दहलहरूबीच नयाँ निर्वाचनमा जाने विषयमा छलफल चलिरहँदा निर्वाचन आयोग भने अढाइ महिनापछि पूरै रिक्त हुदैछ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी यही कात्तिक २२ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान, तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सग्लो नभएको ६ वर्ष पुग्दैछ । अख्तियारमा २०६३ कात्तिक १७ देखि प्रमुख आयुक्त पद खाली छ भने २०६३ पुस पहिलो सातादेखि महालेखा परीक्षकको पद पनि रिक्त छ ।

सर्वोच्च अदालतमा माघसम्ममा सात अस्थायी न्यायाधीशले दुई वर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूको अवकाशपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा ६ न्यायाधीश मात्र बाँकी रहने छन् । जबकि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप हेरी प्रधानन्यायाधीशसहित १५ स्थायी र दस जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै लोकसेवा आयोगका सदस्य एवं निजामती सेवाको बढुवा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कृष्ण पोखरेल उमेर हदका कारण दशैं बिदाकैबीच अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधानमा संसदीय सुनुवाइ विना संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान छैन । यसले गर्दा संसद्को नयाँ निर्वाचन या पुनस्र्थापना नभएसम्म संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्ने अबस्था देखिएको छैन ।

दलहरूबीच सहमति नजुटेका कारण संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरुको पद रिक्त रहने अवस्था भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस