गत मंसीरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दक्षिण एशियाली शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्र लगत्तै सार्क राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूसँग नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको परिचय गराउने क्रममा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिन्दीमै भनेका थिए, “मान जाईए प्रचण्डजी, संसदीय व्यवस्था अच्छी है । इसमे सबकी राजनीति ‘सेक्यूर्ड’ रहती है, आपकी भी ।”

भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति मुस्कानले प्रतिक्रिया दिएका दाहालले भावी संविधानमा शासकीय स्वरुपतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा उपचारको सुझव पाएका थिए ।

निर्वाचित राष्ट्रपतिको नारामा दुई–दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन लडेका उनी आफ्नो अडान चटक्कै छाड्न सक्ने अवस्थामा भने थिएनन् ।

संविधानका अन्तरवस्तु सम्बन्धी पछिल्लो वार्ता भाँडिनुअघि भने उनी शासकीय स्वरुपमा ‘रिजर्भेसन’ राखेर जान सहमत भएका थिए । त्यसरी उनले अव्यावहारिक हुनपुगेको आफ्नो अडानमा उपचार थालेका थिए ।

२०६२/६३ पछि विकसित राजनीतिको संस्थापन पक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको साझ दस्तावेज हो– अन्तरिम संविधान, २०६३ । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको समाप्तिसँगै शुरू भएको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल समापन गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको लागि सर्वस्वीकार्य दस्तावेज पनि हो, अन्तरिम संविधान ।

नयाँ संविधानको जग अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना र धारा १३८ को उपधारा (१) ले ‘नेपाल राज्य समावेशी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी पुनर्संरचनायुक्त हुने’ भनेको छ ।

यस अनुसारको नयाँ संविधान मार्फत मुलुकलाई समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचनायुक्त बनाउनु नयाँ संस्थापनको कर्तव्य हो । तर, दुई वटा संविधानसभाको कसरतबाट स्पष्ट भएको छ– आफूलाई पहिचान पक्षधर भन्ने एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक अवधारणाले मुलुकलाई त्यो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्दैन, जहाँ पुर्‍याउनु कांग्रेस र एमाले सहित उनीहरूको कर्तव्य थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको मधेश आन्दोलन होस् या जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यकहरूको आन्दोलन, शासकीय विभेदको समाप्ति र अधिकार प्राप्ति तिनको केन्द्रीय आवाज थियो । पहिचान र अधिकारको त्यो आवाजले नै हो, संक्रमणकालबीचमै पनि सामेलीपन स्थापित गरेको ।

आज ऐन, नियम तर्जुमादेखि निर्वाचन पद्धति, जंगी, निजामती, प्रहरी प्रशासन, अर्धसरकारी तथा निजी संरचनासम्ममा व्यावहारिक अभ्यास बनेको छ, सामेलीपन । यो सामेली यात्रालाई नयाँ संविधान मार्फत अझ् हार्दिक पार्दै नेपाली समाजको बहुलवादी संरचनालाई दिगो बनाउनु आजको राजनीतिक संस्थापनको दायित्व हो ।

तर, एमाओवादीले सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचान–अधिकारको आवाजलाई संघीयतामा सीमित पारेर विकृत तुल्यायो । जबकि, सीमान्तकृतहरूको पहिचान–अधिकारको लागि गरिनुपर्ने सामेली राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गतको एउटा व्यवस्था मात्र हो, संघीयता ।

संघीयतालाई पहिचान–अधिकारको एकल माध्यम मानेको एमाओवादीले कुनै खास भूखण्डलाई जातीय नाम दिएर मुलुकलाई समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी बनाउन सकिन्न भन्ने बुझन चाहेको छैन । मधेशकेन्द्रित दलहरूले समेत हिजोको विभेदको उपचार कुनै एक भूखण्ड विशेषमा मात्र देखेका छन् ।

यो मुलुकका सीमान्तकृतहरूले उठाएको आवाजको सम्बोधन होइन– मधेश मात्रको वा जातीय नामको प्रदेश । त्यो आवाजको सम्बोधन त राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, राज्यमा पहुँच, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सहितको प्रगति, समाजको हर तह–तप्कामा स्थापित हुने प्रतिष्ठा आदि मार्फत हुने हो ।

विभेदमा परेका आदिवासी/जनजाति, दलित, मुसलमान, मधेशी, महिला आदिको यस्ता मुद्दालाई एमाओवादीको अवधारणाले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

यो यथार्थ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उसले पाएको अस्वीकृति, त्यसपछिका दिनमा छिन्नभिन्न हुँदै गएको उसको संगठन र उसप्रति बढ्दो राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वासमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।

अब एमाओवादीले बुझनुपर्छ– सामेली समाजका लागि उठेको आवाजमा असफल उसको अवधारणाले ‘करेक्सन’ अर्थात् उपचार खोजेको छ । र, यो उपचार अरू कोही तारणहार आएर गर्ने होइन, ऊ आफैंले गर्ने हो ।

शासकीय स्वरुपमा ‘रिजर्भेसन’ राखेर जाने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा उपचार खोजे जस्तै दाहालले अब ‘पहिचानधारी’ संघीय चिन्तनमा पनि उपचार खोज्नुपर्छ ।

दाहालले समयमै आफ्ना असफल अडान–प्रयोगहरूको उपचार खोज्दा मोदीले सुझएको संसदीय ‘सेफ्टी’ ले काम गर्न सक्छ । नत्र, संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो आगमनको पदचाप कसैले नसुन्ने जोखिममा पर्न सक्छ, एमाओवादी ।

प्रतिकृया दिनुहोस