संविधानमा बढी माग गर्दै सत्तामा बढी भाग खोजिरहेका एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक गतिरोधलाई अझ् बढाउने रणनीतिमा छन् ।

वार्ताबाट सहमति होस् भनेर स्थगित गरिएको संविधानसभा बैठक हप्तौं बित्दा पनि बस्ने छाँटकाँट छैन । सभाध्यक्षले बाध्य भएर बैठक बोलाई प्रक्रिया शुरू गर्ने चेतावनी दिंदा एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा र नेपाली कांग्रेसलाई तातो लागेको छैन । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधान निर्माण ढिलो पार्ने ‘प्रचण्ड’ प्रयासमा छन् ।

दाहाल वर्तमान राजनीतिमा आफ्नो भूमिका प्रथम पुरुषको होस् भन्ने चाहन्छन्, तर संविधानसभामा उनको दलको तेस्रो हैसियतले गर्दा त्यो सम्भव छैन । उनले पहिलो संविधानसभामा आफूले पाएको हैसियत दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा फुस्किएको वास्तविकता स्वीकार्न पनि सकिरहेका छैनन् ।

यो मनस्थितिले उनलाई आफ्नै भूमिकाबारे पनि द्विविधाग्रस्त बनाएको छ । उनी संविधान बन्दा आफू र आफ्नो दललाई राजनीतिक लाभ नहुने, नबन्दा थाप्लोमा त्यसको दोष थाप्नुपर्ने चिन्तामा छन् ।

उता दक्षिणको छिमेकी नेपालमा दलहरूबीच अन्तर्विरोध बढेर द्वन्द्व चर्किंदा आफ्नो राजनीतिक भूमिका बढेर स्वार्थ पूरा गर्न सजिलो हुने देखिरहेछ । त्यही स्वार्थमा उसले कहिले बाबुराम भट्टराईलाई दिल्ली बोलाएको छ त कहिले राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवहरूलाई उफारिरहेको छ । यसले संविधान निर्माणमा गतिरोध बढाएको छ ।

यस्तै, युरोपियनहरू नेपालको हिमाल–पहाडमा इसाईकरण गरेर आफ्नो धार्मिक स्वार्थ साध्न जातीय प्रदेशहरू बनाउन चाहन्छन् । उनीहरूले विभिन्न जातीय दल र जनजाति संगठनहरूमा गरेको करोडौं लगानीको प्रतिफल नेपालको नयाँ संविधानमा हेर्न चाहन्छन् ।

यसरी, बाहिरी शक्तिहरूको चक्रव्यूहमा परेको नेपाल संविधान निर्माणकै प्रक्रियाबाट चक्रव्यूहमुक्त हुनुपर्ने हो, तर निस्कने भन्दा झ्न् फस्दै जाने स्थिति देखिंदैछ । यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने राजनीतिक नेताहरूले नै हो, तर उनीहरू अर्जुन–कृष्ण बन्न सकिरहेका छैनन्, दुर्योधन, दुःशासन र शकुनिको भूमिकामा देखिंदैछन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ८ माघमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि देशवासीसँग माफी मागेर राजीनामा गर्नु राजनीतिक रूपमा सबभन्दा सही कदम हुन्थ्यो, तर उनले ‘प्रगति विवरण’ जारी गरेर पदायु लम्ब्याउन खोजे । उनी कांग्रेसको आगामी अधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री पदमै रहेर सभापति पदको चुनाव लड्न चाहन्छन् । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा सुशीलको स्वार्थले संविधान निर्माणमा ढिलाइ थप्दैछ ।

उता, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल सत्तामा भाग चाहन्छन्– एक हदसम्म आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न । आफ्नो खस्किंदो लोकप्रियता तथा जनाधार र पार्टीको निरन्तर गिर्दोे संगठनात्मक अवस्थाको कारण उनी संविधान बनोस् र चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन् ।

उनी सत्तामा रहेका दलहरूलाई विरोध, गतिरोध र धम्कीले थकाएर सत्ता र संविधानमा आफ्नो हात माथि पार्न चाहन्छन् ।

मधेशमा मधेशी दल र पहाडमा जातिवादीहरूसँग मिलेर आगामी चुनावमा जाने र त्यसअघि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग एकता गर्ने उनको उद्देश्य छ ।

यसका लागि उनलाई समय चाहिन्छ । विदेशी शक्तिहरू दाहाल नेतृत्वको एमाओवादी, जातिवादी र मधेशवादी गठबन्धनलाई कायम राख्न चाहन्छन् । यो अस्वाभाविक–अप्रासंगिक गठबन्धन यही कारणले टिकिरहेको छ ।

विदेशी स्वार्थ बोक्ने यो राजनीतिक भरियालाई अझ्ै टिकाउने प्रयत्न हुनेछ– यो गठबन्धनको मुख्य नेताका रूपमा बाबुराम भट्टराईलाई अघि सार्ने प्रयत्न सहित । विदेशी शक्तिहरू नेपालको संघीयतामा जोडिएको आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएसम्म आजको राजनीतिक गतिरोध फुकाउन नदिने प्रयासमा हुनेछन् । संघीयतामा दलहरू कति चनाखो हुन्छन् र अड्छन्, यसमा धेरै कुरा भरपर्छ ।

प्रतिरोधको राजनीति
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको हस्तक्षेपकै गतिमा जनताको आक्रोश र विरोध बढ्दैछ । देशका दलहरूले जनताको यो विरोध–आक्रोशबाट शक्ति ग्रहण गरेर गतिरोध तोड्ने प्रतिरोधको राजनीति भने थालेका छैनन्, जुन अत्यावश्यक भएको छ ।

जनभावना र आकांक्षा बुझ्ेर त्यसलाई राजनीतिक गतिविधिका रूपमा संगठित ढंगले अघि बढाउने काम दलहरूको हो, तर यसमा उनीहरू इच्छुक देखिएका छैनन् । बरु, दिल्ली पुगेर तावेदारी गर्ने जस्तो कुकाम भएको छ, बाबुराम भट्टराईबाट ।

दिल्लीमा लम्पसार परेर काठमाडौंमा देशको गौरव बढाएँ भन्दै पाखण्ड पुराण सुनाउने प्रवृत्ति रहेसम्म विदेशी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गाह्रो हुन्छ ।

तर, विदेशी हस्तक्षेपबाट उत्पन्न गतिरोध तोड्ने प्रतिरोधको राजनीतिलाई अघि बढाउनैपर्छ । नत्र, हाम्रो राजनीतिक प्राथमिकता र आवश्यकता पनि विदेशीहरूले तोक्न थाल्नेछन् । हामी आफ्नो अधिकार र निर्णय क्षमता गुमाउँदै जानेछौं ।

प्रतिरोधको राजनीति कुनै देश–विशेषका विरुद्ध नभएर ती सबै शक्ति विरुद्ध हुनुपर्छ जो हाम्रो आन्तरिक मामलामा नचाहिंदो हस्तक्षेप गर्छन् ।

बढी हस्तक्षेपको प्रतिरोध बढी नै हुनेछ । यसको लागि नेपाली नेताहरूमा आत्मसम्मान, आँट, दूरदर्शिता आवश्यक हुन्छ ।
विदेशी स्वार्थलाई काँधमा बोकेर हिंड्ने नेपालका दल र नेताहरूकै कारण राजनीतिक गतिरोध फुक्न सकेको छैन ।

नेपाल र नेपालीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निर्वाध अघि बढाउने लक्ष्यलाई कमजोर पार्न राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न गरिएको छ । यो गतिरोधको अन्तर्यमा लुकेका विदेशी अजेण्डाहरूलाई ठम्याएर तिनलाई संविधान निर्माणको कार्यसूचीबाट हटाउनु गतिरोध अन्त्यमा पहिलो काम हो ।

विदेशी स्वार्थहरूलाई केही दलले आफ्नो अजेण्डा बनाएका छन् । बरु संविधान बन्न नदिने तर बोकाइएका अजेण्डाहरू नछोड्ने उनीहरूको ध्याउन्नले राजनीतिक गतिरोध हटाएर अघि बढ्न गाह्रो हुँदै गएको छ ।

यो गाह्रोलाई कि कडा प्रतिरोधले सजिलो बनाउँछ कि त दुईतिहाइको प्रयोगले । यो गतिरोध सहमतिबाट पनि हट्छ, तर अनन्तकालसम्म सहमति कुरेर बस्न सकिन्न ।

सहमतिका लागि विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावहरू लिएर वार्तामा बस्नुपर्छ, तर यहाँ समय कटाउने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल त्यही गर्दैछन् । विदेशीहरू यही तन्किएको वार्ताभित्र पसेर खेल्न खोजिरहेका छन् । अब यस्तो खेलका विरुद्ध प्रतिरोधको राजनीति र संविधान निर्माणको कामलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस