– रमेश कुमार

राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ का अनुसार २०.५ प्रतिशत नेपाली महिलाको नाममा सम्पत्ति छ। तर, एक दशकअघिसम्म १७.१ प्रतिशतसँग मात्र यस्तो अधिकार थियो।

विज्ञहरूले महिला चूलाचौका बाहिर निस्कन थाल्नु नै परिवर्तनको कारक मानेका छन्। यसले महिलाको शिक्षा र रोजगारीको अवसर मात्र होइन, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व बढिरहेको देखाएको छ। घरमा महिलाका पनि कुरा सुन्न थालिएको छ।

अर्थशास्त्री डा. कुसुम शाक्य चूलाचौकामा सीमित महिलाको भूमिका आर्थिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा बढ्नुलाई आशालाग्दो संकेत भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “फड्को मार्ने प्रगति भने हुनसकेको छैन, महिलाको अदृश्य भूमिकाको त गणना नै भएको छैन।”

चौघेरा नाघेपछि

तथ्यांक विभागका अनुसार, २०३८ पछि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेदर पुरुषभन्दा महिलाको बढी छ। २०४८ मा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न पुरुष २.३० प्रतिशतले घटे पनि महिला २५ प्रतिशतले बढेका थिए। र, २०६८ सम्म आउँदा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाकै दर बढी छ। (हे.चार्ट)

२०६८ को तथ्यांक अनुसार १० वर्ष माथिका १ करोड ७ लाख ८९ हजार महिलामध्ये ५० लाख ४४ हजार आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्। महिलाका घरेलु आर्थिक क्रियाकलाप (मूलतः घरेलु वस्तु उत्पादनतर्फ) लाई पनि अर्थतन्त्रको योगदानमा समेट्न थालिएपछि उनीहरूको भूमिका बढेको हो।

अहिले पनि, आफैं उत्पादन गरी आफैंले उपभोग गर्ने घरेलु सेवा समेटिएको छैन। तथ्यांक विभागका उप–महानिर्देशक सुमनराज अर्याल महिलाको बिहानदेखि बेलुकासम्मको कामको आर्थिक मूल्य निर्धारण गर्ने ‘टाइम युज सर्भे’ अझै हुन नसकेकाले अर्थतन्त्रमा महिला योगदान प्रष्ट नदेखिएको बताउँछन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ। तथ्यांक विभागको ‘पपुलेसन मोनोग्राफ अफ नेपाल २०१४’ का अनुसार, आर्थिक उत्पादनमा प्रायः सक्रिय रहने कुल ९८ लाख ९१ हजार कामदारमध्ये ४२ लाख ६३ हजार महिला छन्।

उद्योग, व्यापार, यातायात र सञ्चार, व्यक्तिगत र सामाजिक सेवा उद्योग जस्ता क्षेत्रमा पनि महिला बढेका छन्। घरबाहिरका काममा महिला सक्रिय हुँदा कृषि, वन, मत्स्यपालन जस्ता परम्परागत काममा भने उनीहरूको सहभागिता घट्दो छ। व्यवस्थापक हुन् या विशेषज्ञ–पेशाविद्― महिला पुरुषको अन्तर कम हुँदैछ।

राज्यको भूमिका

कुल रोजगारीभित्र महिला उपस्थितिको दर पनि उल्लेख्य छ। ४० वर्षअघि अर्थात् २०२८ सालमा १० वर्षमाथिका महिलामध्ये ३.६५ प्रतिशत मात्र रोजगारीमा रहेकोमा २०६८ मा बढेर १६.५३ प्रतिशत पुगेको छ। यो अवधिमा ०.२१ प्रतिशत रहेका महिला रोजगारदाता पनि बढेर १.५६ प्रतिशत पुगेका छन्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व बढेको छ। यसले उनीहरूको पारिवारिक, सामाजिक र निर्णयमाथिको भूमिका बढाएको छ। २०६८ को तथ्यांकमा प्रत्येक चारमध्ये एक घरको मुली महिला पाइएको छ।

कुल निजी स्वामित्वका घरजग्गामध्ये झ्न्डै २० प्रतिशतको स्वामित्व महिलामा छ। देशका करीब ३० हजार सहकारीमध्ये तीन हजारमा महिला मात्रै सदस्य छन्। महिलाका बचत तथा ऋण सहितका अन्य विषयगत सहकारीले आर्थिक अवसरको सिर्जनामा ठूलो योगदान गरेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्।

२०६८ सालको जनगणनामा महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ बढेर १२.४ प्रतिशत पुग्नुुले पनि आर्थिक अवसरमा उनीहरूको चासो देखिन्छ।

चेतना विस्तार र राज्यको लगानीका कारण नै समाजमा महिलाको भूमिका बढेको बताउनेहरू पनि छन्। पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा दिइएको प्राथमिकताले पनि महिलाको हैसियत बढाएको हो।

बाँस्कोटा बजेट महाशाखा प्रमुख भएकै बेला २०६४/६५ देखि अर्थ मन्त्रालयले लैंगिक मूलप्रवाहीकरण र समावेशिताका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण थालेको थियो। लैंगिक उत्तरदायी बजेट महिलालाई आर्थिक सबलीकरण र सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गरिन्छ। शुरुआतमा ११ प्रतिशतमा सीमित यस्तो बजेट अहिले त्यसको दोब्बर भइसकेको छ।

गर्न बाँकी काम

नेपालका करीब २२ लाख गृहश्रमिकमध्ये ७० प्रतिशत महिला भएको अनुमान छ। जसको कामको आर्थिक मूल्यांकन हुनसकेको छैन। अर्कोतर्फ नेपालमा महिला कामदारमध्ये झ्न्डै ८० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ। जहाँ कामदारको सामाजिक सुरक्षा छैन। “गृहश्रमिक नीति बनाएर कार्यान्वयन थालेपछि मात्र महिलाको कामको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ”, महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशी भन्छिन्।

यूएन वुमनकी सरु जोशी पर्यटन लगायतका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी महिलालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। नेपालले सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लने आर्थिक विकासको लक्ष्य महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी नगराई सम्भव नहुने जोशीको भनाइ छ। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा ठूलो पक्ष आर्थिक सबलता नै रहेको बताउँछन्।

“जुनसुकै उपलब्धिको जग भनेकै आर्थिक सबलता हो, त्यसैले आर्थिक रूपमा महिलालाई सक्षम नबनाइञ्जेल अरू परिवर्तनको खासै अर्थ हुन्न”, उनी भन्छन्।

अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्य महिलाको घरेलु कामको मूल्य देखाइदिन सके पुरुषले सहयोग गर्न थाल्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, “त्यसो नहुँदा महिलालाई दोहोरो बोझ् थपिएको छ, स्वास्थ्य कमजोर बनाएको छ।” अर्थशास्त्री डा. शाक्य पनि राज्यले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा कार्यक्रम केन्द्रित नगरुञ्जेल समस्या समाधान नहुने बताउँछिन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस