-तुफान न्यौपाने

नेपालका करीब २२ लाख गृहश्रमिकमध्ये ७० प्रतिशत महिला छन् ।

जसले हरेक दिन गर्ने कामको कुनै आर्थिक मूल्यांकन हुन सकेको छैन । महिलाले घरभित्र गर्ने कामको आर्थिक मूल्याङ्कन नहुँदा उक्त कामलाई कामै होइन भन्ने सोच सबैतिर छ ।

अर्कोतर्फ नेपालमा महिला कामदारमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ ।

जहाँका कामदारको कुनै सामाजिक सुरक्षा छैन । दक्षिण एसियामा पाकिस्तानमा चाँही गृहश्रमिकबारे नीति बनेको छ ।

त्यस्तै नीति नेपालमा पनि आवश्यक भएको महिला अधिकारकर्मी चाँदानी जोशी बताउँछिन् । “महिलाले घरभित्र काम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्यांकन गर्न सकेमात्र उनीहरूको श्रमको सम्मान हुन्छ”, उनी भन्छिन्,“नीति बनाएर कार्यान्वयन थालेपछि मात्र त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।”

एक महिलाले एक दिनमा औषत ९ देखि १३ घण्टासम्म काम गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । (हे. इन्फोग्राफिक्स)

कृषक महिला ७० प्रतिशत रहेके नेपालमा भूमिमा २० प्रतिशत महिलाको मात्रै स्वामित्व छ ।

यूएन विमेनकी सरु जोशी यो अनुपात बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । “महिलाको आर्थिक योगदान नदेखिनुको प्रमुख कारण उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा भएर हो”, उनी भन्छिन्,“आर्थिक रूपमा चलायमान हुने पर्यटन लगायतका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ महिलालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”

गाउँका धेरै पुरुष वैदेशिक रोजागारीमा गएका कारण अहिले त्यहाँको कृषि महिलाको काँधमा छ ।

तर नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउने सरकारी कार्यक्रम अभावमा परम्परागत साधनकै प्रयोग गरी महिलाले कृषि कर्म गरिरहेका छन् । महिलाले धानेको कृषिमा नयाँ प्रविधि आवश्यक भइसकेको जोशी बताउँछिन् ।

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा विकाशील राष्ट्रको सूचिमा उक्लने आर्थिक विकासको लक्ष्य महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी नगराई सम्भव नहुने जोशीको भनाई छ । “आधा संख्यामा रहेका महिला परिचालन बिना उक्त लक्ष्य सम्भव छैन”, उनी भन्छिन्,“आधा खेलाडीलाई मैदानमा नउतारी कसरी खेल जितिन्छ ?”

तस्वीरः देवकी बिष्ट

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल महिला शसक्तिकरणको सबैभन्दा ठूलो पक्ष आर्थिक सबलता नै रहेको बताउँछन् ।

“जुनसुकै उपलब्धिको जग भनेकै आर्थिक सबलता हो, त्यसैले आर्थिक रूपमा महिलालाई सक्षम नबनाइञ्जेल अरु परिवर्तनको खासै अर्थ हुन्न”, उनी भन्छिन्,“सम्पतिको अधिकारले महिलालाई स्वनिर्भर बनाउँछ, भूमि, पैतृक सम्पति, रोजगारीमा ग्यारेन्टिजस्ता व्यवस्था गरेर महिलालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सकिन्छ ।”

संवैधानिक रूपमा महिला–पुरुषको ज्यालामा भिन्नता नभए पनि व्यवहारिक रूपमा झण्डै आधा फरक छ ।

अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्य महिलाको आर्थिक शसक्तिकरणका लागि समान ज्यालाको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कार्यालयमा सुत्केरी महिलाको बच्चा राख्ने स्तनपान गराउने ठाउँ तथा समय मिलाइदिनुपर्ने बताउँछिन् ।

“महिलाको घरेलु कामको मूल्य देखाइदिन सके पुरुषले सहयोग गर्न थाल्थे”, उनी भन्छिन्,“त्यसो नहुँदा महिलालाई दोहोरो बोझ थपिएको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर बनाएको छ ।”

तस्वीरः विक्रम राई

प्रतिकृया दिनुहोस