– रामेश्वर बोहरा

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा २९ फागुनमा भएको एमाले र एमाओवादी नेताको अनौपचारिक छलफल।

गत ११ माघमा संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेसँगै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा सडकमा गएपछि केही नागरिक अगुवाहरू ‘राजनीतिक ध्रुवीकरण रोक्न’ सक्रिय भए।

उनीहरूले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेता तथा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर सहमतिको वातावरण बनाउन भन्दै संविधानसभा बैठक स्थगन गर्न दबाब दिए।

नागरिक अगुवाहरूले संविधानसभा स्थगन भए मोर्चाको आन्दोलन रोकिने बताएपछि २९ माघमा संविधानसभा बैठक ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्म’ लाई स्थगित गरियो, तर मोर्चाको आन्दोलन यथावत् रह्यो।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पत्राचार गरेर औपचारिक रूपमै वार्ताको आह्वान गरे पनि एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल सहितको मोर्चा आएन। नागरिक अगुवाहरूले मोर्चाको १६ फागुनको बहुप्रचारित ‘शक्ति प्रदर्शन’ रोक्ने पहल पनि गरेनन्।

बरु खुलामञ्चको त्यही ‘शक्ति प्रदर्शन’ बाट दिल्लीतिर लागेका एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले विदेशी भूमिबाट कांग्रेस–एमाले नेताहरूमाथि विषवमन गरेर संविधान निर्माणमा प्रतिकूलता थपे।

भूराजनीतिक कसरत समेत संविधान बन्न नदिनेतर्फ अग्रसर देखिन थालेका बेला एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले २१ फागुनमा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्दै वार्तामा बस्ने निर्णय गर्‍यो।

एमाओवादीले सोही दिन व्यवस्थापिका–संसद्का समितिहरू बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि फिर्ता लियो। संविधानका लागि दबाब दिन भन्दै शुरू गरिएको आन्दोलनको प्रारम्भिक परीक्षण निराशाजनक भएपछि मोर्चामा लचकता आएको बुझन गाह्रो छैन।

यसमा प्रमुख दलहरू– कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले निरन्तर गरिरहेको टुटेको संवाद जोड्न पहलले पनि सहयोग पुर्‍यायो। ध्रुवीकरण र मूठभेडतर्फ अग्रसर राजनीतिमा यसलाई सुखद् संकेत मानिएको छ। तर, अहिलेसम्मका छलफल औपचारिकतामा प्रवेश नगरेकाले जटिलताहरू खुकुलिने आधार बनिसकेको छैन।

आशंका कायमै

कांग्रेस–एमालेसँगको वार्ताबारे छलफल गर्न २६ फागुनमा सिंहदरबारमा बसेको एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल सहित ३० दलीय मोर्चाको बैठक।

२९ फागुनको बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुर, बालकोटस्थित निवासको माहोल अरू बेलाभन्दा भिन्न थियो। पछिल्लो समय सार्वजनिक मञ्चबाटै ओलीको कटु आलोचना गर्न थालेका एमाओवादी नेताहरू बालकोट पुगेका थिए।

अनौपचारिक छलफलका लागि पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेताहरू बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र टोपबहादुर रायमाझीका लागि ओली निवासमा खाना समेत पाक्यो। तर, साढे दुई घण्टाको छलफलपछि एमाओवादी नेताहरू पाकेको खाना छाडेर ओली निवासबाट निस्किए।

बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलका अनुसार, संविधानका मुख्य विवादित अन्तर्वस्तु संघीयताका विषयमा दुई दलबीच खुला छलफल भएको थियो। संघीयतामा जाँदा ६ वा ९ प्रदेश बनाउनेसम्मको छलफल भए पनि निचोड भने निस्केन।

छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा नमिलेका कुरा आपसमा बसेर टुंगो लगाऊँ भनेर लामो समयपछि दुई दलबीच खुलेर छलफल भएको बताउँछन्।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अबको तीन–चार दिनमा सहमति नजुटे संविधानसभाले शुरू गरेको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए भने एमाओवादी नेताहरूले एकल पहिचानयुक्त संघीयताकै अडान दोहोर्‍याए। स्रोत भन्छ, “कुरा पुरानै छन्, अडान फेरिएका छैनन्।”

२९ फागुनमै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भएको कांग्रेस–मधेशी मोर्चा छलफल पहिलेभन्दा सकारात्मक बनेको मोर्चाका नेताहरू बताउँछन्। छलफलमा मोर्चाका नेताहरूले ‘मधेशमात्रको प्रदेश’ को अडान दोहोर्‍याउँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए।

मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भन्छन्, “पहिलोपटक उहाँहरूले हाम्रा कुरा गम्भीर भएर सुन्नुभयो, सकारात्मक छौं भन्नुभयो र फेरि पनि छलफल गर्ने कुरा भयो।”

सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच लामो अन्तरालमा भएको २८ फागुनको छलफलले एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग वार्तालाई सहज बनाउन गरिएको संविधानसभा बैठक स्थगनलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नसकिने र प्रमुख विवादित विषय संघीयतामै छलफल केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेसँगै २९ फागुनमा एमाले–एमाओवादी तथा कांग्रेस–मधेशी मोर्चा बैठक भएका थिए।

कांग्रेस–एमाले नयाँ संविधानका लागि सहमति गर्न फागुन मसान्तसम्मको ‘अल्टिमेटम’ तोकेको एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलको मोर्चाका घटकहरूसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय अनौपचारिक छलफल गरेर पछि औपचारिक वार्ता शुरू गर्ने तयारीमा लागेका छन्।

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच ढिलोचाँडो शुरू हुने औपचारिक वार्तालाई ‘अन्तिम अवसर’ भनिए पनि हिजो झैं सहमतिको प्रयास तुहिने सम्भावना टरिसकेको छैन।

पछिल्लो समय भइरहेका अनौपचारिक छलफलहरूमा सहमतिमा पुग्ने इमानदारी भन्दा आ–आफ्ना रणनीति मात्र प्रकट भइरहेकाले आशंका कायमै छ। “सहमतिमा संविधान जारी गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ, तर उहाँहरूको प्रस्तुतिमा केही फरक देखिन्न”, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “उद्देश्य के हो, खुल्न बाँकी नै छ।”

बाध्यताको वार्ता

२९ फागुनमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाको छलफल।

एमाओवादीले नेतृत्व गरेको मोर्चाले मुख्यतः संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमालेलाई धक्का दिने ‘शक्ति प्रदर्शन’ का रूपमा प्रचार गरेको १६ फागुनको खुलामञ्च आमसभाबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘संविधानसभाले गठन गरेको प्रश्नावली समिति खारेज गरिए मात्र वार्तामा बस्ने’ अडान राखे।

एमाओवादी मोर्चाले ५ माघमा संविधानसभामा तोडफोडसँगै लगातार संविधानसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले ११ माघमा अवरोधकै बीच प्रस्ताव निर्माण समिति (प्रश्नावली समिति) गठन गरेका थिए।

सहमतिबाट संविधान निर्माणको प्रयास सार्थक नभएपछि संविधानसभा नियमावली अनुसार बहुमतीय प्रक्रिया थाल्न प्रश्नावली समिति गठन भएको थियो। सहमतिमा संविधान निर्माण हुनुपर्ने मोर्चाको मागलाई समेत ध्यानमा राख्दै २९ माघदेखि संविधानसभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको अवस्थामा आफ्नै अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिको एमाओवादीभित्रै विरोध भयो।

“दलहरूबीच सहमति हुने हो भने संविधानसभाले बनाएको प्रश्नावली समिति स्वतः खारेज हुन्छ भनेर हामीले सम्झायौं” एमाओवादीका एक नेता भन्छन्, “अनि मात्र हाम्रा अध्यक्ष व्यवस्थापिका–संसद् बहिष्कार फिर्ता र आन्दोलन स्थगन गर्दै वार्तामा बस्न तयार हुनुभयो।”

एमाओवादीका ती नेता संविधान निर्माणको वातावरण बनाउनेभन्दा उग्र अभिव्यक्ति दिएर मूठभेडका लागि उक्साइरहेका नेता बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जानुलाई पनि वार्ताको वातावरण बन्नुको एउटा कारण मान्छन्।

उनका अनुसार, भट्टराईको अनुपस्थितिमा पार्टी पंक्तिले दबाब दिएर अध्यक्ष दाहाललाई वार्तामा राजी गरायो। भट्टराई अचम्मसँग आफ्नै राजनीतिक लाइन शान्ति र संविधानको विरुद्ध देखिंदा आफूहरूलाई झ्स्काएको बताउँदै एमाओवादीका ती नेता भन्छन्, “उहाँले त अध्यक्षलाई पनि आफ्नो अभीष्टमा करीब–करीब तानिसक्नुभएको थियो।”

दाहाललाई वार्ताको बाटोमा ल्याउने एउटा प्रमुख कारण आन्दोलनको पहिलो चरणको ‘रिहर्सल’ पनि हो। खुलामञ्चको सभा आन्दोलनकारीलाई हौस्याउने एकमात्र आधार बनेको देखिए पनि आन्दोलन कहिलेसम्म गरिरहने भन्ने अन्योल तथा आन्दोलन चर्किंदै जाँदा त्यो आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने आकलनले समेत दाहाललाई वेचैन बनाएको थियो।

मधेशमा सल्बलाएको पृथकतावादी व्यक्ति–समूह, हिन्दू राष्ट्रको नाममा देखिनथालेको सक्रियता, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई गराएको स्मरण, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीबाट फुटेको नेत्रविक्रम चन्द समूहले गरिरहेको विद्रोहको तयारी जस्ता घटनाक्रमका बीच आन्दोलन उठिहाले पनि त्यो कसको नियन्त्रणमा पुग्छ भनेर अरूभन्दा बढी आकलन दाहालले गरेका थिए। मोर्चाको मुख्य घटक मधेशी मोर्चाभित्रै आन्दोलनको विपक्षमा देखिएको मोर्चाबन्दीले पनि एमाओवादीलाई चिन्तित बनाएको थियो।

यहीबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) बीच शुरू भएको एकीकरण प्रयास तथा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीबीचको एकताको चर्चाले पनि दाहाललाई सशंकित बनाएको हुन सक्छ। मोर्चाभित्र उत्पन्न संकट तथा आफ्नै पार्टीको समेत ओरालोतर्फको यात्रा व्यहोरिरहेका दाहाल त्यसबाट जोगिने उपाय खोज्दै वार्तामा फर्केको बुझन सकिन्छ। एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असहमति, प्रक्रिया वा आन्दोलनले कसैको हित नगर्ने बताए। यही कारण हुनसक्छ, एमाओवादीमा अहिले संविधानमा सबभन्दा विवादित विषय बनेको संघीयतामा विकल्पहरू खुला गरिंदैछ।

शासकीय स्वरुपमा ‘रिजर्भेसन’ राखेर जाने यसअघिको प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको एमाओवादीले संघीयतामा समस्याको चुरो बनेका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद सुल्झाउने विभिन्न विकल्पबारे समेत छलफल गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिमका दुई र पूर्वका तीन जिल्ला पूरै मधेश प्रदेश वा पहाडसँगको प्रदेशमा राख्न सम्भव नरहेको स्वर त्यहाँभित्र सुनिन थालेको छ।

अहिले पूर्वका तीन जिल्लामध्ये केहीलाई पहाड र केहीलाई मधेशमा राख्ने, अलग्गै प्रदेश बनाउने, सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरलाई पहाडी प्रदेशसँग जोडेर कैलालीको थारू बहुल क्षेत्रलाई थरुहट प्रदेशमा राख्ने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको नेता श्रेष्ठ बताउँछन्। “यी विषयलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने भए संघीय आयोगलाई जिम्मा दिन सकिन्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “मधेशी नेताहरूसँग पाँचै जिल्ला मधेशमा नपरे संविधान नै बन्न नदिने त भन्ने किसिमले पनि कुरा भएको छ।”

उनी राष्ट्रको हित र जनताप्रति इमानदार हुने हो भने आधा घण्टामा कुरा मिल्ने बताउँछन्। तीन वर्ष बाँकी छँदैछ, किन हतार गर्ने भन्ने सोचले पनि जटिलता ल्याएको उनको आकलन छ। उनका अनुसार, त्यस्तो सोच सबै दलमा छ।

संवादबाट सहमति खोज्ने बाध्यात्मक अवस्थामा देखिए पनि कांग्रेस–एमालेसँगको अनौपचारिक वार्तामा एमाओवादीले लचकता देखाएको छैन। अनौपचारिक छलफलमा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले दोहोर्‍याइरहेको पुरानै आग्रहले आशंका बढाएकै छ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल २०६२/६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीचको सहकार्यमै संविधान ल्याउनुपर्छ भनेर जोड गरिरहेका बताउँछन्। तर, सहमति हुने वा नहुने कुरा एमाओवादी मोर्चामा निर्भर रहेको उनले बताए।

कांग्रेस–एमाले रणनीति

एमाले अध्यक्ष ओली २३ फागुनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको शीर्ष बैठकमा अनुपस्थित रहे।

उनलाई भेट्न २५ फागुनमा बालकोट पुगेका कांग्रेस नेताद्वय कानूनमन्त्री नरहरि आचार्य र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्य ओलीको अनुपस्थिति र प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग बढाएको संवादबारेको धारणा बुझन चाहन्थे। तर, मन्त्रीद्वयलाई देख्नेवित्तिकै ओलीले सोधेका थिए, “एमाओवादीसँग वार्ता थाल्नुको बटमलाइन के? किन तपाईंहरू पछाडि फर्कन खोज्नुभयो?”

आचार्यद्वयले ओलीको असन्तुष्टिपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन्। सत्ता र नयाँ संविधानको साझेदारसँग सल्लाहविना एमाओवादीसँग वार्ता थालेका प्रधानमन्त्री कोइराला टुटेको ५ माघकै विन्दुतिर अग्रसर थिए भने ओली त्यहाँ फर्कन चाहँदैनथे।

५ माघपछि संविधानसभाभित्र थुप्रै निर्णय भइसकेका र प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन समेत अनुमोदन भइसकेको स्थितिमा त्यहाँ फर्कन नसकिने ओलीको भनाइ थियो। उपाय के त भनेर मन्त्रीद्वयले सोधेको प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो, “कोर्ष अघि बढ्छ, जुन घुम्तीमा माओवादी भेटिन्छन्, त्यहीं वार्ता हुन्छ।”

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा एमाओवादीले ५ माघको विन्दुमै वार्ता गर्न चाहेको देखिन्छ। प्रस्ताव निर्माण समितिले गर्ने काम हिजो असफल भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिबाटै गराउने उसको चाहना देखिन्छ। ओलीको ‘रोडम्याप’ बाट अघि बढ्दा एमाओवादीले मस्यौदा समितिमा मात्र थप सहमतिको अपेक्षा राख्न सक्छ। ओली भने प्रस्ताव समिति मार्फत मस्यौदा समितिमा पुग्न चाहन्छन्।

करीब १३ महीनादेखि कांग्रेससँग सरकार र संविधान निर्माणमा सहकार्य गरिरहेको एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कोइरालाको एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चालाई संवादमा ल्याउने शैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘सहमतिबाट मात्र संविधान’ भन्ने रटमा रहेको एमाओवादीलाई वार्ता प्रक्रियामा फर्काउन कोइरालाले गर्न खोजेको ‘सहमति’ बाट ओली झ्स्केका थिए।

कतिसम्म भने, कांग्रेसवृत्तमा सत्ता सहयात्री परिवर्तनको चर्चा समेत चल्यो। ओलीले सत्ता सहयात्री परिवर्तन/चयन कोइरालाको रुचि हो भने पनि आफ्नो अडान परिवर्तन नहुने सन्देश मन्त्रीद्वयलाई दिए।

प्रस्ताव समिति गठन पछिको गोरेटो नछोड्ने र जहाँजहाँ गुन्जायस हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ एमाओवादी मोर्चासँग सहमति गर्ने प्रष्ट सन्देश दिएका ओलीले समथर तराई मात्रको प्रदेश कुनै हालतमा मान्य नहुने, जातीय नामको प्रदेश स्वीकार नगरिने भन्दै मन्त्रीद्वयलाई सोधेका थिए, “मेरो यो अडानमा एमाओवादी र मधेशी दलहरूलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ? यी दुई कुरा मिलाउने तपाईंहरूसँग के सूत्र छ? अनि यी दुई कुरामा तपाईंहरूको धारणा के हो?” मन्त्रीहरू हिंड्ने बेलामा हाँस्दै ओलीले भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीज्यू झ्ण्डा सहित पार्टी महाधिवेशनमा जान चाहनुहुन्छ, तपाईंहरूको त्यो मनसाय बुझेको छु।”

संविधानसभाले शुरू गरिसकेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई थाती राखेर अघि बढ्न सहज नभए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सत्तामै रहेर कांग्रेसको महाधिवेशनमा जाने चाहना अनुसार एमालेको दबाब झेल्न दाहाललाई सारथि बनाउन खोजिरहेको बुझन सकिन्छ। किनभने, अहिले संविधान कसैलाई चाहिएको छैन भने त्यो दाहाललाई नै चाहिएको छैन।

यसका लागि एमाओवादीभित्र भट्टराई पनि अवरोध हुने छैनन्। उनी एक वर्षभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने दाहालको प्रतिबद्धता बमोजिम संविधान नबन्दै पार्टी नेतृत्वमा पुग्न चाहन्छन्। आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा माहिर भट्टराई ओलीको रोडम्याप अनुसार अगाडि बढ्दा संविधानसभाभित्र सबभन्दा नालायक समितिको सभापतिका रूपमा चित्रित हुनेछन्।

उनी संविधान निर्माण हुँदा पनि हिजो आफूमाथि लागेको असफलताको दाग पखालिने गरी आफू नेतृत्वको समिति मार्फत नै बनोस् भन्ने चाहन्छन्। प्रधानमन्त्री कोइराला चाहिं संविधान आउँदा पार्टी सभापतिमा दोहोरिन सजिलो हुने, नआउँदा पनि सरकार कायमै रहे सजिलो हुने ठान्छन्।

यस्तो जोडघटाउ चलिरहँदा कांग्रेसभित्र ओलीको सन्देश बोझिलो बन्यो। लामो समयसम्मको संवादहीनता तोड्दै २८ फागुनमा भएको कांग्रेस–एमाले छलफल त्यसकै परिणाम थियो, जसमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग मुद्दामै वार्ता गर्ने, सहमति नहुने स्थितिमा संविधानसभामा शुरू भएको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भयो। त्यही छलफलपछि दुवै दलले एमाओवादी र मधेशी मोर्चासँग छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक संवाद थाले।

एमाले केही दिन सहमति प्रयास गर्दा नभए संविधानसभाले थालेको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मनस्थितिमा छ। २९ फागुनमा एमाओवादी नेताहरूसँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन्।

पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट ‘सहमतिमा संविधान बनाउने’ निर्णय गरेको कांग्रेसमा भने यसबारे प्रष्ट धारणा छैन। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे अहिलेको अलमलको एउटा कारण कांग्रेस नै भएको बताउँछन्।

कांग्रेस अगाडि बढ्न चाहन्छ कि चाहन्न भन्नेमा अन्योल रहेको बताउँदै पाण्डे भन्छन्, “उहाँहरू खुलेर केही बोल्नुहुन्न, महाधिवेशन अगाडि केही नगर्ने मनस्थिति हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।”

जे भए’नि संविधान

दलहरूबीचको सहमति कुर्न संविधानसभा बैठक स्थगन गरिएको एक महीना बितिसकेको छ। यो स्थगनले संविधानसभाको सार्वभौम मान्यता र भूमिका नै फेरिएको छ। संविधानसभा संविधान बनाउने नभई अनुमोदन गर्ने थलो मात्र बन्ने टिप्पणी समेत हुनथालेको छ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य त संविधानसभाको स्वतन्त्रता खोसिएर आलंकारिक मात्र बनेको र यो निर्णय गर्ने संस्था नै हैन भन्ने मान्यता स्थापित हुनपुगेको बताउँछन्। “एमाओवादी मोर्चाले संविधानसभालाई धम्की र अल्टिमेटमको बन्धक बनाउन खोज्यो”, आचार्य भन्छन्, “जनताले जिम्मेवारी दिएका र जिम्मेवारी लिएका शक्तिहरूले पनि विधिविधानबाट निर्णय गर्ने क्षमता देखाउन सकेनन्।”

राजनीतिक संवाद र संविधानसभा सँगसँगै जानुपर्नेमा संवादको नाममा संविधानसभालाई बन्धक बनाइएको उनको विश्लेषण छ। संविधानसभाले संविधान तयार पारेर राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्नेमा नेतृत्वकारी गठबन्धनले अधिकार प्रयोगका साथ त्यो दायित्व पूरा नगरेको उनको विश्लेषण छ।

हुन पनि, संविधानका खातिर संविधानसभाकै अवमूल्यन हुने कदम चालिएको छ। अब पनि संविधान बनेन भने यसखाले जोखिमपूर्ण अग्रसरता लिएका कांग्रेस–एमालेमाथि नै संकट आइलाग्न सक्छ। संविधानसभामा नेतृत्वकारी भूमिकामा रहेका यी दुई प्रमुख दलमा देखिन नसकेको नेतृत्व क्षमताले खतरा अरू बढाउँदैछ। कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले जनादेश विचारेर निर्णय लिन नसकेकाले अब विधिविधानले नेतृत्व लिनुपर्ने बताउँदै आचार्य भन्छन्, “नेतृत्व नभएको बेला कानूनले नेतृत्व लिन्छ, अब कानूनले जे भन्छ त्यो अनुसार गर्नुको विकल्प छैन।”

संविधान निर्माणमा ढिलाइसँगै बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्न थालेको छ। नेपालमा स्वार्थ जोडिएका पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगै निकट छिमेकीहरूको स्वार्थ पनि प्रकट हुनथालेको छ। खासगरी संघीयताका विषयमा प्रकट भइरहेको भूराजनीतिक चलखेल आफ्नो चासो सम्बोधन नभए संविधान नै बन्न नदिनेतर्फ अग्रसर देखिन्छ।

छिमेकका कूटनीतिज्ञहरूले सभासद्हरूलाई निर्देशनकै शैलीमा पत्र पठाउनेदेखि भेला गरेर आफ्नो चासो राख्नेसम्मका गतिविधि गर्न थालेका छन्। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति विदेशीसामु ‘हाम्रो मामिलामा तपाईंको पनि चासो छ’ भन्दै हस्तक्षेपको खुला आमन्त्रण गर्न थालेका छन्। संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्बिंदै जाँदा यस्ता जटिलता थपिंदै जानेछन्।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे योभन्दा ढिलाइ गरिए संविधानबारे जनधारणा नै नकारात्मक बन्ने खतरा औंल्याउँछन्। यो स्थिति लम्बिएर जेठ महीनाभन्दा उता गयो भने परिस्थिति संविधान नै नबन्नेतिर जाने उनले बताए। “त्यसैले अब वार्ताबाट निकास निस्के पनि ननिस्के पनि १५ जेठमै संविधान जारी गर्ने गरी अघि बढ्नु निर्विकल्प बनेको छ”, पाण्डे भन्छन्।

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा रहेको मधेशी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चा सबैको परिवर्तनबाट पछाडि नफर्कने अजेण्डा रहेको र आफूहरूले संविधान जारी गर्नकै लागि दबाब दिएको बताउँछन्।

आन्दोलन दुई तीन महीनाभन्दा उता नजाने र सहमति नजुट्ने स्थितिमा आन्दोलनले संविधान जारी गर्न दबाब दिने उनको भनाइ छ।

दुईतिहाइ बहुमतको प्रयोग जनभावना अनुसार होस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताउने महतो संविधानकै लागि आन्दोलन गरेको बताउँछन्। “दुईतिहाइ बहुमत उहाँहरूसँग छ”, महतो भन्छन्, “हामी त्यसको प्रयोगबाट संविधान जारी गर्न अन्तिम घडीसम्म दबाब दिन्छौं।”

महतोको यो भनाइले वार्ताबाट सहमति जुटे पनि या नजुटे पनि संविधान निर्माण अघि बढ्ने संकेत गर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस