समाजलाई डोर्‍याउन दल चाहिन्छ भन्नुको कारण उनीहरूले समाजका आकांक्षा बोक्छन् भनेर नै हो। दलहरू नै जनताबाट अलगथलग भएर, विधिविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाले भने के होला?

विधिविधान बेगरको दल गुण्डागर्दी समूहमा रुपान्तरित हुनपुग्छ। त्यहींबाट अधिनायकवाद र निरंकुशताको प्रवेश हुन्छ। दल आफैंमा ठूलो संगठन हो। त्यसमा चिरा पर्दा समाजमै चिरा पर्छ।

दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास बलियो हुनसकेन। दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि कार्यकारी केन्द्रीय समिति छन्।

तर, केन्द्रीय समिति नै केन्द्रीय समिति जस्ता छैनन्। समावेशी बन्नुपर्ने र विभाजित पार्टी एकीकरण गर्नुपर्दा सबैलाई पद पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यताका कारण एक त जम्बो समिति बनेका छन्, त्यसमाथि त्यस्ता समितिले पनि काम गरेका छैनन् वा गर्न पाएका छैनन्।

भागबण्डाका आधारमा निर्णय गर्ने रोग झनै अलोकतान्त्रिक छ।

चुनाव जित्नेले तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ। तर, अहिले हार्ने पक्षसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेतृत्वले सबैका कुरा सुनेर विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो।

त्यसो नहुँदा नेतृत्वले आफ्नो सोच, योजना र कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन। अनि नेता नै नेताजस्तो देखिन छाड्छ। त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्छ।

२०४७ सालको संविधानले हरेक पाँच वर्षमा दलको महाधिवेशन वा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। अन्तरिम संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो।

दलहरूले दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा नरहने, उमेरहद तोक्ने जस्ता व्यवस्था लागू गरेका छन्। तर, व्यवहारतः त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइएको छ। दलहरूमा उत्तरदायित्वको अभाव देखिएको छ। आर्थिक पारदर्शिताको अभाव त्यसैको उदाहरण हो।

पाँच वर्षभित्र हरेक दलले अधिवेशन वा निर्वाचन नगरे त्यस्ता दललाई निष्त्रि्कय घोषित गर्ने वा दर्ता खारेज गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोग सक्षम बनाउन सकियो भने मात्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ।

दलको आर्थिक कारोबारलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले पनि निश्चित गरेको छ। तर, कडाइ गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। दलहरूले आफ्ना विधान र अरु व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने संयन्त्र र संरचना बनाउन सके मात्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सुदृढ हुने देखिन्छ।

सभासद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित

प्रतिकृया दिनुहोस