– सन्त गाहा मगर

आदरणीय नेताज्यू, संविधानका लागि सात वर्ष कुरिसक्यौं। अझै कति कुर्ने? संविधान कहिले?

– सचेत नागरिक, कास्की पोखरा

कास्की–३ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीलाई एक जना जिल्लावासीले पठाएको एसएमएस हो, यो। पछिल्लो तीन महीनामा चार सयभन्दा बढी यस्ता एसएमएस आएको सभासद् अधिकारी बताउँछन्।

उनले पाएका कुनै एसएमएसमा सुझाव, कुनैमा जिज्ञासा र कुनैमा आक्रोश छन्। एसएमएसकर्तालाई उनी संविधान निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? विवाद के केमा छ? जस्ता विषयमा जानकारी गराउँछन्। “म अघिल्लो संविधानसभामा पनि सभासद् थिएँ, तर, त्यो बेला यस्तो एसएमएस आएको थिएन”, अधिकारी भन्छन्।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचन जितेका गगन थापा यस्ता धेरै एसएमएस पाउने सभासद्मा पर्छन्। चिनेका, नचिनेका, पार्टीका, पार्टी बाहिरका सबैले पठाएको म्यासेजले भरिएको मोबाइल बोकिहिंडेका उनी ‘निराश नहुन’ भन्दै जवाफ पठाउँछन्।

प्रेषकको नाम समेत भएको एसएमएसलाई प्राथमिकताका साथ जवाफ दिने गरेका सभासद् थापाले कतिपय एसएमएस त कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक पनि गरेका छन्।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई यस्तो म्यासेज नआउने कुरै भएन। उनलाई संविधान कहिले बन्छ भनेर सोध्नेदेखि संविधान बनेन भने देश द्वन्द्वमा फर्केर काम गर्ने वातावरण हुँदैन भन्नेसम्मका सन्देश आउँछन्।

संविधानसभाध्यक्षले कस्तो जवाफ दिने गरेका छन् त? “मलाई आउने प्रायः एसएमएसले सुझ्ाव र दबाब दिएका हुन्छन्”, नेम्वाङ भन्छन्, “तिनलाई गम्भीर रूपमा लिएको छु, तर जवाफ दिने गरेको छैन।”

संविधानसभाका उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीलाई पनि यस्ता एसएमएस आउने नै भयो। आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई संविधान छिटो बनाउनु पर्‍यो भन्दै जनताले तारन्तार म्यासेज पठाउनुलाई स्वाभाविक मान्ने उनी कुनै कुनै सन्देशले भने यातना दिने गरेको बताउँछिन्।

“संविधानमा मिल्न बाँकी विषयहरूको जानकारी गराउँदै जवाफ दिने गरेकी छु”, जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास भएरै जनताले दबाब दिएको बताउँदै घर्ती भन्छिन्, “समयमा संविधान दिन नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो, तर कतिपय एसएमएस नियोजित र नकारात्मक हुन्छन्।”

“एसएमएसहरूलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु, तर ती सुझाव र दबाबलाई जवाफ दिने गरेको छैन।” -सुवास नेम्वाङ अध्यक्ष, संविधानसभा

विघटित संविधानसभाताका संघीयताको विरोध गरेको भन्दै मार्नेसम्मको एसएमएस धम्की खेपेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद् चित्रबहादुर केसीलाई पनि ‘सभासद्ज्यू, संविधान कहिले?’ भन्दै बारम्बार सोधिन्छ। उनी पनि अघिल्लो पटक जस्तै नयाँ संविधानका लागि संघीयता बाधक बनेको जवाफ फटाफट दिन्छन्।

जवाफमा केसी जोड्छन्– “राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन जना मात्रै सभासद् छौं, हामीले टाउकै फोडे पनि संविधान बन्दैन। कांग्रेस, एमाले र एनेकपा माओवादीका नेताहरूले चाहे तुरुन्तै संविधान जारी हुन सक्छ।”

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की अध्यक्ष समेत रहेकी सभासद् रुक्मिणी चौधरी भने यस्ता एसएमएस पढ्छिन् मात्र, जवाफ फर्काउन्नन्। एसएमएस पढ्दा उनलाई अबको निर्वाचनमा भोट माग्न कसरी जनताको घरदैलोमा जाने होला भन्ने पिरलो हुन्छ।

प्रमुख दलका नेताहरू जिम्मेवार नहुँदा यस्तो अप्ठ्यारो भोग्नु परेको उनले बताइन्। “सात–सात वर्षमा संविधान दिन नसकेपछि के जवाफ दिनु, कुन हिम्मतले सामना गर्नु?” सभासद् चौधरी भन्छिन्।

अपजसको स्रोत

संविधान दिन नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो, तर कतिपय एसएमएस नियोजित र नकारात्मक हुन्छन्। -ओनसरी घर्ती, उपाध्यक्ष, संविधानसभा

निर्धारित समयमा संविधान जारी नहुँदा व्यवस्थापिका–संसद् र संविधानसभामा कडा मिहिनेत गर्नेहरूले पनि अपजसै अपजस पाएका छन्। सभासद्ले जति काम गरे पनि संविधान निर्माणको असफलतासँगै जोडिने गरेको छ।

संविधानको मस्यौदा निर्माण समिति अन्तर्गतको मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र आयोगहरू सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ दैनिक १२ घण्टा खटेर मस्यौदा तयार पारे पनि जस नपाएको बताउँदै भन्छन्, “सबै कामलाई संविधान निर्माणको असफलतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।”

विष्णु पौडेल सभापति रहेको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले निर्धारित समयमै आफ्नो काम सक्यो। संविधान मस्यौदा समितिले पनि सहमति भएर आएका विषयमा मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति चाहिं पूर्ण मस्यौदाको पर्खाइमा छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति जुट्न नसक्दा पूर्ण मस्यौदा बन्न सकेको छैन।

संविधान जारी नहुँदा जति राम्रो काम गरे पनि अपजस मात्रै पाइँदो रहेछ। -रवीन्द्र अधिकारी, सभासद्

संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सभासद्हरू संविधान निर्माणको काम नभएका बेला पनि संसदीय गतिविधिमा सक्रिय हुन्छन्। व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको विकास समिति सभापति रहेका रवीन्द्र अधिकारी राष्ट्रिय गौरवका विकास निर्माण र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनदेखि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्मका विषयमा सम्बन्धित निकायका जिम्मेवारहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने अनि आवश्यक निर्देशन दिनेमा व्यस्त छन्।

“कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन व्यवस्थापिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमी गरेका छैनौं”, अधिकारी भन्छन्, “तर अपजसले पिछा छोडेको छैन।”

संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गर्नेदेखि उनले छुन नसकेका भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत छानबीन गरेर निर्देशन दिएको छ।

२७ असोज २०७१ मा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबाट अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापा निलम्बनमा परे।

गोल प्रोजेक्टका लागि आएको, प्रशिक्षकका लागि छुट्याइएको, एशियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) अध्यक्षबाट लिएको, विभिन्न प्रतियोगिता र खेलाडी कल्याण कोषको गरी रु.५८ करोड हिनामिना गरेको अभियोग लागेका थापालाई अख्तियारले छुन सकेको थिएन।

करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला पनि लेखा समितिकै निर्देशनपछि निलम्बनमा परे।

कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन सभासद्हरूको सक्रियताले ठूलो भूमिका खेलेको बताउँछन्।

आफूलाई आएका एसएमएस हेर्दा जनतालाई व्यवस्थापिका–संसद्को गतिविधिप्रति कम चासो देखिएको उनले बताए। संविधानसभाको भूमिका फलदायी नहुँदा अपजस मात्र पाएको थापा बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस