विश्वव्यापीकरणको लहरले सम्पूर्ण विश्वलाई एकाकार तुल्याउँदै लगेको अवस्थामा मानिस किन जातीय कुरा गर्छ ? किन संघीयता मागिन्छ ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछिका युद्धहरूमध्ये आधाभन्दा बढी जातीय हिंसामा आधारित छन्, जसमा सवा करोड मानिसको ज्यान गएको छ। त्योभन्दा बढी शरणार्थी बनेका/बनाइएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा हताहत हुनेमध्ये आधा भन्दा कम गैर–सैनिक थिए।

जातीय पहिचान जोडिएको हिंसामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गैर–सैनिक मारिएका छन्। आज पनि विश्वका १५२ मुलुकमा जातीय पहिचानको द्वन्द्व छ। यो पृष्ठभूमिमा बढीभन्दा बढी जातीय समुदायलाई आफूमा समेटेर गतिलो राज्य निर्माणको उपक्रममा छ, नेपाल अहिले।

एकताको सूत्रः लोकतन्त्र र संघीयता

पूर्वी अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया वर्षौंको नरसंहारपछि सन् १९९५ बाट संघीय भयो। दक्षिण अफ्रिकामा संघीय संविधान लागू भएको दशक बित्दैछ। इन्डोनेसियामा डेढ दशकबाट संघीयताको चर्चाले निरन्तरता पाएको छ। बर्मा, युगाण्डा, सुडान, अफगानिस्तान जस्ता बहुजातीय देशमा पनि संघीयतालाई गम्भीर रूपमा लिइँदैछ।

फिलिपिन्समा पनि संघीयताको चर्चा छ। फ्रान्समा अल्पसंख्यक कोर्षिकनहरू छुट्टै राज्य मागिरहेका छन्। तथ्यांकले विश्वमा संघीय झुकाव बढिरहेको देखाउँछ।

२८ वटा जति देश संघीय भइसकेका छन्। संघीय प्रणालीमा गएका देशमध्ये ८ वटा नेपालभन्दा साना छन्। जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले विश्वका ४० प्रतिशत मानिस संघीय राज्यमा बस्छन्। भौगोलिक रूपमा ठूला देशहरू अमेरिका, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, भारत संघीय छन्।

विश्वको ४० प्रतिशत भूभाग संघीय राज्यभित्र पर्छ। संघीय पद्धति समस्या समाधानको रामबाण भने होइन। स्पेनमा जारी वाक्स आतंकवाद; सोभियत संघ, युगोस्लाभिया जस्ता देशले बेहोरेको विखण्डन; भारतमा कास्मीर विवाद आदिले संघीय सूत्र आफैंमा रामबाण नभएको देखाउँछ।

संघीयताका असल र खराब पक्षहरू केलाउँदा यो पद्धति मिश्रित प्रकृतिको देखिन्छ। स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानाडा, बेल्जियम लगायतका विभाजित देशमा अल्पसंख्यकहरूको अलग हुने चाहनालाई संघीयताले एकताको सूत्र बनायो।

संघीयता, बहुल राष्ट्रवाद र लोकतन्त्रका अध्येता अल्फ्रेड स्टेपानकाले संघीयतालाई ‘बहुलतापूर्ण समाजमा राम्रोसित काम गर्न सक्ने लोकतन्त्र’ भनेका छन्। उनको ठम्याइमा, संघीयताको सही प्रयोग नगर्दा जातीय–भाषिक विविधता भएका रूस, इण्डोनेसिया र बर्मा अस्थिर बने।

संघीय पद्धतिका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास अत्यावश्यक हुने स्टेपान बताउँछन्। उनका अनुसार, केन्द्र र स्थानीय तहमा सबै प्रकारका संस्थाहरू निर्माण भएको अवस्थामा संघीय संरचनाले राम्रो काम गर्छ।

टेड रोवर्ट गुरको माइनोरिटी एट रिस्कः अ ग्लोबल भ्यु अफ इथ्नोपोलिटिकल कन्फिलक्ट नामक अध्ययनले सशस्त्र विद्रोह र राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक बहिष्करणका कारण सिर्जित असन्तोषको समाधान संघीय पद्धतिले राम्रोसँग गरेको देखाएको छ।

१९८०–१९८६ को अवधिमा शासन–सत्ता फेरिएका ११२ मुलुकको तुलनात्मक अध्ययनपछि गुर यो निष्कर्षमा पुगेका थिए। क्षेत्रीय विषमता, बहिष्करण तथा विभेदका कारण सिर्जना हुनसक्ने विद्रोह रोक्न एकात्मकभन्दा संघीय पद्धति नै उपयुक्त हुने उनको निचोड छ।

संघीय संरचनामा तहगत सरकार हुने भएकोले जातीय, क्षेत्रीय असन्तोषले तल्लो तहमै समाधानको अवसर पाउँछन्। परम्परागत केन्द्रीय पद्धतिमा रमाउने नेपालका शासकहरू भने जाति/जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकको पहिचान मान्दा देश विखण्डन हुने भयमा छन्। तर, त्यस्तो दृष्टान्त संसारमा विरलै छन्। बरु, राज्यले त्यस्ता विषयलाई सहजतापूर्वक आत्मसात् गर्दा र स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दा शान्ति र स्थिरता बढेको देखिन्छ।

सन् १९५० को शुरूमा तमिल राष्ट्रवादीहरूले अलग राज्यको माग राखेर चलाएको आन्दोलनलाई दिल्लीका राजनीतिज्ञले विखण्डनको रूपमा लिएका थिए, तर जवाहरलाल नेहरूले छुट्टै तमिलनाडू राज्य दिने घोषणा गरेपछि विखण्डनको कुरै हरायो।

अधिकारको माग गर्नेलाई अधिकार दिंदा देश विखण्डन भएको घटना विरलै पाइन्छ। अधिकारसँगै दायित्व र जिम्मेवारी पनि जोडिएर आउने हुँदा त्यसले विखण्डनको स्वरलाई दबाइदिन्छ। सुडान र स्पेनमा राज्यले एक भाषा नीति लिएकाले विद्रोह फैलियो र अन्ततः विखण्डनको पीडा बेहोर्नु पर्‍यो। बर्मामा राज्यले एक धर्म नीति लिएपछि विखण्डन अंकुरण भएको छ। संघीयतामा जाने सहमति तोडिएपछि इरिटि्रयामा सशस्त्र विद्रोह शुरू भयो।

नेपाली संघीयता

विश्व सन्दर्भ नेपालका लागि शिक्षा हो। हामीले संघीयतामा जाने घोषणा गरेको १० वर्ष हुन लाग्दा देशको राजनीतिलाई अवरुद्ध पार्ने कारक बनेको छ, यो मुद्दा। पहिलो संविधानसभालाई संघीयताले खायो, दोस्रोको पनि १५ महीना बितिसक्यो, कुरा संघीयतामै अड्किएको छ।

जनजाति र मधेशी पहिचान सहितको संघीयता भनिरहेका छन्, जसलाई सत्तासीन वर्गले विभाजनकारी ठानिरहेको छ। यो विषयमा परस्पर अडान कायम रहेसम्म राजनीति अगाडि बढ्दैन, संविधान पनि बन्दैन।

वास्तविकता के हो भने अब नेपालको राजनीतिमा संघीयताको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी संविधान लेखिने र त्यो निर्वाध लागू हुने सम्भावना छैन। कसैलाई यो कुरा प्रिय नलाग्ला, तर अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामै ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्ने’ उल्लेख भइसकेको छ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ मा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय मतभेदको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ’ भनिएको छ।

यो उपधाराले समस्याको पहिचान गर्दै समाधानको बाटो पनि देखाएको छ। संघीयताको विश्व दृष्टान्त मनन् गर्दै नेपाली संघीय पद्धति निर्माण आजको आवश्यकता हो। नेताहरूले आफूखुशी अडान राख्दै जाने हो भने समस्या मात्र निम्तिन्छ।

अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार राज्यको भावी संरचनामा तीन वटा विशेषता समेट्नु पर्छ– समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना। राज्य समावेशी, लोकतान्त्रिक र संघीय हुनेबित्तिकै पहिचानको मुद्दा सकिन्छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका सत्तासीनले पहिचान सहितको संघीयतालाई विभाजनकारी मानसिकताको उपज ठान्नु हुँदैन। एमाओवादी सहितको विपक्षी मोर्चाले अन्तरिम संविधानले आत्मसात् गरिसकेको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राज्यपुनर्संरचनाको अवधारणा बेवास्ता गर्न मिल्दैन। ‘मधेश एक प्रदेश’ र ताम्सालिङ, लिम्बूवान्, मगरात, नेवा आदि प्रदेश बन्दैमा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक हुने होइन।

जारी संघीयता–बहस संविधान लेखन र प्रदेशका लागि मात्र नभई, नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जाति/जनजाति, मधेशी, सीमान्तकृत आदिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। यो काम विभिन्न जातजाति, धर्म, लिंग, समुदायबीच वैमनस्यरहित हुनेगरी सम्पन्न गरिनुपर्छ।

सम्झौता हो संघीयता

साम्यवादी मुलुकहरू संघीयतामा प्रवेश गर्दा असफल भएका छन्। त्यसो हुनुको प्रमुख कारण कम्युनिष्ट पार्टीले विकास गरेको अधिनायकवादी चरित्र र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो। पूर्व सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकियामा साम्यवादी व्यवस्थाको पतनसँगै ती मुलुकमा अलग राज्यहरू बने। यसले देखाउँछ– केन्द्रीयता र संघीयता सँगै जान सक्दैन, लादिएको संघीयता चल्दैन।

संघीयता भनेको सम्झाैता हो। त्यसैले यो स्वेच्छिक हुन्छ, लाद्न सकिंदैन। संघीय राज्यहरूले आन्तरिक रूपमा विभिन्न समुदायसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। संघीय राज्यहरू असफल भएपछि कि विखण्डन र गृहयुद्धको पीडा बेहोरेका छन् कि त तानाशाही बनेका छन्।

सही अर्थमा लोकतान्त्रिक संघीयता अपनाएका मुलुकहरूमा भने विद्रोह भएको भेटिंदैन। कुनै देशमा संघीयताको सफलता वा असफलता त्यो देश कति लोकतान्त्रिक छ भन्नेमा भर पर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस