-सइन्द्र राई

२३ फागुनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएकाे वार्ताका सहभागीहरु । तस्वीरः रासस

मुलुककै राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने भनेर प्रचारित १६ फागुनको ‘शक्ति प्रदर्शन’ लगत्तै एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको मोर्चा सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले औपचारिक रूपमा दुई पटक र अर्को सत्तासीन दल नेकपा (एमाले) ले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै गरेको वार्ता प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।

२१ फागुनमा मोर्चाको वार्तामा फर्कने निर्णयले ५ माघपछि अवरुद्ध दलहरूबीचको औपचारिक सम्वाद पुनः शुरू भएको छ । यसले अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने सम्भावना बढाएको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, “मोर्चाको निर्णयले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।”

स्थगित संविधानसभा बैठक शुरू गर्न कांग्रेस–एमालेले अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई आग्रह गर्ने र सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले विपक्षीसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने सत्तासीन दलहरूको २० फागुनको निर्णयले पनि मोर्चालाई वार्तामा आउन बाध्य बनाएको बताउनेहरू पनि छन् ।

यसबीच, कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै सहमतिमा संविधान बनाउने निर्णय गर्नु, संविधानसभा अनिश्चितकालसम्म स्थगित गराइनु, प्रधानमन्त्री कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मोर्चाका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग भएको अनौपचारिक सम्वाद मोर्चाको पछिल्लो निर्णयमा सहायक बनेको देखिन्छ । त्यसो त १९ फागुनमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले संविधानसभालाई अनिश्चित बनाइरहने सोचबाट कांग्रेस पछि नहटे सत्ताबाट बाहिरिनेसम्म चेतावनी दिएको थियो ।

मोर्चाले ११ माघमा संविधानसभाको दुईतिहाइबाट बनेको प्रश्नावली समिति खारेज गरी संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति पुनः सक्रिय गराइनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर, विवादका प्रमुख विषय संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा सहमति जुटेको अवस्थामा समिति खारेजीकै मागमा नअडिने निष्कर्षमा मोर्चा पुगेको छ ।

‘शक्ति प्रदर्शन’ मोर्चाको बाध्यता मात्र भएको तर्क गर्ने एमाओवादी सचिव टोपबहादुर रायमाझ्ी सहमतिका लागि कांग्रेस–एमाले तयार देखिएकाले वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्नासाथ अन्य विषयमा लचक हुन सकिन्छ ।”

मोर्चाका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल अनौपचारिक सम्वादका लागि २० फागुनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सहजीकरणको आग्रह गर्नुले मोर्चाले सम्वादबाटै निकास खोजे झ्ैं देखिन्छ । मोर्चाका एक नेता भने आन्दोलन या वार्ता भन्नेमा मोर्चा नै विभाजित बनेकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य विभाजित राजनीति पुनः वार्तातर्फ उन्मुख भएकाले यसलाई सार्थक बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विषय केन्द्रित छलफलमा सहमति जुटाउन नलाग्ने हो भने यो वार्ताले पनि निकास दिनसक्दैन ।”

नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अबको राजनीति मोर्चाको निर्णयमा निर्भर हुने बताउँछन् । “बल मोर्चाको कोर्टमा छ । सहमतिका लागि हो भने वार्ता सार्थक हुन्छ, देखाउन मात्रै हो भने औपचारिकतामै सीमित हुन्छ”, खड्का भन्छन् ।

एमाओवादी सचिव रायमाझ्ी मोर्चाको प्राथमिकतामा सहमतिको संविधान भए पनि सत्तापक्षले पेले आन्दोलनमा फर्कनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सहमतिबाट संविधान आउने वातावरण कांग्रेस–एमालेले नै तयार गर्नुपर्छ ।”

मोर्चाले आन्दोलन र सत्तासीन दलले दुईतिहाइको मानसिकता त्यागेर विषय केन्द्रित छलफलमा बस्नासाथ सहमति टाढा देखिंदैन । विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “सम्वादमा गम्भीर हुने हो भने केही समयभित्रै सहमतिको संविधान आउँछ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस