कांग्रेसको रोग सल्केको छ। बैठक बल्खुमै भए पनि बैठकका निर्णय बाहिरै तयार हुन्छन्।

त्यस्ता निर्णय अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट निवासमा हुन्छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बेलाबेला भेटघाट गर्ने चौतारोजस्तो मात्र बनेको बताउँछन्। “निर्णय आ–आफ्ना घर र गुटका कार्यालयमा गरिंदा पार्टी कार्यालय कमजोर भएको छ”, भट्टराई भन्छन्।

एमाओवादीमा त केन्द्रीय कार्यालयको भूमिका पूरै निष्प्रभावी देखिन्छ। नेताहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दा वा औपचारिक भेटघाटमा मात्र कार्यालय पुग्छन्, कामको छिनोफानो निवासबाटै गर्छन्। अहिले महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाबाट होइन, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासबाट हुन्छ।

माओवादीमा महाधिवेशनका निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्ट्याउने र केन्द्रीय समितिका निर्णय पदाधिकारी बैठकले उल्ट्याउने अभ्यासले ‘संस्थागत’ रूप नै लिइसकेको छ।

पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय उठाउँदै आएका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुँदासम्म समाजलाई केही दिन सकिने कुराको बोध हुनै नसकेको बताउँछन्।

“संस्थागत निर्णय र सामूहिक नेतृत्व नहुँदा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनपुगेको छ, भिन्न मतको कदर गर्न नसक्ने असहिष्णु प्रवृत्तिका कारण सामूहिक छलफलबाट संस्थागत निर्णय हुन सकेको छैन”, श्रेष्ठ भन्छन्, “आन्तरिक लोकतन्त्र झ्न्झ्न् कमजोर बन्दैछ।”

सभासद् अधिकारी दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने हो भने थुप्रै नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने बताउँछन्। (हे. बक्स) उनी नेपालका दलहरूमा नेताको वैयक्तिकरणको मुद्दाले महत्व पाउने, पार्टीमा अनुयायीहरू मात्र बढ्दै जाने र कालान्तरमा पार्टी पद्धति नै नरहने खतरा देख्छन्।

पार्टीहरूमा मौलाएको आर्थिक अराजकताले यो खतरा बढाएको छ। दलहरूमा नवधनाढ्यहरूको भीड बढोत्तरीसँगै दलकै आर्थिक गतिविधि समेत शंकास्पद बन्दैछ। पार्टीको आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता छैन।

नेपालमा दलीय अभ्यास शुरू भएको करीब ६ दशकपछि २०५९ सालमा बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनमा दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने प्रतिवेदनमा ‘२५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिने दाताको नाम, वतन र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।

यस्तो खर्च प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाको पालना नगर्नेमा मुलुकका प्रमुख दलहरूबीच अघोषित सहमति भएझैं देखिन्छ। कुन निर्वाचनमा कसले कसलाई कति चन्दा दिए भनेर थाहा पाउने पद्धति बस्न सकेको छैन।

मुलुकमा जवाफदेहिता निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यही हो। नीतिनिर्माणको केन्द्रीय तहमा रहने राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने राज्यले अरू कसैमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत राख्ने आशा गर्न सकिंदैन।

पार्टीहरूले सार्वजनिक गर्ने आम्दानीको विवरण पनि सन्देहपूर्ण छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पार्टी सञ्चालनमा वर्षेनि अर्बको आँकडामा उठ्ने रकमलाई केही करोड मात्र देखाउने गरिएको उल्लेख गर्दै यो शैली नफेरी नहुने अवस्था आइसकेको बताउँछन्।

थापाको भनाइमा, यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै रूपमा स्थापित हुनपुगेको छ। राजनीतिमा यो स्थिति नबदल्दासम्म अरू क्षेत्रमा राम्रो पद्धति बसाउन सकिंदैन।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई लेनदेनकै आधारमा सभासद् मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको, त्यो लेनदेन पार्टीमा नदेखिएको र सीमित नेताको घरखर्च चलाउन पैसा लिने प्रवृत्ति स्थापित भएकाले आर्थिक अराजकता चुलिएको बताउँछन्।

“कसैलाई सभासद् बनाउनकै लागि पैसा लिइएको छ भने त्यो पैसा कहाँ छ, कति छ भनेर देखाउनुपर्छ, जनतासँग यति पैसा लियौं भन्नुपर्छ”, भट्टराई भन्छन्।

लोकतन्त्रमै खतरा
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थिति यो हदसम्म कमजोर हुनु खतराको घन्टी हो। दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएकै बेला अतिवादी शक्तिहरूले टाउको उठाएको, लोकतन्त्र संकटमा परेको निकट विगतले देखाएको छ।

२०५४ मा एमाले विभाजन भएपछि उग्रवामपन्थी शक्ति माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह विस्तारको अवसर पायो। २०५९ मा नेपाली कांग्रेसमा आएको विभाजनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई लोकतन्त्र हरण गर्न उक्सायो।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली लोकतन्त्र कमजोर पार्न उद्यत यी दुवैथरी अतिवाद जन्मनुका कारक लोकतान्त्रिक दलहरू नै बनेको बताउँछन्। उनको विचारमा प्रष्ट आकार लिइनसकेको र प्रणाली बस्न नसकेको पछिल्लो राजनीतिले पनि अतिवादी शक्तिलाई नै बल पुर्याकएको छ।

“माओवादीदेखि राजासम्मका हिजोका अतिवाद राजनीतिक आवरणमा थिए, उनीहरूलाई ‘ट्याकल’ गर्न सजिलो थियो”, ज्ञवाली भन्छन्, “आज देखिएका जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक अतिवाद निकै जटिल छन्, तिनलाई ‘ट्याकल’ गर्न वा लड्न गाह्रो हुन्छ।”

हिंसात्मक विद्रोहको बाटो छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगाल्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएको एमाओवादी यतिखेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताकै विरुद्ध उभिएको छ। उसलाई मधेशकेन्द्रित दल तथा अन्य विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय दल र समूहले साथ दिएका छन्।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामपछि लोकतान्त्रिक मान्यता नै अस्वीकार गर्ने तहमा ओर्लिएको छ।

संविधानसभामा गयल हुँदै आन्दोलन घोषणा गरेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाकै कारण समाजमा जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद पन्पिंदै गएको छ। त्यसको काउन्टरमा धार्मिक अतिवादले टाउको उठाउन खोजेको छ।

‘सहमतिबाट मात्र संविधान निर्माण हुनुपर्ने’ अडान राख्दै आएका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलकै कारण दोस्रो संविधानसभाको एक वर्ष परिणामहीन भएर गुजि्रसकेको छ।

सहमति नजुट्ने अवस्थामा संविधानको मर्म र संविधानसभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि संविधान बनाउनुपर्ने मान्यताको विरुद्ध उभिएका छन्, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू।

जनादेशभन्दा हिजोका सम्झौता महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको हठ छ। उनीहरूको यो हठलाई संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमतको सुविधाजनक स्थितिमा रहेका कांग्रेस–एमालेको लाचारीले बल दिएको छ।

आन्तरिक लोकतन्त्र हदैसम्म कमजोर भएर विभिन्न गुट–उपगुटमा विभक्त हुन पुगेका कांग्रेस–एमाले वैधानिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यही कारण लाचार अवस्थामा छन्। निर्णय प्रक्रियाको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले तिनका कमजोरीहरूलाई छताछुल्ल बनाइदिएको छ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको ‘अन्तरिम संविधानको अन्तरिम शब्द हटाएर पूर्ण संविधान जारी गरौं’ भन्ने प्रस्ताव होस् या संविधानसभाले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउँदा एमालेभित्र सुनिने ‘सहमतिमा जोड दिनुपर्छ’ भन्ने आवाज, दुवैथरीले त्यही सन्देश दिएका छन्।

सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई कमजोर र उनीहरूभित्रै ‘प्रतिपक्षी खेमा’ को बलियो उपस्थिति देखाउने यस्ता ‘झँकी’ ले एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दललाई अलमल गर्ने बहाना दिइरहेको छ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई छलफल, सहभागिता र पार्टी पद्धति बेगर गरिएका निर्णयको धरातल कमजोर भएर नेतृत्वलाई नैतिक बलहीन बनाएको बताउँछन्। उनका अनुसार, निर्णयहरू पद्धतिमा टेकेर गरिएको भए त्यसमा पार्टीको स्वामित्व हुन्थ्यो, नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीति र संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप गर्नेगरिको हैसियत प्राप्त हुन्थ्यो। तर, त्यसो भएन।

गुटगत स्वार्थका लागि दाउपेचका आधारमा अलोकतान्त्रिक शैलीबाट निर्णय गर्ने प्रचलनले नेतृत्वलाई नैतिक रूपमा शक्तिहीन बनाएको छ। नेतृत्वको कमजोरीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै खण्डित गर्ने खतरा देख्छन्, एमाले सचिव भट्टराई।

उता, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले कांग्रेस मजबुतीको उदाहरण बन्नुपर्नेमा आफैं शिकार बनिरहेको बताउँछन्। “नेपाली कांग्रेसको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र क्षतविक्षत भएकैले हिजो हामीले लोकतन्त्र गुमायौं”, थापा भन्छन्, “अहिले संविधान निर्माणमा त्यही देखिंदैछ।”

संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमाले अहिलेसम्म एक ठाउँमा देखिए पनि लम्बिंदो संक्रमणमा सधैं यही अवस्था कायम नरहन सक्छ। कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै हुनथालेको सरकार परिवर्तनको चर्चाले फरक अवस्थाको सम्भावना बढाउँदैछ।

दलहरूको नेतृत्वलाई दिनप्रतिदिन लोकतान्त्रिक अभ्यास झ्न्झ्टिलो र पारदर्शी प्रक्रिया अरुचिकर लाग्दै जानुले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य बिगिंरदै गएको संकेत दिएकै छ। तर, अधिनायकवाद वा नियन्त्रित प्रजातान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत भिन्नता भनेकै झ्न्झ्टिलो सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रको तन्दुरुस्ती यसैमा निर्भर रहन्छ।

लोकतान्त्रिक दलहरूको अवस्था जति नै खराब भए पनि संविधान निर्माणमा ठूलो समस्या नआइसकेको ठान्ने एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली समयमै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दा परिस्थिति सजिलै सुखद् परिणतितर्फ मोडिने देख्छन्। आउँदो वर्षा ऋतुसम्ममा पनि संविधान बन्ने आधार तयार भएन भने चाहिं पहिले दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन संकटग्रस्त बन्न सक्ने उनी बताउँछन्।

“संक्रमणकाल लम्ब्याउन चाहनेहरू पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा खेलिरहेका छन्” ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसले अतिवादको लागि ‘स्पेस’ बढाउँछ, संविधान निर्माणलाई पर धकेल्छ र अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्न सक्छ।”
साथमा सइन्द्र राई

प्रतिकृया दिनुहोस