– रमेश कुमार
मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा वित्तीय प्रणालीको फोहोर बढार्न सफल गभर्नरको छवि बनाएर राष्ट्र ब्यांकबाट बाहिरिंदैछन्।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले दुई सातापछि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। तेस्रो पहलमा गभर्नर पदमा पुग्न सफल खतिवडालाई शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यकक्षमा डाकेर ‘डेपुटी गभर्नर समेत नभएका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन उँचाइ पुग्दैन’ भन्दै फर्काएका थिए। तिनै खतिवडा अहिले पूरा उँचाइका साथ सफल गभर्नरको रूपमा विदा लिंदैछन्।

राष्ट्र ब्यांकमा २३ वर्ष बिताएका डा. खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छाडेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्वमा पुगेका थिए। योजना आयोगको उपाध्यक्ष छोडेर ‘प्रोटोकल’ मा त्योभन्दा तल्लो पद गभर्नरमा गएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो, उनको। उनले वित्तीय प्रणाली सुधारको मिसन लिएर योजना आयोग छाडेको बताएका थिए। वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, संस्थागत सुशासन, वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा उनले दीर्घकालसम्म स्मरणीय योगदान पनि गरेका छन्। मौद्रिक र अर्थनीतिलाई आफूले ठम्याएको बाटोमा हिंडाउन सक्षम सावित भए डा. खतिवडा।

डा. खतिवडाको कार्यकालको शुरुआतमा देशको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा थियो। २०६६/६७ ताका घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको अन्धाधुन्द लगानीका कारण समग्र वित्तीय प्रणाली संकटग्रस्त थियो। त्यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको बाछिटा परिरहेको थियो। सर्वसाधारणको लगानीका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक सुशासनको कमीका कारण मनमौजी सञ्चालकको रजगज थियो। डा. खतिवडाले यी समस्याहरूको खरो व्यवस्थापन मात्र गरेनन्, सीमित क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको अत्यधिक लगानीजनित अस्थिरतालाई पनि पछिसम्मैका लागि टारिदिए।

उनका पालामा दर्जनभन्दा बढी ब्यांक–वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषित भए, थुप्रैले कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्‍यो भने आधा दर्जन खारेजीको चरणमा पुगे। यति मात्र होइन, केही ब्यांकरले जेलयात्रा गर्नु पर्‍यो, कति फरार भए। गभर्नरको रूपमा खतिवडाले गरेको कामको सन्देश हो– ब्यांक तथा वित्तीय संस्था निक्षेपकर्ताको हो, उनीहरूको रकममा मनोमानी गर्ने सञ्चालकले उन्मुक्ति पाउँदैनन्।

गभर्नर खतिवडाले राष्ट्र ब्यांकको कमजोर नियामकको छविलाई बलियो नियामकमा रूपान्तरण गरे। वर्षौंंदेखि सुस्त रहेका राष्ट्र ब्यांकका नियमन र सुपरीवेक्षण विभाग सक्रिय र बलिया बने। वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकता तोकेका गभर्नरको शुरुआत सकारात्मक रह्यो। ब्यांकहरूले बाहिर तीन वटा शाखा विस्तार नगरी काठमाडौंमा शाखा खोल्न बन्देज, दुर्गममा शाखा खोल्नेलाई सुविधा, शाखाविहीन ब्यांकिङमा जोड र गाउँमा कार्यक्षेत्र बनाएका ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थालाई अनुमतिपत्र दिने गभर्नर खतिवडाको नीतिले वित्तीय पहुँच विस्तार गरेको छ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने नीतिले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ। उनले सीमित क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रणका लागि कर्जा सीमा तोकिदिए भने ब्यांक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमतिपत्र पनि बन्द गरिदिए। उनको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या त घटायो नै, उनीहरूलाई मजबूत पनि बनायो।

उदार अर्थव्यवस्थाका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जारी स्वेच्छाचारिता रोक्न उनले थालेको प्रयास प्रशंसनीय मानियो, कतिपय ब्यांकरहरूले आलोचना गरे पनि। ब्यांकका सीईओको तलब सुविधामा नियन्त्रणदेखि सीईओ र सञ्चालकको कार्यकाल, स्प्रेडदर तोक्ने जस्ता उनका कठोर निर्णयहरू विवादित पनि बने। कम ब्याजदरमा निक्षेप लिएर कर्जामा बढी ब्याज लिने ब्यांकहरूको अघोषित कार्टेलिङ विरुद्ध पनि उनले कठोर कदम चाले। उनले नियामक निकाय बलियो हुँदा अराजकता मौलाउन पाउँदैन, उदार अर्थतन्त्रको नाममा स्वेच्छाचारी अभ्यास गर्ने छूट कसैलाई छैन भन्ने सन्देश दिए। स्प्रेडदर लगायतका विषयमा त गभर्नर खतिवडाले विश्व ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव समेत अस्वीकार गर्ने आँट गरे।

वाम पृष्ठभूमिका खतिवडाले गभर्नरको रूपमा पाँच वर्षमा पाँचै जना फरक–फरक विचारधाराका अर्थमन्त्रीसँग काम गरे। उनी सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न त सफल भए। लगानी विविधीकरण गरेर राष्ट्र ब्यांकको नाफा बढाएको जस पनि जान्छ, गभर्नर खतिवडालाई। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सन्तुलित मौद्रिक नीति, वित्तीय नियमन, उत्पादनशील कर्जा, मर्जरमा जोड र आन्तरिक सुधारलाई खतिवडाको सबल पक्ष मान्छन्। गभर्नर रहिसकेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि तहसनहसकै चरणमा प्रवेश गर्न लागेको वित्तीय क्षेत्रलाई खतिवडाले सुधारेको मान्छन्।

राष्ट्र ब्यांकका निर्णयहरू विवादमा परेको र ब्यांकरहरूले अति आलोचना गरेको पनि खतिवडाकै कार्यकालमा हो। बजारको बढी तरलतालाई तानिदिन केन्द्रीय ब्यांकलाई ब्यांकरहरूले गरेको आग्रहलाई गभर्नर खतिवडाले टारिदिंदा ब्याजदर ओरालो लाग्यो। परिणाम, नेपालका ब्यांकबाट ऋण लिएर भारतमा पूँजी पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझ्ावलाई पनि गभर्नरले बेवास्ता गरिदिए।

गभर्नर खतिवडाले विपन्न वर्ग कर्जालाई ३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि सो कर्जा बढेन मात्रै, ह्वारह्वार्ती थपिएका लघुवित्त संस्थाले एकै व्यक्तिलाई मल्टिपल ब्यांकिङ समेत गरे। लघुवित्त संस्थाहरूले वाणिज्य ब्यांकबाट २ प्रतिशतमा विपन्न क्षेत्र कर्जा लिएर २२ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्तिले ‘घ’ वर्गका संस्थाका लागि लूटको स्वर्ग स्थापित गरायो। कार्यकालको अन्त्यतिर गभर्नरलाई लघुवित्तको नाफामा सीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकतामा औपचारिक रूपमै बोल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो।

गभर्नर खतिवडाले लिएको मर्जरमा जाने संस्थालाई ‘सात खत माफ’ दिने नीतिको असर पछिसम्म पनि देखिन सक्छ। पूँजीकोष अनुपात नपुग्नेलाई पनि मर्जरमा गए कारबाही नगर्नेसम्मको लचकदार नीतिले घातक परिणाम निम्त्याउन सक्छ। ब्याजदर करिडोर र बेसरेट घोषणा गरेर लागू गराउन नसक्नुलाई पनि गभर्नर खतिवडाका कमजोरीको रूपमा लिइनेछ।

झापाको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका खतिवडालाई धारिलो तर्क शक्ति, मौद्रिक अर्थशास्त्रको खारिएको ज्ञान, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव र निर्णय क्षमताले अब्बल बनायो। उनी जति हक्की छन्, त्यत्तिकै मह140वाकांक्षी पनि। राजनीतिक लगाव बोकेका उनलाई गभर्नरका रूपमा राष्ट्र ब्यांकभित्र राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको आरोप पनि लाग्यो। र पनि, उनी मौद्रिक नीतिमा अब्बल साबित भए। राजनीतिलाई सम्भावनाहरूको खेल भनिन्छ। कुनै दिन डा. खतिवडा वित्तीय नीति बनाउने अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगे भने आश्चर्य हुने छैन। उनी आफैं पनि त्यो सम्भावना अस्वीकार गर्दैनन्।

नयाँलाई चुनौती
सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिश समिति नै बनाइसकेकाले ५ चैतअघि नै राष्ट्र ब्यांकले खतिवडाको उत्तराधिकारी पाउनेछ। गभर्नर पदको आकर्षण अनुसारका आकांक्षीहरू छन् नै। राजनीतिक नियुक्ति भए पनि यो पदमा कार्यकर्ता होइन, निर्णय लिन सक्ने विज्ञ चाहिन्छ भन्ने सुझ्बुझ् भने अत्यावश्यक छ। त्यस्तो सुझ्बुझ् देखाउने अवसर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अगाडि छ।

राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नोटमा हस्ताक्षर मात्र गर्दैन, उसको हस्ताक्षरले हामीले बोक्ने रकमको मूल्य समेत निर्धारण गर्छ। राष्ट्र ब्यांकले तय गर्ने मौद्रिक नीतिका दुई लक्ष्य छन्– आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण। कठिन अवस्थाको अर्थतन्त्रमा न्यून आर्थिक वृद्धि र बढी मूल्यवृद्धिसँग जुध्दै आँटिलो निर्णय लिन नयाँ गभर्नरलाई सजिलो छैन। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहने गभर्नरको निर्णयले मुलुकको आर्थिक नीति निर्धारणका साथै सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ।

गभर्नरका रूपमा डा. खतिवडाको कार्यकाल सकिंदा खुशी भएका शेयर बजारका खेलाडी र रियलस्टेटका दलालहरू नयाँ गभर्नर लचिलो आउने आशामा छन्। ब्यांकरहरू पनि लोभ र त्रास दुवैमा नझुक्ने खतिवडासँग खुशी थिएनन्। खतिवडाले अजेयराज सुमार्गीलाई सन्देहपूर्ण धन ल्याउन र टेलिफोन सेवा प्रदायक एनसेललाई कानून बमोजिम नभएको मुनाफा लैजान रोकिदिएका छन्। उनीहरू पनि नयाँ गभर्नरको प्रतीक्षामा छन्। यस्ता खेलाडीहरू उस्तै गभर्नरलाई आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गराउन र त्यस्तै परे जेलको हावा खुवाउने सामर्थ्य समेत राख्छन् भन्ने उदाहरण पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई छँदैछन्।

नयाँ गभर्नरमा उदारवादको नारा लिने ब्यांकरहरूको दबाब झेल्ने सामर्थ्य कति हुन्छ भन्ने परख विचाराधीन राष्ट्र ब्यांक र ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा नयाँ गभर्नरले लिने अडानबाट हुन्छ। अवधि सकिन ८ महीना मात्र बाँकी भएपनि अनुभवी र क्षमतावान डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितका टिमलाई विश्वासमा लिनसक्नु नयाँ गभर्नरको खुबी हुनेछ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल कालोधन नियन्त्रणका लागि नयाँ गभर्नरले कडा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। “नयाँ गभर्नरको प्रस्थानबिन्दु चाहिं खतिवडाले थालेको सुधारको निरन्तरता नै हुन आवश्यक छ”, खनाल भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस