बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक नेपालका लागि संसदीय शासन प्रणाली नै उत्तम हुन्छ।

नयाँ संविधान निर्माणको प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा उभ्याएको छ भने एनेकपा माओवादी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा छ।

नेपालमा सत्ताको लुछाचुँडी, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको जड संसदीय प्रणाली नै भएको उसको भनाई छ। यी दुईभन्दा भिन्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने प्रणालीको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले भने अहिले कांग्रेसको लाइनमा उभिएको छ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूमध्ये कोही राष्ट्रपतीय त केही संसदीय प्रणालीको पक्षधर देखिएका छन्। एमाले आफ्नो पूर्व अडान फेरेकोले नेपालमा अब शासन प्रणालीको बहस राष्ट्रपतीय कि संसदीय? भन्ने प्रश्नमा साँघुरिएको छ।

तुलनात्मक छलफल
छिमेकी भारतमा पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा राष्ट्रपतीय कि संसदीय प्रणाली भन्नेमा लामै बहस भएको थियो। भारत जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ संसदीय प्रणाली अपनाइयो।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा निर्वाचन जित्ने एक जनाले आफू निकटका व्यक्तिहरूको टीम बनाएर निश्चित अवधि शासन गर्छन्। अमेरिका लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाएका छन्। यो प्रणालीमा राष्ट्रपति नै राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख हुन्छन्।

तर जातीय, भाषिक, धार्मिक विविधता सहित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय स्तरका धेरै पार्टी भएको मुलुकमा सबैलाई मिलाएर समावेशी तरीकाले राजकीय शक्तिको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण भारतले संसदीय प्रणाली अँगालेको थियो।

संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्री मुलुकको प्रमुख कार्यकारी हुन्छन्। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन्। संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्ने र हटाउने दुवै अधिकार राख्छ। संसद्‌मा रहने प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षको खबरदारीका साथै वैकल्पिक सरकार पनि दिन्छ।

संयुक्त अधिराज्य बेलायतलाई यो प्रणालीको जननी मानिन्छ। नेपालमा कुरा उठेर सेलाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली विश्वको कुनै मुलुकले अपनाएको छैन।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै एक पटक इजरायलमा यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो, तर पाँच वर्ष पनि टिकेन।

नेपालको सामाजिक बनोट विविधतायुक्त छ। हाम्रो बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका साना पार्टीहरू पनि छन्। संविधानसभामै ३१ दल छन्। १२५ जातिका मानिस, १२३ भाषा अझै प्रचलनमा छन्। राज्य प्रणालीले यो विविधतालाई समेट्नैपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट न यस्तो विविधता समेटिन्छ न त राजकीय शक्तिको समावेशी बाँडफाँड नै सम्भव हुन्छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट हामीले नेपाललाई संघीय, समावेशी र गणतन्त्रात्मक बनाएका छौं।

समावेशी शासन व्यवस्थाका लागि देशभित्रका सबै जाति, भाषा, धार्मिक समुदायलाई समेटेर राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सत्ताको कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड हुँदैन। त्यसैले, साना–ठूला, राष्ट्रिय–क्षेत्रीय दलहरू भएको नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको प्रजातन्त्रमा सबैलाई मिलाएर लैजान संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ।

एक व्यक्ति हावी हुने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा अधिनायकवादी वा निरंकुशता जन्मने खतरा पनि रहन्छ। संसदीय व्यवस्थामा भने संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीलाई फाल्न पनि सकिन्छ। संविधानमै किटान गरिएको विपक्षी दलले सरकारलाई सन्तुलनमा राख्छ।

राजनीतिक संस्कार
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गरिएको हो। विगतमा सत्ताको लुछाचुँडी, भ्रष्टाचार, सांसद्को टाउको गन्ने खेल र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रक्षाको गोलचक्करमा नेपाल परेकै हो।

त्यसो भन्दैमा संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्नु त्यति बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता र विकास भन्ने संस्कारसँग जोडिने कुरा हो न कि शासनप्रणालीसँग।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गए पनि राजनीतिक संस्कार छैन भने त्यो आउँदैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा संस्कारको कमी छ। पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ। एउटाले नेतृत्व पाएपछि कब्जा गरेर बसिरहने संस्कार छ।

उदाहरण– नेपाली कांग्रेसमा एउटा पाँच वर्षको कार्यकाल बितिसक्यो, तीन महीनामा गरिसक्नुपर्ने भनेर विधानले निर्दिष्ट गरेको काम केही भएका छैनन्।

केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाइसकेको छैन अझै। केन्द्रीय सदस्यहरू कराउँदैछन्– विधानले जे नगर्नु भनेको छ, सभापतिले गरे, जे गर्नु भनेको छ ती गरेनन्।

भ्रातृ संस्थाहरू तदर्थवादमा चलेको १० वर्षभन्दा बढी भयो। पार्टीका विभागहरू बन्न सकेका छैनन्। प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने कांग्रेसको त यो हालत छ भने अरूको कुरै गर्नु परेन।

हामी नेपालीहरूको राजनीतिक संस्कार परम्परा, हैकम, व्यक्तिवाद, जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित छ। यहाँ दलहरू संस्थागत हुन नसकेकाले राजनीतिक स्थायित्व नभएको हो, संसदीय प्रणालीको अवगुणले होइन। विगतमा दलहरू असफल भएका हुन्, संसदीय प्रणाली होइन। यसको अर्थ, संसदीय प्रणाली सर्वगुण सम्पन्न भन्ने होइन।

यो प्रणालीभित्र पनि थुप्रै कमी–कमजोरी छन्, जसलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ। सुधार्ने काम पनि भइरहेकै छ। निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको छ। जबकि, बेलायतमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली छ।

संसदीय समितिहरूलाई बढी क्रियाशील गराइनु, सहमतिको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गरिनु जस्ता कुरालाई सुधारको राम्रो थालनी भन्न सकिन्छ।

पार्टीहरू लोकतान्त्रिक बन्दा, कानूनको शासन मान्ने संस्कृतिको विकास हुन सक्दा र नेतृत्वको आचरण, व्यवहार र चरित्रमा सुधार आउँदा संसदीय प्रणालीबाटै राजनीतिक स्थायित्व र विकास हुन्छ।

संसदीय प्रणाली भनेपछि जस्ताको तस्तै ‘वेष्टमिनिष्टर’ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ‘वेष्टमिनिष्टर’ प्रणालीमा सुधार हुन सक्छ भन्ने उदाहरण भारत छँदैछ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका विभिन्न प्रावधान मार्फत महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, उत्पीडित, सीमान्तकृत सबैलाई सत्ता साझेदार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सबैका आ–आफ्ना आकांक्षा छन्। सबै सरकारमा पुगेर आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न चाहन्छन्। त्यसको लागि संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस