– सन्त गाहा मगर

विश्व ट्रेड युनियन महासंघले १ फागुनमा राजधानीमा निकालेको र्‍यालीका सहभागी।

गत माघमा यातायात व्यवस्था विभागकी निर्देशक इन्द्रकुमारी थपलिया सहित १३ कर्मचारीको काज फिर्ता भयो।

उनीहरू विभागको कुन–कुन शाखामा बस्ने भनेर पहिल्यै तय गरेर आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। उनीहरू बसुञ्जेल हाजिर गरेर तलब–भत्ता बुझने बाहेक केही नगरेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्। “उनीहरू काजमा आएकै आराम गर्न हो, काम गर्न होइन”, एक कर्मचारी भन्छन्।

विभागका महानिर्देशक मधुसूदन बुर्लाकोटी कार्यालयको काम नगर्ने मात्रै होइन, आन्तरिक वातावरण नै धमिलो पारेकाले काज फिर्ता गर्न आफैंले पहल गरेको लुकाउँदैनन्। विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेका बुर्लाकोटी काजको दुरुपयोग मात्र भएको बताउँछन्।

हुन पनि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिल्यै दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएको यातायात व्यवस्था विभागमा काज थपेको थियो। विभागले दरबन्दी बाहेकका १९ कर्मचारीलाई राजधानी बाहिरका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा खटाएको छ।

नफर्किने काज

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को ४४ (२ ग) मा ‘कुनै निजामती कर्मचारीको विशेषज्ञ सेवा लिन अन्तरनिकाय कार्यमा कुनै कर्मचारीलाई कामकाज गर्न काजमा खटाउनुपर्ने भएमा कर्मचारी कार्यरत निकाय र काजमा लिने निकायको सहमतिमा बढीमा तीन महीनाको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्ने’ व्यवस्था छ। व्यवहारमा भने न समयावधिको ख्याल गरिएको छ न त विषय विशेषज्ञता हेरिएको छ।

जस्तो, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का इन्जीनियर दीपेन्द्रनाथ शर्माले तीन वर्षभन्दा बढी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बिताए। माओवादीले ध्वस्त पारेका भवन पुनर्निर्माण आयोजनामा सुपरीटेन्डेन्ट इन्जीनियर भएर बसेका शर्माको विशेषज्ञता भने सडक इन्जीनियरिङ हो।

अहिले उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव छन्। त्यस्तै, १३ जेठ २०७१ मा धनकुटा जिविसबाट खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनल कार्यालय चन्द्रगढी, झापा काजमा गएका राजनप्रसाद सुवेदी अझै फर्केका छैनन्।

जिविस लमजुङकी राममाया भट्टराई ६ साउन २०७१ देखि क्षेत्रीय पशुसेवा कार्यालय कास्कीमा छिन् भने बारा जिविसका रमानन्दप्रसाद केशरी ६ असोजदेखि भूमिसुधार कार्यालय, बारामा काजमा छन्।

त्यस्तै, जिविस नुवाकोटकी कल्पना पाण्डे ११ साउनबाट काठमाडौंको पशुस्वास्थ्य निर्देशनालयमा, जिविस तेह्रथुमकी शाल्गी भट्टराई १४ साउनबाट मोरङको बेलवारी मालपोत कार्यालयमा, नुवाकोट जिविसकी शान्तिकुमारी पौडेल १८ साउनदेखि काठमाडौंको केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, जिविस सिरहाका वासुदेव थापा २२ साउनदेखि पर्सा जिल्ला हुलाक कार्यालयमा छन्।

गत १९ भदौमा जिविस बाराबाट दिपेश महर्जन र २९ भदौमा जिविस रौतहटबाट अविशेक धिताल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौंडामा काजमा खटिएका छन्। जिविस संखुवासभाका प्रकाश राई २७ भदौमा हुलाकी राजमार्ग सडक आयोजना, इटहरी र धादिङ जिविसकी सरस्वती मगर २९ भदौमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा काज सरुवा भएका हुन्।

६ असोजमा जिविस नुवाकोटबाट जिल्ला हुलाक कार्यालय, काभ्रे काज सरुवा भएका कमल खड्का र जिविस अछामबाट जिल्ला हुलाक कार्यालय, कैलाली गएकी दीपा जोशीलाई पनि ऐनमा भएको तीन महीने प्रावधानले छोएको छैन।

राजेन्द्र पाण्डे जिविस पाल्पाबाट गोश्वारा हुलाक कार्यालय, काठमाडौं, सरिता भट्टराई जिविस दोलखाबाट विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजना, भक्तपुर र सावित्रा गहतरात जिविस प्यूठानबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, काठमाडौं आएको पनि तीन महीना भन्दा बढी भइसकेको छ।

काजमा जानेहरूको विवरण हेर्दा धेरै जनसम्पर्क हुने यातायात व्यवस्था विभाग, मालपोत र दातृ निकायको अनुदानमा संचालित आयोजनाहरूमा बढी आकर्षण देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा भने अख्तियारले पटक–पटक छापा मारेपछि अहिले कोही काजमा जान तयार छैनन्।

शान्ति मन्त्रालयका उप–सचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल भन्छन्, “रोजी–रोजी मालदार निकायमा काजमा जानेहरूको नियतबारे के बोल्नु र?”

दुरुपयोगै दुरुपयोग

भनसुन गरेर काजमा गएका कर्मचारी दुवैतिरको कार्यालयप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्। कमाइ हुने सुगमका कार्यालयहरूमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी छन् भने दुर्गमका कार्यालयहरूमा सधैं कर्मचारीको अभाव छ।

१२ फागुनमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “एक वर्षमा तीन महीना मात्र काज पाइने भए पनि दुई वर्षसम्म बसेकाहरू फेला परे।”

अनुगमनबाट भर्खरै फर्केका दाहालले धादिङका धेरै गाविस सचिवहरू मनपरी काजमा बसेको बताए। उनीहरूले गर्दा स्थानीयवासीले अनावश्यक झ्न्झ्ट व्यहोर्नु परेको छ।

अध्यक्ष दाहालले पहुँचको पावर लगाएर काजमा आएका कर्मचारीले नयाँ कार्यालयका प्रमुखलाई नटेरेको गुनासा पनि सुनेको बताए। काज सरुवालाई सधैंका लागि निरुत्साहित गर्ने बेला भएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बुर्लाकोटी भन्छन्, “मन्त्रीको सोर्स लगाएर आएकाहरूलाई काम अह्राउनै सकिंदैन।”

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी निजामती ऐनको पाँचौं संशोधनमा काज दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाहीको प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। (हे. बक्स) राम्रो उद्देश्यका लागि राखिएको प्रावधानको दुरुपयोग भएपछि कर्मचारीलाई नै बाँध्ने कानून निर्विकल्प भएको उनले बताए।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस