– तुफान न्यौपाने

२००९ सालमा एक हजार नेपाली महिलामा सात जनाले मात्र अक्षर चिनेका हुन्थे। २०६८ मा त्यो संख्या बढेर ५७४ पुग्यो। महिला सशक्तीकरण अभियानमा ५० वर्ष विताएकी चाँदनी जोशी साक्षरताको यो दरले नेपाली जागृतिको तस्वीर देखाउने बताउँछिन्।

उनका अनुसार, पढेका महिला भएको परिवारले पोषण पाउँछ, स्वास्थ्य अवस्था सुध्रन्छ। पछिल्लो २५ वर्षमा मात्र पनि नेपाली महिलाले शिक्षामा फड्को मारेका छन्। २०४८ मा २५ प्रतिशत रहेको महिला साक्षरता अहिले ५७ प्रतिशतभन्दा माथि छ। स्नातक गर्ने महिला ३३ प्रतिशत पुगेका छन्। (इन्फोग्राफिक्स)

प्राविधिक शिक्षामा यही अनुपातमा भएको वृद्धिले देशको स्वास्थ्य अवस्थामा प्रगति भएको छ। सन् १९९० ताका एक लाख शिशु जन्माउँदा ७९० आमाको मृत्यु हुन्थ्यो, २०१३ मा आइपुग्दा त्यो संख्या १९० मा झ्र्‍यो। यो संख्यालाई २०१५ सम्ममा २१३ मा झार्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य दुई वर्षअघि नै पूरा गरेर नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पुरस्कृत पनि भयो।

१९९० ताका दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउने दर ७ प्रतिशत रहेकोमा २०१३ मा आइपुग्दा ५० प्रतिशत पुग्यो। २०१५ सम्ममा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य टाढा छैन। सन् १९८४ तिर एक नेपाली महिलाले औसतमा पाँच सन्तान जन्माउँथे, यो दर २०१० मा २.६ मा झ्र्‍यो। सुत्केरी हुन अस्पताल जाने र त्यसपछि पनि चिकित्सकीय सेवा लिइरहने चलनसँगै महिलाको औसत आयु पनि बढेको छ।

अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्य बालिका शिक्षामा छात्रवृत्ति, सुत्केरी हुँदा घर नजिकको बर्थिङ सेन्टरमा पाइने सेवा–सहुलियत र शिक्षामा भएको प्रगतिले नेपाली महिलाहरू स्वस्थ बन्दै गएको बताउँछिन्।

मेडिसिन, इन्जीनियरिङ लगायत प्राविधिक क्षेत्रमा स्नातकभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गर्ने महिला ३० प्रतिशत पुगिसकेका छन्। महिलाको आम्दानी पनि पुरुषको हाराहारीमा पुग्न थालेको डा. आचार्य बताउँछिन्। “अहिले पुरुषले रु.१ हजार कमाउँदा महिलाले ७२७ कमाउनु सामान्य भएको छ”, आचार्य भन्छिन्, “यो दर सन् १९९५ मा रु.३४५ मात्र थियो।”

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेसँगै महिलाहरू घर बाहिर निस्केर कमाउन थालेका छन्। घर, जग्गा जस्ता सम्पत्तिमाथि पनि उनीहरूको पहुँच बढ्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल सार्वजनिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी हुँदै गएको महिला उपस्थितिका पछाडि थुप्रै कारण भए पनि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रमुख मान्छन्।

प्रजातन्त्रको परिणाम

घुम्टो ओढेर चूलोचौकामा सीमित हुनुपर्ने जमाना खेपेर आएका नेपाली महिला अहिले विश्वका कुनाकाप्चामा पुगेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्। सात वर्षअघि २००८ को जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समा ११ प्रतिशत महिलाको योगदान रहेको देखाएको थियो। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा एक लाख बढी महिला थपिएका छन्।

‘यूएन वुमन’ की आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम प्रमुख सरु जोशी घरभित्रको कामले मान्यता/सम्मान नपाएपछि नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको बताउँछिन्। यो आँटले महिलाको आत्मसम्मान र दायरा त बढायो नै, गरीबी निवारणमा उनीहरूको भूमिका पनि स्थापित गरायो। “वैदेशिक रोजगारीले महिलालाई हेर्ने परम्परागत अवधारणालाई पनि तोडिदियो”, जोशी भन्छिन्, “त्यससँगै सृजित असुरक्षा, बेचबिखन र हिंसा नियन्त्रणको लागि भने प्रभावकारी नीति चाहिएको छ।”

आँगन काटेर निस्कने आँट, आफू सुहाउँदो नीति/कानून निर्माण गराउन सक्ने क्षमता २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले नै दियो, नेपाली महिलालाई। त्यसयताकै खुलापनमा महिलाले ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने आवाज बुलन्द पारे।

हिंसालाई पतिको ‘सांस्कृतिक अधिकार’ नै मान्ने परम्परागत समाजमा पत्नीको इच्छाविना पतिले शारीरिक सम्बन्ध राख्नुलाई बलात्कार मान्ने कानून बन्नु ठूलै क्रान्ति थियो। दक्षिणएशियामै पहिलोपटक नेपालमा वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानून बन्यो।

गर्भमाथिको महिला अधिकार स्थापनामा पनि नेपाल अग्रणी बनेको छ। महिलाले चाहेमा बिहे नगरी पनि आमा बन्न सक्ने तर, अनिच्छित गर्भलाई जन्म दिन बाध्य नहुने कानूनले नेपाली महिलाको प्रजनन् अधिकार सुरक्षित गरेको छ।

परिवारमा कति सन्तान भन्ने निर्णयमा महिलाको इच्छा लागू भएकै परिणाम मान्नुपर्छ प्रजनन् दर ५.१ बाट २.६ मा र्झ्नुलाई। महिलाले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिन पाउने २०६३ को संवैधानिक व्यवस्थामा व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गरिएको भए पनि नयाँ संविधानले त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्ने सम्भावना प्रबल छ।

महिलाले हिंसा सहेरै भए पनि पत्नी भएरै बस्नुपर्ने अवस्था अब रहेन। महिलाले कति उमेरमा, कोसँग बिहे गर्ने भन्ने निर्णय आफैं गर्ने र मन नमिले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने कानून कार्यान्वयनमा छ। जनगणना २०६८ ले त्यो सालसम्म बिहे भएकामध्ये ४८.९ प्रतिशत महिलाको उमेर १५–१९ वर्ष देखाएकोमा २०७० का अध्ययनहरूले ७५ प्रतिशत महिलाको बिहेको उमेर २०–२४ रहेको देखाएका छन्। २०४८ सालमा नेपालको कुल जनसंख्यामा महिला ९२ लाख ७० हजार १२३ (५०.१३ प्रतिशत) थिए भने २०६८ मा यो संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४६३ (५१.५ प्रतिशत) पुगेको छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थाले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी महिला पुर्‍यायो, जुन दक्षिणएशियाको उदाहरण बन्यो। त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सिंचाइ समूह, आमा समूह, कृषि समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पारालिगल कमिटी, वडा नागरिक मञ्च जस्ता संस्थाहरूमा महिला सहभागिता ह्वात्तै बढेको छ। यस्ता सामुदायिक संस्था देशभर करीब चार लाख छन्। त्यसमध्ये झ्न्डै आधाले मदिरा नियन्त्रण र घरेलु हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम गरेर महिलालाई सशक्त बनाएका छन्।

देशभरका करीब तीन हजार सहकारीमा महिला मात्रको सहभागिता छ। सबै सहकारी संस्थामा ६० प्रतिशत महिला छन्। बचत गरेर सहुलियत व्याजदरमा सजिलै ऋण पाइने अभ्यासले महिलाका हातमा पैसा परेको छ। एकल महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील लिली थापा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनको संगठित सामाजिक अभियानले देशको मुहार फेरेको बताउँछिन्। “अहिले महिलाका साझ्ा सवाल उठाउने अभियान चलेको छ”, उनी भन्छिन्, “काम सरकारले गरेको भए पनि लबिङ महिला समूहले गरेका छन्।”

अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा भएकाले पनि गाउँस्तरका सामुदायिक संस्थाहरूको नेतृत्वमा महिला छन्। पुरुषको अनुपस्थितिमा समुदायको परम्परागत काम पनि महिलाले नै गरेर देखाएका छन्। लेखक शारदा शर्मा केहीअघि डडेलधुरामा सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका शान्ति समिति सदस्यहरूको छलफलमा महिलाहरूको सहभागिता, अधिकारप्रतिको सजगता र प्रस्तुति हेरेर गर्व गर्दै फर्केको बताउँछिन्। सुदूरपश्चिममा महिलाप्रति विभेदकारी सामाजिक प्रचलन रहेको सुनेकी उनले समावेशिताको बाध्यकारी कानूनले गाउँ तहमा पनि गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको बताइन्। “यसको थालनी २०४६ पछिको खुला परिवेशले गरेको हो”, शर्मा भन्छिन्।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नै हो, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्मेलनहरूमा सहभागी हुन, तिनलाई अनुमोदन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्न थालेको। खुला परिवेशमा खुलेका गैससहरूले यस्तो अभ्यासलाई गाउँ–गाउँमा पुर्‍याए। त्यसपछि नेपालमा बनेका कानून र सरकारी संयन्त्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, घोषणापत्र र अभ्यासहरू प्रतिबिम्बित भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सिको

महिला सुहाउँदो कानून निर्माणमा नेपाल दक्षिणएशियामै अग्रणी छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्मेलनको प्रभाव, देशभित्रकै महिला आन्दोलन, अदालतका प्रगतिशील फैसला, दलीय प्रतिबद्धता आदिबाट यस्ता कानून बने। १९९५ मा चीनको बेइजिङमा भएको चौथो महिला विश्व सम्मेलन नेपाली महिला आन्दोलनको कोसेढुंगा साबित भयो। सम्मेलनले पहिचान गरेको महिला सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा विभिन्न कानून र संयन्त्र बने। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र महिला आयोगको जन्म बेइजिङ सम्मेलनपछि नै भयो।

सबै सरकारी निकायमा लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति र केही निकायमा महिला इकाइहरू बने। लैंगिक समानता सम्बन्धी ऐन बनेपछि ५६ वटा ऐनलाई संशोधन गरेर महिला सुहाउँदो बनाइयो। डा. मीना आचार्य भन्छिन्, “बेइजिङ सम्मेलनपछि थुप्रै राष्ट्रिय कानून बनेर लागू पनि भए।”

नेपालले ‘महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि– १९७९’ लाई १९९१ मा विना शर्त अनुमोदन गर्‍यो। महिला–पुरुष समानता कायम गर्नु यो राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मूल उद्देश्य हो। त्यस्तै, नेपालले जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन– १९९४ को पक्ष राष्ट्र भएर महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षाका साथै अन्य स्वास्थ्य विषयमा समान पहँुचको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी लियो। यसलाई संवैधानिक रूपमा पनि व्यवस्थित गरिएको छ। “पितृसत्ताले पारेको असर संसारभर उस्तै छ”, यूएन वुमनकी आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम प्रमुख सरु जोशी भन्छिन्, “त्यस विरुद्ध आन्दोलन चले, माग राख्न सकियो र नेपालमा पनि प्रगति सम्भव भयो।”

अन्तरिम संविधानमा महिलाका विभिन्न मौलिक हक, राज्यका दायित्व र नीतिहरूको व्यवस्था छ। कानूनले बलात्कार, शरीर बन्धक जस्ता अपराधलाई राज्य विरुद्धको गम्भीर फौजदारी अपराध मानेको छ। बहुविवाह, बालविवाह, ढाँटी र जबर्जस्ती विवाहलाई दण्डनीय बनाएको छ।

दक्षिणएशियामा पहिलो पटक नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको छ। २०६३ पछिका कानून र नीतिहरूमा महिला सहभागिताको विषय छुटेको छैन। सरकारले गठन गर्ने समिति, परिषद्, आयोग र कार्यदलमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ। सुरक्षा निकायहरूले लैंगिक इकाइ खडा गरेर महिला हिंसा विरुद्ध आचारसंहिता लागू गरेका छन्।

निजामती सेवा प्रवेशको लागि महिलाको न्यूनतम उमेर पुरुषको भन्दा पाँच वर्ष बढी ४० वर्ष र बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधिमा समेत पुरुष कर्मचारीले पूरा गर्नुपर्ने सेवा अवधि भन्दा एक वर्ष कम कायम छ। जिल्ला, नगरपालिका गाविस तहका शान्ति समितिमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व छ। यसबाट स्थानीयस्तरको महिला सशक्तीकरणमा ठूलो टेवा पुगेको छ। यद्यपि, राजनीतिक तहमा महिला सहभागिता भने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप हुनसकेको छैन।

अघिल्लो संविधानसभामा ३२ प्रतिशत रहेको महिला प्रतिनिधित्व दोस्रोमा ३० प्रतिशतमा झ्र्‍यो। २०६३ यताका मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व २५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व दलीय प्रतिबद्धता अनुसार छैन। कांग्रेसमा २३, एमालेमा २१ र एमाओवादीमा ११ प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्य महिला छन्। “महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पर्याप्त छ”, यूएन वुमनकी सरु जोशी भन्छिन्, “तर, दलहरूले प्रतिबद्वता कार्यान्वयन गरेका छैनन्।”

ठूलै प्रयास भए पनि भारतमा बन्न नसकेको वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानून नेपालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बन्यो। आमाको नाममा नागरिकता, छोरीलाई पनि छोरा सरह अंश र समलिंगी विवाहलाई मान्यता सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पनि उदाहरणीय बने। मानव बेचबिखन र सामूहिक बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा नेपालका अदालतहरूले हदैसम्मको सजायको फैसला दिएका छन्। बालिका शिक्षा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, आयकर तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान दर्ता र जग्गा रजिष्ट्रेसन पासमा लाग्ने शुल्कमा महिलालाई सहुलियत दिने सरकारी नीतिले शिक्षा प्राप्ति र सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाएको छ।

महिला सँगसँगै

नेपाली महिला आन्दोलनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी सबै क्षेत्र, जात र वर्गका महिलालाई समेट्न नसक्नु हो। मधेशी महिलाहरू नेपाली महिला आन्दोलन बाहिरै छन्। मुस्लिम, दलित, विपन्न र अरू सीमान्तकृत महिलाहरूले अहिलेसम्मका उपलब्धिबाट फाइदा पाएका छैनन्।

मधेशमा सानै उमेरमा गौना गरिदिने चलन छ। गौना गरेका धेरै किशोरी उमेर पुगेपछि पति लिन नआउँदा अर्को बिहे नगरी माइतमा बस्छन्। ‘बैकल्या’ भनिने यस्ता ‘बाल–विधवा’ हरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारबारे कानून छैन। छोरीलाई पनि छोरा सरह सम्पत्ति दिने व्यवस्थाले बैकल्याहरूलाई समेटेको छैन। चिकित्सा, इन्जीनियरिङ, वन, नापी जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा मधेशी पुरुषको प्रशस्त उपस्थिति छ, तर मधेशी महिलाको साक्षरता दर नै सबभन्दा कम छ। मधेशी दलितको अवस्था त भयावह नै छ। अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्य भन्छिन्, “असमानता बीचमा समानता ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

एकल महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील लिली थापा महिला लक्षित सरकारी कार्यक्रमहरू कल्याणकारी अवधारणाका भएको बताउँछिन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरू अधिकारमुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। मानवशास्त्री ढकाल भिन्न समूहका महिलाका लागि फरक कार्यक्रम चाहिने बताउँछन्। ढकालका अनुसार, काठमाडौंका महिलालाई हेरेर तराईका दलित वा कर्णालीका महिलाका समस्या पहिचान गर्न सकिंदैन।

उदाहरणीय एकल महिला अभियान

पतिको मृत्युपछि जीवित पत्नीले चितामा सँगै जल्नुपर्ने सती प्रथालाई राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले २५ असार १९७७ मा प्रतिबन्धित गरे पनि सम्मानित जीवनका लागि विधवा महिलाले गर्नुपरेको संघर्ष अद्यापि जारी छ। विधवाले सिन्दूर, पोते, टीका लगायतका श्रृंगार गर्न र रातो पहिरन लगाउन नहुने सामाजिक मान्यता हिजोसम्मै थियो।

पहिरनकै आधारमा विधवा/सधवा छुट्याउने र विधवालाई सार्वजनिक स्थानमा अपमानित गर्ने चलन थियो। २०५२ सालमा संगठित भएका एकल महिलाहरूले मन लागेको रङको पहिरन लगाउने देशव्यापी अभियान चलाए। “त्यसले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका महिलामा ठूलो जागरण ल्यायो”, लिली थापा भन्छिन्, “अहिले ७३ जिल्लाका एक लाखभन्दा बढी एकल महिला संगठित छौं।”

एकल महिलाको जागरण अभियानको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको राज्यले उनीहरूलाई पहिचान दिनु हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो पटक २०६८ को जनगणनामा एकल महिलालाई समेट्यो। दक्षिणएशियामा एकल महिलाको तथ्यांक लिने नेपाल भारतपछि दोस्रो देश हो।

२०६८ को जनगणनामा देशभरका एक करोड ३६ लाख ४५ हजार ४६३ महिलामध्ये ४.६१ प्रतिशत एकल देखिए। त्यसमध्ये करीब ८० प्रतिशत निरक्षर छन्। पाँच लाख एकल महिला गृहश्रमिक छन्। “अनौपचारिक क्षेत्रका गृहश्रमिक एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा सरकारी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ”, थापा भन्छिन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस