“न उठी सुख, न बसी सुख… ।”

संविधानसभामा गयल हुँदै सडक तताउन तम्सिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६ फागुनको शक्ति प्रदर्शनपछिको आफ्नो अवस्था झल्काउने गरी दिएको अभिव्यक्ति हो, यो । आर्थिक र रणनीतिक दुवै हिसाबले असाध्यै महँगो बनेको एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको प्रदर्शनलगत्तै दाहालका अभिव्यक्ति करीब दुई महीनादेखि अवरुद्ध संविधान–संवादका लागि सुखद् संकेत बनेर आएका छन् ।

सत्तासीन दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समेतबाट भएको आह्वानका कारण पनि संवादको दबाब खेप्दै आएको प्रतिपक्षी मोर्चाले शक्ति प्रदर्शनपछि विकसित घटनाक्रमले आफ्नो ‘कन्सोलिडेसन’ मा खतरा महसूस गरेकाले पनि हुन सक्छ, दाहालबाट सकारात्मक पहलकदमी शुरू भएको छ ।

उनलाई विशेषगरी आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले हालै गरेको भारत भ्रमणको विकृत पक्षले पनि संविधान–संवादका लागि बाध्य बनाएको हुनुपर्छ ।

भट्टराईले सरकार सम्हालिरहेका दलका नेतृत्वको आलोचना त गरे नै, संविधान निर्माणमा ‘प्रोएक्टिभ’ भइदिन पनि याचना नै गरे, दिल्लीलाई । यस्तो याचनाले भट्टराईलाई हुने राजनीतिक नाफा/घाटा समयले देखाउला, दाहाललाई भने २०६२/६३ पछिको राजनीतिक संस्थापनका दुई प्रमुख शक्ति कांग्रेस र एमाले नजिक पुर्‍याइएको छ । १६ फागुनको महँगो प्रदर्शन लगत्तै छिमेकसम्म पुगेको रणनीतिक दाउपेचले दाहाललाई एकाएक वार्ताको बाटो सुझएको छ ।

संविधान–संवादमा दाहालको पुनरागमनलाई कांग्रेस–एमालेले हार्दिकतापूर्वक लिनुपर्छ । दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा आफ्नो भविष्यलाई लिएर उनमा बढेको सन्त्रास झ्ल्काउँछ । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले दाहालको सन्त्रासलाई विधिसम्मत तवरले हटाउन सहयोग गर्नुपर्छ– लोकतन्त्रमै उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाएर ।

उनले ‘एकल पहिचान’ को संघीयतामा आफ्नो भविष्य देखेका छन्, कांग्रेस–एमालेले राज्य पुनर्संरचनाका अरू अवयव मार्फत भविष्य सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । दाहालले पनि सहयात्री कांग्रेस र एमालेको अडान पहिचान विरोधी नभई देशको रणनीतिक स्वार्थमा रहेको बुझनुपर्छ । समृद्धि दिलाउने प्रदेशले मात्र त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गर्छ भन्ने दाहालले बिर्सनुहुँदैन ।

संविधान–संवादलाई ५ माघमा टुटेको कडीबाटै जोड्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । त्यतिबेला सुदूरपश्चिमका दुई र पूर्वका तीन जिल्लालाई लिएर भएको संघीयता विवादले संस्थापनका सहयात्रीहरूलाई दुई धु्रवमा पुर्‍याएको थियो । यसका लागि मोर्चाकै एक घटक मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सुझएको ‘संघीयताको मुद्दालाई पछि सार्ने’ उपाय तत्कालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।

२०६२/६३ पछि संस्थापनका सहयात्रीबीच भएको लेनदेनको परिणामस्वरुप मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको छ । मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने संविधान पनि त्यस्तै लेनदेनमा आधारित हुनुपर्छ । हिंसात्मक विद्रोहरत माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सम्झैताको आकांक्षा शान्ति र लोकतन्त्र थियो । त्यो आकांक्षा प्राप्तिका लागि २०६२/६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनको आधार २०४६ सालको जनआन्दोलन हो ।

त्यो आधारमा परिवर्तनको आकांक्षा सम्बोधन अहिलेको मुख्य सवाल हो । अबको संविधान २०४७ सालको परिष्कृत दस्तावेज हुनुपर्छ, जसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामेली राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गरोस् । हेक्का रहनुपर्छ, जगमाथिको स्वरुपमा हुने विमर्शले जगकै अस्तित्वमा प्रश्नचिह्न नलगाओस् ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सामेली लोकतन्त्र निर्माणमा दलहरूबीच कुनै विवाद छैन । विवाद छ त केवल ३० दलीय मोर्चाको जातीय–क्षेत्रीय संघीयतामा । यस्तो संघीयताले लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्ने भएकाले विवाद चुलिएको छ । संघीयतामा जातीय ‘ट्याग’ले साम्प्रदायिक सद्भाव र भाइचारा खल्बल्याउँछ भने मधेश मात्रको प्रदेशले मुलुकको ६० प्रतिशतभन्दा बढीको आवादी रहेको भूभागलाई पहाडको स्रोतबाट बञ्चित पार्छ ।

राज्यका सबै तहमा मधेशी समुदायको अधिकार–पहिचानका लागि भएको मधेश आन्दोलनमा लागेको ‘एक मधेश प्रदेश’ को नारा मधेश समृद्धिको आधार होइन । बरु, विभेदमा परेको मधेशी आवाज मुखरित गराउन लगाइएको त्यो नारालाई विदेशी एजेन्सीको स्वार्थमा यसरी थोपरियो कि अहिले मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि समेत उठाउनै नसक्ने भारी बन्न पुगेको छ ।

तराई भूमि मात्रको प्रदेशले केन्द्रीय सत्ताको कोपभाजनमा परेको मधेश र मधेशभित्रै चर्को विभेद बेहोरिरहेका मधेशी दलित लगायतका समुदायको पहिचान–अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले अबको संविधान–संवादमा समृद्ध प्रदेशका लागि पहल गर्ने हो, पराइको स्वार्थ रक्षा होइन । क्षेत्रीय भूराजनीतिमा आएको पछिल्लो परिवर्तनले मधेश मात्रको प्रदेशलाई नबोक्ने यथार्थ पनि बुझेकै छन्, उनीहरूले । मधेश जोडिएको छिमेकी भारतको संस्थापन परिवर्तन भइसके पनि एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूमा यो बुझइ नहुनु विडम्बना हो ।

प्रस्ताव समिति गठनसँगै तर्किएको एमाओवादी मोर्चालाई ‘वार्ताका लागि सहज बनाउन’ अर्को सूचना नभएसम्म संविधानसभा स्थगन भएबाट मुलुकको राजनीति अन्योलमा थियो । यही बीच ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ मान्न सकिने अनौपचारिक राजनीतिक पहल भए– जसले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई वार्ताको टेबुलतिर फर्काएको छ ।

बाध्यता, त्रास, दलीय/व्यक्तिगत स्वार्थ, जे कारणबाट भए पनि उनको पछिल्लो ढल्काइ सकारात्मक छ । खुला हृदयले लोकतान्त्रिक संविधान–संवादमा बस्दा उनका पहलहरू सार्थक हुनेछन् । जातीय पहिचानमै अल्मलिए भने चाहिं लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा उनको महत्ता अबको संवादसँगै सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस