-सञ्जीव पोखरेल

महिलाप्रतिको दृष्टिकोण, यौनिकतालाई बुझने सवाल, नीतिनिर्माण तह तथा नियमनकारी निकायहरूको सुधार र पछिल्लो राजनीतिक भद्रगोलबाट छुटकारातर्फ ध्यान नदिई हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध रोक्ने नाममा मृत्युदण्ड अपनाइयोे भने अपराधी हैन समाज मर्नेछ ।

तस्वीर: देवकी बिष्ट

जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग नेपालमा पनि विगत केही समयदेखि छलफलको विषय बन्न थालेको छ । विशेषगरी फेसबुक तथा ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा हत्या, बलात्कार जस्ता अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिन कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणाले धेरैको ध्यान तानेको छ ।

पछिल्लो पटक बारामा ६ वर्षीया बालिकाको बलात्कार पछि भएको मृत्यु (हत्या) लाई लिएर सोसल मिडियामा भएको मृत्युदण्डको प्रावधानबारेको चर्चा शिखरमा पुग्यो ।

बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय दिइनुपर्छ भन्ने अभिमत बन्दै जानुलाई कानूनी शासन स्थापनाका लागि सकारात्मक मान्नुपर्छ, तर मृत्युदण्डको पक्षमा अहिले व्यक्त धारणा तर्कसंगत भने छैनन् ।

विश्वव्यापी अभ्यास
मृत्युदण्डको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यास हाल करीब ५० मुलुकमा रहेको छ । विगतमा मृत्युदण्डको प्रावधान भएका झ्न्डै ९० मुलुकले अहिले त्यो कानून हटाइसकेका छन् भने धेरै मुलुकमा त मृत्युदण्डले कहिल्यै कानूनी वैधता पाएन ।

लोकतान्त्रिक भनिएका निकै कम मुलुक (भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया आदि) ले मृत्युदण्डको सीमित कानूनी अभ्यास गरिरहेका छन् ।

एक अध्ययन अनुसार हाल कुल मृत्युदण्डको ९० प्रतिशत एशियाली मुलुकले दिने गरेका छन् । अधिकांश मुलुकमा राजनीतिक प्रतिशोध र धार्मिक आस्थालाई आधार बनाएर मृत्युदण्ड दिने प्रवृत्ति व्यापक छ । मृत्युदण्डलाई अमानवीय र अव्यावहारिक प्रबन्धका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति संसारभर बढ्दो छ ।

यूरोपेली संघको कानून अनुसार यसका कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले मृत्युदण्डको प्रावधान अपनाउन पाउँदैन । हाल मृत्युदण्डको प्रावधान भएका मुलुकमा पनि यसका विपक्षमा जनमत सशक्त हुँदै गएको छ ।

सजायका रूपमा मृत्युदण्ड
जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्नुअघि हामीले सोच्नैपर्छ, मृत्युदण्डले त्यस्ता अपराधमा कमी ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ? यसको सहज जवाफ हो– सक्दैन ।

अमेरिकाका मृत्युदण्डको प्रावधान भएका र नभएका राज्यमा भएका अपराधका तथ्यांकको तुलनात्मक अध्ययनले मृत्युदण्डको प्रावधान नभएका राज्यमा आपराधिक घटना कम हुने गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, कोलोराडो विश्वविद्यालयले सन् २००८ मा गरेको अध्ययन अनुसार अमेरिकाका ८८ प्रतिशतभन्दा बढी अपराधशास्त्री मृत्युदण्डले आपराधिक गतिविधिमा कुनै कमी नआउने विश्वास गर्छन् ।

भारतमै पनि मृत्युदण्डको प्रावधानले हत्या र बलात्कारका घटनामा कुनै कमी नल्याएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

जघन्य अपराधका घटनामा दोषीलाई सजाय दिनका लागि मृत्युदण्डको वकालत गर्नुपूर्व अपराधका घटनामा कमी ल्याउने कुरामा यस्तो कानूनको कुनै योगदान छैन भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।

मृत्युदण्डको सजायका सन्दर्भमा उठाइनुपर्ने दोस्रो प्रश्न हो– जघन्य अपराधको अन्त्यका लागि कानूनको भूमिका के हुनुपर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ सहज छैन ।

कानून निर्माण र परिपालन फरक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा फरक तरीकाले गरिन्छ । मृत्युदण्डको कानून पनि निश्चित राजनीतिक संरचना तथा सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशको उपज हो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कानूनको भूमिका प्रतिशोधको भावनालाई बढावा दिने उद्देश्यबाट नभएर सकारात्मक तथा न्यायपूर्ण समाज स्थापनाबाट निर्देशित हुन्छ ।

मृत्युदण्डको प्रावधानले जघन्य अपराधका घटनामा न पीडितलाई सकारात्मक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ, न त जघन्य अपराधलाई निरुत्साहित नै । जघन्य अपराधका घटनाको न्यूनीकरणका लागि अपराधमा संलग्नको ज्यान लिने उपाय हिंसाको पुनरावृत्ति मात्र हो ।

कानून र विधिविधान पीडितलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सघाउने र पीडकबाट हिंसा नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पीडकलाई दिइने सजायको मात्रा यिनै दुई उद्देश्यबाट निर्धारित हुन सक्छ ।

नेपालको विद्यमान कानूनमा अपराधका घटनामा पीडकलाई सजाय दिने प्रावधान प्रशस्त छन्, यदि सही रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने । बरु पीडितको सुरक्षा र उसलाई परेको प्रभावको न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त उपचार छैनन् ।

समस्याको चुरो
विशेषगरी हत्या तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका सन्दर्भमा मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानूनको आवश्यकता औंल्याइने गरिएको छ । तर, यस्ता आपराधिक गतिविधि मृत्युदण्डको कानूनको अभावका परिणाम होइनन् ।

यी र यस्ता थुप्रै अपराधका कारक हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना र यसमा आधारित मानसिकता हुन् । जसलाई यथोचित सम्बोधन नगरी मृत्युदण्डको कानूनले अपराध घटाउँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश सामाजिक समूहमा महिलाको स्तर र उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गम्भीर समस्या छन् । महिलाले मानिसका रूपमा समाजमा स्थान र इज्जत पाएका छैनन्– जसका बारेमा यहाँ लामो चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन ।

यस्तो संरचना र सोच विद्यमान भएको समाजमा महिला विभिन्न प्रकारको हिंसाको शिकार हुनु अनौठो होइन । दोस्रो, यौनिकतालाई हेर्ने र बुझने सन्दर्भमा पनि हामीमा समस्या छन् ।

यौनिकता वा यौनजन्य विषयमा खुला छलफल र व्यावहारिक ज्ञान बढाउने संस्थागत र व्यावहारिक प्रयास हुनसकेका छैनन् ।

यौनिकता, किशोर–किशोरीमा आउने शारीरिक परिवर्तन, सुरक्षित यौनसम्पर्क, यौनजन्य गतिविधिका परिणाम र अपनाइनुपर्ने सतर्कताका बारेमा उचित शिक्षा वा जानकारी दिनुपर्ने कुरामा सबैको ध्यान पुग्नसकेको छैन ।

अझ् पनि यौन सम्बन्ध वा यौनिकताका विषयलाई संस्कृति र परम्पराका आधारमा अश्लील र छाडाकै कोटिमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । सम्भवतः हाम्रो यही मान्यताले दक्षिण एशियामा बढी देखिने बलात्कारका घटनाको मानसिक आधारलाई व्याख्या गर्न सक्छ ।

तेस्रो कुरा, बलात्कार र महिला हिंसा अन्त्यका लागि कुनै एक क्षेत्र (न्यायालय !) को मात्र भूमिका पर्याप्त हुँदैन । राज्यका विभिन्न नीतिनिर्माण तथा नियमनकारी संस्थाहरूले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा मोबाइल र इन्टरनेट प्रविधिको विस्तारसँगै अश्लील चलचित्रले शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म व्यापकता पाएका छन् । यसको प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण हुनसकेको छैन– जसले यौनजन्य हिंसालाई बढाइरहेको हुन सक्छ ।

६ वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको हृदयविदारक घटनालाई हाम्रो देशको अहिलेको राजनीतिक भद्रगोल र दिशाहीनतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ ।

हामी वर्षौंदेखि ‘नयाँ संविधान’ नामको रुमानी सपनाका बन्दी भएका छौं । एकातिर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिनिर्माणको प्रक्रिया ठप्प छ भने अर्कोतिर कानूनी शासनको सुदृढीकरणमा राज्य झ्न् कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

अनि हामी ? हामी आफ्नो समाज वा संस्कृतिमा अन्तर्निहित समस्याको पहिचान र तिनको सुधार भन्दा पनि ठीक त्यसको उल्टो आफू कति महान्, सभ्य र शक्तिशाली छु भन्ने देखाउनमा लालायित छौं । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

समाजमा अन्तर्निहित समस्याको उपचार कानूनी प्रबन्धले गर्ने होइन । हत्या र बलात्कारका घटना बढ्दै जानुमा समाजको संरचना र हाम्रो मानसिकताको भूमिका छ । सर्वप्रथम, यी समस्याको पहिचान र सम्बोधन हुन जरूरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस